‘महाशक्ती’चे ‘रिटर्न गिफ्ट’ हे संपादकीय (१७ जुलै) वाचले. मुंबईला फिनटेकचे जागतिक केंद्र करू हे पंतप्रधानांचे वक्तव्य फार गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही. पंतप्रधान ज्या ज्या राज्यात जातात त्याला देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनविण्याची घोषणा करतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात बसलेल्या फटक्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुकांची तयारी म्हणून केलेल्या या वक्तव्याने फार हुरळून जाण्याचे कारण नाही.
महाराष्ट्राने गेल्या दहा वर्षांत नेमके काय काय गमावले आहे याचा हिशोब मांडताना विशिष्ट उद्देशाने राबविलेले धोरण स्पष्टपणे दिसते. मुंबईत जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र होण्याची क्षमता आहे. पण जागतिक दर्जाचा उद्याोजक तयार करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न होत असताना, त्यांना सामावून घ्यायची क्षमता असलेल्या शहराचा पैस मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्रासाठी मुंबईत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असताना गिफ्ट सिटीमध्ये नव्याने या सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. ही केवळ धोरण विसंगती नसून राष्ट्रीय स्राोतांचा अपव्ययदेखील आहे. हे तडीस नेण्यासाठी पक्ष फोडून महाराष्ट्राची राजकीय ताकद कमी केली गेली. पण मुंबई व महाराष्ट्राविषयी ममत्व नसलेले राज्यातील कमकुवत सरकार आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कमकुवत प्रतिनिधींमुळे मोदींच्या धोरणाविरोधात बोलण्याची हिंमत सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. त्याबरोबरीने, आपल्या राज्यांच्या हितासंदर्भात दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आढळणाऱ्या एकजुटीचा महाराष्ट्रात अभाव दिसतो. त्यामुळे मुंबईशी स्पर्धा करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या गिफ्ट सिटीचे पालक सत्तेत असताना महाराष्ट्राने फार अपेक्षा बाळगू नयेत हे खरे.
● हेमंत सदानंद पाटील, नाळे, नालासोपारा
हेही वाचा >>> लोकमानस: कोणीही जिंकणे जगासाठी धोक्याचेच
गिफ्ट सिटीसाठी मुंबईचा बळी का?
‘महाशक्ती’चे ‘रिटर्न गिफ्ट’!’ हा अग्रलेख (१७ जुलै) वाचला. पंतप्रधानपद हे सर्व भारतीयांना समान न्याय देण्यासाठी असते. या पदावरून राज्याराज्यांत भेदभाव केला जाणे योग्य ठरत नाही. त्यामुळे गुजरातला मदत करताना महाराष्ट्राचे व मुंबईचे नुकसान करणे शहाणपणाचे नाही. आज मुंबईत पूर्वीपासून असलेल्या संस्था व त्याचबरोबर काही उद्याोगधंदे गुजरातला हलविण्यात आल्याचे दिसते. खरे म्हणजे गिफ्ट सिटीच्या उद्धारासाठी इतर राज्यांत किंवा इतर शहरांत स्थिरस्थावर असलेल्या संस्था व उद्याोगधंदे गिफ्ट सिटीला हलविणे हे शहाणपणाचे लक्षण नाही. हे गिफ्ट सिटीच्या उद्धारासाठी पूर्वीपासून प्रगतिपथावर असलेल्या शहराचे नुकसान करण्यासारखे आहे. हा दुजाभाव का? खेदाची गोष्ट म्हणजे मुंबई शहरात मराठी माणसाच्या प्रगतीसाठी मोक्याच्या ठिकाणी वडापाव, झुणका- भाकर केंद्रासाठी मोक्याच्या जागा देण्यात आल्या होत्या, त्या मराठीजनांनीच नंतर परप्रांतीयांना विकल्या.
आज मुंबई- पुण्यात बहुतेक व्यवसाय परप्रांतीयांच्या हातात गेलेले दिसतात. इतकेच नाही तर ते राजकारणात प्रवेश करून खासदार, आमदार, नगरसेवक होताना दिसतात. मराठी माणसे मात्र त्या प्रमाणात अन्य राज्यांत यशस्वी होताना दिसत नाहीत. या बाबतीत जवळच असलेल्या बडोदा शहराचे उदाहरण देता येईल. तिथे मराठी समुदाय मोठ्या संख्येने आहे. मात्र यापैकी फारसे कोणी खासदार, आमदार झाल्याचे दिसत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करून केवळ खुर्चीवर व स्वार्थावर लक्ष केंद्रित न करता दूरदृष्टीने महाराष्ट्र व मुंबई शहराचे कसे भले होईल याच्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
● चार्ली रोझारिओ, वसई
हेही वाचा >>> लोकमानस: स्वत:चेच हसे करून घेणाऱ्या संस्था
निवडणुकीच्या मुहूर्तावर तोंडदेखली भलामण
‘महाशक्ती’चे ‘रिटर्न गिफ्ट’!’ हा अग्रलेख (१७ जुलै) वाचला. केंद्रात कोणतेही सरकार असले तरी महाराष्ट्राच्या वाट्याला नेहमीच उपेक्षा येते हा प्रचलित मराठी समज आहे. ‘डबल इंजिन’ प्रारूपात या वास्तवात काहीही बदल झाल्याचे दिसत नाही; उलट हा समज अधिकच पक्का झाला आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाबाबत मराठी राजकीय नेतृत्वाकडे सुस्पष्ट ठोस धोरण नसणे व विविध पक्षांतील त्याबाबतच्या एकजुटीचा अभाव यांमुळे केंद्रावर व मोठ्या खासगी उद्याोजकांवर प्रभाव पाडण्यात राज्याला अपयश येते. परिणामी, येऊ घातलेले औद्याोगिक प्रकल्पही शेवटच्या क्षणी हिरावले जातात. सध्याचे शिंदे यांचे सरकार अस्तित्वात आले तेच मुळी ‘महाशक्ती’च्या कृपेने. त्यात भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाचे ‘स्व’राज्यप्रेम कधीही लपून राहिलेले नाही. हे सारे पाहता, मोदींनी मुंबईला ‘फिन-टेक राजधानी’चा दर्जा मिळवून देण्याची केलेली भलामण तोंडदेखली आहे. लवकरच होऊ घातलेल्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून हे वक्तव्य करण्यात आले आहे, हे नक्की. कोणतेही भरीव ‘रिटर्न गिफ्ट’ त्यातून मिळेल याची सुतराम शक्यता नाही.
● अरुण जोगदेव, दापोली
पुण्यासाठी हे अत्यंत लांच्छनास्पद
‘गोखले संस्थेचे कुलगुरू डॉ. रानडे यांना अस्थिर करण्याचे प्रयत्न’ हे वृत्त ( लोकसत्ता १७ जुलै) वाचले. डॉ अजित रानडे यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी अव्वल दर्जाची असून अर्थ, उद्याोग, संशोधन, सामाजिक क्षेत्रातील त्यांचे योगदान उल्लेखनीय आहे. त्यांनी प्रख्यात आयआयटी-पवई येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बीटेक पदवी प्राप्त केली असून नामवंत आयआयएम-अहमदाबाद या संस्थेतून पीजीडीएम पूर्ण केले आहे. अमेरिकेतील प्रसिद्ध ब्राऊन विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्रात पीएचडी प्राप्त केली आहे. ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स अँड रिलेशन्स’ या नवी दिल्लीस्थित संस्थेत ते अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते. अर्थतज्ज्ञ म्हणून प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे.
गेली अडीच वर्षे ते गोखले इन्स्टिटयूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स या पुणेस्थित अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून सेवा बजावत असताना त्यांना कुलगुरू पदावरून हटविण्याची जी मोहीम राबविण्याचा प्रयत्न होत आहे, तो मुख्यत: राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, हे स्पष्टच दिसते. या राजकारणात विद्यापीठ प्रशासन, प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी निष्कारण भरडले जात आहेत. ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ म्हणवून घेणाऱ्या पुण्यनगरीला हे अत्यंत लांच्छनास्पद आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० आणि यूजीसी नवी दिल्ली अर्थ, उद्याोग, तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींना ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या नामाभिदानाखाली शिक्षण क्षेत्रात आकर्षित करू इच्छिते. मात्र वर उल्लेख केलेले प्रकार होत राहिले तर या प्रयत्नांना नक्कीच खीळ बसेल. शिक्षणक्षेत्रात राजकारण शिरले की त्या क्षेत्राचे अपरिमित नुकसान होते.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
दर अधिवेशनानंतर अपेक्षाभंग ठरलेलाच!
‘उद्दिष्टच विसरलेली अधिवेशने…’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (लोकसत्ता १७ जुलै) वाचला. कामकाजाचा कालावधी दिवसांमध्ये मोजला गेला आहे, पण कामकाज सुरू असताना प्रत्यक्ष संसदेत किती मंत्री आणि खासदार हजर होते? आता संसद टीव्हीवर लोकसभा/ राज्यसभेचे लाइव्ह प्रक्षेपण होते त्यावेळी काय चित्र दिसते, तर दोन्ही सभागृहांतील अनेक बाक रिकामे असतात. संसदेच्या पहिल्या दिवशी पायऱ्यांवर लोटांगण घालून नमस्कार करणारे आणि घटनेच्या प्रतीला वाकून नमस्कार करणारे पंतप्रधान स्वत: सभागृहात किती काळ हजेरी लावतात? राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देण्यासाठी, बजेटला उत्तर देण्यासाठी आणि राज्यसभेतील सभासदांना निरोप देण्यासाठीच मोदी सभागृहात येतात. मोदी सभागृहात येणार असे समजले की ट्रेझरी बेंचेसवरील उपस्थिती १०० टक्के असते, परंतु एरवी ट्रेझरी बेंचेस रिकामेच दिसतात. प्रश्नोत्तरे, शून्य प्रहर तर विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या गदारोळात लुप्तच होतात. त्यामुळे आपापल्या विभागातील/मतदारसंघातील महत्त्वाच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे दुर्लभ झाल्याचे दिसते.
ज्यांच्या कार्यकाळाचे विश्लेषण मोदी सतत करत असतात त्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी लोकसभेत जातीने हजर असत आणि प्रश्नांना उत्तरे देखील देत. गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी कधी कुठल्या प्रश्नाला, विषयाला उत्तर दिले? राज्य विधानसभेत आणि विधान परिषदेत विषय कसे टाळायचे हेच ठरवून ठेवलेले असते असे कामकाजावरून दिसून येते. या वेळी तब्बल ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या चर्चेविना गोंधळात रेटून मंजूर करण्यात आल्या. संसदेचे अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी ट्रेझरी बेंचेसवर असते असे अरुण जेटली नेहमी सांगत, परंतु प्रत्येकवेळी सत्ताधारी पक्ष अधिवेशनाच्या आधी संसदेबाहेर वादग्रस्त वक्तव्ये करतो आणि संसदेच्या शांततेचा भंग होतो. एकंदरीत संसद/ विधानसभेची अधिवेशने सर्वसामान्य नागरिक अपेक्षा ठेवून पाहत असतात, परंतु अधिवेशन संपताना त्यांचा अपेक्षाभंग होतो. ● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
