लोकमानस :ही तर भारतासाठी नामुष्कीच!

● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण

विश्वगुरू म्हणविणे सोपे, पण…

‘किती मी राखू तुमची…’ हा अग्रलेख (४ फेब्रुवारी) वाचला. आपल्या उणिवांवर मात करून वर आलेला आणि मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला चीन अमेरिकेला भारतापेक्षा महत्त्वाचा वाटणे साहजिकच आहे. ‘मेक इन इंडिया’चा कसा बोजवारा उडाला याचे वर्णन विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत केले आहे. गेल्या दहा वर्षांतील भाजप सरकारची फलश्रुती काय, हे अमेरिकेपुढे घातलेल्या लोटांगणावरून दिसून येते. स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवणे आणि प्रत्यक्षात आघाडीवर असणे, यातील फरक यातून अधोरेखित होतो.

● किशोर थोरात, नाशिक

भेटीच्या आमंत्रणाला टीकेची पार्श्वभूमी

‘किती मी राखू तुमची…’ हे संपादकीय वाचले. भारताच्या साडेतीन ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेने २० ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनशी दोन हात करताना अमेरिका विचार करणारच. चीन आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थांची तुलना करताना काही प्रमुख घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रबळ स्थान राखून आहेत. अमेरिकेची खुली अर्थव्यवस्था खासगी उद्याोगांना प्राधान्य देणारी आहे, तर चीनमध्ये राज्यनियंत्रित संकरित अर्थव्यवस्था आहे. चीनने अमेरिकेच्या दबावापुढे मध्यवर्ती बँक चलनाचे मूल्य स्थिर ठेवत, आपल्या अर्थव्यवस्थेवर फार परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतल्याने युआनची पडझड नियंत्रणात राहिली. शेअर बाजारावरही फारसा परिणाम झाला नाही. रुपया मात्र डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी पातळीवर पोहोचला. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्यामुळे भारताच्या आयात खर्चात वाढ होते. परिणामी रुपयावर दबाव येतो. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक कमी करून चीनकडे निधी वळवला आहे. आता मोदींना भेटीचे आमंत्रण देण्यात आले आहे, परंतु ट्रम्प यांच्या प्रचारातील भारतासंबंधीची वक्तव्ये, आयातीवर शुल्क, ब्रिक्स देशांच्या चलनास विरोध, असे अनेक कंगोरे या भेटीला असणार आहेत.

● विजय वाणी, पनवेल

‘नीट’ परीक्षा आधी नेटकी करा…

‘नीट यूजी परीक्षेतील अचानक केलेले बदल गोंधळ वाढवणारे?’ हे विश्लेषण (४ फेब्रुवारी) वाचले. नीट परीक्षा देशभरात लाखो विद्यार्थी देतात. ही परीक्षा विद्यार्थ्याच्या ज्ञानवजा माहितीची असते. या परीक्षेची तयारी करून घेणाऱ्या शिकवणी वर्गांचे अवास्तव स्तोम माजवले गेले आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था ही विद्यार्थीकेंद्री नसून परीक्षाकेंद्री, यंत्रणाकेंद्री व तितकीच अर्थकेंद्री आहे. विद्यार्थ्यांना वर्षभर आधी नाही तर किमान सहा महिने आधी तरी परीक्षेसंदर्भातील बदल कळवणे अपेक्षित असताना अचानक बदल केले जातात. यात विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार तरी केला जातो का? नीटमध्ये सुधारणा करायच्या असतील, तर पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा अशा दोन टप्प्यांत ती घेतली जावी. या परीक्षेच्या जोडीला बारावी बोर्डाचे गुणदेखील विचारात घेतले जावेत. एआयची मदत परीक्षेच्या आयोजनासाठी व सुरक्षितेसाठी घ्यावी.

● विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)

भाजपची शतकावर शतके?

‘रुपया डॉलरमागे ८७ पार’ या बातमीनुसार (लोकसत्ता- ४ फेब्रुवारी) रुपया सार्वकालिक नीचांकी पातळीवर आला आहे. भाजप विरोधी पक्षात असताना रुपयाच्या घसरणीमुळे जागतिक पातळीवर भारताची अब्रू धुळीला मिळते आहे असे उच्चरवात सांगत असे, मग आता एकुणातच या मुद्द्यावर शांतता कशी दिसते? की बदलत्या काळानुसार अब्रूची व्याख्या सोयीस्कररीत्या बदलली? की ‘पाश्चिमात्त्य तत्त्वज्ञानातील ‘सॉक्रेटिक वळण’ या लेखातील (लोकसत्ता, ३ फेब्रुवारी) जगात वैश्विक आणि वस्तुनिष्ठ सत्य नावाचा प्रकार नसतो आणि सत्य म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून फक्त प्रभावीपणे मांडलेले मत या दाव्याचे हे ताजे व्यावहारिक उदाहरण म्हणावे का? एकुणातच पेट्रोल कायमचे शंभरपार नेऊन ठेवणारा भाजप आता लवकरच रुपयाला शंभरपार नेऊन दुसरे शतक ठोकेल (आणि त्यावर टाळ्या-थाळ्या वाजवण्याची अपेक्षासुद्धा ठेवेल बहुतेक) अशी देशातील काहीशी भीतीदायक सद्या:स्थिती दिसते.

● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

दिशाभूल चव्हाट्यावर येण्याची भीती

‘जनगणना कधी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ फेब्रुवारी) वाचला. केंद्र सरकार जनगणनेबाबत उदासीन आहे. जातीनिहाय जनगणना केल्यास देशातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्याोगिक, शेतकरी, कामगार, बेरोजगार यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल. मग सरकारचे विकसित भारताचे चित्र कसे दिसणार? आत्तापर्यंत फक्त वल्गना करून जनतेची दिशाभूल केली जात होती, ती सर्वसामान्य जनतेला कळेल, याची सरकारला भीती वाटते. मागासवर्गीय, ओबीसी, अल्पसंख्याकांची संख्या समोर येईल. देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य वितरण होत आहे, ते का, याचे उत्तर मिळेल. सरकारचे पितळ उघडे पडेल. तसे होऊ नये म्हणून सरकार जनगणनेकडे दुर्लक्ष करत आहे.

● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

सरकारला जनगणनेत स्वारस्यच नाही?

‘जनगणना आणखी लांबणीवर?’ हे वृत्त (लोकसत्ता ४ फेब्रुवारी) वाचले. सरकारलाच जनगणना प्रक्रियेत अजिबात स्वारस्य नाही. एकीकडे ‘विकसित भारत’चे ढोल बडवायचे आणि दुसरीकडे महत्त्वाच्या क्षेत्रांत विकासाचे मानदंड ठरवण्यासाठी जी विश्वासार्ह आकडेवारी लागते ती परिपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नच करायचे नाहीत असा हा उफराटा कारभार आहे. अनेक वर्षांपासून जनगणना प्रलंबित आहे. २०२५ मध्ये याची सुरुवात होऊ शकते असे वाटले होते. पण जनगणनेसाठी १२ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना अर्थसंकल्पात केवळ ५७४ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून जनगणना लगेच करण्याचे नियोजन नसल्याचे दिसते. खरेतर ही जनगणना २०२१ मध्ये होणे गरजेचे होते, पण कोविडमुळे झाली नाही. १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना होत आली आहे. यात प्रथमच असा खंड पडला आहे.

जातीनिहाय जनगणना होणार का, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. १९३१ मध्ये अशी जनगणना झाली होती. आता अनेक राजकीय पक्ष याची मागणी करताना दिसत आहेत. २०२६ मध्ये मतदारसंघाची लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचना होऊ घातली आहे. त्यामध्ये दक्षिण भारतात लोकसंख्यावाढ कमी झाल्याने येथील मतदारसंघ कमी होऊ शकतात आणि ज्या राज्यात बेसुमार लोकसंख्यावाढ दिसून आली आहे, तिथे जागा वाढू शकतात. यामुळे ज्यांनी चांगले काम केले त्या राज्यांना शिक्षा असा प्रकार होणार आहे. याचे पडसाद म्हणजे चंद्राबाबू नायडू आणि एम. के. स्टॅलिन यांनी जनतेला आपआपल्या राज्यात जास्त अपत्ये जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे. असेच आवाहन सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही केले होते. केंद्र सरकारला आपली पतंगबाजी सुरू ठेवण्यात जास्त रस आहे आणि त्यामुळेच त्याला आकडेवारीची अॅलर्जी आहे.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

चूकभूल

सोमवार ३ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘व्यक्तिवेध’ या सदरात झाकिया जाफरी यांच्यावरील लेखात गोध्रा जळीतकांडाची तारीख अनवधानाने २२ फेब्रुवारी २०२२ प्रसिद्ध झाली आहे, ती २७ फेब्रुवारी २००२ हवी होती.