‘अभियंत्यांचा अभिशाप’ हा अग्रलेख (५ ऑगस्ट) वाचला. एकंदर सर्व राज्यांतील पायाभूत सुविधांची अवस्था पाहता त्याकडे लक्ष वेधून समाचार घेणे आवश्यकच होते. मात्र दर्जेदार स्थापत्य अभियंत्यांच्या अभावामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे हा निष्कर्ष पूर्णत: योग्य आहे असे मला वाटत नाही. मी स्वत: सिव्हिल इंजिनीअर आहे. त्यामुळे हा विषय म्हणजे रॉकेटशास्त्र नाही याची मला पूर्ण कल्पना आहे. विशेषत: रस्ते, पूल, अनेक मजल्यांच्या इमारती या गोष्टींसाठी अनेक तयार डिझाइन्स संगणकावर उपलब्ध असतात. त्यात फक्त लोड भरले की डिझाइन तयार असते. त्याची ड्रॉइंग्जसुद्धा आता तर संगणकच तयार करून देतात. रस्ते बनवायला याचीही आवश्यकता नसते. रस्त्याच्या सगळ्यात खालच्या थरावर अनेक वेळा दोन-तीन प्रकारचे रोलर फिरवले पाहिजेत आणि मग खडी व डांबराचे प्रमाण सांभाळलेच पाहिजे. आता रोलिंग पूर्णपणे केले आहे की नाही, डांबराचे प्रमाण योग्य राखले आहे की नाही हे पाहणे आधी कंत्राटदाराच्या इंजिनीअरचे आणि मग संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था वा सरकारच्या अभियंत्याचे काम असते. या देखरेखीतच चालढकल केली जाते आणि त्याचे कारण आहे भ्रष्टाचाराचे वाढत चाललेले प्रमाण! आमच्या घरासोरच्या रस्त्याचे काम सुरू होते. मला टारचे प्रमाण खूपच कमी वाटले म्हणून मी कामावरच्या इंजिनीअरला विचारले, तेव्हा तो सरळ म्हणाला- ‘शंभरातल्या चाळीस रुपयांची वाटणी करावी लागली तर आम्हाला चांगले काम कसे परवडणार?’ आता हा प्रश्न कसा सोडवायचा हा खरा प्रश्न आहे. आणि तो अत्यंत अवघड आहे कारण हे लोण खालील सर्व थरांपासून ते मंत्रालयापर्यंत पोहोचले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
● सुधीर आपटे, सातारा
हेही वाचा >>> लोकमानस: क्रीमीलेयरला तरी काय अर्थ उरला आहे?
ना हजेरी, ना कार्यानुभव अशी स्थिती
सुमार दर्जाच्या खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून, बाहेर पडलेल्या अभियंत्याकडून अपेक्षा तरी काय करणार. जिथे शासकीय महाविद्यालयाच्या एका विषयाच्या प्रयोगशाळेच्या क्षेत्रफळात संपूर्ण महाविद्यालय चालविले जाते, मूलभूत सुविधांचा अभाव असतो, निकषपूर्तीसाठी आणून ठेवलेली प्रयोगशाळा उपकरणे सुरूही केली जात नाहीत, प्रत्यक्ष कार्यानुभव मिळतच नाही, तिथे वेगळे काय होणार?
भरमसाट अभियंते बाहेर पडतात, पण तो केवळ कच्चा माल असल्याचे गाऱ्हाणे तंत्रशिक्षण विभागाने आयोजित केलेल्या परिषदेत अनेकांनी मांडले. त्यात वावगे काहीच नाही. नवीन तंत्र अभ्यासक्रमात समाविष्ट न करणे, पारंपरिक पद्धतीने शिकविणे, ही त्यामागची कारणे आहेत. अभियांत्रिकी विषयातील मूलभूत धारणांकडे दुर्लक्ष करून उपयोजित बाबींकडे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे संकल्पना विकसित करण्यास चालना मिळाली नाही.
शेवटच्या सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष कार्यानुभव घेण्यासाठी इन्टर्नशिप, इनप्लांट ट्रेनिंग अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले आहे. पण त्यामध्येसुद्धा विद्यार्थी बनवेगिरी करून फक्त प्रमाणपत्रे सादर करतात. काही महाविद्यालयांनी तर हद्दच केली आहे. ८० टक्के उपस्थिती अनिवार्य असताना प्रवेश घ्या आणि फक्त परीक्षेलाच या, असे सांगण्यात येते. माहिती अधिकारातूनही हजेरीपटाची, प्रकल्पांची, प्रात्यक्षिकांची माहिती दिली जात नाही. वैद्याकीय महाविद्यालये रुग्णालयांशी संलग्न असतात, त्याच धर्तीवर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी देताना त्या क्षेत्राशी संबंधित आस्थापनांशी संलग्नता अनिवार्य केली पाहिजे.
● महेश निनाळे, छत्रपती संभाजीनगर
मूलभूत तंत्रज्ञान आयात करावे लागेल
‘अभियंत्यांचा अभिशाप’ हा अग्रलेख वाचला. अभियांत्रिकी शिक्षण व अभियंत्यांचा खालावलेला दर्जा याला जी अनेक कारणे आहेत, त्यात माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर व संगणक तंत्रज्ञान यांची संपूर्ण उपयुक्तता न समजून घेता या विषयांवर ३-४ दशकांपूर्वी दिला गेलेला अवाजवी भर हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल व सिव्हिल या मूलभूत अभियांत्रिकी विषयांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या काळात मिळणाऱ्या मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या व सुसज्ज वातानुकूलित कार्यालये यांकडे तरुण पिढी आकर्षित झाली. यामध्ये दोन पिढ्या मूलभूत अभियांत्रिकीपासून वंचित राहिल्या. त्याबरोबर पुढच्या पिढीला मूलभूत अभियांत्रिकी शिक्षक मिळेनासे झाले. याकडे त्या वेळीही फारसे लक्ष दिले गेले नाही आणि आजही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात गुणवंत अभियंते व मूलभूत तंत्रज्ञान सतत आयात करावे लागेल.
● सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे)
दर्जाहीन महाविद्यालयांमुळे सुमार अभियंते
‘अभियंत्यांचा अभिशाप’ हे संपादकीय (५ ऑगस्ट ) वाचले. भारतात उत्पादित होणारे अन्नधान्य, फळे, मसाल्याचे पदार्थ आणि मासे यापैकी जे जे सर्वोत्तम ते ते परदेशी निर्यात करून, राहिलेला माल (की गाळ?) देशांतर्गत विक्रीसाठी उपलब्ध व्हावा, तद्वतच इलेक्ट्रिकल/ मेकॅनिकल/ कॉम्प्युटर/ सिव्हिल या अभियांत्रिकी क्षेत्रांतील उत्कृष्ट व गुणवत्ताधारक मोठ्या पगारासाठी परदेशी गेले. अशा स्थितीत गुणवान अभियंत्यांचा तुटवडा भेडसावणे साहजिकच! पावसाळ्यात जागोजागी कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात, अशा वेगाने शहरांसह खेडेगावांतदेखील मोठ्या प्रमाणात (सेवाभावी शिक्षणमहर्षी!) राजकारण्यांच्या खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पेवच फुटले. अशा महाविद्यालयांत कमी गुण असूनही भरघोस देणग्या देऊन प्रवेश मिळविणाऱ्यांचा दर्जा सुमारच असणार. त्यामुळे अयोध्येतील मंदिर वा संसद भवनातील गळतीत धक्का बसण्यासारखे काहीही नाही.
● बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
या केवळ वावड्या?
‘महायुतीत घडतंय काय?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (लोकसत्ता ५ ऑगस्ट) वाचला. राजकीय घटनांवर आधारित ‘सिंहासन’ चित्रपटाची प्रकर्षाने आठवण झाली. एखाद्या गुप्त माहितीची फोडणी द्यायची, मग आपोआप वातावरण ढवळून निघते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार, अशा वावड्या मुद्दाम उडविल्या जात आहेत, असे वाटते. असे करून देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदापासून लांब ठेवण्याची चाल खेळली जात आहे. हा सारा तद्दन ‘किस्सा कुर्सी का’ आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांचा मुख्यमंत्र्यांचा, उपमुख्यमंत्र्यांचा, बहुतांश वेळ विरोधकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आणि दिल्ली वाऱ्यांत वाया जात आहे.
अशा वातावरणात प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी, प्रशासनाकडून लोकाभिमुख कामे करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना वेळ तरी मिळतो का? आनंदाची लहर पसरेल अशा घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात जनतेचे प्रश्न, समस्या आहेत तिथेच आहेत. विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होताच व्यूहरचना, विखारी, विषारी प्रचार पुन्हा सुरू होईल. मग पुन्हा तेच, मुख्यमंत्री पदाच्या सिंहासनावर कोण बसणार? पुन्हा तेच सिंहासन सिनेमातील गाणे ‘‘उष:काल होता होता काळरात्र झाली!’’ सामान्यांच्या मनात रुंजी घालेल. निमूटपणे राजकारण पाहात बसायचे आणि आयुष्याच्या मशाली पेटवायच्या, पुन्हा उष:काल कधी होणार याची वाट पाहायची, एवढेच सामान्य मतदारांच्या हाती आहे का?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
फडणवीस यांना त्यांचेच राजकारण अंगलट
‘लाल किल्ला’ सदरातील ‘महायुतीत घडतंय काय?’ हा लेख वाचला. फडणवीस हे फोडाफोडीचे राजकारण करून आपण फार जगावेगळे काही केल्याच्या आविर्भावात होते. त्यांची खेळी प्रसंगानुरूप बदलत गेली. त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसला. त्याला फडणवीस यांचा- महाराष्ट्रात हुकमी एक्का मीच, हा अहंकार कारणीभूत ठरला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे न बोलता आपले ईप्सित सध्या करत होते. सतत शहांच्या संपर्कात राहून सत्तेचा ‘सदुपयोग’ करत होते. मतदारांना जी आर्थिक आमिषे दाखवली गेली त्याचा येत्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाला फायदा होऊ शकतो. फडणवीस यांचे पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न सत्यात येण्याची शक्यता नाही. महायुतीमध्ये अजित पवार गटामुळे भाजपची कोंडी होण्याची शक्यता पाहता त्यांना वगळले जाण्याची चिन्हे आहेत. सध्या राहुल गांधी यांची प्रतिमा उजळलेली आहे. भाजपच्या राजवटीला जनता कंटाळली आहे. भाजपपेक्षा काँग्रेस बरी ही विचारधारा जोर धरू लागली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांचेच राजकारण अंगलट आले असे दिसते. ● यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
