‘अभियंत्यांचा अभिशाप’ हा अग्रलेख (५ ऑगस्ट) वाचला. एकंदर सर्व राज्यांतील पायाभूत सुविधांची अवस्था पाहता त्याकडे लक्ष वेधून समाचार घेणे आवश्यकच होते. मात्र दर्जेदार स्थापत्य अभियंत्यांच्या अभावामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे हा निष्कर्ष पूर्णत: योग्य आहे असे मला वाटत नाही. मी स्वत: सिव्हिल इंजिनीअर आहे. त्यामुळे हा विषय म्हणजे रॉकेटशास्त्र नाही याची मला पूर्ण कल्पना आहे. विशेषत: रस्ते, पूल, अनेक मजल्यांच्या इमारती या गोष्टींसाठी अनेक तयार डिझाइन्स संगणकावर उपलब्ध असतात. त्यात फक्त लोड भरले की डिझाइन तयार असते. त्याची ड्रॉइंग्जसुद्धा आता तर संगणकच तयार करून देतात. रस्ते बनवायला याचीही आवश्यकता नसते. रस्त्याच्या सगळ्यात खालच्या थरावर अनेक वेळा दोन-तीन प्रकारचे रोलर फिरवले पाहिजेत आणि मग खडी व डांबराचे प्रमाण सांभाळलेच पाहिजे. आता रोलिंग पूर्णपणे केले आहे की नाही, डांबराचे प्रमाण योग्य राखले आहे की नाही हे पाहणे आधी कंत्राटदाराच्या इंजिनीअरचे आणि मग संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था वा सरकारच्या अभियंत्याचे काम असते. या देखरेखीतच चालढकल केली जाते आणि त्याचे कारण आहे भ्रष्टाचाराचे वाढत चाललेले प्रमाण! आमच्या घरासोरच्या रस्त्याचे काम सुरू होते. मला टारचे प्रमाण खूपच कमी वाटले म्हणून मी कामावरच्या इंजिनीअरला विचारले, तेव्हा तो सरळ म्हणाला- ‘शंभरातल्या चाळीस रुपयांची वाटणी करावी लागली तर आम्हाला चांगले काम कसे परवडणार?’ आता हा प्रश्न कसा सोडवायचा हा खरा प्रश्न आहे. आणि तो अत्यंत अवघड आहे कारण हे लोण खालील सर्व थरांपासून ते मंत्रालयापर्यंत पोहोचले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
