लोकमानस: शासकीय यंत्रणा कशालाच जबाबदार नाहीत?

सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे का?

‘उपवर्गीकरणावरील आक्षेपांना उत्तरे आहेतच!’ हा लेख वाचला. हजारो वर्षांपासून संधी नाकारल्यामुळे वंचित राहिलेल्या समूहांना न्याय्य प्रतिनिधित्व देण्याच्या उदात्त हेतूने, सामाजिक भेदभावाला आधार मानून संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. सामाजिक शोषणाचा व भेदभावाचा समान सामना करावा लागलेल्या मागास जातींचा समूह तयार करून, त्यांना समान पातळीवर आणून या अशा समूहांना म्हणजेच अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण देण्यात आलेले आहे. आता यामधील काही विशिष्ट जातींनाच या आरक्षणाचा फायदा झाला असून काही जाती अद्याप मागेच राहिल्या आहेत असे निरीक्षण नोंदवून, या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाद्वारे राज्यांना बहाल केला आहे. समान परिस्थितीमध्ये व एका समान बिंदूवरून सुरुवात केल्यानंतरही काही जाती किंवा समूह मागे राहिले असतील तर त्यांच्यात शिक्षणासंबंधी जागृती करून त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे गरजेचे तसेच तर्कसंगत आहे.

उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांचा रोख ज्या जातींत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले त्यांच्याकडे आहे. शैक्षणिक प्रगतीचा त्यांना फायदा झाला. ज्या जातींनी अंधश्रद्धांना कवटाळले व शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार स्वीकारला नाही किंवा उशिरा स्वीकारला, त्यांच्यात तुलनेने कमी शैक्षणिक प्रगती घडून आली हे वास्तव आहे. हे बदलण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. आता दुसरा मुद्दा येतो क्रीमीलेयरचा. अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपणावर आधारलेले असून त्याचा आधार आर्थिक कधीच होऊ शकत नाही. क्रीमीलेयर लागू करावे असे जर न्यायालयाला वाटत असेल तर, अनुसूचित जाती जमातींचे प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे का, तसेच ते लागू करण्याइतपत सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे का, याचादेखील विचार करावा लागेल.

-सचिन अ. सदाफुले, छत्रपती संभाजीनगर

संरचनात्मक घटकांची पूर्तता झाली होती का?

शिवाजी महाराजांचा मालवण जवळचा पुतळा पडल्यापासून त्याभोवती जे राजकारण सुरू आहे त्यात मूळ मुद्दा कुठेतरी बाजूला पडला आहे. कोणत्याही संरचनेवर आधारित काम सुरू होण्याआधी संबंधित कामाला संरचना सल्लागारांकडून हिरवा कंदील मिळावा लागतो. त्या संरचनेचा पाया कसा असावा; त्यात कोणती सामग्री वापरली जावी; त्यात असणाऱ्या घटकांमुळे किती गतीच्या वाऱ्यांपासून सुरक्षितता मिळेल; जर इमारत समुद्रकिनारी असेल तर खाऱ्या वाऱ्यांना तोंड देईल अशी सामग्री त्यात आहे की नाही, असे अनेक मुद्दे विचारात घेतले जातात. शिवाय संरचना सल्लागाराने दिलेल्या मंजुरीप्रमाणे काम होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्या कामाच्या कंत्राटदाराची आणि त्याने नेमलेल्या पर्यवेक्षकाची असते.

हेही वाचा : उलटा चष्मा: मिळाले का पैसे?

कंत्राटदाराला संरचना सल्लागाराला वा त्याच्या प्रतिनिधीला बोलावून झालेल्या कामाची मंजुरी घ्यावी लागते. आपल्या मंजुरीप्रमाणे काम सुरू नसल्यास संरचना सल्लागार वा त्याने नेमलेला पात्र प्रतिनिधी हे काम थांबवू शकतात. दर्जाविषयी जागरूक असणारा एखादा प्रवर्तक किंवा कंत्राटदार जेव्हा मोठ्या प्रकल्पाचे काम हातात घेतो त्यावेळी हे सर्व (बहुधा) कसोशीने पाळले जाते. बांधकाम व्यवसायात असणाऱ्यांना हे सर्व माहीत असते. या सर्वांसाठी पुरेसे निकष आहेत. त्याविषयीचे अभियांत्रिकी तंत्र विकसित झालेले आणि सक्षम आहे. अनेकदा पुतळ्यांचा डोलारा अगदी छोट्या क्षेत्रफळावर (उदाहरणार्थ, घोड्याचे पाय, माणसाचे पाय, खुर्चीचे पाय) उभा असतो. त्यामुळे एखाद्या इमारतीपेक्षा कसोशीने संरचनात्मक घटकांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत ही माहिती समाजमाध्यमांवर किरकोळ स्वरूपात कुठेतरी उपलब्ध आहे. या साऱ्याची सखोल चौकशी या कामासाठी पात्र असणाऱ्या संरचना सल्लागारांच्या चमूने करणे आवश्यक आहे. यात कोणी चालढकल करू लागले किंवा माहिती दडवू लागले तर मात्र या प्रकल्पाविषयी जनतेत संशय निर्माण होऊ शकतो. या कामात असलेले वास्तुविशारद आणि संरचना सल्लागार यांच्यावर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. मात्र मराठी अस्मिता, शिवाजी महाराजांबद्दल जनतेत असलेली आदरभावना हे मुद्दे पुढे करून त्यावरून एकमेकांवर चिखलफेक करण्याचे जे अवांतर राजकारण सुरू आहे त्याला कुठेतरी आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. हा पुतळा पडल्यावर आपण त्याऐवजी १०० फूट उंचीचा पुतळा उभारू असे दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. ३५ फूट उंचीच्या पुतळ्याची जर ही अवस्था झाली असेल तर १०० फूट उंचीच्या पुतळ्यासाठी बरेच काम करावे लागेल.

-अशोक राजवाडे, मुंबई</strong>