‘सौगात-ए-हिंद’ या अग्रलेखात मांडलेल्या काही मुद्द्यांवर विचार करणे आवश्यक आहे. रमजाननिमित्त मुस्लिमांना भेटवस्तू, खाद्यान्न, इ. गोष्टी देण्याच्या उपक्रमाची प्रशंसा करताना ‘भाजपची ही राजकीय निकड असली तरी या उपक्रमाचे सामाजिक महत्त्व कमी होत नाही,’ असे अग्रलेखात म्हटले आहे. सामाजिक महत्त्व हा मुद्दा जर इतका महत्त्वाचा असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केवळ रमजाननिमित्त ‘सौगात’ न देता भारतीय मुस्लिमांच्या मनात अतिरेकी हिंदुत्ववादाच्या आविष्कारांमुळे जे भय निर्माण झाले आहे त्याबद्दल मुस्लिमांशी ‘मन की बात’ केली पाहिजे. त्यात सरकार मुस्लिमांचा द्वेष खपवून घेणार नाही, त्यांना भारतात सुरक्षित वाटेल याची काळजी घेईल, हे सांगितले पाहिजे. पंतप्रधान हे करतील का? त्यांच्या स्वत:च्या पक्षाचा आयटी सेल गेली अनेक वर्षे मुस्लीमद्वेषी मेसेजेसचा पाऊस पाडत आहे आणि जनमानस कलुषित करत आहे. ‘सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे’ म्हणून पंतप्रधान हा आयटी सेल बंद करतील का?
पंतप्रधानांनी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मुस्लिमांबद्दल केलेले वक्तव्य सर्वांच्याच लक्षात असेल. आता यू-टर्न घ्यायचा आणि पुढल्या निवडणुकीत पुन्हा मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवायचा, मुस्लीमद्वेषी प्रचार करणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटना व नेत्यांबद्दल चकार शब्द काढायचा नाही असे धोरण असेल तर होणारे सामाजिक नुकसान किती याचा हिशेब सामान्यांनी तरी मांडायला हवा. ‘सामाजिक महत्त्व’ हे ‘राजकीय फायद्या’च्या आड लपलेले नसते, नसावे. ते स्वयंभू असावे. उपक्रमाचा पायाच राजकीय असतो तेव्हा त्यातून शाश्वत सामाजिक सद्भाव उभा राहू शकत नाही. संघ-भाजपसारख्या संघटनांच्या नेत्यांची अडचण ही आहे की ‘भारतीय मुस्लिमांचं काय करायचं?’ या मुद्द्यावर त्यांच्याकडे स्पष्टता नाही. ‘आम्हाला मुस्लीम नकोत’ ही त्यांच्या मनात असलेली स्पष्ट भूमिकाही ते घेत नाहीत आणि ‘येथील मुस्लीम भारतीय नागरिक आहेत; त्यामुळे त्यांना सुरक्षित ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे,’ अशी स्पष्ट भूमिकाही घेत नाहीत. राजकीय फायद्याच्या दृष्टीने मुस्लिमांबद्दल ममत्व आणि द्वेष या गोष्टी आळीपाळीने जागा घेताना दिसतात. याचा दुष्परिणाम हा की यातून सामाजिक सौहार्दाची वीण उसवली जाते. हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटनांना त्याने काहीच फरक पडत नाही; पण आपल्याला पडला पाहिजे.
● उत्पल व. बा., पुणे</p>
पंतप्रधान तर रेवडीच्या विरोधात होते
‘सौगात-ए-हिंद!’ हे संपादकीय वाचले. ‘रेवडी प्रथेमुळे चुकीचा पायंडा पडत आहे,’ असे दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीर सभेत म्हणाले होते. एकंदर भाजपलाच याचा सोयीस्कर विसर पडला असावा. बिहार, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा हा परिणाम आहे, हे न समजण्याइतके भारतीय दूधखुळे नक्कीच नाहीत. राज्यकर्ते आम्हीच विकास करू शकतो असे म्हणत असले तरी जात, धर्माची सरमिसळ केल्याशिवाय भारताचे राजकारण पूर्णच होत नाही आणि त्यास कोणताही पक्ष अपवाद नाही. नुकताच औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा उकरून काढण्यात आला. त्यावरून नागपुरात दंगल झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावे होणारे राजकारण आणि मग त्यावरून शिकवले गेलेले हिंदुत्व ते आता मुस्लीम बांधवांसाठी राबवली जाणारी ‘सौगात-ए-मोदी’ ही योजना, असा भाजपचा प्रवास दिसतो. प्रथम मध्य प्रदेश नंतर महाराष्ट्रात सफल झालेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या रूपाने भरभरून मते घेत सत्ता काबीज करण्यात आली, आता अन्य राज्यांत त्याचीच पुनरावृत्ती करण्यात येत आहे.
● सुमित मोदले, चिंचणी (डहाणू)
केवळ पर्याय नाही म्हणून?
‘संविधान खतरे में’ हे अद्याप दलित बांधवांच्या मनातून पुरेसे पुसले गेलेले नाही. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष वाढवायचा असेल तर राजकीय निकड म्हणून ‘सौगात-ए-मोदी’ कार्यक्रम राबविल्याशिवाय पर्याय नसावा. हिंदू खतरे में म्हणणारे, कमालीचा इस्लामद्वेष बाळगणारे आणि देशासमोरील सर्व समस्या आणि आव्हानांसाठी मुस्लिमांस जबाबदार धरणाऱ्या काही नेत्यांच्या, अंधभक्तांच्या भावना डावलून रमजान ईदच्या तोंडावर भेटवस्तू, खाद्याने आणि मेव्याने भरलेली ३२ लाख किट मुस्लीम बांधवांपर्यंत पोहोचविली जाणार आहेत. हा निर्णय भक्तांना अचंबित करणारा असला तरी सामाजिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचा आहे. विविधतेत एकतेला हरताळ फासण्याचे काम गेल्या काही वर्षांत काही नतद्रष्टांद्वारे हेतुपुरस्सर केले जात होते, पण या एका पावलाने पसरलेला सामाजिक द्वेष कमी होण्यास सुरुवात होत असेल तर निश्चितच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
हा तर ‘सबका साथ सबका विकास’
‘सौगात-ए-हिंद!’ हा अग्रलेख वाचला. इफ्तार पार्टीला भाजपच्या नेत्यांनी हजेरी लावली म्हणून ते हिंदुत्ववाद्यांच्या रोषास बळी पडण्याचे काहीच कारण नव्हते. प्रत्येकाला ते स्वातंत्र्य आहे आणि हिंदुत्व म्हणजे ‘हिंदू तितुका मेळवावा आणि मुसलमान लोळवावा’ असे नाही. त्यामुळे या जल्पकांच्या पोटात दुखण्याचे तसे काही कारण नव्हते. ‘सबका साथ सबका विकास’ या धोरणानुसार ‘सौगात-ए-मोदी’च्या अनुषंगाने जर मुस्लिमांच्या मनातील भाजपची प्रतिमा बदलत असेल तर त्यात वावगे काय? मोदींच्या अनेक योजनांचा लाभ हा मुस्लिमांनाही मिळतो. त्यांना घरे, शौचालये मिळाली आहेत, मोफत रेशन मिळत आहे. असे असताना भाजप नेते इफ्तार पार्टीला गेले तर आक्षेप घेण्यासारखे काय?
● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
आरबीआयच्या अकार्यक्षमतेचा भुर्दंड
‘सहकारी बँका : शितावरून भाताची परीक्षा नको…’ हा लेख (२७ मार्च) वाचला. यातून नागरी सहकारी बँका चांगल्या आहेत, असे सुचविण्यात आले आहे. पीएमसी, न्यू इंडिया वगैरे बँका या रिझर्व्ह बँकेच्या अकार्यक्षमतेमुळे लुटल्या गेल्या आहेत मग रिझर्व्ह बँकेने त्यांना संरक्षण देणे गरजेचे नाही का? जर बँका एनपीएमुळे नुकसानीत गेल्या आणि खरी परिस्थिती दाखवणारी बॅलन्स शीट बघूनदेखील लोकांनी पैसे ठेवले तर आरबीआयची चूक नाही, पण आरबीआय रातोरात बँका बंद करते, याचा अर्थ काय होतो? पीएमसी बँक आठ वर्षे लुटली जात होती. लोकांनी आयुष्यावर मेहनत करून साठवलेले पैसे सुरक्षित राहिले पाहिजेत.
● दीपक जोशी, पीएमसी बँकेचे खातेधारक
पोलीस पुरस्कृत विधेयक?
‘म्हणून विशेष जनसुरक्षा कायदा हवाच!’ हा लेख (२५ मार्च) वाचला. भारतीय पोलीस सेवेमधील एखाद्या अधिकाऱ्याने प्रस्तावित घटनाविरोधी विधेयकाच्या समर्थनार्थ माध्यमात लेख लिहावा हा फारच अजब प्रकार आहे. पोलीस यंत्रणेचे काम कायद्याची अंमलबजावणी करणे आहे. प्रस्तावित कायद्याचे आणि पर्यायाने सरकारचे समर्थन करणे नाही. प्रशासन राज्यघटनेला बांधील आहे, सत्ताधारी पक्षाला नाही. कायदा करणे हा विधिमंडळाचा विशेषाधिकार असून याबाबतची चर्चा ही राजकीय आणि सामाजिक स्वरूपाची आहे. प्रस्तावित कायद्यावर टीका करणारा लेख शासकीय कर्मचाऱ्याने लिहिला आणि प्रसिद्ध केला तर ते सरकारला चालेल काय? लेखकाला राजकीय काम करायचे असेल तर सेवेचा राजीनामा देऊन सत्ताधारी पक्षात सामील व्हावे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी याची दखल घेऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे.
पाटील नक्षलवादविरोधी कामाचे अनुभव सांगून विधेयकातील काही त्रुटी लपवण्याचा प्रकार करत आहेत. ‘विधेयकात नक्षलवाद हा शब्दच नाही, त्याची व्याख्या करणे दूरच राहिले’ असे का, याचे उत्तर लेखात नाही. सल्लागार मंडळाची नेमणूक न्यायालय करणार आहे, सरकार नाही या विधानात तथ्य नाही. सामाजिक चळवळी आणि आंदोलने हे नक्षल भरतीचे अड्डे आहेत असे प्रस्तावित कायदा केवळ नक्षली कारवायांच्याच विरोधात वापरला जाईल अशी तरतूद नाही. तो सर्वच विरोधकांबाबत वापरला जाण्याची शक्यता अधिक. बुलडोझर राजचे प्रमाणीकरण करणे हा कायद्याचा हेतू आहे. सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नव्हे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे पोलिसांचे काम आहे, दमनकारी कायद्याचे समर्थन करणे नव्हे. नक्षलवादाचा एका वर्षात बीमोड होणार असल्याचे केंद्र सरकार सांगत आहे, ते कोणत्या कायद्यामुळे? समाजविरोधी कारवाया प्रतिबंधक कायदा, मकोका, रासुका, भारतीय न्याय संहिता असे अनेक कायदे असताना लोकशाही मार्गाने चालणारी जनआंदोलने चिरडून दहशत निर्माण करणारा हा प्रस्तावित कायदा रद्द झालाच पाहिजे.
● अॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे