‘अवघा अपंगत्वी आनंद!’ हा अग्रलेख वाचला. जीएसटीचे समर्थन करण्यासाठी सात वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी ‘वन नेशन वन टॅक्स’ ही घोषणा मोठ्या थाटामाटात केली होती. त्या वेळी सर्व देशवासीयांना असे वाटले होते की, आता इतर सर्व कर इतिहासजमा होतील आणि फक्त जीएसटीच राहील. परंतु इतर बहुतेक कर तसेच राहिले आणि वर जीएसटीही बोकांडी बसला. गरिबाने पाच रुपयांचा बिस्किटाचा पुडा घेतला तरी त्याला जीएसटी द्यावा लागतो. एखाद्या वरिष्ठ नागरिकाने आरोग्य विमा घेतला तरी त्यावर १८ टक्के दराने जीएसटी भरावा लागतो. गृहनिर्माण सोसायट्यांनी इमारत दुरुस्तीचे काम काढले तरी त्यावर १८ टक्के एवढा भरमसाट जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे लोकांचे कंबरडे मोडले आहे. प्रत्येक बाब जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणून संकलन वाढल्याचा आनंद साजरा केला जात आहे. आता पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याचे पिल्लू सोडून त्याबाबत राज्यांनी निर्णय घ्यावा असे केंद्र सरकार कोडगेपणाने सांगत आहे. गेल्याच महिन्यात भूतानमध्ये गेलो होतो. तिथे भारत पेट्रोलियमचे पेट्रोल पंप आहेत. भूतानला सगळे पेट्रोल-डिझेल भारतातर्फे पुरवले जाते. असे असूनही तेथील पेट्रोल-डिझेलचे दर अनुक्रमे ७० व ७३ रुपये आहेत. आपल्याकडून विकत घेऊन इतक्या कमी किमतीत पेट्रोल-डिझेल विकणे भूतानला परवडत असेल तर आपल्याला का नाही परवडत? ● अॅड. धनराज खरटमल, मुलुंड (मुंबई) इंधन किमतीच्या दुप्पट कर ‘अवघा अपंगत्वी आनंद!’ हे संपादकीय वाचले. जीएसटीमुळे राज्यांच्या महसुलावर विपरीत परिणाम झाला. जीएसटी कर परतावा देण्याबाबत मोदी सरकारने विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना कशी वागणूक दिली हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. केंद्र सरकारने इंधनावरील करातून आजवर सुमारे २४ ते २५ लाख कोटी रुपये कमावले. हा महसूल केंद्र सरकारसाठी दुभती गाय ठरत आहे, मात्र याची किंमत सामान्य जनतेला मोजावी लागते आहे. इंधनावर केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांकडूनही करवसुली केली जाते, त्यामुळे इंधन किमतीच्या जवळपास दुपटीने कर आकारणी होत आहे. केंद्राने आपले कर कमी करून जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस जीएसटी कक्षेत आणावेत, अशी मागणी वारंवार होते, मात्र याबाबत गांभीर्याने विचार करण्यास ना जीएसटी परिषद तयार आहे, ना केंद्र, राज्य सरकारे. जीएसटी कक्षेत आल्यास इंधनावर जास्तीत जास्त २८ टक्के कर आकारणी होऊन जनतेला काहीसा दिलासा मिळू शकेल, मात्र या मुद्द्यावर केवळ राजकारणच केले जात आहे. आता अर्थमंत्री निर्णयाची जबाबदारी राज्यांवर टाकत आहेत, मात्र यासाठी केंद्र सरकार, अर्थमंत्री यांनीच पहिले पाऊल उचलले पाहिजे. ● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) हेही वाचा >>> लोकमानस : आरक्षण हवे, पण खुर्चीपर्यंत नको! मद्या, इंधन महागणे लाभदायकच! ‘अवघा अपंगत्वी आनंद!’ हे संपादकीय (२५ जून) वाचले. छोट्या गोष्टींवरील वस्तू-सेवा कर कमी-जास्त झाल्याने सामान्यांना काही फरक पडत नाही. सातच्या जागी चौदा स्लॅब झाले, तरी तो हिशोब व्यापाऱ्यांना ठेवायचा असतो. मुख्य मुद्दा मद्या आणि इंधनावरील करांमुळे भाव वाढण्याचा आहे. आता किमती दीडपट ते दुप्पट झाल्या तरी आणि त्यांची खरेदी अनेकांच्या आवाक्याबाहेर गेली तरी ते आरोग्य आणि पर्यावरणास लाभकारकच ठरेल. तेव्हा अबकारी कर, सेस आणि राज्यांचा वस्तू-सेवा कर या तिन्हीतून मद्या आणि इंधनाच्या किमतीत भरपूर वृद्धी होऊ दे असेच सामान्यजनांस वाटेल. ● श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) यंत्रणांना हाताशी धरणे कशाचे द्याोतक? ‘लोकशाही चिरायू राहील याची खात्री!’ हा लेख (२५ जून) वाचला. यात फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिरा गांधी यांचा आणीबाणीविषयक निर्णय अयोग्य ठरविणे आवश्यक होते, असे अप्रत्यक्षपणे सुचविण्यात आल्याचे दिसते. मात्र आज जर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विद्यामान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एखादा निर्णय चुकीचा ठरवला तर त्यांचे मत ग्राह्य धरून अंमलबजावणी केली जाईल का? दुसरे म्हणजे जावडेकर म्हणतात, ‘आणीबाणी लावण्यामागे इंदिरा गांधींचा पक्का विचार होता की, देशाला शॉक ट्रीटमेंटची गरज आहे.’ परंतु घटना दुरुस्ती आणि घटना बदलणे, यात अंतर आहे. आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले, हे मान्यच. न्यायपालिकेच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणल्या गेल्या, मात्र त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आपण ५० वर्षांनंतरही करणार आहोत का? इतिहासात ‘त्यांनी’ काही गोष्टी केल्या, म्हणून आजचे सत्ताधारीही ईडी, सीबीआय, पोलीस आणि माध्यमांना हाताशी धरून काय सिद्ध करू पाहणार आहेत? १८ व्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी हा विचार केला असावा, हे सत्ताधाऱ्यांनी आता तरी मान्य करावे. ● नितीन मानवतकर ही आणीबाणी नव्हे तर काय? ‘लोकशाही चिरायू राहील याची खात्री!’ हा प्रकाश जावडेकर यांचा लेख वाचला. इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी ‘घोषित’ आणीबाणी होती. परंतु गेल्या काही वर्षांत भाजपच्या सरकारनेही अघोषित आणीबाणीच लादलेली आहे. जनमानसात तरी असेच चित्र दृढ झाले आहे, हे नाकारण्याजोगे नाही. काही मोजकी वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या सोडल्या तर शासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात वार्तांकन करण्याची प्रज्ञा प्रसारमाध्यमे दाखवू शकत नसतील, तर हे कसले लक्षण म्हणावे? मोदी सरकारच्या मागील कार्यकाळात नोटाबंदी, शेतकरी कायदा, सीएए कायदा, याबाबत सरकारची दडपशाही सर्वांनी अनुभवली आहे. इंदिरा गांधींप्रमाणेच मोदी सरकारलाही याचे फळ मिळाले. निदान यापुढे तरी सरकारने मनमानी कारभार करू नये, हीच माफक अपेक्षा! ● प्रा. काळुराम शिंदे, मुरबाड (कल्याण.) आता न्यायालयाचा तरी मान राखा! ‘पंतप्रधानांना पदपथ मोकळे, सर्वसामान्यांना का नाही?’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ जून) वाचले. सामान्यांना कोणीही वाली नाही. अंध, अपंग, गर्भवती, वयोवृद्धांसाठी पदपथ, रस्ते मोकळे नाहीत. सर्वत्र फेरीवाले असतात. सर्वसामान्य एकमेकांना धक्के देत, एकमेकांच्या अंगावर ओरडत, तर कधी हमरी-तुमरीपर्यंत जाऊन मार्गक्रमण करत राहतात. फेरीवाल्यांवर कारवाई करणारे पथक येत असल्याचा निरोप फेरीवाल्यांना आधीच मिळतो. हे शक्य होते हप्तेखोर गुंड आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांतील संगनमतामुळे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती दौऱ्यावर येणार असतील तर दोन दिवस आधी परिसर झाडून लोटून, रांगोळ्या घालून, कीटकनाशकांची फवारणी करून स्वच्छ केला जातो. सर्व फेरीवाले हटविले जातात. अनधिकृत दुकाने बंद केली जातात. व्यापारी मुकाट्याने सहन करतात. व्हीआयपींच्या सुरक्षतेसाठी पोलिसांचा मोठा फौज-फाटा तैनात केला जातो. व्हीआयपींची काळजी घेण्यात, त्यांचे शिष्टाचार पाळण्यात त्रुटी राहता कामा नयेत. सामान्यांनीच त्यांना निवडून दिलेले असते. कायद्यासमोर सर्व समान असतील तर मग सामान्य माणसांवर अन्याय का? माननीय उच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतर तरी राज्य सरकार आणि महानगरपालिका जागी होईल का? न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची ते काळजी घेतील आणि रस्ते पदपथ मोकळे करतील अशी अपेक्षा करूया. ● दत्ताराम गवस, कल्याण त्यापेक्षा आहेत त्या योजना नीट राबवा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ राबविण्याच्या हालचालींना जोर आला आहे. योजना आणण्याआधी त्यावर सर्व बाजूंनी विचार झाला पाहिजे. साधकबाधक चर्चा करून, अर्थतज्ज्ञांचे सल्ले घेऊन मगच योजनेची घोषणा करावी. एक वेळा अंमलबजावणी झाली की परत माघार घेणे भविष्यातील सरकारांना जड जाते. करदात्यांच्या पैशाचा चुराडा करून आपले प्रतिमासंवर्धन करण्यात कोणते शहाणपण? अमुक एका योजनेची अंमलबजावणी करून एखाद्या राज्यात सत्ता मिळाली याचा अर्थ असा मुळीच नाही की तीच योजना आपल्याकडेही फळाला येईल. जनता तिजोरीच्या चाव्या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी हाती देत असते. मात्र या बहुमूल्य कालावधीचा विचारशून्य पद्धतीने अपव्यय केल्यास, त्याची नोंद सर्वसामान्य घेतात आणि सत्ता गमावण्याची वेळ येते हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने ठणकावून सांगितले आहे. विद्यामान राज्य सरकारने आहे त्या योजना नीट राबविण्याकडे आणि मूलभूत गरजा व्यवस्थित पूर्ण करण्याकडे लक्ष द्यावे. अन्यथा लोकसभेत झालेली शोभा विधानसभेत होणार नाही असे मुळीच नाही. ● परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
