‘नक्षलींचा निकाल’ हे संपादकीय (८ मार्च) वाचले. साईबाबा यांची न्यायालयाच्या आदेशाने दहा वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता झाली. उच्च न्यायालयाने साईबाबा यांना दोन वेळा निर्दोष ठरवूनही सरकारने त्यातून योग्य धडा घेतलेला नाही. सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. माझे आयुष्य उद्ध्वस्त केले असा साईबाबा यांनी सरकारवर आरोप केला आहे. एवढी अमानुष वागणूक इंग्रज सरकारनेही क्वचितच एखाद्याला दिली असेल. साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता झाली असेल, पण त्यांच्या आयुष्यातील दहा वर्षे वाया गेली त्याचे काय? त्यांचे झालेले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान सरकार कसे भरून देणार? पीएमएलए कायदा किंवा यूएपीए कायदा यांचा वापर गेल्या दहा वर्षांत सतत वाढत गेला आहे. मात्र त्यातील खटल्यांमध्ये आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण नगण्यच राहिले आहे. तरीही अशा कायद्यांचा वापर करून सरकार त्यांच्या विरोधकांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात ठेवू शकते.
अॅडव्होकेट संदीप ताम्हनकर यांनी पोलीस यंत्रणेच्या हातात अमर्याद अधिकार येण्याची भीती त्यांच्या लेखात (७ मार्च) व्यक्त केली आहे. जुन्या दंड संहिता आणि दंड प्रक्रिया संहिता यांच्या जागी सरकारने नवीन कायदे आणले आहेत, ज्यामुळे पोलिसांना अमर्याद अधिकार मिळू शकतात. या कायद्यांचा गैरवापर करून सरकारविरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमकर्मी यांना दहशतवादी ठरवून अमर्याद काळ तुरुंगात ठेवू शकते. हे सर्व लक्षात घेता असे म्हणावे लागेल की, भारताची हुकूमशाहीकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे.
● दिलीप काळे, मुलुंड (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: निवृत्तीनंतरही पदाचे अवमूल्यन नको
सशस्त्र नक्षली जुमानत नाहीत म्हणून…
‘नक्षलींचा निकाल’ हे संपादकीय (८ मार्च) वाचले. दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांना नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप करत तब्बल १० वर्षे तुरुंगात ठेवल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटका केली. हिंसा घडवणाऱ्या सशस्त्र नक्षलींचा निकाल सरकार लावू शकत नाही म्हणून सॉफ्ट टार्गेट साईबाबांना पुरेसा पुरावा नसताना अटक केली. ‘लोकशाही व्यवस्था कधीही पोलिसी राजवटीसारखी वाटता कामा नये’ असे भाष्य न्या. एम. एम. सुंदरेश यांनी जामिनासंदर्भात केले होते, त्याची आठवण झाली. ‘बेल ओव्हर जेल’ या तत्त्वाने पोलीस आणि अन्य यंत्रणांचे कामकाज व्हायला हवे. तुरुंगातील अनेक बंदिवान तर कच्चे कैदी म्हणजे साधे आरोपपत्रही दाखल न झालेले असतात. खटला सुरू होणे तर दूरच. सामान्य माणसांना बचावाची संधीच मिळत नाही. जामीन मिळणे हा आरोपींचा मूलभूत हक्क आहे असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले होते. जी. एन. साईबाबा यांच्यासारख्या अनेकांचे आयुष्यच जामिनाअभावी संपण्याची वेळ आली असेल तर जबाबदार कोण?
● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
संपत्ती- सत्तेचे वर्तुळ भेदणे गरजेचे
‘त्यांनी ताकदीचे असे प्रदर्शन का घडवले असेल?’ हा प्रतापभानू मेहता यांचा लेख (८ मार्च) वाचला. आपल्या देशात संपत्तीचे आणि सत्तेचे अतिरिक्त केंद्रीकरण झाले आहे आणि अशा सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्याची संधी ही बडी उद्याोजक आणि सत्ताधारी मंडळी सोडत नाहीत. संपत्ती आणि सत्तेचे हे साटेलोटे लोकशाहीस मारक आहे कारण सामान्य नागरिक यात असाहाय्य दर्शकाच्या भूमिकेत असतो. संपत्ती आणि सत्तेचे हे वर्तुळ भेदणे गरजेचे आहे. अर्थव्यवस्थेचे आणि देशाचे भले केवळ आम्हीच करू शकतो, असा संपत्तीचा आणि सत्तेचा उन्माद अशा प्रदर्शनकारी सोहोळ्यांतून जनसामान्यांच्या मनावर बिनदिक्कत बिंबवला जातो. कुडमुडी भांडवलशाही आणि लोकशाही व्यवस्थेतून निवडून आलेली एकाधिकारशाही जेव्हा एकमेकांच्या भल्यासाठी काम करतात तेव्हा काळजी वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते. ‘प्रत्येक माणसाची एक किंमत असते,’ या व्यावहारिक तत्त्वावर या व्यवस्था आपले काम करत असतात. विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चारही खांब डळमळीत होत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत मतपेटीतून राजकीय परिवर्तन घडवून आणणे केवळ नागरिकांच्या हाती आहे.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
हेही वाचा >>> लोकमानस: बँकेने आपली विश्वासार्हता गमावू नये
टोकाचा विरोधाभास…
‘त्यांनी ताकदीचे असे प्रदर्शन का घडवले असेल?’ हा लेख वाचला. एखाद्या व्यक्तीकडे एवढी संपत्ती असते की त्या जोरावर ती व्यक्ती काहीही करू शकते. सर्वसामान्यांना स्वप्नवत वाटावेत असेच प्रकार ही मंडळी करत असतात. मात्र त्यांनी कमवलेला पैसा कसा खर्च करायचा, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींपैकी काही भारतात आहेत, मात्र त्याच वेळी भारतात अशाही काही व्यक्ती आहेत, ज्यांना एकवेळचे जेवणही मिळत नाही. उपासमारीने मृत्यू होत आहेत. पिण्याचे पाणी सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. उपचारांअभावी मृत्यूला जवळ करावे लागते, ही शोकांतिकाच आहे. मोठ्या उद्याोगपतींची कर्जे माफ केली जातात, पण दैनंदिन जीवनात खर्च भागविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणाऱ्यांचे काय?
● संतोष ह. राऊत, लोणंद (सातारा)
धनाढ्यांना देव मानण्याची परंपरा!
‘त्यांनी ताकदीचे असे प्रदर्शन का घडवले असेल?’ हा लेख वाचला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील, संस्थानिक, राजेरजवाडे यांची देशभरातील, मौल्यवान चीजवस्तूंनी खचाखच भरलेली खासगी टोलेजंग वस्तुसंग्रहालये पाहिली की, प्रजा आणि राजा यांच्या आमदनीतील दरी अधोरेखित होते. राजेरजवाडे यांना देव मानण्याची परंपरा भारतात पूर्वीपासूनच आहे. आता संस्थानिक आणि महाराजांची जागा उद्याोगपती आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतली आहे.
● मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)
विज्ञाननिष्ठ समाजच विकसित होऊ शकतो
‘जादूटोण्याच्या संशयावरून वृद्धाला निखाऱ्यांवरून चालवले…’ ही बातमी वाचली. ही घटना अत्यंत धक्कादायक व मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. या घटनेची समाजमाध्यमांतून फिरत असलेली चित्रफीत अत्यंत हृदयद्रावक आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने प्रगत, देशाची आर्थिक राजधानी अशा मुंबई या उद्यामनगरीपासून हाकेच्या अंतरावर एवढा सामाजिक मागासलेपणा आजही जोपासला जात आहे, तो पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील मोठा विरोधाभास आहे. देवा-धर्माच्या नावाखाली तांत्रिक-मांत्रिक, बुवा-बाबा यांचा जनमानसावर प्रचंड प्रभाव असून त्यातून घडणाऱ्या अशा निंदनीय घटना सामाजिक अनारोग्याचे लक्षण आहेत. याही घटनेत मांत्रिकाच्या सांगण्यावरून झुंडशाहीतून हे अघोरी कृत्य घडलेले दिसते.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अथक परिश्रमांतून ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ अस्तित्वात आला. त्यातील बाराव्या कलमानुसार चेटूक केल्याच्या आरोपावरून धिंड काढणे, मारहाण करणे, भूत, भानामतीवरील विश्वासातून अघोरी उपाय योजणे अशा गुन्ह्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. हे गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. समाजाचे अंधश्रद्धाविषयक प्रबोधन होण्यासोबतच जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत जनजागृती व त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या घटनेतील सर्व आरोपींविरोधात पोलिसांनी जादूटोणाविरोधी कायद्यातील कलमान्वये कारवाई केली पाहिजे. अंधश्रद्धा झुगारून विज्ञाननिष्ठा जोपासणारा समाजच सर्वार्थाने विकसित होऊ शकतो, हे जनतेच्या केव्हा लक्षात येणार?
● राजेंद्र फेगडे, नाशिक
घटनेच्या चौकटीवरील हल्ले चिंताजनक
‘संविधानाचा अमीट शिक्का’ हा संविधानभान सदरातील लेख (८ मार्च) वाचला. उद्देशपत्रिका ही राज्यघटना समजण्याची गुरुकिल्ली आहे. राज्यघटनेचे धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे दोन शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीने उद्दिष्टपत्रिकेला जोडले असले तरी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाचा विकास भारतामध्ये झाला होता. मूळच्या राज्यघटनेमध्ये धर्मनिरपेक्ष हा शब्द नसला तरी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ ते २८ने भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे यातच धर्मनिरपेक्षता तत्त्वाचे प्रतिबिंब दिसते, याकडे धर्मनिरपेक्षता व समाजवादाला विरोध करणाऱ्या घटकांनी दुर्लक्ष केले आहे. या तत्त्वांना विरोध करून हिंदू राष्ट्राची संकल्पना रुजवण्याचे प्रयत्न सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून आणि काही हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत घेतलेली भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सध्या घटनेच्या मूळ चौकटीवर होत असलेले हल्ले मात्र चिंताजनक आहेत. घटनेची उद्देशपत्रिका सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची हमी देते. ● प्रा. बाबासाहेब लहाने, लहान्याची वाडी (छत्रपती संभाजीनगर)
