‘गडकरींच्या गुगलीचे गारूड!’ हा अग्रलेख (२ ऑगस्ट) वाचला. नितीन गडकरी हे भाजपत असून(ही) बऱ्यापैकी सर्वमान्य नेते आहेत. त्यांनी मांडलेला आयुर्विमा व आरोग्य विम्यावरील जीएसटीच्या ओझ्याचा मुद्दा योग्य असून कोट्यवधी लोकांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. लोकांच्या मनात जीएसटीच्या सध्याच्या यादृच्छिक स्वरूपाबद्दल असलेल्या रोषालाही हा मुद्दा नकळत वाचा फोडतो. हा आर्थिक भाग बाजूला ठेवल्यास सरकारमधील एका वरिष्ठ (व संभाव्य प्रतिस्पर्धी) मंत्र्याने प्रकटपणे तो मांडण्याचे धाडस करणे उल्लेखनीय ठरते. गेल्या दहा वर्षांतील भाजपअंतर्गत ‘सारं कसं शांत शांत’ प्रकारचे राजकीय वातावरण बदलू लागल्याचे हे द्योतक आहे. गडकरींची मागणी केंद्रातील भाजप नेतृत्वाविरुद्धची सौम्य झुळूक वाटत असली तरी तिचा बोलविता धनी अन्य कोणी (उदा. रा. स्व. संघ) असल्यास तिचे रूपांतर वावटळीत होऊ शकते. महाराष्ट्रात यापूर्वी शरद पवारांची राजकीय गुगली गाजत असे. आता आणखी एक मराठी नेता ती टाकण्याचा व कदाचित शीर्षस्थ होण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे अभिनंदनीय.
● अरुण जोगदेव, दापोली
सर्व सेवांना एकच मापदंड का?
‘गडकरींच्या गुगलीचे गारूड!’ हा अग्रलेख (२ ऑगस्ट) वाचला. ही मागणी मान्य होते आहे की नाही ते लवकरच कळेल. मुख्य प्रश्न हा आहे की, सरसकट सर्व सेवांवर १८ टक्के जीएसटी का? जसे वस्तूंचे वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि त्या प्रकारानुसार जीएसटी आकारला जातो, तसेच सेवांचेही वेगवेगळे प्रकार आहेत. असे असूनही सर्व सेवांना एकच मापदंड का?
विमा काढण्याच्या बाबतीत पुरेशी जागृती नाही, हे विधान काही अंशी खरे आहे. पण त्याची दुसरी बाजू अशी आहे की, आरोग्य विमा विकणाऱ्या कंपन्यांचा कल हा पॉलिसीधारकाने केलेला दावा कसा फेटाळला जाईल याकडे असतो. ‘शस्त्रक्रिया अमुक प्रकारे करता आली असती, पण ती दुसऱ्याच प्रकारे केली गेली’, ‘अमुक शस्त्रक्रियेसाठी केलेला खर्च हा अवाजवी आहे’, ‘रुग्णाला अमुक एक विकार होता, त्याची माहिती त्याने दिली नाही’, अशा प्रकारची कारणे सांगून दावा फेटाळला जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. मुळात शस्त्रक्रिया कशा प्रकारे करायची हे संबंधित शल्यविशारद ठरवतात. त्याचा खर्च किती असावा ते रुग्णालय ठरवते. तो वाजवी आहे किंवा नाही, हे तपासण्यात रुग्णाने आपला वेळ खर्च करणे विमा कंपनीला अपेक्षित आहे का? तसेच अनेक वर्षांपासून असलेल्या मधुमेह, रक्तदाब यांसारख्या विकारांचा बादरायण संबंध आत्ताच्या आजाराशी जोडून दावे फेटाळले जातात. बऱ्याचदा विमा लोकपाल अथवा ग्राहक न्यायालये याची योग्य दखल घेऊन विमा कंपनीला दावा मान्य करून रक्कम रुग्णाला द्यायचा आदेश देतात. त्यामुळे या सर्वांचा विचार करता, विमा कंपन्यांच्या या बेजबाबदार वृत्तीला चाप कसा लावता येईल त्याचा विचार भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने केला पाहिजे.
● अभय विष्णू दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: आजही रोटी-बेटी व्यवहार स्वजातीतच
‘सामाजिक स्वास्थ्या’वर एवढा कर?
‘गडकरींच्या गुगलीचे गारूड!’ हा अग्रलेख (२ ऑगस्ट) वाचला. भाजपमध्ये लोकशाही फुलण्याची अपेक्षा अवास्तव असली तरी गडकरींनी आपले कर्तव्य पार पाडणे आणि ‘लोकसत्ता’ने त्याची गांभीर्याने दखल घेणे महत्त्वाचे आहे. एकूणच भारतीयांचा बचतीचा दर काळजी वाटावी इतका खालावत असताना या विषयावर चर्चा, मंथन आवश्यक होतेच.
कोणत्याही प्रकारचा विमा हा सामाजिक स्वास्थ्य जपण्याचा सक्षम मार्ग आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, विम्यामुळे व्यक्तीचे समाजावरील अवलंबित्व संपुष्टात येते. म्हणजेच आज कोणत्याही अपघातापोटी ऊठसूट कोणीही मंत्र्यांनी भरपाई वाटून अनाठायी श्रेय लाटण्याची सोय आपोआपच बंद होऊ शकते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे विमा हप्त्याद्वारे जमा होणारे प्रचंड धन मानवी जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक क्षेत्रात गुंतविले जात असल्याने समाजकल्याणासाठी हा सर्वोत्तम मार्ग ठरतो. यामुळे एकूणच विमा आणि विशेषत: आयुर्विमा व्यवसायास प्रोत्साहन देणे हे कोणाही सुजाण राज्यकर्त्याचे प्रमुख कर्तव्य असायला हवे. पण अलीकडे बाजारकेंद्री व्यवस्थेत ही सुजाणता लोप पावली असावी. त्यामुळेच आयुर्विमा ही जणू चैनीची वस्तू असावी अशा बेफिकिरीने तिच्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो.
● वसंत शंकर देशमाने, वाई (सातारा)
गळक्या इमारती बांधून दाखविल्या?
‘नव्या संसद भवनाला पहिल्याच पावसात गळती’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ ऑगस्ट) वाचली. याआधी अलीकडेच प्रचंड गाजावाजा करून बांधण्यात आलेल्या राम मंदिराच्या गर्भगृहाच्या छताला पहिल्याच पावसात गळती लागून मुख्य पुजारी बसण्याच्या जागेवरच जलाभिषेक होत असल्याची बातमी आली होती. गेल्या ७० वर्षांत देशात काहीच घडले नाही असे दर ६० मिनिटांत ७० वेळा म्हणणाऱ्यांनी त्यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात बांधलेल्या अतिशय महत्त्वाच्या दोन वास्तूंत पहिल्याच पावसात जलाभिषेक होणार असेल तर त्यांचा दर्जा काय? गेल्या ७० वर्षांत बांधलेली धरणे, जलविद्याुत प्रकल्प, जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था आजही अपवाद वगळता फारसे तडे न जाता ताठ उभ्या आहेत. आज इमारत उभारणीचे शास्त्र कैक योजने पुढे गेले असूनही या अशा गळक्या इमारती बांधून दाखवणे हा एक पराक्रमच म्हणायचा. डागडुजी होईलही पण ‘बूँद से गयी वो हौद से नही आती’ असे म्हणतात. ‘नल से जल’ योजनेबद्दल ऐकले होते, पण ‘छप्पर से जल’ म्हणजे जरा अतिच झाले नाही का?
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: आव्हानांचा सामना करावाच लागेल
‘क्रीमीलेयर’ने अस्पृश्यता कमी होईल?
‘अनुसूचित जाती, जमातींतही क्रीमीलेयर हवे,’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ ऑगस्ट) वाचली. त्यामध्ये न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल म्हणतात, अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्यांची मुले आणि असे लाभ न मिळालेल्यांची मुले यांना एकाच पातळीवर तोलता येणार नाही. त्याचप्रमाणे एका पिढीला लाभ मिळाल्यानंतर दुसऱ्या पिढीला लाभ देणे अयोग्य आहे. हे विचार वाचल्यानंतर अनुसूचित जातीचे लोक या देशातील गुलाम आहेत का? दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत का? असा प्रश्न पडला. यात राजकीय राखीव जागांचा विचार केलेला दिसत नाही. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातीच्या मतदारसंघातून एकदा एक व्यक्ती आमदार-खासदार झाली की त्या व्यक्तीच्या मुलाबाळांना त्यातून पुन्हा अशा राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची संधी मिळता कामा नये, असा नियम करता येईल का? नोकरीच्या जागांबाबत क्रीमीलेयर लागू करणेदेखील व्यवहारात अवघड आहे. अस्पृश्यतेमुळे भेदभाव झाला तर क्रीमीलेयरचा वापर करता येईल का? क्रीमीलेयरमध्ये असलेल्या व्यक्तीला अस्पृश्यतेचा त्रास कमी होतो का? आणि नॉन क्रीमीलेयर वर्गात असलेल्या मागास जातींतील व्यक्तीला अस्पृश्यतेचा त्रास जास्त होतो का? नव्या निकषामुळे एकाच कुटुंबातही क्रीमीलेयरबाबत मतभेद होऊ शकतात. क्रीमीलेयरमध्ये असलेली व्यक्ती सवर्ण म्हणून गणली जाईल का? त्या व्यक्तीला सवर्ण आपल्या जातीत सामावून घेतील का? असे अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पडले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय अस्पृश्यता निवारणाचा व्यवहार पाहून घेतलेला दिसत नाही असे वाटते.
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
खंबीरपणे उभे राहण्याची वृत्ती
‘ताठ कण्याचा क्रिकेटपटू…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- २ ऑगस्ट) वाचला. सत्तरच्या दशकातील कसोटी क्रिकेट म्हणजे खेळपट्टीवर विकेटच नव्हे, तर प्रसंगी जीवही वाचवणे आव्हानात्मक ठरत असे. गायकवाड भारतासाठी १२ वर्षांत ४० कसोटी सामने खेळले. यात दोन शतकांसह ३०ची सरासरी ही कामगिरी फार महान म्हणता येणार नाही. पण आकडेवारी सर्वच काही सांगू शकत नाही. गायकवाडांची दोन्ही शतके वेस्ट इंडिज आणि पाकिस्तानविरुद्ध झळकली. यातील दुसरे शतक- खरे तर द्विशतक त्यांनी ११ तासांमध्ये जालंदर येथे झळकवले. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्या काळात खेळपट्टीवर नांगर टाकून उभे राहण्यास अनन्यसाधारण महत्त्व होते. पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांच्याकडे त्या काळात उत्तमोत्तम गोलंदाज होते. त्यांच्यासमोर फारशी संधी मिळायची नाही. गायकवाड गावस्कर यांच्यासारखे सर्वगुणसंपन्न नव्हते किंवा श्रीकांत यांच्यासारखे आक्रमकही नव्हते. पण कितीही वेगवान गोलंदाजी असली तरी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी आवश्यक हिंमत आणि एकाग्रता त्यांच्या ठायी होती. ● प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
