‘महा’पणास आव्हान!’ हे संपादकीय (२८ जून) वाचले. सरकारने राजकारण एके राजकारण करत शेतकरी आणि कामगारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. उद्योग प्रसारासाठी उत्तम बंदरे, विमानतळे आहेत, निर्यातीसाठी आवश्यक सोयी आहेत. उत्तम क्रयशक्ती असलेला सुशिक्षित, सहिष्णू तरुणवर्ग हे तर महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य आहे. पण चिंतेचा विषय म्हणजे त्यातुलनेत उद्याोग, कारखाने वाढत नाहीत. सेवाक्षेत्राची मात्र भरमसाठ वाढ होत आहे. सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान नसून लोकसंख्या कृषिप्रधान आहे. अधिवेशनात नुसती प्रगतीची आकडेवारी फेकली जाते. एकीकडे अन्नदाता, बळीराजा वगैरे म्हणायचे पण त्यांच्या मेहनतीला योग्य हमीभाव द्यायचा नाही, असे धोरण आहे. शेतकऱ्यांना पॅकेज देणे सोपे कारण हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्यास फार कष्ट पडत नाहीत. पाकवीमा, वीज जोडणी, साठवणूक व्यवस्था, धान्यफळांवरची प्रक्रिया, मोठ्या कंपन्यांशी भेट घडवून आणणे, जोड व्यवसायांना कर्ज देणे असे अनेक मार्ग आवलंबले जाऊ शकतात, मात्र त्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. सामान्यांच्या विकासाचा निर्देशांक उंचावला पाहिजे. कधी ओला, तर कधी कोरडा दुष्काळ, नैसर्गिक संकटे येत आहेत, मात्र त्यावर मात करण्याची मानसिकताच सरकारमध्ये नाही. ● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) हेही वाचा >>> लोकमानस: म्हणूनच लोकशाहीचा जागर करावा लागतो… आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा आत्मपरीक्षण करावे ‘महा’पणास आव्हान!’ हे संपादकीय (२८ जून) वाचले. आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नात घट होऊन राज्याची सहाव्या स्थानी घसरण झाली आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीच्या स्पर्धेला राजकीय फोडणी आहे. गुजरात महाराष्ट्राच्या एका स्थानाने पुढे गेला आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप होणारच! विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठविणारच! परंतु महाराष्ट्राने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कित्येक प्रकल्प केवळ जनतेच्या रोषामुळे किंवा अर्धवट अभ्यासामुळे अन्य राज्यांत स्थलांतरित झाले. निव्वळ राजकीय स्वार्थापोटी जनतेला वेठीस धरणे, मतांच्या हव्यासापोटी प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ देणे, यास राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधीच कारणीभूत आहेत. राज्यात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे, याविषयी तज्ज्ञ मंडळींचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आपापसातील कुरघोडीचे राजकारण तूर्तास बाजूला ठेवावे लागेल. महाराष्ट्रातील रहिवाशांनीही राजकारण्यांच्या दबाव, अमिषाला बळी न पडता अभ्यासू वृत्तीने प्रकल्पांकडे पाहिल्यास गुंतवणूकदारांच्या मनावर बसलेले भीतीचे भूत दूर होईल. ● चंद्रशेखर विजया कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई) हेही वाचा >>> लोकमानस : जीएसटी कक्षेत आणल्यास इंधन स्वस्त होईल स्मार्ट मीटरमुळे भविष्यात नुकसानच होईल ‘स्मार्ट मीटर खर्चीक नव्हे फायद्याचेच!’ हा विश्वास पाठक यांचा लेख (२७ जून) वाचला. जर स्मार्ट विद्याुत मीटर फायद्याचे आहे, तर राज्य सरकारने ते घरगुती ग्राहकांना न देण्याचा निर्णय का घेतला? यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला निधी दिला आहे. आज निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांची नाराजी नको, म्हणून ही तात्पुरती स्थगिती दिली आहे असे दिसते. भविष्यात स्मार्ट मीटर लागणारच आहेत. विश्वास पाठक महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनीचे संचालक आहेत. त्यांनी मांडलेली बाजू सरकारची आहे. वीज ही ग्राहकाची गरज आहे. त्याचा गैरफायदा सरकार व वीज कंपनी घेत आहे. वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनीही स्मार्ट मीटरला विरोध केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडे हे मीटर लागू नये, यासाठी विधानसभेत ठराव संमत करून घ्यावा. ● अनंत गुढे, माजी खासदार, अमरावती सरकार काम करणार की केवळ काँग्रेसविरोध? राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात ‘आणीबाणी’चा उल्लेख ही बातमी (२८ जून) वाचली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सरकारचे विचारच प्रतिबिंबित झाल्याचे दिसले, त्यामुळे त्यात ‘आणीबाणी हा देशाच्या इतिहासातील काळा अध्याय आहे’ अशी टिप्पणी येणे स्वाभाविकच होते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही यात सहभागी होऊन आपल्या पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली. पुढील काळात ते लोकसभाध्यक्षपदाला न्याय देण्यापेक्षा भाजपचे कट्टर कार्यकर्ते अशी भूमिका निभावून लोकसभेच्या इतिहासात एक काळा अध्याय कसा लिहितील याची चुणूक त्यांनी दाखवून दिली. स्वत: इंदिरा गांधी यांनीसुद्धा आणीबाणी काळात झालेल्या अत्याचारांबद्दल जाहीर सभेत माफी मागितल्याचा उल्लेख आहे. तरीही वारंवार हा आणीबाणीचा कोळसा उगाळण्यामागे भाजप सरकारने गेल्या दहा वर्षांत निर्माण केलेली आणीबाणीसदृश परिस्थिती, वाढती बेरोजगारी, महागाई, धार्मिक विद्वेष हे सारे दडपून टाकण्याचा मानस स्पष्ट दिसतो. भाजपस बहुमत न मिळाल्याने तो पक्ष किती विचलित झाला आहे हेही दिसून येते. गंभीर समस्यांवर काही तातडीचे उपाय या सरकारकडून अपेक्षित असताना केवळ काँग्रेसविरोधच सुरू आहे. यापुढेही केवळ हेच होत राहणार की देशापुढील गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष देणार, याचे स्पष्टीकरण भाजपने द्यावे, ही अपेक्षा! ● उत्तम जोगदंड सकारात्मकतेविषयी शंका कशाला? ‘लिफ्टमधील भेट, चॉकलेट - पेढे अन् महाराष्ट्राची परंपरा!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २८ जून) वाचले. अलीकडच्या काळात सातत्याने नकारात्मक बातम्या वाचण्याची सवय झाल्याने ही बातमी वाचून सकारात्मक काही तरी होत आहे, याचे समाधान वाटले. अलीकडच्या काळात राजकीय नेते परस्परांवर केवळ चिखलफेक करताना दिसतात. रोज त्यांच्यातील शाब्दिक युद्ध पाहून उबग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लिफ्टमधील भेट.’ वृत्तात नमूद दोन्ही प्रसंग दिलासादायक आहेत. एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवून निकाल लागल्यावर पराभूत उमेदवाराने विजयी उमेदवाराचे अभिनंदन करण्याची आपली परंपरा आहे, मात्र अलीकडे ती लोप पावताना दिसते. आज निर्माण झालेल्या वातावरणात मोठा वाटा आहे वृत्तवाहिन्यांचा. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकाच उद्वाहनातून जाणे ही फार मोठी घटना नाही. चंद्रकांतदादांनी उद्धव ठाकरेंना चॉकलेट देणे, दानवे यांनी दादांसमोर पेढ्यांचा पुढा धरणे, दादांनी परबांना विजयासाठी शुभेच्छा देणे या बाबी अगदी सहज घडून जाणाऱ्या. तशा त्या घडून गेल्या, पण त्यानंतर वृत्तवाहिन्यांनी चालविलेल्या बातम्या मात्र भलत्याच होत्या. त्यातून वेगवेगळे राजकीय अर्थ लावणे योग्य नाही. माध्यमांनी प्रबोधन करणे अपेक्षित असते. ● धनंजय गुडसूरकर, उदगीर (लातूर) पीक विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट! ‘पीक विम्याची मदत १०० रुपयांच्या आतच’ ही बातमी आणि ‘एक रुपयात पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?’ हे दत्ता जाधव यांचे ‘विश्लेषण’ (२८ जून) वाचले. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी या उद्देशाने शासनाने पीक विमा योजना आणली, मात्र विमा कंपन्यांच्या जाचक अटी व शर्तींमुळे या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्याऐवजी विमा कंपन्यांनाच होत आहे. विम्याच्या लाभासाठी ऑनलाइन पद्धत, भरपाईच्या दाव्यासाठी हवामानाचा अभ्यास यांसारख्या बाबी अद्याप शेतकऱ्यांच्या पचनी पडलेल्या नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना ७२ तासांच्या आत कंपनीला पूर्वसूचना द्यावी लागते. पण पीक विमा कंपन्यांनी किती दिवसांत नुकसानीचे पंचनामे करावेत याची मात्र मुदत निश्चित नाही. एक-दोन महिन्यांनंतर कंपन्या पंचनामे करतात, तोपर्यंत शेतातील परिस्थिती बदलली असते. अशा वेळी कंपनी प्रतिनिधी पिकांचे नुकसान दिसले नाही म्हणून नोंदी करतात आणि शेतकऱ्याला नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नाही. शेतकऱ्यांना अग्रिम भरपाई देण्याच्या निकषांत पावसाचा २१ दिवसांचा खंड आणि २.५ मिलिमीटर पाऊस ही अट ठेवली आहे. कधी कधी १५-२० दिवसही पाऊस होत नाही. एवढे दिवस पाऊस न पडल्यामुळे उत्पादनात घट होतेच. विम्याची अग्रिम रक्कम देताना स्थानिक आपत्ती, काढणीपश्चात आणि पीक कापणी प्रयोग आधारित भरपाई कधी काही महिने तर कधी वर्षभरही मिळत नाही. विम्याबाबतच्या वादावर तोडगा काढण्याचा अधिकार राज्याला नसल्याने कंपन्या राज्यांना जुमानतही नाहीत. पीक विमा योजनेत मागील सात वर्षांतील सरासरी उत्पादन काढण्याची उंबरठा पद्धत शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरते आहे. सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या शाश्वत उत्पन्नासाठी सुरू केली, पण सध्या जाचक अटींमुळे मूळ हेतूलाच तडा जात आहे. केंद्र सरकारची पीक विमा योजना ही कॉर्पोरेटकेंद्रित असून त्याची शेतकरीकेंद्रित पुनर्रचना करणे शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरेल. ● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
