लोकमानस: कोट्यवधी भारतीयांतील दुवा

भारतीय समाजासाठी आर्दश व्यक्तिमत्त्व

‘जीवन त्यांना कळले हो…’ हे संपादकीय (११ ऑक्टोबर) वाचले. भारताच्या उद्याोगक्षेत्रात टाटा हे फक्त नाव नाही तर तो विश्वास आहे. विश्वासर्हतेला समानार्थी शब्द आहे. या टाटा समूहातील एक अनोमल रत्न म्हणजे रतन टाटा. भारतीय उद्याोगविश्वाचा मुकुटमणी असलेले रतन टाटा फक्त उद्याोगविश्वासाठीच नव्हे तर सर्व भारतीय समाजासाठी आर्दश होते. ज्यांच्यापुढे सर्वांनीच नतमस्तक व्हावे अशा काही मोजक्या व्यक्तिमत्त्वांपैकी ते एक होते. सर्वसाधरणपणे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये उद्याोगाची उभारणी करणाऱ्या आणि ते उद्याोग नावारूपाला आणणाऱ्या उद्याोगपतींकडे नेहमीच संशयाने पाहिले जाते. कारण उद्याोगपती स्वार्थी आणि संधीसाधू असतात. राजकारण्याशी संबंध ठेवून कामे मिळवितात, पण रतन टाटा हे त्यातले नव्हते. त्यांच्याबद्दल कोणीही कधीच शंका घेतली नाही. त्यांनी केवळ उद्याोग क्षेत्रात नाव कमावले नाही तर माणसं जपली. रतन टाटा यांनी उद्याोगातून कमावलेला नफा समाज आणि देशहितासाठी सढळहस्ते खर्च केला. संकटाच्या काळात देशाला पाठबळ दिले. त्यांनी स्वभावातील शालीनता, विनम्रता कधीही गमावली नाही. त्यांचा साधेपणा हा कायमच कुतूहलाचा विषय ठरला. त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे असा ठराव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. खरे तर अशा महान व्यक्तीला हयात असतानाच सन्मानित करणे गरजेचे होते. रतन टाटा आता उद्याोगक्षेत्राच्या क्षितिजावरून लुप्त झाले असले तरी भावी पिढ्यांसाठी कायमच ते मार्गदर्शक ठरतील. – सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

हेही वाचा : कलाकारण: काश्मीरची पिछवाई…

परकीयांची मक्तेदारी मोडून काढली

‘जीवन त्यांना कळले हो!’ हा अग्रलेख वाचला. काही वर्षांपूर्वी तेजस या लढाऊ विमानाची निर्मिती होत नाही असे पाहून सरकारने तो प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु रतन टाटा यांनी तो स्वदेशी लढाऊ विमाननिर्मितीचा एकमेव प्रकल्प असल्यामुळे बंद करू नये असा सल्ला दिला. बंगळूरुतील विमान कारखान्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारली. तेव्हापासून तेजस विमानांचे उत्पादन पुन्हा सुरू झाले. आसाममधील चहाचे मळे जरी भारतात असले तरी ते लिलाव पद्धतीत ब्रिटिश भांडवलदारांनी विकत घेतले होते. टाटा यांनी केरळमध्ये चहाची पद्धतशीर लागवड करून टाटा टीचे उत्पादन सुरू केले व ब्रिटिश भांडवलदाराची मक्तेदारी मोडून काढली. सौंदर्यप्रसाधने, लोखंडी फर्निचर इत्यादी असंख्य क्षेत्रांत दर्जेदार उत्पादने परवडणाऱ्या दरात करून परदेशी भांडवलदारांची मक्तेदारी मोडून काढली. भारतात उद्याोगधंदे वाढून, भारतीय लोकांनाही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाला. भारतीयांची गरज ओळखून टाटा मोटर्सने कमी किमतीची नॅनो मोटार गाडी बाजारात आणली. रतन टाटा यांचे कार्य भारतीय उद्याोजकांना मार्गदर्शक आहे. – अरविंद जोशी, पुणे

पोकळ महिला सन्मान निरर्थक

‘हा राजकीय क्षुद्रपणाच’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीच्या महिला मुख्यमंत्री अतिशी यांच्या शासकीय निवासस्थानातील सामानसुमान नायब राज्यपालांच्या आदेशानुसार बाहेर काढण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून नियमांचा हवाला देऊन ही कारवाई करण्यात आली. मुख्यमंत्री हे एवढे साधे पद आहे का, की त्या पदावरील व्यक्तीला सहज घराबाहेर काढता यावे? आणखी एका घटनेत जळगाव जिल्ह्यातील विचखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा पानपाटील या महिलेला स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंच पद सोडण्याचे आदेश दिले होते. मनीषा पानपाटील यांनी उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रखर लढा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या व्यक्तीला हटविणे चुकीचे आहे, असा स्पष्ट निर्णय दिला. न्यायालयीन लढा लढण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले नसते तर? दोन्ही प्रकरणांतील महिला या लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी आहेत, परंतु केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या निष्ठेशी त्यांची नाळ बांधलेली नाही एवढ्या एकमेव आकसापोटी त्यांच्यावर अन्याय केला गेला. देशाच्या सन्माननीय राष्ट्रपती महिला असताना ही वेळ का यावी? विरोधी पक्षाच्या लोकनियुक्त महिला लोकप्रतिनिधींवर बेघर होण्याची, पदमुक्त होण्याची वेळ येत असेल, तर विरोधी पक्षाच्या सामान्य महिला कार्यकर्त्यांची किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नसलेल्या सामान्य महिलांची अन्यायाविरुद्ध लढताना किती दमछाक होत असेल? त्यांना न्याय कोण देणार? केवळ महिला सन्मानाच्या, सामाजिक न्यायाच्या पोकळ भूमिका मांडून काय होणार आहे? – प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

हेही वाचा : भूगोलाचा इतिहास: पृथ्वीवरील वातावरण का तापते?

संविधान बदल- कथन नव्हे वास्तव

‘नॅरेटिव्ह नव्हे; लोकांचे मुद्दे’ हा जयदेव गायकवाड यांचा लेख (११ ऑक्टोबर) वाचला. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जबरदस्त पीछेहाट झाल्यानंतर भाजप नेत्यांनी आपला पराभव विरोधकांनी पसरविलेल्या संविधान बदलाच्या खोट्या कथनामुळे झाला असा बचाव केला होता. भारतीय संविधानाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या शाखांचा पहिल्यापासून विरोध असल्याचे जाणवते. संविधान अचानक बदलता येत नाही म्हणून ते कमकुवत करण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न दिसतो. गेल्या दहा वर्षांत हे प्रकर्षाने जाणवले. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देब्रॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नवीन संविधान निर्माण व्हावे अशी भूमिका मांडली होती. भाजपतील अनेक वाचाळ नेत्यांनी चारशे खासदार निवडून आल्यास संविधान बदलले जाईल, असे जाहीरपणे सांगितले होते. म्हणून संविधान बदल हे एक कथन नसून वास्तव आहे. संविधानाला निर्माण झालेला धोका आंबेडकरी जनता आणि विचारवंतांना फार अस्वस्थ करून गेला. तसेच सामान्यांच्या चळवळी चालविणाऱ्या अनेक संघटनाही सजग झाल्या. रिपब्लिकन नेते श्यामदादा गायकवाड आणि त्यांचे सहकारी यांच्या अनेक बैठका झाल्या. त्यातून ‘प्रागतिक प्रजासत्ताक आघाडी’ उदयास आली. नागपूरमधेही ८० संघटना एकवटल्या. अद्याप संविधान वाचविण्याचे काम अपुरेच आहे. ते पूर्ण करणे आवश्यक आहे. – प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण</strong>