‘आता भाजपच्या हिंदुत्वावर घाव?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (८ जुलै) वाचला. ज्या हिंदुत्वाशी धर्मनिरपेक्ष भारताच्या संविधानाला काहीही देणेघेणे नाही त्या ‘हिंदुत्व’ कार्डाच्या धार्मिक आधारावर मते मिळवून गेली दहा वर्षे सत्ता गाजवणाऱ्या भाजपने लोकशाहीचाच वापर करून सांविधानिक मूल्यांची वासलात लावलेली स्पष्ट दिसते. गेल्या निवडणुकीत हाच धागा पकडून, संविधानास धोका असल्याचा प्रचार करून विरोधकांनी बऱ्यापैकी यश मिळवले आणि भाजपला पूर्ण बहुमतापासून मिळविण्यापासून रोखले. आता संसदेत कुणाचे हिंदुत्व खरे यावर वादविवाद सुरू आहे.
काँग्रेसचे राहुल गांधी हे सॉफ्ट हिंदुत्व स्वीकारून भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंडामागे फरपटत जात आहेत असे विदारक चित्र यातून दिसते. समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या सांविधानिक मूल्यांचे रक्षण सॉफ्ट हिंदुत्व स्वीकारून कसे होणार, यावर राहुल गांधी यांच्याकडे काय उत्तर आहे? असे सॉफ्ट हिंदुत्व स्वीकारून फार फार तर काँग्रेस किंवा महाविकास आघाडीच्या मतांमध्ये निवडणुकीत थोडाफार सकारात्मक फरक पडू शकतो. परंतु सांविधानिक मूल्यांचे काय? आता निवडणूक होऊन गेली आहे, निकाल लागला आहे. तरीही सांविधानिक मूल्ये, वाढती महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातील समस्या, सीमेवर परकीयांचा धोका, समाजात धर्म-जातींच्या आधारावर निर्माण केलेला विद्वेष या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार आणि विरोधी पक्ष अजूनही निवडणुकीच्या मूडमधून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत.
हिंदुत्व या संविधानबाह्य मुद्द्यावरून सुरू असलेली कुस्ती अत्यंत उद्वेगजनक आहे. विरोधकांकडे आता संख्येने बऱ्यापैकी खासदार असल्याने देशाची घसरलेली गाडी पुन्हा रुळांवर आणण्याची आणि देश संविधानानुसार चालविण्यास सरकारला भाग पाडण्याचीही जबाबदारी विरोधकांवर आहे. ती पार पाडण्याची संधी त्यांनी सोडू नये.
● उत्तम जोगदंड, कल्याण
हेही वाचा >>> लोकमानस: राजकीय कारणांसाठी जनगणना टाळू नये
सरकारच्या उधळपट्टीला कोण आवरणार?
‘आता भाजपच्या हिंदुत्वावर घाव’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. राम मंदिर, हिंदुत्व असे भावनिक मुद्दे चाणाक्षपणे वापरायचे, भोळ्या धार्मिक लोकांच्या मनावर सातत्याने भावनिक आघात करून सत्तेच्या सिंहासनावर अनंत काळ टिकून राहण्याची स्वप्ने पाहायची, ही भाजपची नेहमीचीच नीती आहे. राहुल गांधींनी या नीतीला मुत्सद्देगिरीने सुरुंग लावला. भाजपकडे असलेल्या राक्षसी बहुमताला काही प्रमाणात तरी आवर घालण्यात राहुल गांधी आणि त्यांच्या इंडिया आघाडीला यश मिळाले आहे.
धर्माच्या नावाखाली मते मागण्याचा पर्याय काम करेनासा झाला की भाजपचे केंद्रातील सरकार अनुदान, निधी, महिलांना मासिक अर्थलाभ, मोफत धान्यवाटप अशा मार्गांनी मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करते. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीला आता भाजपच्या मुक्तहस्ताने रेवडी वाटपाच्या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी व्यूहरचना करावी लागेल. जेणेकरून भारतातील करदात्यांच्या पैशांतून भाजपच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खुलेआम सुरू असलेल्या उधळपट्टीला आवर घालता येईल.
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
धर्मातील सर्वसमावेशकता अधोरेखित
‘लाल किल्ला’ या सदरातील महेश सरलष्कर यांचा ‘आता भाजपच्या हिंदुत्वावर घाव?’ हा लेख वाचला. भाजपच्या हिंदुत्वाला राहुल गांधींनी दिलेले आव्हान हे भूतकाळात बसलेल्या झटक्यांमुळे सावध झालेल्या काँग्रेसचा हिंदुत्वाविषयीचा बदललेला दृष्टिकोन दर्शविते.
२०१४पासून हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाशी जोडलेल्या भाजपच्या निवडणूक कथानकाला आव्हान देऊन त्यांनी राजकीय वादविवादाची रूपरेषा पुन्हा परिभाषित करण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू धर्मातील विविधता आणि धर्माच्या अधिक समावेशकतेला अधोरेखित करून त्यांनी भाजपच्या हिंदुत्वाच्या मर्यादित व्याख्येला उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला. धर्मनिरपेक्षता आणि सांविधानिक मूल्यांप्रती पक्षाची बांधिलकी आणि सामाजिक न्याय व घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवर जोर देऊन त्यांनी हिंदुत्वाच्या कथानकाला संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला. या अनपेक्षित आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी नसल्याने, मुद्देसूद उत्तरे देण्याऐवजी हिंदूंच्या भावनांचा अपमान झाल्याचा राग आळवत मोदींनी हा मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून भरकटविण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय लोकशाहीच्या मैदानात धर्म आणि अस्मितेचे मुद्दे राष्ट्रीय वादविवाद आणि निवडणूक कथानकांना आकार देतात. त्यामुळे, आता यापुढे हिंदुत्वाबाबत काँग्रेसची भूमिका बारकाईने तपासली जाईल. विविध माध्यमांतून समाजप्रबोधन करण्याचादेखील प्रयत्न होईल. प्रत्युत्तरदेखील दिले जाईल. एकंदरीत, पुढील काळात हे मुद्दे कसे मांडले जातील आणि वादविवाद नेमके कसे होतील यावरून आगामी निवडणुकांचे कथानक आकार घेईल.
● हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
सत्ताधाऱ्यांनी इंग्लंडचा अभ्यास करावा
‘मजुरोदय!’ हे संपादकीय (८ जुलै) वाचले. इंग्लंडमध्ये जे झाले त्याची तुलना मागच्या महिन्यात आपल्या देशात झालेल्या निवडणुकीशी करावी असे वाटले. त्यांनी पाच पंतप्रधान पाहिले आपण एकच, हाच मुख्य फरक. हुजूर पक्षाला त्या देशातील जनतेने नाकारले, तशीच वेळ आपल्या देशात येता येता राहिली. अर्थात तिकडे जी कारणे आहेत ती आपल्याकडे नाहीत हा भाग वेगळा. विरोधी पक्षाने कसाही प्रचार केला तरी सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना आपल्या कामांच्या आधारे उत्तर देणे अपेक्षित असते. ‘त्यांनी नकारात्मक प्रचार केला म्हणून आम्हाला फटका बसला,’ असे म्हणणे योग्य नाही. विद्यामान भारतीय सत्ताधाऱ्यांनी इंग्लंडमधील निवडणुकीचा चांगला अभ्यास करावा, ही अपेक्षा.
● डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई)
धर्मसत्तांचे वर्चस्व मोडून काढावे लागेल
‘इराणचे मतदार सुधारणावादी!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ जुलै) वाचला. हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांच्या विजयानंतर इराण आता धर्माच्या जाचक अटींतून मोकळा श्वास घेईल आणि विशेषत: त्या देशातील महिलांना मुक्तपणे संचार करता येईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. धर्माच्या नावाखाली व्यक्तिस्वातंत्र्याची होणारी गळचेपी अन्यायकारकच! सुधारणावादी चळवळींना अजिबात थारा न देता दरवेळी त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो. पेझेश्कियान यांच्या विजयाने मात्र जो काही सत्ताबदल झाला आहे तो परिवर्तनवादी असेल. मतदारांनी बदल स्वीकारून एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
इराणमधील नव्या निकालाकडे एक सुधारणावादी पर्व म्हणून पाहिले जात असले तरी ‘अन्वयार्थ’मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांपुढे खरे आव्हान असणार आहे ते धर्मसत्तेचे! आजवर अनेक वेळा धर्माचा खेळ मांडून सत्तेच्या किल्ल्या आपल्या हाती ठेवत धर्माच्या आडून जनतेवर अंकुश ठेवण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरत होते. यानंतर मात्र मतदार सजग झाले. त्यांनी यशस्वीरीत्या सत्तापालट केला. इराणमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याला यापुढे बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेतली. या निवडणुकीच्या निकालावरून हेच दिसून येते. ज्या घोषणा सुधारणावाद्यांनी दिल्या होत्या त्या आता अमलात येतील आणि जागतिक पटलावर इराण एक नव्या, सकारात्मक दिशेने आगेकूच करेल, अशी डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांच्याकडून अपेक्षा.
● श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
आरक्षणात मतांचे राजकारण करू नये
‘आरक्षणमर्यादा वाढविण्याचा विधिमंडळाचा ठराव केंद्राकडे पाठवा’ ही उद्धव ठाकरे यांची सूचना (लोकसत्ता- ८ जुलै) वाचली. ‘मर्यादा वाढवा’ हा ठराव केंद्राकडे पाठवला तरी त्याचा उपयोग काय? मर्यादा वाढविणे न्याय्य नाही म्हणून तर न्यायालयाने आतापर्यंत ती वाढविली नाही. पन्नास टक्के जागा खुल्या वर्गासाठी ठेवाव्याच लागतील (यात मागासवर्गाचे उमेदवारही आले). त्यामुळे नवीन जनगणनेच्या आधारे ५० टक्के आरक्षणात इतर मागासवर्गीयांचा हिस्सा ठरविणे, हाच तर्कशुद्ध मार्ग ठरतो. यात कुणाचा फायदा होईल तर कुणाचा तोटा. कारण याआधी दिले गेलेले आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्हते. त्यामुळे मतांचे राजकारण न करता सर्व पक्षांनी जनतेला हा मार्ग स्वीकारण्यासाठी तयार करणे, हिताचे ठरेल!
● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
© The Indian Express (P) Ltd
