ईदच्या सार्वजनिक सुट्टीवरून राज्य सरकारने घातलेला गोंधळ अभूतपूर्व आहे. सरकार बदलल्यावर तरी व्होट बँकेचे राजकारण बंद होईल असे वाटले होते. पण लांगूलचालनाची सत्तालोलुप प्रथा सुरूच ठेवण्याचा अट्टहास अनाकलनीय आहे. सोमवारची रजा रद्द करून ती बुधवारी करण्याचा निर्णय शनिवारी सकाळी जाहीर केला जातो. बहुतांश कार्यालयांना दुसरा शनिवार सुट्टी असते, रविवार व सोमवार अशी सलग सुट्टी गृहीत धरून अनेकांनी आपले कार्यक्रम निश्चित केले होते. काही आस्थापनांनीही या सलग सुट्टीचा फायदा घेऊन आपल्या अंतर्गत कामकाजाचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी योजना केल्या, त्या सर्वांवर पाणी फिरवण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. फक्त मुंबई व उपनगर जिल्ह्यसाठी सुट्टीची अदलाबदल करून, ‘अन्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात निर्णय घ्यावे,’ असा अध्यादेश काढला गेल्याने गोंधळात भर पडली. निर्णय घ्यायचाच होता, तर पुरेशा वेळेवर का नाही हा प्रश्न निर्णय घेणाऱ्यांना विचारावासा वाटतो. की गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करायचीच आणि आपल्याबद्दलचे मत आणखी खराब करून घ्यायचेच, असा ध्यास विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आहे? - उदय पेंडसे, मुंबई अनुभवाची समकक्षता ठरवता येते डॉ. अजित रानडे यांची गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतील नियुक्ती रद्द केल्याने अनेक नामवंतांनी व्यक्त केलेली नाराजी (लोकसत्ता- १६ सप्टेंबर) सयुक्तिकच आहे. डॉ. रानडे हे नामवंत अर्थतज्ज्ञ आहेत हे कुणीच नाकारू शकणार नाही. त्यांच्या अनुभवाची समकक्षता प्राध्यापकांच्या पदासोबत ठरवता आली असती; त्यासाठी यूजीसी रेग्युलेशनमध्ये तशी तरतूद करता आली असती. ‘एआयसीटीई’मध्ये इंजिनीअरिंग आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदांसाठी औद्योगिक आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील अनुभव विचारात घेऊन त्यांची समकक्षता ठरविण्यात येते. नेमणूक करताना समितीने याबाबत निदर्शनास आणणे आवश्यक होते. - डॉ. दिनेश कांबळे (माजी कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ) केलेली चूक सरकारने सुधारली! ‘माहेरचे मस्तवाल’ हा अग्रलेख (१६ सप्टें.) वाचला. डॉ. रानडे यांच्या नेमणुकीचा वाद त्यांच्या बडतर्फीमुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. एखादी व्यक्ती अर्थतज्ज्ञ आहे याचा अर्थ ती व्यक्ती अर्थशास्त्र शिक्षण क्षेत्रात भरीव कामगिरी करू शकते असा नसतो, हे वास्तव सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. या अग्रलेखात डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे उदाहरण दिले आहे, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात काय देदीप्यमान कामगिरी केली असा प्रश्न विचारला तर उत्तर देणे अडचणीचे ठरेल. सरकारने चूक केली आणि ती सुधारली हाच निष्कर्ष या घटनाक्रमातून निघावा. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई ) दोनच बुद्धिवंत पुरेत ‘माहेरचे मस्तवाल’ हा अग्रलेख नीट वाचल्यानंतर काही गोष्टी लक्षात येतात त्या म्हणजे या सरकारला बुद्धिवंतांची अॅवलर्जी आहे. मग ती गोखले इन्स्टिटय़ूट असो की सेबी वा रिझव्‍‌र्ह बँक. काही वर्षांपर्यंत या विविध संस्थांचा पदभार अत्यंत तल्लख बुद्धिवंत हाताळत होते, त्यांचे सल्ले व हुजरेगिरी न करणे, न जमणे यामुळे त्यांच्याप्रतिही नाराजी होऊन त्यांना दूर केले गेले आणि हेच सातत्याने गेली काही वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे मग माधवी पुरी बुच असोत किंवा शक्तिकांत दास आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन असोत; या सरकारला ही अशी सारी माणसे हवीशी वाटतात, कारण ते जे सांगू ते मुकाटयाने करतात, बुद्धीचा वापर शक्यतो टाळतात. म्हणूनच या देशात यापुढे डॉ. अजित रानडे, डॉ. रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल यासारख्या अनेक विद्वान मंडळींना खरा मान आणि न्याय मिळणे कठीणच होत जाणार आहे. एक विश्वगुरू आणि एक आधुनिक चाणक्य पुरेसे आहेत. या देशात फक्त दोनच व्यकी हुशार असताना इतर खऱ्या, प्रामाणिक बुद्धिवंतांची गरजच काय? - सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई) सत्य कधीतरी समजतेच.. सरन्यायाधीशांच्या घरच्या गणेश-आरतीला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीमुळे उद्भवलेल्या वादावरील पत्रे (लोकमानस- १६ सप्टें.) वाचली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन्ही उच्चपदस्थ व्यक्तीच आहेत. तसे कोणी कोणाला भेटण्यात काय वावगे आहे? - हे मुद्दे वरकरणी ठीक, पण सत्य कधी ना कधी बाहेर येते. ते दडवणाऱ्यांचे चेहरे फसवे असतात याचा उलगडा होण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. तूर्तास भेट कशी बरोबर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ठेवणीतले चाणक्य बाहेर पडले आहेत! - प्रवीण नारकर, ठाणे
