निवडणुका मुक्त वातावरणात, सर्वांना समान संधी या न्यायानुसार घेण्याची जबाबदारी घटनेने निवडणूक आयोगावर टाकली आहे आणि अनेक दृष्टीने निवडणूक आयोगाची भूमिका ही निर्णायकी ठरते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, निवडणूक आयोग हा जणू सत्ताधारी पक्षासाठी काम करत आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगातील वादविवाद, सुंदोपसुंदी अनेकदा चव्हाट्यावर आली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीच्या काळात तत्कालीन आयुक्त अशोक लवासा यांनी राजीनामा का दिला, त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना व त्यांना कसा त्रास झाला हे देशाने पाहिले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आता निवडणुका जाहीर होण्याच्या तोंडावर अगदी अनपेक्षितपणे अरुण गोयल यांनी वैयक्तिक कारण देऊन राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे याच अरुण गोयल यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्येे त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि दुसऱ्याच दिवशी मोदी सरकारने त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली. मात्र इतक्या घाईगर्दीने त्यांची नियुक्ती केली गेली म्हणून वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. इतक्या जलदगतीने त्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचा प्रवास झाला की न्यायालयाने आश्चर्य केले आणि सरकार आपल्या मर्जीनुसार निवडणूक आयुक्त नेमत असेल तर तो आयुक्त पंतप्रधानांना, सरकारला कसा प्रश्न विचारणार अशी टिप्पणी केली होती. आणि मे २०२३ मध्येे निवडणूक आयुक्त नियुक्तीबाबत संसद कायदा करत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांची समिती निवड करेल असे आदेश दिले, अर्थातच ते सरकारला सोयीचे नव्हते म्हणून मोदी सरकारने घाईघाईने कोणाशीही चर्चा न करता निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, कालावधी याबाबत विधेयक मंजूर करून घेतले. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि गोयल यांच्यात मतभेद असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे पुढील वर्षी अरुण गोयल यांना मुख्य आयुक्तपदाची संधी मिळणार होती आणि त्यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत होता. मग इतक्या महत्त्वाच्या पदाचा त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा का दिला हे देशाला कळायला हवे.
या पदांवर बसणाऱ्यांनी आपली बांधिलकी, घटनेशी, देशाशी आणि जनतेशी आहे हे लक्षात घेऊन आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी. पाकिस्तान निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या पापाची कबुली तेथील आयुक्तांनी जाहीरपणे दिली आणि कायदेशीर कारवाईला ते सामोरे गेले. आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करतो मग अशा वेळी ज्यांच्यावर लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी असते त्यांना राजीनामा देऊन पळपुटेपणा करता येणार नाही. देशाला सत्य कळायलाच हवे.
● अनंत बोरसे, शहापूर, ठाणे</p>
हेही वाचा >>> लोकमानस : गुणहीनतेची जाणीवही नसणे, हे अराजकच
आयोगावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न?
‘मतभेदांमुळे राजीनामा ?’ हे वृत्त धक्कादायक असून लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. याचे कारण मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या जोडीला रिक्त पदांमुळे जे दोन निवडणूक आयुक्त दिले जाणार आहेत त्या त्रिसदस्य समितीचे अध्यक्ष स्वत: पंतप्रधान असून एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षाचे नेते हे अन्य दोन सदस्य त्या निवड समितीत असणार आहेत. याचाच अर्थ २ विरुद्ध १ मताने सरकारला अनुकूल असे दोन निवडणूक आयुक्त दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुका खुल्या आणि पारदर्शक वातावरणात होणार का, असा प्रश्न पडतो. एकूणच निवडणूक आयोगावर अंकुश प्रस्थापित करण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न दिसतो.
● डॉ. विकास इनामदार, भुगाव, पुणे</p>
हे सरकारपेक्षाही मध्यमवर्गाचे अपयश
‘लाभांश की मृत्यांश?’ (११ मार्च) या संपादकीयातील बेरोजगारी आणि ‘मला काय त्याचे’ या मध्यमवर्गीय आजाराचे केलेले वास्तव विश्लेषण संवेदनशील नागरिकांना भिडणारे आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना सुखरूप मायदेशी परत आणण्यासाठी रशिया-युक्रेन युद्ध काही तास थांबवले असा तद्दन मूर्खपणाचा संदेश समाजमाध्यमांत फिरविणारे हेच मध्यमवर्गीय भक्त इस्रायल आणि रशियामधील युद्धक्षेत्रात रोजगारासाठी गेलेल्या भारतमातेच्या सुपुत्रांविषयी मात्र तोंड उघडत नाहीत. ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात तत्कालीन सरकारने भारतीय मजुरांना मॉरिशस, वेस्ट इंडिज अशा ठिकाणी शेतमजुरीसाठी नेले होते. आज युद्धक्षेत्रात भाडोत्री मजूर किंवा सैनिक म्हणून आमचे तरुण पोटाची खळगी भरण्यासाठी गुलामीचे जीवन स्वीकारत आहेत, हे सरकारचे अपयश तर आहेच, पण त्यापेक्षा अधिक ते मथळा व्यवस्थापन आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाने प्रभावित होऊन असंवेदनशील झालेल्या सुशिक्षित आणि सुखवस्तू मध्यमवर्गाचे आहे. देशातील बेरोजगारी, लाखोंच्या संख्येत बंद पडलेले मध्यम व लघु उद्याोग, कायम रोजगाराचे कंत्राटीकरण, सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे शेती क्षेत्राची दुर्दशा अशा समस्यांसाठी राज्यकर्त्यांना जाब विचारणारे देशद्रोही ठरवले जातात. स्वातंत्र्यलढ्यात आणि तद्नंतर आणीबाणीविरोधात अग्रेसर असलेला या वर्गाने पुन्हा राजकीय नेतृत्व देणे ही काळाची गरज आहे.
● अॅड्. वसंत नलावडे, सातारा
हेही वाचा >>> लोकमानस : यूएपीएत ‘सिद्ध होण्याचे’ प्रमाण नगण्यच
देशातच रोजगार मिळणे सरकारच्या हाती
‘लाभांश की मृत्यांश’ अग्रलेख वाचला. शिक्षण किंवा रोजगारासाठी परदेशी जाणाऱ्या भारतीयांबाबत तेथील भारतीय दूतावासात साद्यांत माहिती असणे जरुरीचे आहे. भारतीयांना युद्धासाठी पाठविण्याआधी दूतावासाने आक्षेप घेणे जरुरीचे होते. असो. १० वी १२ वी उत्तीर्ण झाल्यावर ज्यांना पुढील शिक्षण घ्यायचे नसेल त्यांची ‘कलचाचणी’ घेऊन त्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास केंद्रात दाखल करावे आणि कालांतराने संधीच्या उपलब्धतेनुसार रोजगार द्यावा. एमएसएमई क्षेत्र पूर्वीसारखे संरक्षित राहिले नाही. हे क्षेत्र स्पर्धायोग्य करणे ही त्या त्या राज्यांची जबाबदारी आहे. जेणेकरून ‘मागेल त्याला काम’ देता येईल. गरजू लोकांना परदेश आकर्षण राहणार नाही इतपत भारतातच त्यांच्या अंगभूत कौशल्याला योग्य तो मोबदला मिळाला तर ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ या ध्येयाप्रत जाता येईल. शेती उद्याोग, सेवा क्षेत्रातील श्रम कौशल्याच्या गरजा समन्वित करण्यासाठी सरकारकडून नोडल एजन्सी स्थापन करणे आणि त्याचे संचालन सुचारू पद्धतीने चालवणे गरजेचे आहे.
● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर, मुंबई</p>
घाबरून पक्षबदल का करावा?
‘वायकर शिंदे गटात, कारवाईच्या शक्यतेमुळे आणखी एक नेता शरण’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ मार्च) वाचली. कारवाईची भीती वाटत आहे म्हणजे संबंधित नेते हे स्वच्छ नाहीत हे निश्चित. पण जे भ्रष्ट आहेत, ज्यांनी चुकीचे काम केले आहे तेही सत्ताधाऱ्यांना शरण जात नाहीत याचा अर्थ काय लावायचा? पण केलेल्या कारवाईविरोधात न्यायालयात जाणे हा मार्ग असतानासुद्धा जे लोक केंद्रीय संस्थांबद्दल काहीही बोलून आपल्या तोंडाची वाफ दवडत आहेत त्यांची कीव करावीशी वाटते. कर नाही त्याला डर कशाला?
● डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व, मुंबई
सोबत हवी, सन्मानही हवा हे त्रांगडे!
‘महायुतीची भाजपला डोकेदुखीच फार!’ हा लालकिल्ला सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (११ मार्च) वाचला. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणा होणेच फक्त बाकी आहे, तर दुसरीकडे जागावाटपाचे गणित अद्यापही सुटलेले नाही. जागावाटप हे युती व आघाडीसाठी फार जिकिरीचे काम आहे. भाजपच्या मित्रपक्षांना जागा द्यायच्या किती, हा विषय अजूनही मार्गी लागलेला नाही. महाराष्ट्रात दोन्ही मित्रपक्षांना बोटावर मोजता येतील इतक्यात जागा देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. निवडणुकीत लढवलेल्या जागा आणि जिंकण्याची खात्री असलेल्या जागा यांत फरक असतो. लोकसभेला तडजोड केली तरी पुढे होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्हीही मित्रपक्षांना अधिकच्या जागा भाजपने सोडाव्या लागतील. चारशेचा आकडा गाठण्यासाठी घटक पक्षांची सोबत आणि त्यांना सन्मानपूर्वक जागा हे भाजपसमोरचे त्रांगडे आहे. ● विनायक फडतरे, पुणे
आता निवडणुका जाहीर होण्याच्या तोंडावर अगदी अनपेक्षितपणे अरुण गोयल यांनी वैयक्तिक कारण देऊन राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे याच अरुण गोयल यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्येे त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि दुसऱ्याच दिवशी मोदी सरकारने त्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली. मात्र इतक्या घाईगर्दीने त्यांची नियुक्ती केली गेली म्हणून वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. इतक्या जलदगतीने त्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचा प्रवास झाला की न्यायालयाने आश्चर्य केले आणि सरकार आपल्या मर्जीनुसार निवडणूक आयुक्त नेमत असेल तर तो आयुक्त पंतप्रधानांना, सरकारला कसा प्रश्न विचारणार अशी टिप्पणी केली होती. आणि मे २०२३ मध्येे निवडणूक आयुक्त नियुक्तीबाबत संसद कायदा करत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि देशाचे सरन्यायाधीश यांची समिती निवड करेल असे आदेश दिले, अर्थातच ते सरकारला सोयीचे नव्हते म्हणून मोदी सरकारने घाईघाईने कोणाशीही चर्चा न करता निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, कालावधी याबाबत विधेयक मंजूर करून घेतले. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि गोयल यांच्यात मतभेद असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे पुढील वर्षी अरुण गोयल यांना मुख्य आयुक्तपदाची संधी मिळणार होती आणि त्यांचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत होता. मग इतक्या महत्त्वाच्या पदाचा त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा का दिला हे देशाला कळायला हवे.
या पदांवर बसणाऱ्यांनी आपली बांधिलकी, घटनेशी, देशाशी आणि जनतेशी आहे हे लक्षात घेऊन आपली जबाबदारी पार पाडायला हवी. पाकिस्तान निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या पापाची कबुली तेथील आयुक्तांनी जाहीरपणे दिली आणि कायदेशीर कारवाईला ते सामोरे गेले. आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करतो मग अशा वेळी ज्यांच्यावर लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी असते त्यांना राजीनामा देऊन पळपुटेपणा करता येणार नाही. देशाला सत्य कळायलाच हवे.
● अनंत बोरसे, शहापूर, ठाणे</p>
हेही वाचा >>> लोकमानस : गुणहीनतेची जाणीवही नसणे, हे अराजकच
आयोगावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न?
‘मतभेदांमुळे राजीनामा ?’ हे वृत्त धक्कादायक असून लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. याचे कारण मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या जोडीला रिक्त पदांमुळे जे दोन निवडणूक आयुक्त दिले जाणार आहेत त्या त्रिसदस्य समितीचे अध्यक्ष स्वत: पंतप्रधान असून एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षाचे नेते हे अन्य दोन सदस्य त्या निवड समितीत असणार आहेत. याचाच अर्थ २ विरुद्ध १ मताने सरकारला अनुकूल असे दोन निवडणूक आयुक्त दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुका खुल्या आणि पारदर्शक वातावरणात होणार का, असा प्रश्न पडतो. एकूणच निवडणूक आयोगावर अंकुश प्रस्थापित करण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न दिसतो.
● डॉ. विकास इनामदार, भुगाव, पुणे</p>
हे सरकारपेक्षाही मध्यमवर्गाचे अपयश
‘लाभांश की मृत्यांश?’ (११ मार्च) या संपादकीयातील बेरोजगारी आणि ‘मला काय त्याचे’ या मध्यमवर्गीय आजाराचे केलेले वास्तव विश्लेषण संवेदनशील नागरिकांना भिडणारे आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना सुखरूप मायदेशी परत आणण्यासाठी रशिया-युक्रेन युद्ध काही तास थांबवले असा तद्दन मूर्खपणाचा संदेश समाजमाध्यमांत फिरविणारे हेच मध्यमवर्गीय भक्त इस्रायल आणि रशियामधील युद्धक्षेत्रात रोजगारासाठी गेलेल्या भारतमातेच्या सुपुत्रांविषयी मात्र तोंड उघडत नाहीत. ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात तत्कालीन सरकारने भारतीय मजुरांना मॉरिशस, वेस्ट इंडिज अशा ठिकाणी शेतमजुरीसाठी नेले होते. आज युद्धक्षेत्रात भाडोत्री मजूर किंवा सैनिक म्हणून आमचे तरुण पोटाची खळगी भरण्यासाठी गुलामीचे जीवन स्वीकारत आहेत, हे सरकारचे अपयश तर आहेच, पण त्यापेक्षा अधिक ते मथळा व्यवस्थापन आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाने प्रभावित होऊन असंवेदनशील झालेल्या सुशिक्षित आणि सुखवस्तू मध्यमवर्गाचे आहे. देशातील बेरोजगारी, लाखोंच्या संख्येत बंद पडलेले मध्यम व लघु उद्याोग, कायम रोजगाराचे कंत्राटीकरण, सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे शेती क्षेत्राची दुर्दशा अशा समस्यांसाठी राज्यकर्त्यांना जाब विचारणारे देशद्रोही ठरवले जातात. स्वातंत्र्यलढ्यात आणि तद्नंतर आणीबाणीविरोधात अग्रेसर असलेला या वर्गाने पुन्हा राजकीय नेतृत्व देणे ही काळाची गरज आहे.
● अॅड्. वसंत नलावडे, सातारा
हेही वाचा >>> लोकमानस : यूएपीएत ‘सिद्ध होण्याचे’ प्रमाण नगण्यच
देशातच रोजगार मिळणे सरकारच्या हाती
‘लाभांश की मृत्यांश’ अग्रलेख वाचला. शिक्षण किंवा रोजगारासाठी परदेशी जाणाऱ्या भारतीयांबाबत तेथील भारतीय दूतावासात साद्यांत माहिती असणे जरुरीचे आहे. भारतीयांना युद्धासाठी पाठविण्याआधी दूतावासाने आक्षेप घेणे जरुरीचे होते. असो. १० वी १२ वी उत्तीर्ण झाल्यावर ज्यांना पुढील शिक्षण घ्यायचे नसेल त्यांची ‘कलचाचणी’ घेऊन त्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास केंद्रात दाखल करावे आणि कालांतराने संधीच्या उपलब्धतेनुसार रोजगार द्यावा. एमएसएमई क्षेत्र पूर्वीसारखे संरक्षित राहिले नाही. हे क्षेत्र स्पर्धायोग्य करणे ही त्या त्या राज्यांची जबाबदारी आहे. जेणेकरून ‘मागेल त्याला काम’ देता येईल. गरजू लोकांना परदेश आकर्षण राहणार नाही इतपत भारतातच त्यांच्या अंगभूत कौशल्याला योग्य तो मोबदला मिळाला तर ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ या ध्येयाप्रत जाता येईल. शेती उद्याोग, सेवा क्षेत्रातील श्रम कौशल्याच्या गरजा समन्वित करण्यासाठी सरकारकडून नोडल एजन्सी स्थापन करणे आणि त्याचे संचालन सुचारू पद्धतीने चालवणे गरजेचे आहे.
● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर, मुंबई</p>
घाबरून पक्षबदल का करावा?
‘वायकर शिंदे गटात, कारवाईच्या शक्यतेमुळे आणखी एक नेता शरण’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ मार्च) वाचली. कारवाईची भीती वाटत आहे म्हणजे संबंधित नेते हे स्वच्छ नाहीत हे निश्चित. पण जे भ्रष्ट आहेत, ज्यांनी चुकीचे काम केले आहे तेही सत्ताधाऱ्यांना शरण जात नाहीत याचा अर्थ काय लावायचा? पण केलेल्या कारवाईविरोधात न्यायालयात जाणे हा मार्ग असतानासुद्धा जे लोक केंद्रीय संस्थांबद्दल काहीही बोलून आपल्या तोंडाची वाफ दवडत आहेत त्यांची कीव करावीशी वाटते. कर नाही त्याला डर कशाला?
● डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व, मुंबई
सोबत हवी, सन्मानही हवा हे त्रांगडे!
‘महायुतीची भाजपला डोकेदुखीच फार!’ हा लालकिल्ला सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (११ मार्च) वाचला. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणा होणेच फक्त बाकी आहे, तर दुसरीकडे जागावाटपाचे गणित अद्यापही सुटलेले नाही. जागावाटप हे युती व आघाडीसाठी फार जिकिरीचे काम आहे. भाजपच्या मित्रपक्षांना जागा द्यायच्या किती, हा विषय अजूनही मार्गी लागलेला नाही. महाराष्ट्रात दोन्ही मित्रपक्षांना बोटावर मोजता येतील इतक्यात जागा देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. निवडणुकीत लढवलेल्या जागा आणि जिंकण्याची खात्री असलेल्या जागा यांत फरक असतो. लोकसभेला तडजोड केली तरी पुढे होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्हीही मित्रपक्षांना अधिकच्या जागा भाजपने सोडाव्या लागतील. चारशेचा आकडा गाठण्यासाठी घटक पक्षांची सोबत आणि त्यांना सन्मानपूर्वक जागा हे भाजपसमोरचे त्रांगडे आहे. ● विनायक फडतरे, पुणे
