‘अरुणाचलवरील चीनचा दावा हास्यास्पद’ हे वृत्त (लोकसत्ता – २४ मार्च) वाचले. अरुणाचलवर आपला हक्क असल्याचा चीनचा दावा हास्यास्पद आहे असल्याचे सांगून, परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा नैसर्गिक भाग असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि चीनचा दावा फ़ेटाळून लावला आहे. पण चीनची सातत्याने अरुणाचल प्रदेशावर दावा करण्याची चाल दुर्लक्षित करून चालणार नाही. लष्करी डावपेचांसाठी भारतीय सीमेलगतचा अरुणाचल प्रदेश चीनसाठी महत्त्वाचा आहे. जागतिक स्तरावर चीन महासत्तेची स्वप्ने पाहात आहे. त्यामुळे भारतीय सीमेलगत लष्कराने युद्धसज्ज असायला हवे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी आणि भारताचे सार्वभौम स्वातंत्र्य जपण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र परिषदेत परराष्ट्र मंत्र्यांनी ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. भारताच्या केवळ निषेध खलित्यांना चीन भीक घालत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे.
अरविंद बेलवलकर, मुंबई
नियत सही तो काम सही!
आत्तापर्यंत १०४ शिव्या झेलत, सहन करीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे सुरक्षित भारताचे लक्ष नक्कीच सफल होणार यात शंका नाही. २०१४पासूनची देशाची प्रगती नक्कीच आत्मनिर्भर बनवते आहे. जगायचे आणि मरायचे हे देशासाठीच हे ध्येय घेऊन पुढे जाण्याची वृत्ती प्रत्येकाची हवी. भ्रष्टाचाऱ्यांचा बंदोबस्त खूप मेहतीने करावा लागतो; हेच केजरीवाल यांच्या अटकेतून जगाला समजले. तरीही विरोधक केजरीवालांना पाठिंबा दर्शवीत आहेत, हे त्यांच्या अकलेचे प्रदर्शनच म्हणावे लागेल. आनंद शिधा मात्र मोदी सरकारने बंद करू नये, कारण आचारसंहिता जनतेला उपाशी मारा असे नक्कीच सांगत नाही. याबाबतीत न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने योग्य निर्णय घ्यावा. २५ कोटी भारतीय दारिद्रय रेषेतून बाहेर आले. ‘नियत सही तो काम सही’ हा मोदीजींचा मंत्र विरोधकांनी आत्मसात करण्याची सध्याची गरज आहे.
अमोल करकरे, खेड (जि. रत्नागिरी)
हेही वाचा >>> लोकमानस: भाजपचा करवतीला विळखा..
आमिष, धाक आणि भीती
‘हम ‘आप’के हैं कौन?’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. आपल्या कर्तृत्वावर आणि आत्मविश्वासावर ४०० पार जागांचा अपार विश्वास असणाऱ्या भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना अरविंद केजरीवाल यासारख्या दांभिक नेत्याचे भय वाटावे हीच दिल्लीत भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकल्याची खूण आहे! कथित मद्य गैरव्यवहारात ‘ईडी’ऐवजी भाजपने रीतसर न्यायालयात पुरावे दाखल करून तक्रार केली असती तर यामागचा भाजपचा प्रामाणिकपणा अधोरेखित झाला असता; पण ‘ईडी’सारखी (बदनाम) संस्था केजरीवाल यांच्यामागे लावण्यातून मनसुबे प्रामाणिक नाहीत हेच दिसते.
‘ईडी’ ही निव्वळ एक आर्थिक गुन्हे तपास यंत्रणा आहे, ते न्यायालय नाही! लालू प्रसाद यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांची राजीनामा न देण्याची भूमिका योग्यच म्हणावी लागेल. न्यायालयात जोवर अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा त्यांचा अधिकार कोणीही नाकारू शकत नाही. आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील, म्हणून कोणी दोषी सिद्ध होत नाही. सक्षम पुरावे होते तर नऊ वेळा समन्स का पाठविले, पहिल्याच वेळेला अटक करायची होती किंवा तेच पुरावे न्यायालयात ‘ईडी’ सादर करू शकली असती व न्यायालयामार्फत सगळे झाले असत. पण केवळ आमिष, धाक आणि भीती दाखवून नामोहरम करण्याचा हा डाव तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
हेही वाचा >>> लोकमानस :अग्रक्रम बदलल्याचे परिणाम!
मतदारांना गृहीत धरण्याची मर्यादा कोणती?
भाजपविरोधी पक्षांच्या कथित भ्रष्टाचारावर आक्रमकपणे तुटून पडल्याचे व हा निवडणुकीचा मुद्दा करणार असल्याचे सोरेन, कविता व मागोमाग अपेक्षेनुसार केजरीवाल यांच्या अटकेतून उघड होते. विशेषत: केजरीवाल यांच्या ऐन निवडणूक काळातील अटकेने इंडिया आघाडी लुळीपांगळी बनेल असा अंदाज व महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक रोखे घोटाळयात भाजप स्वत: यथेच्छ लाभार्थी (आणि लोभार्थीही!) असल्याचे बाहेर येऊ लागताच मतदारांचे लक्ष विचलित करण्याचा हिशेबही यामागे नक्कीच असावा.
विरोधी पक्ष फोडणे,विरोधी सरकारे पाडणे, राज्यपालांचा विरोधी सरकारांना छळण्यासाठी वापर करणे, विरोधी पक्षीय आमदारांना सतत आमिषे किंवा धाक दाखवणे, पळवणे, अगदी चंडीगढसारख्या स्थानिक निवडणुकींत धडधडीत खोटेपणा करणे, विरोधी नेत्यांना ऐन निवडणुकीत कोठडीत डांबणे एवढी सारी उलथापालथ करूनही सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी होण्याची खात्री नसेल तर या खटाटोपाचा फायदा काय याचा विचार भाजपचे नेतृत्व कधी तरी करेल काय? मतदारांना गृहीत धरण्याची भाजपची मर्यादा तरी कोणती?
अरुण जोगदेव, दापोली
काही काळ जाणारच.. चर्चा करा!
‘मी माझ्या गाण्यांतून व्यवस्थेला प्रश्न विचारत राहणार’ हा लेख (रविवार विशेष- २४ मार्च)वाचून अश्चर्य वाटले. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सरकाला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही. उलट अशा चुका दाखवणाऱ्या लोकांची लोकशाहीत गरज असते. उत्तर प्रदेशात योगींच्या नेतृत्वाखालील सरकार गुंडगिरीविरुद्ध कारवाई करत असून औद्योगिक विकासात राज्य आघाडीवर असल्याची वृत्ते प्रकाशितही होत असतात. अर्थात त्या विकासाची फळे मिळण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. तर त्यासंबंधात नेहा राठोडशी चर्चा करणे सयुक्तिक होईल.
रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
विश्वास तरी कसा बसणार?
‘कांदा निर्यातबंदी कायम’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ मार्च) वाचून धक्का बसला. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे म्हणायचे तर दुसरीकडे हमीभावाची सुरक्षा न देता कांदा पिकावरील निर्यातबंदी सारखा जुलमी निर्णय पुढे रेटत राहायचे, ही दुटप्पीपणाची भूमिका शेतकऱ्यांच्या जिवावर बेतणारी आहे. शेतात राब राब राबूनही शेतकरी बांधवांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळत नसेल तर पोकळ आश्वासनांची खैरात वाटणाऱ्या शासकीय यंत्रणेवर देशातील कष्टकऱ्यांचा विश्वास तरी कसा बसणार? ग्राहकांसाठी कांद्याचे दर वाढल्याने जर सरकारच्या डोळयातून पाणी येत असेल तर उत्पादन खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अश्रूंची जाणीव कोण ठेवेल? हा निर्णय तात्काळ मागे घेणे सयुक्तिक ठरेल.
महेश महादेव देवळे, वाशिम
सामाजिक दरीची जाणीव राखावी..
‘नवश्रीमंत वर्गाचा नवा मंत्र!’ हा डॉ. अजित कानिटकर यांचा लेख हा समाजातील एका विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित वाटला. सध्याची तरुण पिढी ही पालकांच्या जोरावर उच्चशिक्षित झाली आहे आणि मुलगे/मुली लाखांमध्ये पगार घेत आहेत. त्यांच्या पालकांनी त्यांना सर्व आयते दिल्याने त्यांना बचत व संयम या दोन्ही गोष्टी माहीतही नाहीत. त्यामुळेच ‘कमवा आणि उडवा’ हे ब्रीदवाक्य झाले तरी कधीतरी मोठ्ठा फटका बसतो आणि ते जमिनीवर येतात हेही वास्तव आहे. मुळात पालकांनी त्यांना कधीच पैशांची किंमतच न शिकवल्याने लहान वयात भरपूर पैसा हातात आला की तो डोक्यात जातोच जातो. त्यामुळे अपत्यांची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवणे हे पालकांचे काम आहे. समाजात जी आहे रे आणि नाही रे मधली दरी जर त्यांना समजावली नाही तर त्यांना समाजातील अनेक प्रश्न कधीच समजणार नाहीत. मग ‘कमवा आणि उधळा’ हा मंत्रच अमलात आणला जाईल.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
अशाश्वतीमुळे ‘आजचा दिवस साजरा’
‘नवश्रीमंत वर्गाचा नवा मंत्र!’ (रविवार विशेष- २४ मार्च) हा डॉ. अजित कानिटकर यांचा लेख वाचला. लग्नकार्य, मोटारगाडयांतून प्रवास हे पाहून सर्वसामान्यांना सहज प्रश्न पडावा की आपण जिच्या नावाने खडे फोडतो ती गरिबी आहेच कुठे भारतात. कारण, कुठल्याही आर्थिक उत्पन्नवर्गातील नागरिकांमध्ये ‘आजचा दिवस वारेमाप खर्च मौजमस्तीवर, प्रवासावर खर्च करून साजरा करा’ हीच मानसिकता सांस्कृतिक, सामाजिक सुरक्षिततेच्या अशाश्वतीमुळे दृढ होऊ लागली आहे. श्रीपाद पु्. कुलकर्णी, पुणे</p>
अरविंद बेलवलकर, मुंबई
नियत सही तो काम सही!
आत्तापर्यंत १०४ शिव्या झेलत, सहन करीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे सुरक्षित भारताचे लक्ष नक्कीच सफल होणार यात शंका नाही. २०१४पासूनची देशाची प्रगती नक्कीच आत्मनिर्भर बनवते आहे. जगायचे आणि मरायचे हे देशासाठीच हे ध्येय घेऊन पुढे जाण्याची वृत्ती प्रत्येकाची हवी. भ्रष्टाचाऱ्यांचा बंदोबस्त खूप मेहतीने करावा लागतो; हेच केजरीवाल यांच्या अटकेतून जगाला समजले. तरीही विरोधक केजरीवालांना पाठिंबा दर्शवीत आहेत, हे त्यांच्या अकलेचे प्रदर्शनच म्हणावे लागेल. आनंद शिधा मात्र मोदी सरकारने बंद करू नये, कारण आचारसंहिता जनतेला उपाशी मारा असे नक्कीच सांगत नाही. याबाबतीत न्यायालयाने आणि निवडणूक आयोगाने योग्य निर्णय घ्यावा. २५ कोटी भारतीय दारिद्रय रेषेतून बाहेर आले. ‘नियत सही तो काम सही’ हा मोदीजींचा मंत्र विरोधकांनी आत्मसात करण्याची सध्याची गरज आहे.
अमोल करकरे, खेड (जि. रत्नागिरी)
हेही वाचा >>> लोकमानस: भाजपचा करवतीला विळखा..
आमिष, धाक आणि भीती
‘हम ‘आप’के हैं कौन?’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. आपल्या कर्तृत्वावर आणि आत्मविश्वासावर ४०० पार जागांचा अपार विश्वास असणाऱ्या भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना अरविंद केजरीवाल यासारख्या दांभिक नेत्याचे भय वाटावे हीच दिल्लीत भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकल्याची खूण आहे! कथित मद्य गैरव्यवहारात ‘ईडी’ऐवजी भाजपने रीतसर न्यायालयात पुरावे दाखल करून तक्रार केली असती तर यामागचा भाजपचा प्रामाणिकपणा अधोरेखित झाला असता; पण ‘ईडी’सारखी (बदनाम) संस्था केजरीवाल यांच्यामागे लावण्यातून मनसुबे प्रामाणिक नाहीत हेच दिसते.
‘ईडी’ ही निव्वळ एक आर्थिक गुन्हे तपास यंत्रणा आहे, ते न्यायालय नाही! लालू प्रसाद यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांची राजीनामा न देण्याची भूमिका योग्यच म्हणावी लागेल. न्यायालयात जोवर अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा त्यांचा अधिकार कोणीही नाकारू शकत नाही. आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील, म्हणून कोणी दोषी सिद्ध होत नाही. सक्षम पुरावे होते तर नऊ वेळा समन्स का पाठविले, पहिल्याच वेळेला अटक करायची होती किंवा तेच पुरावे न्यायालयात ‘ईडी’ सादर करू शकली असती व न्यायालयामार्फत सगळे झाले असत. पण केवळ आमिष, धाक आणि भीती दाखवून नामोहरम करण्याचा हा डाव तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
हेही वाचा >>> लोकमानस :अग्रक्रम बदलल्याचे परिणाम!
मतदारांना गृहीत धरण्याची मर्यादा कोणती?
भाजपविरोधी पक्षांच्या कथित भ्रष्टाचारावर आक्रमकपणे तुटून पडल्याचे व हा निवडणुकीचा मुद्दा करणार असल्याचे सोरेन, कविता व मागोमाग अपेक्षेनुसार केजरीवाल यांच्या अटकेतून उघड होते. विशेषत: केजरीवाल यांच्या ऐन निवडणूक काळातील अटकेने इंडिया आघाडी लुळीपांगळी बनेल असा अंदाज व महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक रोखे घोटाळयात भाजप स्वत: यथेच्छ लाभार्थी (आणि लोभार्थीही!) असल्याचे बाहेर येऊ लागताच मतदारांचे लक्ष विचलित करण्याचा हिशेबही यामागे नक्कीच असावा.
विरोधी पक्ष फोडणे,विरोधी सरकारे पाडणे, राज्यपालांचा विरोधी सरकारांना छळण्यासाठी वापर करणे, विरोधी पक्षीय आमदारांना सतत आमिषे किंवा धाक दाखवणे, पळवणे, अगदी चंडीगढसारख्या स्थानिक निवडणुकींत धडधडीत खोटेपणा करणे, विरोधी नेत्यांना ऐन निवडणुकीत कोठडीत डांबणे एवढी सारी उलथापालथ करूनही सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी होण्याची खात्री नसेल तर या खटाटोपाचा फायदा काय याचा विचार भाजपचे नेतृत्व कधी तरी करेल काय? मतदारांना गृहीत धरण्याची भाजपची मर्यादा तरी कोणती?
अरुण जोगदेव, दापोली
काही काळ जाणारच.. चर्चा करा!
‘मी माझ्या गाण्यांतून व्यवस्थेला प्रश्न विचारत राहणार’ हा लेख (रविवार विशेष- २४ मार्च)वाचून अश्चर्य वाटले. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सरकाला प्रश्न विचारणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही. उलट अशा चुका दाखवणाऱ्या लोकांची लोकशाहीत गरज असते. उत्तर प्रदेशात योगींच्या नेतृत्वाखालील सरकार गुंडगिरीविरुद्ध कारवाई करत असून औद्योगिक विकासात राज्य आघाडीवर असल्याची वृत्ते प्रकाशितही होत असतात. अर्थात त्या विकासाची फळे मिळण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. तर त्यासंबंधात नेहा राठोडशी चर्चा करणे सयुक्तिक होईल.
रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)
विश्वास तरी कसा बसणार?
‘कांदा निर्यातबंदी कायम’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ मार्च) वाचून धक्का बसला. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे म्हणायचे तर दुसरीकडे हमीभावाची सुरक्षा न देता कांदा पिकावरील निर्यातबंदी सारखा जुलमी निर्णय पुढे रेटत राहायचे, ही दुटप्पीपणाची भूमिका शेतकऱ्यांच्या जिवावर बेतणारी आहे. शेतात राब राब राबूनही शेतकरी बांधवांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळत नसेल तर पोकळ आश्वासनांची खैरात वाटणाऱ्या शासकीय यंत्रणेवर देशातील कष्टकऱ्यांचा विश्वास तरी कसा बसणार? ग्राहकांसाठी कांद्याचे दर वाढल्याने जर सरकारच्या डोळयातून पाणी येत असेल तर उत्पादन खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अश्रूंची जाणीव कोण ठेवेल? हा निर्णय तात्काळ मागे घेणे सयुक्तिक ठरेल.
महेश महादेव देवळे, वाशिम
सामाजिक दरीची जाणीव राखावी..
‘नवश्रीमंत वर्गाचा नवा मंत्र!’ हा डॉ. अजित कानिटकर यांचा लेख हा समाजातील एका विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित वाटला. सध्याची तरुण पिढी ही पालकांच्या जोरावर उच्चशिक्षित झाली आहे आणि मुलगे/मुली लाखांमध्ये पगार घेत आहेत. त्यांच्या पालकांनी त्यांना सर्व आयते दिल्याने त्यांना बचत व संयम या दोन्ही गोष्टी माहीतही नाहीत. त्यामुळेच ‘कमवा आणि उडवा’ हे ब्रीदवाक्य झाले तरी कधीतरी मोठ्ठा फटका बसतो आणि ते जमिनीवर येतात हेही वास्तव आहे. मुळात पालकांनी त्यांना कधीच पैशांची किंमतच न शिकवल्याने लहान वयात भरपूर पैसा हातात आला की तो डोक्यात जातोच जातो. त्यामुळे अपत्यांची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवणे हे पालकांचे काम आहे. समाजात जी आहे रे आणि नाही रे मधली दरी जर त्यांना समजावली नाही तर त्यांना समाजातील अनेक प्रश्न कधीच समजणार नाहीत. मग ‘कमवा आणि उधळा’ हा मंत्रच अमलात आणला जाईल.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
अशाश्वतीमुळे ‘आजचा दिवस साजरा’
‘नवश्रीमंत वर्गाचा नवा मंत्र!’ (रविवार विशेष- २४ मार्च) हा डॉ. अजित कानिटकर यांचा लेख वाचला. लग्नकार्य, मोटारगाडयांतून प्रवास हे पाहून सर्वसामान्यांना सहज प्रश्न पडावा की आपण जिच्या नावाने खडे फोडतो ती गरिबी आहेच कुठे भारतात. कारण, कुठल्याही आर्थिक उत्पन्नवर्गातील नागरिकांमध्ये ‘आजचा दिवस वारेमाप खर्च मौजमस्तीवर, प्रवासावर खर्च करून साजरा करा’ हीच मानसिकता सांस्कृतिक, सामाजिक सुरक्षिततेच्या अशाश्वतीमुळे दृढ होऊ लागली आहे. श्रीपाद पु्. कुलकर्णी, पुणे</p>
