‘अ-पक्षांचा जयो झाला…’ हा संपादकीय लेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. काश्मीर व हरियाणा या दोन्ही राज्यांतील निवडणूक निकाल धक्कादायक लागले. विशेषत: हरियाणात भाजपविरोधी वातावरण दिसत असूनही त्या पक्षाने धीर न सोडता विजय खेचून आणला. उलट, जवळपास जिंकलेली लढाई हरण्याचे काँग्रेसचे ‘कसब’ राजस्थान व छत्तीसगडप्रमाणेच हरियाणातही पुन्हा एकदा दिसले. केवळ जाटकेंद्री व हुड्डाप्रभावित राजकारण, अतिआत्मविश्वास व स्वपक्षीयांतील टोकाचे संघर्ष ही याची प्रमुख कारणे असली तरी निदान उत्तर भारतात काँग्रेस भाजपला अजूनही एकट्याने पराभूत करू शकत नाही हे यामुळे अधोरेखित झाले. कदाचित याच्या मुळाशी भाजप व काँग्रेस यांच्यातील एक महत्त्वाचा फरक असावा. रावत, हुड्डा, गहलोत, कमलनाथ आदी प्रांतोप्रांतींच्या जुन्याजाणत्या व प्रसंगी केंद्रीय नेतृत्वालाही न जुमानणाऱ्या पक्षहानीकारक सुभेदारांना निवृत्त करत, नव्यांना वाव देत पक्षाचा प्रभाव कसा वाढवायचा या यक्षप्रश्नाचे उत्तर कित्येक निवडणुका हरल्यानंतरही राहुल गांधींना अद्याप मिळालेले नाही; उलट, मोदी-शहांनी मात्र अडवाणींपासून ते वसुंधरा राजेंपर्यंत अनेकांना अनेक निवडणुका जिंकल्यानंतरही निर्ममतेने दूर करून पक्षाला मनाप्रमाणे आकार दिला. असो. शेवटी, सर्व राजकीय पक्षांचे, विश्लेषकांचे व कलचाचण्यांचे होरे भुईसपाट करणाऱ्या या निकालांनी लोकशाहीत मतदारांना गृहीत धरता येत नाही हा धडा पुन्हा एकदा शिकवला आहे हे निश्चित. – अरुण जोगदेव, दापोली
भाजप मतविभाजनासाठी नक्की रसद पुरवेल
‘अ-पक्षांचा जयो झाला…’ हा संपादकीय लेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. हरियाणात मध्य प्रदेश व छत्तीसगडप्रमाणेच काँग्रेसला त्यांच्याविषयीची सहानुभूती आणि भाजपविषयीचा असंतोष मतांमध्ये परावर्तित करण्यात अपयश आले. तसेच कमलनाथ, बघेल व हुड्डा यांच्यामुळे तीनही राज्यांत इंडिया आघाडी विरुद्ध भाजपऐवजी काँग्रेस विरुद्ध भाजप असे चित्र निर्माण झाल्याचा फटका बसला. महाराष्ट्रात आज तरी मविआ विरुद्ध रालोआ अशीच निवडणूक होणार असे स्पष्टपणे दिसत असल्याने भाजपसाठी ती कठीण आहे. तरीही जिंकण्यापेक्षा मते खाण्यासाठी उमेदवार देणारे पक्ष महाराष्ट्रातही आहेत आणि त्यांना भाजप नक्की रसद पुरवेल. या निवडणुकीत मेहबूबा मुफ्ती आणि दुष्यंत चौताला यांच्या पक्षांचे जे पानिपत झाले त्यावरून भाजपचे सहकारी पक्ष नक्की नामशेष होतात हे पुन्हा अधोरेखित झाले. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे पक्ष हा धोका लक्षात घेऊन जागा वाटपात अधिक आक्रमक होतील अन्यथा त्यांचीही गत चौतालांच्या पक्षाप्रमाणे होऊ शकते. हरियाणातील विजयाने भाजप आणि विशेषत: मोदी- शहा यांना मिळालेला दिलासा पक्षांतर्गत असंतोष व पक्षाचे अध्यक्ष निवडणुकीनिमित्ताने संघाची आक्रमकता कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. – अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
हेही वाचा : महाराष्ट्रहित पायदळी, पण कोणासाठी?
कोणीही मिजास करू नये, हा धडा
‘अ-पक्षांचा जयो झाला…’ हे संपादकीय वाचले. युद्धात सर्व क्षम्य असते. निवडणूक हेही एक प्रकारे सत्तेसाठीचे युद्धच असते, त्यामुळे ‘व्होटकटवे’चा प्रयोग झाला असेल तर तो क्षम्यच म्हणावा लागेल. सर्व मतदानोत्तर चाचण्यांचे निकाल खोटे ठरवत भाजप तिसऱ्यांदा हरियाणात जिंकला, तर कलम ३७० रद्द केल्यानंतरही जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने जास्त जागा जिंकल्या, पण त्याचवेळी भाजपनेही जास्त जागा जिंकून दाखवल्या आहेत. यापुढच्या इतर राज्यांतील निवडणुकांत या धड्याचा उपयोग होईल. कोणत्याही पक्षाने मिजास करू नये, हा यातील खरा धडा आहे. – माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
काश्मीरचे वास्तव उघडकीस आले
निकालांचे विश्लेषण जिंकून आलेल्या जागांच्या आधारावर होते, पण पराजित झालेला पक्ष खरंच पराजित आणि गलितगात्र झाला आहे का? त्याची दुर्दशा खरोखरच समाजमाध्यमांवर दाखवली जाते, तेवढी आहे का? २०१९ मध्ये हरियाणा विधानसभेच्या निकालात भाजपला ३६.४९ टक्के आणि काँग्रेसला २८.०८ टक्के मते मिळाली होती ती यंदा अनुक्रमे ३९.९० टक्के आणि ३९.३४ टक्के आहेत. मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा मते सरासरी ११ टक्के वाढली असतानाही बंडखोरांमुळे काँग्रेसला जवळपास १७ जागा गमवाव्या लागल्या. आपल्या हक्काच्या मतांची मर्यादा ओळखून इतरांची मते कशी कापली जातील, याची तजवीज भाजपने केली आणि अँटिइन्कंबन्सी फॅक्टर मोडीत काढत तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली. जम्मू-काश्मीरच्या निकालांना हरियाणापेक्षा जास्त महत्त्व आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर हे राज्य सुजलाम सुफलाम तर झाले, आता या नंदनवनात कमळाचे फूल उगवण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असा आविर्भाव भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीपासून आणला होता. न्यायालयीन शाब्दिक रट्टे खाल्ल्यानंतर जागे झालेल्या निवडणूक आयोगाने एकदाची या राज्यात निवडणूक घेतली. भाजपने काश्मीरबाबत जे गुलाबी चित्र भारतीयांसमोर उभे केले होते, त्याचे वास्तव उघडकीस आले. – परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
हेही वाचा : अन्वयार्थ: मुईझ्झूंना भानप्राप्ती…
पुढे जाण्याच्या वृत्तीचा अभाव
‘सामाजिक-आर्थिक समतेचे काय?’ हा लेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा उपयोग करून घेतला. आरक्षणाच्या नावाखाली मतांच्या कमाईसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करून समाजाला झुलवत ठेवले. अनेक गावांत आजही जातपंचायती आहेत. मग ग्रामपंचायती केवळ राजकारण्यांच्या खाबुगिरीसाठी आहेत का? आजही अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयांचा मुलाहिजा न बाळगता जातपंचायतीचे निर्णय पाळले जातात.
दुसरे असे की, ज्यांना आरक्षण आहे ते आपली सामाजिक, आर्थिक उन्नती साधू इच्छित नाहीत. गावांमध्ये बौद्धवाड्याची मागणी आणि वेगळ्या विहिरींची मागणी होतेच कशी? डॉ. बाबासाहेबांनी आरक्षण ४० वर्षे ठेवावे अशी सूचना केली होती. पण राजकारण्यांनी जनतेला केवळ झुलवत ठेवले. प्रशासनात आता आरक्षित वर्गाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. प्रशासन जर आरक्षित वर्गच चालवत असेल तर तो आपल्या पीडित बांधवांना वर का आणू इच्छित नाही. – सुधीर ब. देशपांडे, ठाणे
ही तर मुईझ्झूंची नामुष्कीच!
‘मुईझ्झूंना भानप्राप्ती…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ ऑक्टोबर) वाचला. भारताच्या शेजारील मालदीवची अर्थव्यवस्था करोनाकाळापासून जी डबघाईस आलेली आहे, ती अद्यापपावेतो रुळांवर येण्याचे नावच घेत नाही. मालदीव औषधे, इंधनासह बहुतांश जीवनावश्यक वस्तूंसाठी पूर्णत: परदेशांवर अवलंबून आहे. आयातीसाठी मालदीवची डॉलररूपातील परकीय गंगाजळी पार आटली असून, सर्व सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग वठवता येत नाही, याची जाणीव त्या देशाला झाली असावी. पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. बेभरवशाच्या चीनकडून आर्थिक साहाय्य घेऊन मालदीवने स्वत:ची अवस्था आगीतून फुफाट्यात अशी करून घेतली आहे. भारताशी असलेले संबंध पूर्ववत करण्याशिवाय मालदीवपुढे गत्यंतर उरलेले नाही. भारताला डिवचणाऱ्या मुईझ्झूंना अखेर आर्थिक साहाय्यासाठी भारताकडेच यावे लागणे ही नामुष्की नव्हे का? – बेंजामिन डॉम्निका पीटर केदारकर, नंदाखाल (विरार)
हेही वाचा : व्यक्तिवेध: सुहास जोशी
‘आनंदाचा शिधा’ नव्हे ‘आनंदावर विरजण’
‘गणेशोत्सवातील शिधा नवरात्रीत; दिवाळीत आनंदाला तोटा,’ हे वृत्त (लोकसत्ता ९ ऑक्टोबर) वाचले. शिधा जर, जनतेला वेळेवर मिळत नसेल तर, तो ‘आनंदाचा शिधा’ नसून, जनतेच्या आनंदावर विरजण आहे. गणेशोत्सवातील शिधा जर नवरात्रीत मिळत असेल, तर सरकार आणि पुरवठादार यांच्यात कोणाचा कोणाला पायपोस नाही, हेच सिद्ध होते. शिधापत्रिकाधारकांची ही एकप्रकारे क्रूर थट्टाच आहे. राज्य सरकारने स्वत:च ही घोषणा केली होती. जनतेने अशा शिध्याची मागणी केली नव्हती. सर्व योजना आणि घोषणांचे हेच होताना दिसते. मध्यान्ह भोजन योजनेत शाळेतील मुलांना पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नाबाबतही हीच स्थिती आहे. त्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या वा त्यामुळे मुलांना विषबाधा झाल्याच्या बातम्या वरचेवर येत असतात. स्वत:चे हसे करून घेण्यापेक्षा सरकारने अशा आवाक्याबाहेरच्या घोषणा करूच नयेत. – गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
