‘शिंदे-फडणवीस सरकार आणि वन-हक्कांचे भिजत घोंगडे’ हा मिलिंद थत्ते यांचा लेख (रविवार विशेष- २३ जून) वाचला. थत्ते हेही महाराष्ट्र जनजाती सल्लागार समितीवर २०१६ पासून काम करताहेत आणि त्यांनी वस्तुस्थिती वर्णन केली आहे. त्यामुळेच पुढील प्रश्न उपस्थित होतात :

(१) समितीच्या बैठका नियमित होतात काय, होत असतील, तर थत्ते यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर कधी चर्चा झाली असेलच. चर्चा झाली असेल तर समिती अध्यक्ष यांनी काय निर्देश दिले? (२) हे दिलेले निर्देश जिल्हा स्तरावरील, विभागीय स्तरावरील अधिकारी ऐकत नाहीत काय? अशा न ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कधी कारवाई झाली काय? आणि कारवाई होत नसेल तर समितीला किती गांभीर्य असेल? (३) आदिवासींबाबत अशीच एक दुसरी सल्लागार समिती विवेक पंडित यांच्या अध्यक्षतेखाली असल्याचे ज्ञात आहे. ते काय करतात? (४) तज्ज्ञ सदस्य म्हणून थत्ते यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही असे म्हणावे वाटते की, त्यांच्या सल्ल्याबाबत राज्य शासन गंभीर नाही.

patna high court
अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद?
loksatta editorial about indira gandhi declared emergency in 1975
अग्रलेख : असणे, नसणे आणि भासणे!
lal killa India alliance responsibility in parliamentary work after lok sabha election results 2024
लालकिल्ला : सुंभ जळाला तरी पीळ कसा जाईल?
loksatta editorial on intention of centre to levy gst on petrol diesel
अग्रलेख : अवघा अपंगत्वी आनंद!  
lokmanas
लोकमानस: हे ‘समांतर शासना’चे अराजकी कृत्य
Loksatta editorial Horrific Murder In Vasai Boyfriend Stabs Girlfriend To Death With Iron Spanner
अग्रलेख: लक्षणाची लक्तरे..
loksatta editorial on israeli supreme court decisions says ultra orthodox jews must serve in military
अग्रलेख : बीबींचा ‘शहाबानो क्षण’!
Loksatta editorial A unilateral ceasefire proposal by Russian President Vladimir Putin Ukraine
अग्रलेख: मतैक्याचे मृगजळ..

कारण आदिवासींचे प्रश्न सुटले काय किंवा नाही काय! शासनाला त्यांची मते अन्य कारणे सांगून लुटता येतात. जसे उदा. : डि-लिस्टिंग इत्यादी. समितीच्या निर्देशाला सर्वच पातळ्यांवरील अधिकारी केराची टोपली दाखवतात. म्हणून मिलिंद थत्ते यांनी हा लेखप्रपंच करून शासनाचे डोळे थोडे किलकिले करण्याचा प्रयत्न केला. या लेखाच्या निमित्ताने विधिमंडळातील आदिवासी आमदार व आदिवासीविषयी कळकळ असणारे आमदार लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न इत्यादी मांडून सरकारला बोलते करतील अशी अपेक्षाच करू शकतो.

● प्रभू राजगडकर, नागपूर

हेही वाचा >>> लोकमानस: विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे भरून निघणार?

विरोधी पक्षांनी कामगिरी करून दाखवावी

आता सगळी मदार विरोधकांवर!’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’मधील लेख वाचला. देश चालविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांना योग्य मार्गदर्शन करणे व देशहितासाठी चांगल्या सूचना करणे हे विरोधी पक्षांचे काम असते; पण गेल्या काही दशकांत संसदेत चर्चा होऊ न देणे, गोंधळ घालणे व सभात्याग करणे हे विरोधी पक्षांचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. मात्र आता विरोधी पक्षांची ताकदही वाढली आहे त्याचा उपयोग करून आता विरोधी पक्ष म्हणून चांगली कामगिरी करून दाखवावी.

● माया हेमंत भाटकरचारकोप गाव (मुंबई)

एनडीएच्या सरकारमध्ये भाजपचा हेका नको

आता सगळी मदार विरोधकांवर!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेख (२३ जून) वाचला. संसदेत विरोधी पक्षांनी गोंधळ न घालता, वॉकआऊट न करता, आपल्याला मिळालेला पूर्ण वेळ कारणीभूत लावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रश्नोत्तरे, शून्य प्रहरातील चर्चा, विषयांची मुद्देसूद मांडणी करून विषय चर्चेने सोडवणे, विविध विधेयकांवरील चर्चांमध्ये भाग घेऊन व्यवस्थित कामकाज चालवणे ही गोष्ट विरोधी पक्षांकडून अपेक्षित आहे. या लोकसभेत सर्वाधिक जबाबदारी वाढली आहे ती काँग्रेससह इंडिया खासदारांची ही गोष्ट खरी असली तरी सरकारी पक्षानेदेखील एखादे ‘पिल्लू सोडून’ विरोधकांच्या हाती गोंधळ घालण्याशिवाय दुसरे लोकशाही शस्त्रच राहणार नाही अशी भूमिका घेणे टाळणे महत्त्वाचे आहे. याची चुणूक हंगामी लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरून आलेली आहे. सर्वात जास्त वेळा खासदार झालेले ज्येष्ठ के. सुरेश हंगामी लोकसभा होण्याऐवजी सलग सात वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेले पूर्वी बिजू जनता दलाचे परंतु आता भाजपमध्ये दाखल झालेले भर्तृहरी महताब हंगामी अध्यक्ष झालेले आहेत. याचा अर्थ एकच, भाजपने आता एनडीएमध्ये पाऊल ठेवूनदेखील आपला हेका सोडलेला नाही. असाच हेका भाजपने एनडीएचे सरकार चालवताना सुरू ठेवला तर संसदेचे कामकाज ‘मागील पानावरून पुढे सुरू’ असेच राहणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची महागाई, विद्यार्थ्यांची नेट/ नीट परीक्षा, बेरोजगारी, जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद, संसद परिसरातील महापुरुषांच्या पुतळ्यांची हलवाहलव असे असंख्य विषय संसदेच्या पटलावर आहेत.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे

हेही वाचा >>> लोकमानस: बेचिराख प्रांत पूर्वपदावर कसे आणणार?

आयती संधी का उपलब्ध करून देतात?

आयोगावर टीकाप्रकरणी उद्धव ठाकरे अडचणीत?’ हे वृत्त वाचले. खरे तर सगळेच विरोधक आधी सत्ता हाती नसल्याने अडचणीत आल्यासारखे (बरोबर इंग्लिश शब्द – ‘डेस्परेट’ झाल्याप्रमाणे ) का वागतात हे अनाकलनीय आहे. निवडणुकीतील जराशा यशाने किंवा अपयशाने त्यांचा तोल का ढासळतो आणि सरकारी यंत्रणांना कारवाईची ते आयती संधी का उपलब्ध करून देतात. प्रगल्भता, समंजसपणा नेत्यांमध्ये नसला तर अनुयायांत कसा असणार याचा पोच असला पाहिजे.

● गजानन गुर्जरपाध्येदहिसर पश्चिम (मुंबई)

मला वकील म्हणाले, ‘खून तुम्हीच केला’!

वसई येथे तरुणीवर हत्याराने नव्हे तर लोखंडी पान्याने वार करून हत्या केली, त्या वेळी कोणीही विरोध केला नाही, याबद्दल ‘लक्षणाची लक्तरे…’ या संपादकीयात असे म्हटले आहे की, लोकांनी त्या मुलाला पकडणे शक्य होते. परंतु आपल्याकडील पोलीस यंत्रणा, न्याय यंत्रणा कशी आहे याचा अनुभव मी स्वत: घेतलेला आहे. दहिसर पोलीस ठाण्याच्या रस्त्यावर चार हल्लेखोर एका इसमाला मारत होते. रस्ता पूर्ण रिकामा झाला होता, त्याच वेळी एका युवकाने त्या इसमावर चाकूने वार केला. मी त्या युवकाला पकडले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी माझा जबाब घेतला, मला शिवडी कोर्टात २५ वेळा जावे लागले, कोर्टात गेल्यावर आरोपींच्या वकिलाने सांगितले की त्या इसमाचा खून तुम्हीच केला, सरकारी वकील मूग गिळून गप्प होता, मी एका तारखेला गेलो नव्हतो त्या वेळी कोर्टाने मला समन्स बजावले. शेवटी न्यायालयाने चौघांना १४ वर्षे सजा सुनावली. अशा पोलिसांच्या त्रासाला आणि न्यायालयातील यंत्रणेला सामोरे जावे लागते.

● सुभाष नहिरेदहिसर पूर्व (मुंबई)

समाजमाध्यमांचे आयुष्यातले स्थान काय?

लक्षणाची लक्तरे…’ हे संपादकीय (२२ जून) वाचले. एकीकडे सरकार नियोजित डिजिटल इंडिया व पेपरलेस कार्यपद्धती या आधुनिकतेकडे जाताना, दुसरीकडे मात्र समाजमाध्यमांमुळे गुन्हेगारीत होणारी वाढ, वाढणारे मानसिक आजार हे भावनाप्रधान मनुष्याला भावनाशून्यतेच्या अधोगतीकडे नेताना दिसत आहेत. समाजमाध्यमांच्या अशाश्वत आभासी दुनियेलाच जग मानणाऱ्या लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सबस्क्रायबर्स, ट्रोलिंग, लाइक्स आणि फेमस होण्याच्या मागे धावणाऱ्या तरुणाईला स्वत:च्या जिवाचीही परवा उरली नाही. समाजमाध्यमाचे हे विकृत परिणाम रोखायचे असतील तर सरकारकडून नियमनाची अपेक्षा करण्यापेक्षा खरी गरज आत्मपरीक्षणाची आहे. समाजमाध्यमांचे माणसाच्या आयुष्यातले स्थान काय आहे, हे जरी उमगले तरी माणुसकी नक्कीच अबाधित राहील.

● शुभम दिलीप आजुरेमाढा (जि. सोलापूर)

समाजमनावरला आरोप पूर्ण सत्य नाही…

लक्षणाची लक्तरे…’ (२२ जून) या संपादकीयात ‘भीती इतकी अंगवळणी पडली आहे का?’ हा प्रश्न ज्या गुन्हेगारी दुर्घटनेवरून हा प्रश्न उपस्थित केला आहे त्या वसईत घडलेल्या घटनेत तशातही एक तरुण पुढे आला होता. (तो निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे) पण आरोपीच्या त्वेषापुढे त्याची पकड ढिली पडली त्यामुळे समूहातील ‘जिवाच्या भीती’ची भावना अधिक गडद होऊन जमाव पुढे आला नाही.

पण या उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून समाज कोडगा व असंवेदनशील झाला आहे असा जो सरसकट आरोप समाजमनावर लावला आहे तो पूर्ण सत्य नाही. कारण नैसर्गिक दुर्घटना अथवा मानवनिर्मित अपघाताच्या वेळी हाच समाज अथवा समूह (तुरळक अपवाद वगळता) सर्वशक्तिनिशी दुर्घटनाग्रस्तांच्या मदतीला धावून जातो, हे. पावसापाण्यामुळे अडकलेल्या लोकलमधील प्रवाशांना अन्न-पाणी पोहोचवणे असो वा रात्री-बेरात्री अपघातग्रस्त झालेल्या वाहनातील जखमींना वाचवण्यासाठी धावून जाणे असो, अशा घटनांमधून आपण वेळोवेळी पाहिले आहे. ● नागेश पदमन, नाशिक.