‘एक ‘बांगला’ बने न्यारा…’ हे संपादकीय (लोकसत्ता ७ ऑगस्ट) वाचले. फ्रेंच राज्यक्रांती सर्व सत्ताधीशांना दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक आहे. परंतु तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून आपले कोणी वाकडे करू शकत नाही. अशी गुर्मी सत्ताधाऱ्यांना असते. उद्रेक केव्हा होईल, हे सांगता येत नाही. बांगलादेशातील बेरोजगारीमुळे धुमसणाऱ्या असंतोषाचा उद्रेक आपण पाहात आहोत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतातदेखील बेरोजगारीचा प्रश्न उग्र रूप धारण करत आहे. हा प्रश्न अमुक उद्याोगपतीने तमुक उद्याोग विकत घेतल्याने म्हणून सुटणारा नाही. ब्रिटिशांनी रेल्वे, पोस्ट, सैन्यदले, शस्त्रास्त्र कारखाने सुरू करून रोजगारनिर्मिती केली. ब्रिटिश राजवट अन्यायकारकच होती, मात्र त्यांनी निर्माण केलेल्या उद्याोगांमुळे अनेक भारतीयांना आर्थिक स्थैर्य लाभले. निवृत्तिवेतन सुरू झाले. गेल्या दहा वर्षांत रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची केवळ आश्वासनेच दिली जात आहेत. केवळ काँग्रेसच्या सत्ताकाळात काय झाले नाही, याचे दाखले देऊन भागणार नाही. त्याने मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत. सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीतून हा धडा घेणे गरजेचे आहे. असंतोषाच्या उद्रेकाचा अनुभव सध्या शेख हसीना घेत आहेत, भविष्यात अन्यही देशांतील सत्ताधाऱ्यांना तो घ्यावा लागू शकतो.
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
हेही वाचा >>> लोकमानस : रद्द करताना काही योजना तरी होती का?
युनूस यांची ‘ग्रामीण बँक’ संकल्पना यशस्वी
बांगलादेशच्या हंगामी प्रमुखपदी नोबेल पारितोषिक विजेते बँकर महंमद युनूस यांची नियुक्ती झाली, ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यांना लष्कराने योग्य सहकार्य केले तर तिथे चांगले लोकशाही सरकार नांदू शकेल. त्यांना बँकर ही पदवी दिली आहे ती त्यांनी ‘ग्रामीण बँके’ची संकल्पना शोधून ती उत्तम तऱ्हेने राबविली म्हणून. भारतातही तीच संकल्पना सरकारी बँकांच्या उपबँकांद्वारे राबविली गेली आणि ती यशस्वीदेखील झाली. त्यामुळे अगदी खेड्यापाड्यांतून ग्रामीण बँका पसरल्या व जनतेस बँकिंग माहीत झाले. सरकारच्या पीककर्जासारख्या अनेक कर्ज योजना योग्य प्रकारे राबविता आल्या. महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशला स्थैर्य लाभेल आणि त्या देशाची प्रगती होईल, अशी आशा.
● सुधीर ब. देशपांडे, ठाणे
यापुढेही सकारात्मक संबंध आवश्यक
‘एक ‘बांगला’ बने न्यारा…’ हा अग्रलेख वाचला. बांगलादेशातील सद्या:स्थितीविषयी भारतीय नेत्यांनी जबाबदारीने वक्तव्ये करणे गरजेचे आहे. २००५-०६ दरम्यान, नेपाळमधील काठमांडूत हुकूमशाही पद्धतीने वागणाऱ्या राजेशाही विरुद्ध असंतोष उफाळून आला होता. राजेशाही संपवून बहुपक्षीय लोकशाही स्थापन करण्याच्या मागणीने एकत्र जमलेल्या नेपाळी लोकांमुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारताने तत्परतेने, आम्ही लोकभावनेचा सन्मान करतो, असे म्हटले. नेपाळी लोकांनी केलेल्या निवडीचा आम्ही आदर करू अशी भूमिका घेतली. यामुळे भारत हा नेपाळमधील राजेशाहीचा पुरस्कर्ता आहे ही भावना कमी झाली. शेजारील बांगलादेशातील अतिशय संवेदनशील परिस्थितीत या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आलेल्या चळवळीविरोधातील वक्तव्ये टाळावी लागतील. यापुढील सरकारांबरोबरही आमचे द्विपक्षीय संबंध व व्यापार सुरू राहील, हे स्पष्ट करावे लागेल. बांगलादेशात भारताबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण होणे, पुढील राजकारणाच्या दृष्टीने फारसे स्पृहणीय नसेल.
● प्रा. पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर
हेही वाचा >>> लोकमानस : अभियंत्यांचा अभाव की भ्रष्टाचाराचा प्रभाव?
ही चीनची चाल तर नव्हे?
‘एक ‘बांगला’ बने न्यारा…’ हे संपादकीय वाचले. दीड महिन्यापूर्वीच २१-२२ जूनला शेख हसीना भारतात आल्या होत्या. आता त्या राजकीय आश्रयासाठी आल्या आहेत. देशातून बेदखल केले जाण्याचा अनुभव हसीना यांनी यापूर्वीदेखील घेतला आहे आणि याच जनतेने त्यांना पुन्हा देशाचे पंतप्रधान म्हणून निवडून दिले होते.
दोन दिवस आंदोलनकर्त्यांनी जाळपोळ केली. युद्धातदेखील एवढ्या क्रौर्याचा प्रत्यय येत नाही, इतका राग जनतेच्या मनात ओतप्रोत भरलेला आहे. १९७१च्या स्वातंत्र्यसैनिकांना ३० टक्के आरक्षण दिल्याने जनतेच्या मनात राग उफाळून आला, ही गोष्ट महत्त्वाची आहेच, परंतु देशातील बेरोजगारी आणि महागाईही या नाराजीच्या मुळाशी आहे. शेख हसीना आंदोलनकर्त्यांशी आणि जनतेशी संवाद साधण्यात कमी पडल्या. जनतेचा उठाव ही त्याचीच परिणती. याआधी जनतेचा असाच उद्रेक श्रीलंकेतदेखील झाला होता. आयएसआय आणि चीन यांचा या उठावाशी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संबंध असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताला विरोध करण्यासाठी चीन आपल्या शेजारी देशांमध्ये असंतोष निर्माण करत आहे. चीनकडून यापूर्वीही सीमेवर तणाव निर्माण करून झाला. आता शेजारील देशांमध्ये राज्यव्यवस्था खिळखिळी करण्याची चाल चीन खेळत आहे का? आपल्या देशातदेखील महागाई, बेरोजगारी, पेपरफुटी, असंतोष, भ्रष्टाचार याबाबत असंतोष वाढत आहे. राज्यकर्त्यांनी त्याकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
‘लोकांना काय कळते?’ वृत्तीचा फटका
‘एक ‘बांगला’ बने न्यारा…’ हे संपादकीय (लोकसत्ता ७ ऑगस्ट) वाचले. भारताचा आणखीन एक शेजारी अस्थिर झाला आहे आणि यामागे चीन किंवा अमेरिकेपेक्षा तेथील जनतेचे मूलभूत प्रश्न हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिकले सवरलेले तरुण हाताला काम मागत आहेत. शेख हसीना सरकारने त्यांच्याशी सुसंवाद साधून रोजगार उपलब्ध करून देण्याऐवजी हुकूमशाही पद्धतीने आंदोलन मोडून काढण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि त्यांना परागंदा व्हावे लागले. मागे श्रीलंकेतही अशीच अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा तिथेही जनतेचा सत्ताधाऱ्यांवरील राग अनावर झाला होता. यातून भारतासह जगातील इतर देशांनी धडा घेण्याची गरज आहे. कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण जगातील सामान्य माणसांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. लोकशाही व्यवस्था आहे, परंतु ती लोकांची कमी, शाही लोकांचीच जास्त आहे. सत्तेवर येताच घटना नियम, कायदे, नीती, तत्त्वे गुंडाळून ठेवून ‘हम करे सो कायदा!’ वृत्तीने कारभार सुरू आहे. लोकांना काही कळत नाही अशा भ्रमात राजकारण्यांनी राहू नये, अन्यथा अंथरूण, पांघरूण घेऊन जीव वाचवून पळून जाण्याची वेळ जनता आणल्याशिवाय राहात नाही.
● राजकुमार कदम, बीड
‘लाडक्यां’तून काही साध्य होणे अशक्य
‘ठाकरेंना हद्दपार करण्याचे राजकारण!’ हा अॅड. हर्षल प्रधान यांचा लेख (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) वाचला. ठाकरेंची विनाकारण बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोविड साथीत उद्धव ठाकरेंनी ज्या संयमाने आणि माणुसकी राखून मदतीचा हात दिला, तो कौतुकास्पद होता. त्यांच्या प्रयत्नांचे राष्ट्रीय स्तरावर कौतुकही झाले. आता लोकसभा निवडणुकीत भाजपची दुर्दशा झाली. या पार्श्वभूमीवर कुरापती काढून ठाकरेंची बदनामी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. पक्ष गेला, चिन्ह गेले, तरी धीराने आव्हानांना तोंड दिले. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ आणून काहीच साध्य होणार नाही. देशाला बेरोजगारीच्या, महागाईच्या, कर्जाच्या दरीत लोटणारे राजकारणी यशस्वी होणे शक्य नाही.
● उर्मिला पाटील, कल्याण
टोल आकारूनही दुरुस्ती का नाही?
‘प्रवास कसला? फरपट अवघी!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) वाचला. पुण्यातील जंगली महाराज रस्ता हे रस्तेबांधणीचे उत्तम उदाहरण आहे. रस्ते तंत्रशुद्ध पद्धतीने बांधले नाहीत, तर खड्डे पडणारच! रस्ते तयार करण्याची शास्त्रीय पद्धत कुठेच पाळली जात नाही.
कंत्राटदारांच्या कंत्राटात दोष उत्तरदायित्व कालावधी असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. रस्त्यावरील खड्डे न बुजवल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरुद्ध गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. पीपीपी तत्त्वावर अनेक महामार्ग बांधण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील सर्वसाधारण चारचाकी, जड, अति जड वाहनांसाठी वाहतुकीचा अंदाज घेऊन टोल ठरविण्यात येत असेल तर रस्तेबांधणीसाठीही या साऱ्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. टोलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा होतो, तरीही रस्त्यांची दुरुस्ती वेळच्या वेळी का केली जात नाही? हे टाळण्यासाठी मंजूर झालेल्या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत नवीन प्रस्तावित रस्त्यांची घोषणा तरी थांबविली पाहिजे. ● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
भारतातदेखील बेरोजगारीचा प्रश्न उग्र रूप धारण करत आहे. हा प्रश्न अमुक उद्याोगपतीने तमुक उद्याोग विकत घेतल्याने म्हणून सुटणारा नाही. ब्रिटिशांनी रेल्वे, पोस्ट, सैन्यदले, शस्त्रास्त्र कारखाने सुरू करून रोजगारनिर्मिती केली. ब्रिटिश राजवट अन्यायकारकच होती, मात्र त्यांनी निर्माण केलेल्या उद्याोगांमुळे अनेक भारतीयांना आर्थिक स्थैर्य लाभले. निवृत्तिवेतन सुरू झाले. गेल्या दहा वर्षांत रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची केवळ आश्वासनेच दिली जात आहेत. केवळ काँग्रेसच्या सत्ताकाळात काय झाले नाही, याचे दाखले देऊन भागणार नाही. त्याने मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत. सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीतून हा धडा घेणे गरजेचे आहे. असंतोषाच्या उद्रेकाचा अनुभव सध्या शेख हसीना घेत आहेत, भविष्यात अन्यही देशांतील सत्ताधाऱ्यांना तो घ्यावा लागू शकतो.
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
हेही वाचा >>> लोकमानस : रद्द करताना काही योजना तरी होती का?
युनूस यांची ‘ग्रामीण बँक’ संकल्पना यशस्वी
बांगलादेशच्या हंगामी प्रमुखपदी नोबेल पारितोषिक विजेते बँकर महंमद युनूस यांची नियुक्ती झाली, ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यांना लष्कराने योग्य सहकार्य केले तर तिथे चांगले लोकशाही सरकार नांदू शकेल. त्यांना बँकर ही पदवी दिली आहे ती त्यांनी ‘ग्रामीण बँके’ची संकल्पना शोधून ती उत्तम तऱ्हेने राबविली म्हणून. भारतातही तीच संकल्पना सरकारी बँकांच्या उपबँकांद्वारे राबविली गेली आणि ती यशस्वीदेखील झाली. त्यामुळे अगदी खेड्यापाड्यांतून ग्रामीण बँका पसरल्या व जनतेस बँकिंग माहीत झाले. सरकारच्या पीककर्जासारख्या अनेक कर्ज योजना योग्य प्रकारे राबविता आल्या. महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशला स्थैर्य लाभेल आणि त्या देशाची प्रगती होईल, अशी आशा.
● सुधीर ब. देशपांडे, ठाणे
यापुढेही सकारात्मक संबंध आवश्यक
‘एक ‘बांगला’ बने न्यारा…’ हा अग्रलेख वाचला. बांगलादेशातील सद्या:स्थितीविषयी भारतीय नेत्यांनी जबाबदारीने वक्तव्ये करणे गरजेचे आहे. २००५-०६ दरम्यान, नेपाळमधील काठमांडूत हुकूमशाही पद्धतीने वागणाऱ्या राजेशाही विरुद्ध असंतोष उफाळून आला होता. राजेशाही संपवून बहुपक्षीय लोकशाही स्थापन करण्याच्या मागणीने एकत्र जमलेल्या नेपाळी लोकांमुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारताने तत्परतेने, आम्ही लोकभावनेचा सन्मान करतो, असे म्हटले. नेपाळी लोकांनी केलेल्या निवडीचा आम्ही आदर करू अशी भूमिका घेतली. यामुळे भारत हा नेपाळमधील राजेशाहीचा पुरस्कर्ता आहे ही भावना कमी झाली. शेजारील बांगलादेशातील अतिशय संवेदनशील परिस्थितीत या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आलेल्या चळवळीविरोधातील वक्तव्ये टाळावी लागतील. यापुढील सरकारांबरोबरही आमचे द्विपक्षीय संबंध व व्यापार सुरू राहील, हे स्पष्ट करावे लागेल. बांगलादेशात भारताबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण होणे, पुढील राजकारणाच्या दृष्टीने फारसे स्पृहणीय नसेल.
● प्रा. पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर
हेही वाचा >>> लोकमानस : अभियंत्यांचा अभाव की भ्रष्टाचाराचा प्रभाव?
ही चीनची चाल तर नव्हे?
‘एक ‘बांगला’ बने न्यारा…’ हे संपादकीय वाचले. दीड महिन्यापूर्वीच २१-२२ जूनला शेख हसीना भारतात आल्या होत्या. आता त्या राजकीय आश्रयासाठी आल्या आहेत. देशातून बेदखल केले जाण्याचा अनुभव हसीना यांनी यापूर्वीदेखील घेतला आहे आणि याच जनतेने त्यांना पुन्हा देशाचे पंतप्रधान म्हणून निवडून दिले होते.
दोन दिवस आंदोलनकर्त्यांनी जाळपोळ केली. युद्धातदेखील एवढ्या क्रौर्याचा प्रत्यय येत नाही, इतका राग जनतेच्या मनात ओतप्रोत भरलेला आहे. १९७१च्या स्वातंत्र्यसैनिकांना ३० टक्के आरक्षण दिल्याने जनतेच्या मनात राग उफाळून आला, ही गोष्ट महत्त्वाची आहेच, परंतु देशातील बेरोजगारी आणि महागाईही या नाराजीच्या मुळाशी आहे. शेख हसीना आंदोलनकर्त्यांशी आणि जनतेशी संवाद साधण्यात कमी पडल्या. जनतेचा उठाव ही त्याचीच परिणती. याआधी जनतेचा असाच उद्रेक श्रीलंकेतदेखील झाला होता. आयएसआय आणि चीन यांचा या उठावाशी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष संबंध असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताला विरोध करण्यासाठी चीन आपल्या शेजारी देशांमध्ये असंतोष निर्माण करत आहे. चीनकडून यापूर्वीही सीमेवर तणाव निर्माण करून झाला. आता शेजारील देशांमध्ये राज्यव्यवस्था खिळखिळी करण्याची चाल चीन खेळत आहे का? आपल्या देशातदेखील महागाई, बेरोजगारी, पेपरफुटी, असंतोष, भ्रष्टाचार याबाबत असंतोष वाढत आहे. राज्यकर्त्यांनी त्याकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
‘लोकांना काय कळते?’ वृत्तीचा फटका
‘एक ‘बांगला’ बने न्यारा…’ हे संपादकीय (लोकसत्ता ७ ऑगस्ट) वाचले. भारताचा आणखीन एक शेजारी अस्थिर झाला आहे आणि यामागे चीन किंवा अमेरिकेपेक्षा तेथील जनतेचे मूलभूत प्रश्न हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिकले सवरलेले तरुण हाताला काम मागत आहेत. शेख हसीना सरकारने त्यांच्याशी सुसंवाद साधून रोजगार उपलब्ध करून देण्याऐवजी हुकूमशाही पद्धतीने आंदोलन मोडून काढण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि त्यांना परागंदा व्हावे लागले. मागे श्रीलंकेतही अशीच अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा तिथेही जनतेचा सत्ताधाऱ्यांवरील राग अनावर झाला होता. यातून भारतासह जगातील इतर देशांनी धडा घेण्याची गरज आहे. कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण जगातील सामान्य माणसांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. लोकशाही व्यवस्था आहे, परंतु ती लोकांची कमी, शाही लोकांचीच जास्त आहे. सत्तेवर येताच घटना नियम, कायदे, नीती, तत्त्वे गुंडाळून ठेवून ‘हम करे सो कायदा!’ वृत्तीने कारभार सुरू आहे. लोकांना काही कळत नाही अशा भ्रमात राजकारण्यांनी राहू नये, अन्यथा अंथरूण, पांघरूण घेऊन जीव वाचवून पळून जाण्याची वेळ जनता आणल्याशिवाय राहात नाही.
● राजकुमार कदम, बीड
‘लाडक्यां’तून काही साध्य होणे अशक्य
‘ठाकरेंना हद्दपार करण्याचे राजकारण!’ हा अॅड. हर्षल प्रधान यांचा लेख (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) वाचला. ठाकरेंची विनाकारण बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोविड साथीत उद्धव ठाकरेंनी ज्या संयमाने आणि माणुसकी राखून मदतीचा हात दिला, तो कौतुकास्पद होता. त्यांच्या प्रयत्नांचे राष्ट्रीय स्तरावर कौतुकही झाले. आता लोकसभा निवडणुकीत भाजपची दुर्दशा झाली. या पार्श्वभूमीवर कुरापती काढून ठाकरेंची बदनामी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. पक्ष गेला, चिन्ह गेले, तरी धीराने आव्हानांना तोंड दिले. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ आणून काहीच साध्य होणार नाही. देशाला बेरोजगारीच्या, महागाईच्या, कर्जाच्या दरीत लोटणारे राजकारणी यशस्वी होणे शक्य नाही.
● उर्मिला पाटील, कल्याण
टोल आकारूनही दुरुस्ती का नाही?
‘प्रवास कसला? फरपट अवघी!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ७ ऑगस्ट) वाचला. पुण्यातील जंगली महाराज रस्ता हे रस्तेबांधणीचे उत्तम उदाहरण आहे. रस्ते तंत्रशुद्ध पद्धतीने बांधले नाहीत, तर खड्डे पडणारच! रस्ते तयार करण्याची शास्त्रीय पद्धत कुठेच पाळली जात नाही.
कंत्राटदारांच्या कंत्राटात दोष उत्तरदायित्व कालावधी असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. रस्त्यावरील खड्डे न बुजवल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरुद्ध गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. पीपीपी तत्त्वावर अनेक महामार्ग बांधण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील सर्वसाधारण चारचाकी, जड, अति जड वाहनांसाठी वाहतुकीचा अंदाज घेऊन टोल ठरविण्यात येत असेल तर रस्तेबांधणीसाठीही या साऱ्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. टोलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा होतो, तरीही रस्त्यांची दुरुस्ती वेळच्या वेळी का केली जात नाही? हे टाळण्यासाठी मंजूर झालेल्या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत नवीन प्रस्तावित रस्त्यांची घोषणा तरी थांबविली पाहिजे. ● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
