‘बनाना रिपब्लिक’ ही उपाधी राज्यकर्त्यांना झोंबली असती, पण ‘समझदार को इशारा काफी है’ अशी अपेक्षा ठेवणे फोल आहे. राजकारणी व नोकरशाहच नव्हे, तर प्रजासुद्धा कोडगी झाली आहे. समाजच विवेक हरवून बसला तर राजकारणी (गैर)फायदा घेणारच. मग धर्म, जात, आरक्षण, हजारो वर्षं जुनी संस्कृती, पोकळ राष्ट्रवाद, परदेशात आपला किती सन्मान आहे वगैरे अफूच्या गोळ्या तयारच असतात. आणि त्यात भर म्हणजे अर्थव्यवस्था जादूची कांडी फिरवून कशी आपल्याला विकसित देशांच्या पंगतीत नेऊन बसवेल ही आणखी एक अफूची मात्रा. जिचे मर्म कोणाच्याही लक्षात येऊ दिले जात नाही. आणि हे मर्म म्हणजे, अर्थव्यवस्था कितीही वाढली तरी त्याचा फायदा ठरावीक घटकच घेणार. हे तेच, ज्यांचे कुटुंबीय नशा करून गाडी हाकतात व लोकांचे प्राण घेतात. त्यात बिल्डर्स, राजकारणी, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी वगैरे आलेच.
अलीकडेच एका अर्थशास्त्रज्ञाचे मत वाचनात आले, की जी अर्थव्यवस्था ‘फायर’वर म्हणजे ‘फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ आणि ‘रिअल इस्टेट’वर अवलंबून असते, तिचा पाया पोकळ असतो. हीच दोन क्षेत्रे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धुरा वाहत असतात. प्रश्न हा पडतो की या अंधाधुंदीविरोधात जनता रस्त्यावर का येत नाही? स्वातंत्र्यानंतर ऐंशीच्या दशकापर्यंत जनता सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरत होती. आता हे फक्त ‘भावना दुखावल्या’ तरच होते. दिवसागणिक नवीन गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येत आहेत पण कोणी आंदोलन करत नाही. फारतर काही लोक न्यायालयात जातात. प्रशासनात सुधारणा घडविणे हे न्यायालयाचे काम नव्हे. ही प्रकरणे जनतेच्या न्यायालयात आंदोलन स्वरूपात गाजवली गेली तरच शासन जागे होते आणि त्या वाटेने जाण्यात कोणत्याही विरोधी पक्षाला रुची दिसत नाही. त्यांनीही सत्तेत असताना तुंबडी भरलेली असते आणि परत सत्ता मिळाल्यास तुंबडी भरायची असते. जनमानसात ही जाणीव झाली पाहिजे की बरेच काही बिघडले आहे. आपण स्वत: पुढाकार घेतला नाही, तर भविष्यात अधिक विदारक चित्र असेल.
● श्रीरंग सामंत, दादर (मुंबई)
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : सामाजिक न्यायाचे कुंठित राजकारण
‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ केवळ घोषणा!
‘टेंडर प्रजासत्ताक!’ हे संपादकीय (१० जुलै) वाचले. मोठा गाजावाजा करून समृद्धी महामार्ग बांधला गेला, मात्र त्यावरील अपघातांची मालिका आजही कायम आहे. पावसाळ्यात मुंबई जलमय होणे, यात आता नवे काहीच उरलेले नाही. प्रत्येक कामात टक्केवारी, कमिशन, कोणाचा वाटा, कोणाचा घाटा याचा हिशेब मांडूनच टेंडर काढले जाते. मात्र टेंडर निघाल्यानंतर प्रकल्प लांबत जातात आणि त्या विलंबाबरोबर प्रकल्पावरील खर्चही वाढत जातो आणि पैशांचा अपव्यय होतो. आवडीचे अधिकारी असावेत यासाठी नियम, कायदे धाब्यावर बसवून बदल्या केल्या जातात, मुदतवाढ दिली जाते. यात कोट्यवधींचे व्यवहार होतात आणि कालांतराने सर्वांत कमी दरात देण्यात आलेल्या कंत्राटाचा खर्च दामदुप्पट होतो. लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या संपत्तीत अफाट वाढ होते, मात्र ना कोणी दोषी ठरत ना कोणाला शिक्षा होते. सध्या समृद्धी महामार्गच्या निमित्ताने एका अधिकाऱ्याची संपत्ती चांगलीच गाजत आहे, आमदार रोहित पवार यांनी तसे आरोपदेखील केले होते. ना कोणाला कायद्याचा धाक ना शिक्षेची भीती. ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ अशा घोषणा राणाभीमदेवी थाटात दिल्या जातात आणि कालांतराने त्या हवेत विरतात.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
प्रखर तात्त्विकतेसाठी आत्मनिर्भरता महत्त्वाची
‘रशियामैत्रीची कसरत!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता १० जुलै) वाचला. आपल्या मुत्सद्देगिरीचे तत्त्व कोणाच्याही कळपात सामील न होणे हे आहे. आपण अलिप्त राष्ट्र म्हणवून घेतो, पण रशिया हा आपला शीतयुद्ध काळातील मित्र होता. मुत्सद्देगिरीचा एकांगी पणा असा की युनोमध्ये सोविएत रशियाचे प्रतिनिधी आंद्रे विशिन्स्की अमेरिकेवर सातत्याने विखारी टीका करत तेव्हा भारताचे यूनोमधील प्रतिनिधी कृष्ण मेनन तितकीच विखारी टीका अमेरिकेवर करत. जेआरडी टाटा यासंबंधी पंडित नेहरू यांच्याशी बोलले तेव्हा पंडितजी टाटांना म्हणाले, कृष्ण मेनन हे भारताचे विशिन्स्की आहेत. त्यावर टाटा म्हणाले, ‘‘सोविएत रशिया ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची शक्ती आहे. भारत कोण आहे? (आपली ताकद किती?)’’
हेच शहाणपण आज उलट्या अर्थाने लागू होते आहे. पाश्चात्त्यांच्या अपेक्षेनुसार भारताने रशियाबरोबरची मैत्री युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इतकी ठळकपणे जगासमोर मांडणे अयोग्य आहे. पण कोणत्या तरी शक्तीची बाजू घेणे ही भारताची अपरिहार्यता आहे. आपल्या पाहुण्यांचा सर्वोच्च नागरी सत्कार करताना लहान मुलांच्या रुग्णालयावर बॉम्ब हल्ला करणे म्हणजे त्या पाहुण्यांना मारलेली मिठी अस्वलाची मिठी आहे. गुदगुल्या पण करणार आणि कवटाळून घाबरेघुबरेही करणार. अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री असताना चीनच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी चीनने व्हिएतनामवर हल्ला केला होता. तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी वाजपेयी यांना तात्काळ दौरा अर्धवट सोडून परत फिरण्यास सांगितले होते. असा बाणेदारपणा मोदींना दाखवता येणे शक्य नव्हते इतक्या अवघड परिस्थितीत रशियाने त्यांना ढकलले. युद्धाबद्दल दु:ख व्यक्त करून ‘ते थांबवले पाहिजे’ एवढेच म्हणण्याशिवाय कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे नव्हता. परस्परावलंबीत्व ठीक आहे. पण प्रखर तात्त्विक भूमिका घेण्यासाठी आत्मनिर्भर असणे फार गरजेचे, हा धडा आपण गेली ७५ वर्षे गिरवत आहोत.
● उमेश जोशी, पुणे
हेही वाचा >>> संविधानभान : सर्वोदय व्हावा म्हणून…
अवलंबित्व कमी करावे लागेल
‘रशिया मैत्रीची कसरत!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. रशिया हा भारताचा पारंपरिक मित्र आहे, हे मान्य करूनही बदलत्या जागतिक परिप्रेक्ष्यात भारताला रशियावरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करत जाणे क्रमप्राप्त आहे. मुख्यत: युद्धसामग्री आणि खनिज तेलाबाबत भारत रशियावर अवलंबून आहे. या दोन्हीही आघाड्यांवर अनुक्रमे आत्मनिर्भरता आणि पर्यायी स्राोत भारताला शोधावे लागतील. नरेंद्र मोदी यांच्या रशिया भेटीच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने युक्रेनवर हवाई हल्ले करून तेथील बालकांच्या रुग्णालयाला लक्ष्य केले. त्यामुळे मोदींनी पुतिन यांना शांततेचा संदेश देणे हे पालथ्या घड्यावर पाणी असल्याचे सिद्ध झाले आहेच. त्या आधी पुतिन -जिनपिंग यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात ‘रशिया-चीनमुळे स्थिरता आणि शांतता’ असे नमूद करण्यात आले आहे. या चोरांच्या उलट्या बोंबा आहेत.
व्लादिमीर पुतिन २५ वर्षे रशियात निरंकुश सत्ता राबवत आहेत. चीनमध्येही क्षी जिनपिंग यांच्याकडे सर्व सत्ता एकवटली आहे. या कम्युनिस्ट, लष्करशाही, एकाधिकारशाही आणि विस्तारवाद जोपासणाऱ्या देशांचे एकत्र येणे ही अमेरिका, भारत यांच्यासह जगातील लोकशाही देशांसाठी धोक्याची सूचना आहे. रशिया सध्या युक्रेनच्या युद्धात रुतला आहे आणि आता तो चीनच्या जवळ आला आहे, चीनवर अवलंबून आहे. चीनने तैवानवरचा हक्क सोडलेला नाही. चीन- रशिया मैत्री ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. तसेच ‘ऑकस’ आणि ‘क्वाड’ या राष्ट्रगटांचा सदस्य म्हणून चीनला अनुक्रमे आर्थिक आणि लष्करी वेसण घालण्यासाठी भारताला सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
…तर दुसरी फेरी होत नाही!
‘फ्रेंच ट्विस्ट!’ या अग्रलेखात (९ जुलै) ‘पहिल्या फेरीत कितीही उमेदवार उभे राहू शकतात आणि त्यात सर्वाधिक मते मिळवणारे दोन उमेदवार दुसऱ्या फेरीत जातात,’ असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात पहिल्या फेरीत ज्या उमेदवारांना मतदारसंघातील एकूण नोंदणीकृत मतदारांपैकी किमान २५ टक्के मतांसह बहुमत मिळते, ते विजयी घोषित होतात. म्हणजे त्या मतदारसंघात दुसरी फेरी होतच नाही. तसे झाले नाही तर पहिल्या दोन क्रमांकाची मते मिळवणारे उमेदवारच नव्हेत, तर एकूण नोंदणीकृत मतदारांपैकी किमान १२.५ टक्के मते मिळालेले सर्व उमेदवार दुसऱ्या फेरीसाठी पात्र ठरतात. या निकषांनुसार दुसऱ्या फेरीचे मतदान एकूण ५७७ जागांपैकी ५०१ जागांवर घ्यायचे होते. पहिल्या फेरीत मतदानाची टक्केवारी वाढल्यामुळे यांपैकी ३०६ मतदारसंघांत तीन उमेदवार रिंगणात होते, तर पाच मतदारसंघांत चार उमेदवार होते. मतांची विभागणी झाली तर त्याचा फायदा मारीन ल पेन यांच्या पक्षाला होईल असा अंदाज होता. त्यामुळे डावी आघाडीआणि माक्राँ यांची आँन्साँब्ल आघाडी यांनी निवडणूकपूर्व समझोता करून शक्य तिथे तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकांच्या उमेदवारांना उमेदवारी मागे घेण्यास सांगितले, ज्यामुळे ल पेन यांच्या पक्षाविरोधात एकच उमेदवार असेल. दुसऱ्या फेरीत केवळ ८९ लढती तिरंगी झाल्या व दोन लढती चौरंगी झाल्या. ल पेन यांना तोटा झाला व त्यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. ● अभिजीत रणदिवे, पुणे
© The Indian Express (P) Ltd
