‘होऊन जाऊ दे…’ हा अग्रलेख (२० सप्टेंबर) वाचला. ‘मोदी ३.० सरकार’ सहमतीचे ‘मिलीजुली सरकार’आहे. सरकारमधील जेडीयू आणि तेलगू देशम या पक्षांनी या संकल्पनेला काडीचाही विरोध केला नाही यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. अर्थात दोन्ही पक्षांच्या स्वत:च्या राज्यांना, बिहार आणि आंध्र प्रदेशला भरघोस आर्थिक मदत मिळाल्याकारणाने सध्या ‘मम’ म्हणून पाठिंबा दिला असेल परंतु हे दोन्ही पक्ष केव्हा पलटी मारतील सांगता येणार नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एक देश एक निवडणूक प्रकल्पाचा अहवाल १८ हजार ६२६ पानांचा म्हणजे भला मोठा ग्रंथच आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील किती सदस्यांनी त्याचे संपूर्ण वाचन केले असेल? त्यातील शिफारशी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. तर मग केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तो घाईघाईने का मंजूर केला? या अहवालातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेऊन नंतर १०० दिवसांत बाकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार, मग हा एक देश एक निवडणूक संकल्पनेला हरताळ नव्हे का? एक देश एक कर योजनेचा खेळखंडोबा अजूनही मिटलेला नाही. पेट्रोल आणि अल्कोहोलजन्य पदार्थांचा समावेश अजूनही जीएसटीत करण्यात आलेला नाही तसे या प्रकल्पाचे झाले नाही म्हणजे मिळवली. सात देशांच्या निवडणूक पद्धतींचा अभ्यास केला असे सांगितले गेले, परंतु यातील किती देश भारतासारखे खंडप्राय आहेत? बुलेट ट्रेनप्रमाणे एक देश एक निवडणूक ही कल्पना पंतप्रधान मोदींचा ‘पोलादी निर्धार’ आहे, परंतु तो कितपत शक्य आहे हे काळच ठरवेल. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी पुन्हा विविध केंद्रीय व राज्यांच्या कमिट्या, त्यांचे अहवाल अशी लांबलचक प्रक्रिया करावी लागेल त्यासाठी किती वेळ, श्रम, पैसा लागेल? आताच मनुष्यबळाअभावी निवडणूक आयोगाची किती दमछाक होते, हे दिसतेच. कल्पना गोंडस असली तरी अमलात आणण्यास तेवढीच अवघड आणि खडतर आहे. – शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
आधी ‘एक देश एक ओळखपत्र’ करा
‘होऊन जाऊ दे…’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्र सरकारने यापूर्वी काही सोप्या प्रश्नांची उत्तरे सोडवून आम्ही करून दाखवले, असे म्हणत आत्मस्तुती साधली होती. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही घोषणा आकर्षक आहे पण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक क्लिष्ट आणि जटिल प्रश्नांचा गुंता सोडवावा लागेल.
ही कल्पना कृतीत आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे मनुष्यबळ तरी आहे का? शिक्षक, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निवडणूक मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. निवडणूक याद्यांमध्ये असलेला सावळा गोंधळ, जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवणे, मृत व्यक्तींना जिवंत दाखवणे. मतदारांची एकगठ्ठा नावे बाद होणे असे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहेतच. मतदार याद्या निर्दोष करण्यास प्राधान्य द्यायचेच नाही आणि एक देश एक निवडणूक अशी पोकळ घोषणा करून काय होणार आहे? अशीच एकदा सत्ताधाऱ्यांनी ‘एक देश एक ओळखपत्र’ आरोळी ठोकली होती, त्याचे काय झाले? आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड, अस्तित्वाचा पुरावा आधार कार्ड, मतदान करण्यासाठी मतदार ओळखपत्र, रेल्वे बस प्रवासासाठी वेगवेगळी कार्डे, आरोग्य विम्याचे वैद्याकीय कार्ड एवढी असंख्य ओळखपत्रे आजही बाळगावी लागतातच. सामान्य नागरिकांना एक देश एक ओळखपत्राची निकड आहे ती पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, नंतरच एक देश एक निवडणुकीचा विचार करावा. – प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
सारे काही केंद्राहाती ठेवण्यासाठीच!
‘होऊन जाऊ दे..!’ हे संपादकीय वाचले. ‘एक देश एक संविधान’, ‘एक देश एक नागरिक कायदा’, ‘एक देश एक कर’ हा घोळ सुरूच आहे. आता ‘एक देश एक निवडणूक’ नंतर ‘एक देश एक भाषा’ असे सारे काही एककेंद्री करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पैशांचा अपव्यय हा मुद्दा टी. एन. शेषन यांची योजना अधिक कठोर करून खोडून काढता येईल. सरकार पाडणे, फोडणे, घोडेबाजार थांबवायचे असतील तर पक्षांतर कायद्यात सुधारणा करून तो कठोर करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून लोकप्रतिनिधीला पुढच्या निवडणुकीशिवाय पर्याय राहणार नाही. महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका घेणे टाळायचे आणि राज्य सरकार निमित्त काढून बरखास्त करायचे हेच उद्याोग सुरू आहेत. एक देश एक निवडणूक सूत्रानुसार राज्य सरकार बरखास्त झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करून सारे काही केंद्राच्या हातात ठेवणे सोपे होईल. – श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
चांगल्या-वाइटाचा ऊहापोह व्हावा
‘होऊन जाऊ दे…!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २० सप्टेंबर) वाचला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देशातील निवडणुका एकत्रित घेण्याबाबत दिलेला सविस्तर अहवाल केंद्रीय मंडळाने स्वीकारल्याने देशात एका मोठ्या संभाव्य परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. आज देशात सतत कुठे ना कुठे, कोणती ना कोणती निवडणूक सुरू असते. या निवडणुकांचा सरकार व नोकरशाहीच्या एकूण कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होतो, हा मोलाचा प्रश्न आहे. त्याची देशव्यापी, सखोल चर्चा राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून होण्याची गरज आहे. सर्वच निवडणुका एकत्रित झाल्या तर या बेसुमार उधळपट्टीला निश्चितच आळा बसू शकेल. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही पातळ्यांवर विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. खरे तर निवडणूक प्रक्रियेतील शिक्षकांचा सहभाग व त्यांचा ज्ञानदानावर होणारा परिणाम यांचाही सखोल अभ्यास व्हावा. तेव्हा पक्षीय झापडे काढून आणि एकमेकांवर हेत्वारोप न करता या विषयाचा चौफेर परामर्श घेण्याची गरज आहे. – प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
त्यापेक्षा निवडणूक कायदा कडक करा
भाजप अध्यक्षीय लोकशाहीचा पुरस्कार करत आला आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही त्याच दिशेने वाटचाल आहे. भारतात सतत कुठे ना कुठे सुरू राहणाऱ्या निवडणुकांमुळे वेळ, शासन यंत्रणा आणि पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो; ही गोष्ट खरी असली तरी लोकसभा निवडणुकी वेळी ‘चारसो पार’च्या नाऱ्यामुळे संविधान बदलाबाबत लोकांच्या मनात निर्माण झालेला ग्रह अद्यापही दूर झाला नसल्याने भाजपच्या कोणत्याही धोरणावर विश्वास बसणे कठीण जात आहे. एकत्र निवडणुका घेतल्या, तरी वेगवेगळे टप्पे करूनच घ्याव्या लागणार असल्याने, त्यासाठी मनुष्यबळ, वेळ, पैसा तेवढाच किंबहुना जास्तच खर्च होणार असेल, तर त्यापेक्षा आताच्या निवडणूक कायद्यात अमूलाग्र बदल करून पक्ष फोडणे, घाऊक पक्षांतर, संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा कामधाम सोडून निवडणूक प्रचारातील सहभाग, निवडणुकीपूर्वी काही दिवस आधी रोख फायदा मिळवून देणाऱ्या योजना जाहीर करणे, या व अशा धोरणांवर कडक निर्बंध घातले, तरी निवडणूक आणि राजकारण्यांमध्येही शिस्त निर्माण होऊ शकते. – किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक
राहुल गांधींची एवढी भीती का वाटते?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना, जॉर्ज टाऊन युनिव्हर्सिटीमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना जोपर्यंत भारतात जातीभेद आहेत, मागासवर्ग सर्वांच्या बरोबरीला येत नाहीत तोपर्यंत आरक्षण राहणार. परिस्थिती सुधारल्यानंतर आरक्षण रद्द करण्याचा विचार केला जाईल, असे म्हणाले. आरक्षण रद्द करावे अशी भारताची आजची परिस्थिती नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले, मात्र तरीही काही जण साप समजून भुई धोपटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. राहुल गांधी आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, असा प्रचार करत आंदोलन करत आहेत. राहुल गांधी कुठे काहीही बोलले की सत्तारूढ भाजप समर्थक त्यांच्या वक्तव्याला विरोध करतात. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची सत्तारूढ भाजपला एवढी भीती का वाटते? – विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली पिळवणूक
‘स्मार्ट मीटर लावणे शहाणपणाचे आहे का?’ हा आनंद टेके यांचा लेख (२० सप्टेंबर) वाचला. स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली ग्राहकांची पिळवणूक होत आहे. स्मार्ट मीटर हा वीज कंपनीचा आर्थिक विकास करण्याचाच एक प्रकार आहे असे म्हणावे लागेल. ग्राहकांना या स्मार्ट मीटरचे फक्त फायदे सांगितले जातात, त्यातील तोटेही सांगितले तर या योजनेला खो बसेल म्हणून, ते सांगणे टाळले जात आहे. सध्याचे वीज बिल भरतानाच ज्या ग्राहकांचे डोळे पांढरे होतात त्यांचे बिल स्मार्ट मीटरमुळे वाढले, तर काय होईल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
loksatta@expressindia.com
एक देश एक निवडणूक प्रकल्पाचा अहवाल १८ हजार ६२६ पानांचा म्हणजे भला मोठा ग्रंथच आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील किती सदस्यांनी त्याचे संपूर्ण वाचन केले असेल? त्यातील शिफारशी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. तर मग केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तो घाईघाईने का मंजूर केला? या अहवालातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेऊन नंतर १०० दिवसांत बाकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार, मग हा एक देश एक निवडणूक संकल्पनेला हरताळ नव्हे का? एक देश एक कर योजनेचा खेळखंडोबा अजूनही मिटलेला नाही. पेट्रोल आणि अल्कोहोलजन्य पदार्थांचा समावेश अजूनही जीएसटीत करण्यात आलेला नाही तसे या प्रकल्पाचे झाले नाही म्हणजे मिळवली. सात देशांच्या निवडणूक पद्धतींचा अभ्यास केला असे सांगितले गेले, परंतु यातील किती देश भारतासारखे खंडप्राय आहेत? बुलेट ट्रेनप्रमाणे एक देश एक निवडणूक ही कल्पना पंतप्रधान मोदींचा ‘पोलादी निर्धार’ आहे, परंतु तो कितपत शक्य आहे हे काळच ठरवेल. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी पुन्हा विविध केंद्रीय व राज्यांच्या कमिट्या, त्यांचे अहवाल अशी लांबलचक प्रक्रिया करावी लागेल त्यासाठी किती वेळ, श्रम, पैसा लागेल? आताच मनुष्यबळाअभावी निवडणूक आयोगाची किती दमछाक होते, हे दिसतेच. कल्पना गोंडस असली तरी अमलात आणण्यास तेवढीच अवघड आणि खडतर आहे. – शुभदा गोवर्धन, ठाणे</strong>
आधी ‘एक देश एक ओळखपत्र’ करा
‘होऊन जाऊ दे…’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्र सरकारने यापूर्वी काही सोप्या प्रश्नांची उत्तरे सोडवून आम्ही करून दाखवले, असे म्हणत आत्मस्तुती साधली होती. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही घोषणा आकर्षक आहे पण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक क्लिष्ट आणि जटिल प्रश्नांचा गुंता सोडवावा लागेल.
ही कल्पना कृतीत आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे मनुष्यबळ तरी आहे का? शिक्षक, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निवडणूक मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. निवडणूक याद्यांमध्ये असलेला सावळा गोंधळ, जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवणे, मृत व्यक्तींना जिवंत दाखवणे. मतदारांची एकगठ्ठा नावे बाद होणे असे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहेतच. मतदार याद्या निर्दोष करण्यास प्राधान्य द्यायचेच नाही आणि एक देश एक निवडणूक अशी पोकळ घोषणा करून काय होणार आहे? अशीच एकदा सत्ताधाऱ्यांनी ‘एक देश एक ओळखपत्र’ आरोळी ठोकली होती, त्याचे काय झाले? आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड, अस्तित्वाचा पुरावा आधार कार्ड, मतदान करण्यासाठी मतदार ओळखपत्र, रेल्वे बस प्रवासासाठी वेगवेगळी कार्डे, आरोग्य विम्याचे वैद्याकीय कार्ड एवढी असंख्य ओळखपत्रे आजही बाळगावी लागतातच. सामान्य नागरिकांना एक देश एक ओळखपत्राची निकड आहे ती पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, नंतरच एक देश एक निवडणुकीचा विचार करावा. – प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
सारे काही केंद्राहाती ठेवण्यासाठीच!
‘होऊन जाऊ दे..!’ हे संपादकीय वाचले. ‘एक देश एक संविधान’, ‘एक देश एक नागरिक कायदा’, ‘एक देश एक कर’ हा घोळ सुरूच आहे. आता ‘एक देश एक निवडणूक’ नंतर ‘एक देश एक भाषा’ असे सारे काही एककेंद्री करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पैशांचा अपव्यय हा मुद्दा टी. एन. शेषन यांची योजना अधिक कठोर करून खोडून काढता येईल. सरकार पाडणे, फोडणे, घोडेबाजार थांबवायचे असतील तर पक्षांतर कायद्यात सुधारणा करून तो कठोर करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून लोकप्रतिनिधीला पुढच्या निवडणुकीशिवाय पर्याय राहणार नाही. महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका घेणे टाळायचे आणि राज्य सरकार निमित्त काढून बरखास्त करायचे हेच उद्याोग सुरू आहेत. एक देश एक निवडणूक सूत्रानुसार राज्य सरकार बरखास्त झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करून सारे काही केंद्राच्या हातात ठेवणे सोपे होईल. – श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
चांगल्या-वाइटाचा ऊहापोह व्हावा
‘होऊन जाऊ दे…!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २० सप्टेंबर) वाचला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देशातील निवडणुका एकत्रित घेण्याबाबत दिलेला सविस्तर अहवाल केंद्रीय मंडळाने स्वीकारल्याने देशात एका मोठ्या संभाव्य परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. आज देशात सतत कुठे ना कुठे, कोणती ना कोणती निवडणूक सुरू असते. या निवडणुकांचा सरकार व नोकरशाहीच्या एकूण कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होतो, हा मोलाचा प्रश्न आहे. त्याची देशव्यापी, सखोल चर्चा राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून होण्याची गरज आहे. सर्वच निवडणुका एकत्रित झाल्या तर या बेसुमार उधळपट्टीला निश्चितच आळा बसू शकेल. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही पातळ्यांवर विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. खरे तर निवडणूक प्रक्रियेतील शिक्षकांचा सहभाग व त्यांचा ज्ञानदानावर होणारा परिणाम यांचाही सखोल अभ्यास व्हावा. तेव्हा पक्षीय झापडे काढून आणि एकमेकांवर हेत्वारोप न करता या विषयाचा चौफेर परामर्श घेण्याची गरज आहे. – प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
त्यापेक्षा निवडणूक कायदा कडक करा
भाजप अध्यक्षीय लोकशाहीचा पुरस्कार करत आला आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ ही त्याच दिशेने वाटचाल आहे. भारतात सतत कुठे ना कुठे सुरू राहणाऱ्या निवडणुकांमुळे वेळ, शासन यंत्रणा आणि पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो; ही गोष्ट खरी असली तरी लोकसभा निवडणुकी वेळी ‘चारसो पार’च्या नाऱ्यामुळे संविधान बदलाबाबत लोकांच्या मनात निर्माण झालेला ग्रह अद्यापही दूर झाला नसल्याने भाजपच्या कोणत्याही धोरणावर विश्वास बसणे कठीण जात आहे. एकत्र निवडणुका घेतल्या, तरी वेगवेगळे टप्पे करूनच घ्याव्या लागणार असल्याने, त्यासाठी मनुष्यबळ, वेळ, पैसा तेवढाच किंबहुना जास्तच खर्च होणार असेल, तर त्यापेक्षा आताच्या निवडणूक कायद्यात अमूलाग्र बदल करून पक्ष फोडणे, घाऊक पक्षांतर, संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा कामधाम सोडून निवडणूक प्रचारातील सहभाग, निवडणुकीपूर्वी काही दिवस आधी रोख फायदा मिळवून देणाऱ्या योजना जाहीर करणे, या व अशा धोरणांवर कडक निर्बंध घातले, तरी निवडणूक आणि राजकारण्यांमध्येही शिस्त निर्माण होऊ शकते. – किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक
राहुल गांधींची एवढी भीती का वाटते?
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना, जॉर्ज टाऊन युनिव्हर्सिटीमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना जोपर्यंत भारतात जातीभेद आहेत, मागासवर्ग सर्वांच्या बरोबरीला येत नाहीत तोपर्यंत आरक्षण राहणार. परिस्थिती सुधारल्यानंतर आरक्षण रद्द करण्याचा विचार केला जाईल, असे म्हणाले. आरक्षण रद्द करावे अशी भारताची आजची परिस्थिती नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले, मात्र तरीही काही जण साप समजून भुई धोपटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. राहुल गांधी आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, असा प्रचार करत आंदोलन करत आहेत. राहुल गांधी कुठे काहीही बोलले की सत्तारूढ भाजप समर्थक त्यांच्या वक्तव्याला विरोध करतात. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची सत्तारूढ भाजपला एवढी भीती का वाटते? – विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली पिळवणूक
‘स्मार्ट मीटर लावणे शहाणपणाचे आहे का?’ हा आनंद टेके यांचा लेख (२० सप्टेंबर) वाचला. स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली ग्राहकांची पिळवणूक होत आहे. स्मार्ट मीटर हा वीज कंपनीचा आर्थिक विकास करण्याचाच एक प्रकार आहे असे म्हणावे लागेल. ग्राहकांना या स्मार्ट मीटरचे फक्त फायदे सांगितले जातात, त्यातील तोटेही सांगितले तर या योजनेला खो बसेल म्हणून, ते सांगणे टाळले जात आहे. सध्याचे वीज बिल भरतानाच ज्या ग्राहकांचे डोळे पांढरे होतात त्यांचे बिल स्मार्ट मीटरमुळे वाढले, तर काय होईल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. – सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>
loksatta@expressindia.com
