लोकमानस : सुधारणा एकीकडे, लाभ भलतीकडेच

वाटप-तफावत दक्षिणेसाठी अन्यायकारक

‘दोन ध्रुवांवर दोघे’ हा अग्रलेख वाचला. २०१४मध्ये तत्कालीन वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार मुख्यमंत्री गट स्थापून सर्व राज्यांचा केंद्र करांचा हिस्सा ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के करण्यात आला. परिणामी १०० टक्के पुरस्कृत केंद्रीय योजनांची साठास चाळीस टक्के अशी केंद्र आणि राज्यांत विभागणी होऊ लागली. तत्कालीन मुख्यमंत्री गटाने हे तत्त्व मान्य केले. यामुळे राज्यांना घसघशीत वाढ मिळाली ती एका बाजूने कमी झाली.

आता वेगळया सूत्रांचा अवलंब केला जावा. त्यामध्ये केवळ लोकसंख्या हा निकष न मानता योगदान देणाऱ्या राज्यांना काही मूल्यांकन देण्याचीही आवश्यकता आहे. नाहीतर दक्षिण आणि उत्तरेतील वाटपतफावत कायमस्वरूपी राहील. ती काही प्रमाणात दक्षिणेसाठी अन्यायकारक आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी राज्यांना ५० वर्षे विनाव्याज कर्ज देण्याची योजना नुकतीच जाहीर केली आहे. केंद्र अशा प्रकारे राज्यांमध्ये निधी देण्याचे प्रयत्न करीत आहे. यापुढेही असे वाटप सुरूच राहील अशी आशा आहे. – सी.ए. सुनील मोने

हेही वाचा : लोकमानस : हे लांगूलचालन की नुसता गोंधळ?

राज्यांनी कर्जबाजारी का व्हावे?

‘दोन ध्रुवांवर दोघे’ हे संपादकीय वाचले. केंद्राकडून दक्षिणी राज्यांना मिळणाऱ्या अर्थवाटयात वाढ व्हावी आणि केंद्र-पुरस्कृत योजनांत कपात व्हावी हे मुख्यमंत्र्यांनी मुद्दे वित्त आयोगापुढे मांडले तरी त्यातून काही साध्य होईल, असे वाटत नाही, कारण वित्त आयोग कितपत स्वायत्त आहे, हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

आर्थिक कोंडी करून व केंद्राचे महत्त्व वाढवण्याकरता पंतप्रधानांच्या नावाच्या योजना व ‘गॅरंटी’ राज्यांच्या माथी मारून प्रबळ केंद्रीय सत्तेकडून राज्याच्या राजकारणावर कुरघोडी केली गेली, तर केंद्र-राज्य वाद विकोपाला जाऊ शकतो. करउत्पन्नाच्या असमान वाटपातून नाराज समाज, प्रादेशिकतेची समस्या उभी करू शकतो. सर्वात जास्त करउत्पन्न देणाऱ्या मुंबईच्या विकासाकडे केंद्राचे दुर्लक्ष होत आहे. केंद्राकडून दक्षिणी राज्यांबाबत दुजाभाव होत असल्यामुळे तमिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारचा उल्लेख ‘संघ सरकार’ असा करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. केंद्र सरकारने ‘पितामह’ भूमिकेत जाऊन राज्यांना लहान बालकासारखी वागणूक देऊ नये. केंद्राच्या असमान जीएसटी वाटपामुळे राज्यांनी कर्जबाजारी का म्हणून व्हावे? राज्यांना जास्त स्वायत्तता मिळायला हवी. – श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

राज्य सरकारांची दुटप्पी भूमिका!

‘दोन ध्रुवांवर दोघे’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्राने राज्याकडून मिळणाऱ्या महसुलाच्या प्रमाणात त्या त्या राज्यांना मोबदला दिला पाहिजे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. केंद्राने राज्याला दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यात भेदभाव करू नये! पण सिद्धरामय्या यांना ही बुद्धी आताच सुचली याचे आश्चर्य वाटते आणि त्याचे स्वागत करावयास हवे. कारण ते ज्या पक्षाचे नेतृत्व करतात त्याच पक्षाचे सरकार अनंत काळ देशात आणि राज्यांत होते. तेव्हा राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यात भेदभाव होत होता तेव्हा ते बरोबर होते का? केंद्राच्याच योजना राज्यांना राबवाव्या लागत तेव्हा हेच काँग्रेसचे नेते गप्प होते, ते का? म्हणजेच केंद्रात ज्यांचे सरकार असेल त्यांच्याविरुद्ध बोलायचे ही राजकीय संस्कृती आहे. मग पक्ष कोणताही असो. हे फक्त राजकारण आहे आणि ही राज्य सरकारांची दुटप्पी भूमिका आहे. – अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>

हेही वाचा : उलटा चष्मा : अध्यक्ष नेमणे आहे

शब्दांची पेरणी भुलवू शकत नाही

‘नरेंद्र मोदी : शासकतेतील सर्जनशीलता!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (१७ सप्टेंबर) वाचला. राजकारणात नवनवीन शब्दांची पेरणी करून मतदारांना फार काळ भुलवता येत नाही हे या लोकसभा निकालाने स्पष्ट झाले. गुजरात राज्याचे ‘विकास मॉडेल’ २०१४ नंतर पुन्हा कधीही चर्चेत आले नाही कारण तो निवडणूक जुमला होता. ‘सबका साथ हबका विकास’ वाढत्या बेरोजगारीतून व महागाईतून भारतीय अनुभवत आहेत. जी परिस्थिती आधीच्या सरकारात मतदारांनी अनुभवली तीच स्थिती आज या सरकारात कायम आहे मग विकास कुठे झाला? शब्दच्छल करून किती काळ मतदारांची दिशाभूल करणार? ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ या त्यांच्या घोषणेत मणिपूर राज्य यावे ही भारतीयांची इच्छा पंतप्रधान कधी पूर्ण करणार? –प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>

घोषणांचा सुकाळ, उपायांचा दुष्काळ

‘नरेंद्र मोदी : शासकतेतील सर्जनशीलता!’ हा विनय सहस्रबुद्धे यांचा लेख (१७ सप्टेंबर) वाचला. कोणत्याही प्रशासनाचे मूल्यमापन घोषणांच्या आधारवर नव्हे तर त्या घोषणा किती वास्तवात उतरल्या आहेत यावरून व्हायला हवे. त्यामुळे, मोदींच्या खात्यावर नवसर्जनांचे श्रेय जमा करताना, या नवसंकल्पना व अभिनव प्रयोगांतून नेमके काय साध्य झाले आहे, याचा आढावा त्यांनी घ्यायला हवा होता.

मुळात, भारंभार घोषणा व त्यांच्या आकर्षक लघुनामांनी प्रश्न सुटत नसतात. आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केल्यानंतर चीनकडून होणारी आयात प्रचंड वाढली आहे. सुशासनाची घोषणा तर केली पण, मणिपूरमध्ये गेले वर्षभर नेमके कुठले शासन आहे याचा पत्ता नाही. गेल्या दहा वर्षांतील कारभारामुळे ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेत मुस्लीम सामील आहेत का असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार..’ ही घोषणा वा दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याच्या घोषणेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन कधी होईल का? मेक इन इंडिया, स्मार्टसिटी, २०२२पर्यंत सर्वांना घरे, हर घर नल से जलपासून ते विकसित भारतासारख्या असंख्य घोषणांनंतरही हे प्रश्न अजून तसेच आहेत. यामुळे, देशाची अवस्था मात्र ‘घोषणांचा सुकाळ आणि उपायांचा दुष्काळ’ अशी झाली आहे. प्रतिमानिर्मितीसाठी केल्या जाणाऱ्या घोषणांच्या या भाऊगर्दीत देशाचे व जनतेचे मूलभूत प्रश्न मागे पडू नयेत याची दक्षता मात्र सर्वांनी घ्यायला हवी. – हेमंत सदानंद पाटील, नाळे, नालासोपारा

हेही वाचा : संविधानभान : विधानमंडळाचे अधिकारी

आवाजावर नियंत्रण हवेच!

‘गणेशोत्सवादरम्यान श्रवण क्षमतेच्या समस्यांमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ,’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १६ सप्टेंबर) चिंताजनक आहे. गणेशोत्सवाचे सोज्ज्वळ स्वरूप लोप पावले आहे आणि उत्सवाधारित बाजार विस्तारू लागला आहे. गणपती मिरवणुकीच्या वेळी ढोल-ताशांचा कर्णकर्कश आवाज, डीजेचा दणदणाट तसेच वापरले जाणारे प्रखर लेझर लाइट्स यामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात, याचा उत्सवाच्या भरात विसर पडल्याचे दिसते. ढोल-ताशांच्या आवाजामुळे, कानाचे पडदे फाटू शकतात. बहिरेपणदेखील येते. डीजेच्या आवाजामुळे हृदयाची कंपने वाढून हृदयाशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात. तसेच प्रखर लेझर किरणे डोळय़ांवर पडल्यामुळे, नजर कमकुवत होते किंवा अंधत्वदेखील येऊ शकते. गणेशभक्तांनी आपल्या सवयी बदलल्या पाहिजेत. डीजेऐवजी लेझिम वगैरे पारंपरिक वाद्यांचा समावेश करून त्याच्याही आवाजावर मर्यादा ठेवल्या पाहिजेत. – गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)