‘लालयेत पंचवर्षाणि.’ हा अग्रलेख वाचला. अनुच्छेद ३७० विधानसभेच्या मान्यतेविना अकस्मात रद्द करून व जम्मू-काश्मीरचे द्विभाजन करून तत्कालीन ‘धडाकेबाज’ भाजप सरकारने नेमके काय साध्य केले, याचा आढावा घेणे आवश्यकच आहे. लक्षावधी सैनिकांचा अहोरात्र पहारा असूनही अतिरेक्यांचा बंदोबस्त, शांतता व आर्थिक प्रगतीबरोबरच स्थानिकांचा सहभाग असलेल्या मुक्त व नि:पक्षपाती निवडणुका ही सारी २०१९ प्रमाणेच आजही दिवास्वप्ने वाटतात. काश्मीरपासून वेगळे काढूनही राज्याचा वा सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा न दिल्याने लडाख नाराज आहे तर काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन असाध्यच आहे. अनुच्छेद ३७० नाट्यमय रीतीने रद्द करताना भाजप नेतृत्वाकडे काश्मीरबाबत काही निश्चित योजना होती का याविषयी शंका वाटावी एवढा निर्णयक्षमतेचा अभाव जाणवतो. अतिरेक्यांचे कठोरपणे निर्दालन करतानाच इतर सर्व हितसंबंधितांशी (यांत विरोधकही आले!) त्यांना अतिरेकी न समजता चर्चा, वाटाघाटी, विचारविनिमय व शेवटी विधानसभेची निवडणूक यातच या दीर्घकालीन समस्येवरील तोडग्याचा मार्ग असू शकतो. या दृष्टिकोनातून काश्मिरी जनता, नेते व विरोधकांशी ‘मित्रवदाचरेत्’ सर्वसमावेशक वर्तन करण्याची प्रगल्भता एनडीए सरकार व विशेषत: भाजपचे अहंमन्य श्रेष्ठी दाखवतील, की इस्रायलच्या नेतान्याहूंच्या ‘सर्व पॅलेस्टिनी तेवढे अतिरेकी’ छाप धोरणाचे अनुकरण करत अधिकाधिक कठोर वागतील यावर काश्मीरचे भवितव्य ठरेल. अन्यथा कालबाह्य झालेला अनुच्छेद ३७० अचानक रद्द करणे ही निव्वळ सनसनाटी पण अखेर निष्फळ कृती ठरेल. ● अरुण जोगदेव, दापोली लोकनियुक्त राज्य सरकार हाच पर्याय ‘लालयेत पंचवर्षाणि.’ हे संपादकीय आणि ‘काश्मीर भानावर कधी येणार?’ हा पंकज फणसे यांचा लेख (६ ऑगस्ट) वाचले. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यास पाच वर्षे झाल्यामुळे संपादकीयात संस्कृत सुभाषिताचा दाखला देत आता पुढील कालावधीत ‘ताडन’ करणे इष्ट अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र काश्मीरमध्ये विधानसभेची शेवटची निवडणूक २०१४ साली झाली तेव्हा ‘दशवर्षाणि ताडयेत्’ हा कालावधीही आता संपुष्टात आला आहे. आता ‘प्राप्ते सम्प्राते षोडशे वर्षे, पुत्र मित्र समाचरेत’ हा काळ सुरू झालेला आहे. तेव्हा आता सामोपचाराचा मार्ग अवलंबत जम्मू-काश्मीर, लेह-लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांना तात्काळ स्वतंत्र राज्यांचा दर्जा देत तिथे विधानसभा निवडणुका घेणे व लवकरात लवकर तिथे लोकनियुक्त सरकार स्थापन करणे हाच एकमेव मार्ग, हा सीमा प्रदेश शांत, समृद्ध, आणि समाधानी ठेवण्यासाठी आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार तेथील स्थानिकांचे स्वत:चे आणि त्यांना आश्वासक वाटेल असे राज्य सरकार स्थापन करणार नाही, तोपर्यंत तेथील नागरिकांत केंद्र सरकारविषयी विश्वास निर्माण होणार नाही. ● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई) लोकशाही मूल्ये रुजविण्यात अपयश ‘लालयेत पंचवर्षाणि.’ हा अग्रलेख (६ ऑगस्ट) वाचला. जम्मू - काश्मीरला विशेष दर्जा दिल्यानंतर सरकारची जबाबदारी अधिक वाढली होती. तेथील जनजीवन सुरळीत करण्यात आलेले अपयश झाकून ठेवता येणारे नाहीच. सरकार जर संवेदनशील असते तर, लडाखचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले असते. पण तसे झाले नाही. सीमेवरील या अतिसंवेदनशील परिसरात स्थैर्य प्रस्थापित करण्याऐवजी सरकार राजकीय आडाखे बांधण्यात मग्न झाले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजविण्यात सरकार अपयशी ठरले. तेथील कारभार दोऱ्या केंद्राच्याच हाती राहतील, याची खबरदारी घेण्यात आली. यातून केंद्र सरकार कोणता संदेश देऊ इच्छिते? काश्मीर अजूनही अशांत आहे. घुसखोरी कमी झालेली नाही. काश्मिरी पंडितांची घरे आगीत भस्मसात होताहेत. जनजीवन विस्कळीत होते आहे आणि हिंसाचाराचा वणवा कधी शमेल, याची प्रतीक्षा करण्याव्यतिरिक्त स्थानिकांच्या हाती काहीही नाही. विरोधकांच्या अधिकारांची गळचेपी करण्यासाठी इंटरनेट बंद करणे, त्यांना कैदेत ठेवणे यातून हुकूमशाही प्रवृत्तीच उघड होते. ● डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर) लोकसभेचा निकाल ‘दशवर्षाणि ताडयेत्’? ‘लालयेत पंचवर्षाणि.’ हे संपादकीय वाचताना, निदान जुन्या पिढीतील संस्कृत शिकलेल्यांना अपरिहार्यपणे त्याचा दुसरा चरण ‘दशवर्षाणि ताडयेत्’ आठवणे साहजिक आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतातील मतदारांनी भाजपला अपेक्षित बहुमत देण्याचे लाड न करता नकळत ‘दशवर्षाणि.’चे पालन केले हा योगायोग गमतीदार वाटला. ● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) पूरग्रस्तांच्या हाती केवळ आश्वासनेच ‘पुण्यातील पूरग्रस्तांच्या पुनर्विकासाची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही,’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ ऑगस्ट) वाचली. पुण्यात गेले काही दिवस अतिवृष्टी होत आहे. रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले होते. त्यात भर म्हणून, नगरपालिकेने नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना वा सतर्कतेचा इशारा न देता, खडकवासला धरणातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग सुरू केला. त्यामुळे अनेक घरात पाणी शिरले. अनेकांचे मौल्यवान सामान, अन्नधान्य तसेच संसार उद्ध्वस्त झाले. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित घटनास्थळी जाऊन, नागरिकांचे सांत्वन केले ते बरेच झाले. मुख्यमंत्री तिथे आलेले असताना तोंडदेखले वाहतूक नियंत्रण, खड्डेदुरुस्ती हे सारे काही नाटकच होते. एरवी वाहतूक अशीच अनियंत्रित सुरू असते. रस्त्यांवर खड्डे पडलेलेच असतात. प्रशासन त्याकडे ढुंकूनही पाहात नाही. नागरिकांच्या समस्या ऐकून, मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर विविध आदेश दिले. तातडीने भरपाई देण्याच्या विमा कंपन्यांना सूचना, नदीतील राडारोडा काढण्याच्या सूचना इत्यादी. यासाठी लागणारा पैसा आणणार कोठून? आदेश देणे सोपे असते. परंतु या गोष्टी प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे फार कठीण काम असते. या सर्व गोष्टींची पूर्तता होईपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनापलीकडे नागरिकांच्या हाती काहीच लागणार नाही. ● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) भारतीयांनीही यातून धडा घ्यावा ‘बांगलादेशात अराजक’ ही बातमी (लोकसत्ता ६ ऑगस्ट) वाचली. सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी केल्याचे परिणाम काय होतात हे बांगलादेशी जनतेने दाखवून दिले. जनतेचा विरोध असूनही सत्ताधारी पक्षाने मनमानी करून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू केले. वेळीच विरोधकांशी वाटाघाटी करून तोडगा काढण्याचे तारतम्य लोकशाहीची झूल अंगावर चढवलेल्या हुकूमशहाला सुचले नाही किंवा आपल्याला कोण जाब विचारणार अशा मस्तीत बांगलादेशी पंतप्रधान वावरत असाव्यात. त्यामुळेच त्यांच्यावर देशातून पलायन करण्याची वेळ आली. भारतातसुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीने कळस गाठला आहे. त्याची यादी तर मारुतीच्या शेपटासारखी न संपणारी आहे. त्यातील एका गोष्टीचा उल्लेख केला तरी पुष्कळ. सामान्य नागरिकांना (यात सर्व घटक आहेत) सुखसोयी, सुविधा देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे प्रत्येक अर्थसंकल्पात जनतेकडून त्यांना जे काही अर्थार्जन प्राप्त होते ते ओरबाडून घेतले जाते. याउलट लाखो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. बँका त्यांची कर्जे अनुत्पादित असल्याचे जाहीर करून सरसकट माफ करतात. अशा करबुडव्यांकडून १०० टक्के वसुली का केली जात नाही? भारतातील सत्ताधाऱ्यांनी (मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो) एक लक्षात ठेवावे की अशाच गोष्टी घडत राहिल्या तर बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. तेव्हा सामान्यांच्या हितासाठी योजना आखा एवढेच सांगणे आहे. ● चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे मूल्याधारित शैक्षणिक उद्दिष्टांपासून फारकत ‘कोचिंग सेंटर मृत्यूकक्षच!’ ही बातमी (लोकसत्ता ६ ऑगस्ट) खेदजनक आहे. नवी दिल्लीतील राजेंद्र नगर परिसरात पावसाचे पाणी कोचिंग सेंटरच्या बेसमेंटमध्ये शिरून तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची दाखल घेतली. बेसमेंटमध्ये कोचिंग सेंटर सुरू करून सुरक्षा निकषांचे काटेकोरपणे पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीसही बजावली आहे. आज पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेत अध्यापन आणि अध्ययन अपेक्षित दर्जाचे नसल्याने कोचिंग सेंटरचे पेव फुटले आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था मूल्याधारित शिक्षण उद्दिष्टांपासून फारकत घेत असल्याचे जाणवते. त्याचप्रमाणे पाल्याची गुणपत्रिका त्याच्या आयुष्याचे ताळेबंद ठरवू शकत नाही, हे पालकांनीही लक्षात घ्यायला हवे. ● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
