लोकमानस: शासकीय यंत्रणा कशालाच जबाबदार नाहीत?

परंतु एमएसआरडीसीच्या स्थापनेनंतर अनेक प्रकल्पांसाठी अनेक शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांत संकल्पचित्रेच नव्हे तर अभियांत्रिकी देखरेखीसाठीही ‘प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार’ या नावाखाली यंत्रणा नेमण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे संबंधित शासकीय यंत्रणांतील अभियंते मुख्य जबाबदारीतून मुक्त झाले. हे सल्लागार नेमण्याचे खूळ एवढे बोकाळले की शासकीय यंत्रणांवरील सर्व जबाबदाऱ्यांतून संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांची पूर्ण सुटका झाली. त्यामुळे यासारख्या सल्लागारांचे पीक आले. आता जवळजवळ सर्वच शासकीय प्रकल्पांसाठी असे सल्लागार नेमले जातात. त्यामुळे अधिकारी प्रकल्पातील दोषांचे खापर फोडले जाण्यापासून सुरक्षित राहतात. काही वेळा सदर सल्लागार खरोखरच तज्ज्ञ आहेत का याची छाननी नीट होत नसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय शासकीय व निमशासकीय अभियंत्यांना नवीन काही शिकण्याची गरजच उरलेली नाही.

म्हणून मालवण येथील शिवप्रभूंचा पुतळा पडल्यानंतर शिल्पकार, सल्लागार यांवर कठोर कलमांतर्गत गुन्हे दाखल झाले असतील तरी शासनाच्या कोणा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे, असे वाचनात येत नाही. ते फक्त दरमहा पगार व कदाचित अन्य लाभ मिळायला मोकळे. मंत्र्यांबाबतही हेच. या सदोष पद्धतीमुळेच आज अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची असतात आणि त्याबद्दल अधिकरी व मंत्र्यांवर काहीही कारवाई होत नाही. परिणामी भविष्यकाळातदेखील असे प्रकार वारंवार घडू शकतात.

कोकणात पावसाळ्यात साधारणपणे ४५ ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहणे सामान्य आहे. अरबी समुद्रात तर ताशी १३० किलोमीटर वेगाचे वादळ पूर्वी आले आहे. ते कोकणाकडे आले नसले तरी हे लक्षात घेऊन साधारण ताशी १८० किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यापुढे टिकाव धरेल अशी संकल्पचित्रे करणे आवश्यक होते. गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा ताशी १८० किलोमीटर वाऱ्यापुढे टिकाव धरण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आला आहे, असे समजते. या पुतळ्याच्या पतनासाठी शासनातील कोणीच जबाबदार ठरणार नाही असे वाटते.

-विजय नाडकर्णी

हेही वाचा : लोकमानस: संस्कृतीविषयीच्या अनास्थेचे प्रतीक

सर्वच स्तरांवरील धूप रोखावी लागेल

‘पडलेल्या पुतळ्याचा प्रश्न!’ हा अग्रलेख (२८ ऑगस्ट) वाचला. महाराजांचा पुतळा पडणे हा अपघात नसून भ्रष्टाचाराने केलेली विटंबना आहे. तमाम महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्रात व देशात ढिगाने मूर्तिकार असताना सर्वांना डावलून कल्याणच्या आपटेंना हे काम देण्याचा आततायी निर्णय का घेतला, घाईगडबडीत पुतळा बनवण्याचा आदेश कुणी दिला, याची उत्तरे केंद्र व राज्य सरकारने द्यायला हवीत. पुतळा कुणा साध्या व्यक्तीचा नसून महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत व भूषण असलेल्या छत्रपती शिवरायांचा असताना असा निष्काळजीपणा हा तमाम महाराष्ट्राचा अवमान तर आहेच, पण सकल मराठीजनांचे खच्चीकरणही आहे. एकेकाळी देशाचे नेतृत्व करणारा महाराष्ट्र आता खोक्यांचे राजकारण करणाऱ्यांचा व ‘पुन्हा येईन’ म्हणत दोन पक्ष फोडण्याच्या गमजा मारणाऱ्यांच्या हातात आहे, हेच या साऱ्याचे मूळ कारण आहे. महाराजांच्या पुतळ्याबरोबरच खूप काही कोसळले आहे. याआधीच जमीनदोस्त करण्यात आले आहे. ते आहे महाराष्ट्रातले सभ्य, सुसंस्कृत वातावरण, संतविचार, महात्म्यांनी मांडलेली अहिंसा व समतावाद, स्त्रियांचा सन्मान, समृद्ध परंपरा, आर्थिक समृद्धी, सर्वसमावेशक वृत्ती, महाराजांच्या दूरदृष्टीतून साकारलेले रयतेचे राज्य, लहानग्यांचे भवितव्य आणि खूप काही! ही अधोगती, सर्व स्तरांवरील धूप स्वाभिमानी व समंजस लोकांनी ‘निर्धार महाराष्ट्राचा’, म्हणत रोखली पाहिजे!

-डॉ. संजय मंगला गोपाळ, ठाणे</strong>

किल्ले भक्कम आणि पुतळे कोसळतात?

पुतळा कोसळला, नेहमीप्रमाणे पाहणी दौरे झाले. त्यानंतर जी कारणे देण्यात येत आहेत ती पाहता सर्व जण स्थापत्यशास्त्राचे अभ्यासक असल्यासारखेच वागताना दिसतात. हे सारे पाहून प्रश्न पडतो की, शिवाजी महाराजांच्या काळात उभे राहिलेले गड-किल्ले अद्याप अभेद्या असून ते समुद्राच्या लाटांचा सामना कित्येक वर्षे करत आहेत, त्यांची तटबंदी आजही टिकून आहे, तर अवघ्या आठ महिन्यांपूर्वीचा पुतळा कोसळला कसा? दर्जातील त्रुटीच याला कारणीभूत नव्हेत का? सध्या तरी कोणीही स्वत:ची चूक असल्याचे मान्य करण्यास तयार नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी या विषयाचे राजकारण न करता असे का झाले आणि यापुढे काय काळजी घ्यावी लागेल, याचा अभ्यास करावा.

-प्रमोद पांडुरंग कांदळगावकर, तांबळडेग (सिंधुदुर्ग)

‘आर्थिक समावेशना’स ‘जनधन’चे लेबल

‘आर्थिक उन्नतीचे ‘जनधन’ ’ ही पहिली बाजू (२७ ऑगस्ट) वाचली. अर्थव्यवस्थेच्या परिघाबाहेर राहिलेल्या भारतीयांविषयी केवळ खेद व्यक्त करण्यापलीकडे कोणतीही कृती केली जात नव्हती, असा दावा केला आहे. तो वस्तुस्थितीवर आधारित नाही. आपल्या देशात ‘आर्थिक समावेशन’ या नावाने अर्थकारणाच्या परिघाबाहेरील भारतीयांसाठी योजना अस्तित्वात होती आणि ती प्रभावीपणे राबविलीदेखील जात होती.

२००५-०६च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आर्थिक समावेशनाचे महत्त्व विशद केले होते. ही सेवा पुरवण्यासाठी २००६ साली भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही एनजीओसारख्या मध्यस्थांची मदत घेण्याविषयी बँकांना सूचना दिल्या होत्या. वित्तीय समावेशनाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. सी. रंगराजन (जे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागारदेखील राहिले होते.) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने फेब्रुवारी २००८ मध्ये या योजनेविषयी महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. या योजनेस पूरक अशी ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थादेखील (रुरल सेल्फ एम्प्लॉयमेन्ट ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट- आरसेटी)

हेही वाचा : संविधानभान: सर्वोच्च न्यायालय : संविधानाची तटबंदी

तत्कालीन सरकारने सुरू केली होती. खेड्यात आणि शहरातील गरीब वस्तीत जाऊन हातात मावणाऱ्या यंत्रांच्या साहाय्याने या खात्यात पैसे स्वीकारण्याची आणि काढण्याची सेवा वस्तीवस्तीत दिली जात होती. या योजनेबाबत जनजागृती करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात होते. या खात्यात शून्य जमा रक्कम, ओव्हरड्राफ्ट, विमा कवच या सुविधादेखील होत्या. बँकांना या योजनेअंतर्गत लक्ष्य निश्चित करून दिले जात होते आणि ते बहुतेकदा साध्यही केले जात असे.

अशा याआधीच अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक समावेशन योजनेस २०१४ साली आलेल्या सरकारने ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ हे नवे लेबल डकवून त्याचा डिंडिम वाजवणे एकवेळ समजू शकते. परंतु व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्यासारख्या अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ, जबाबदार मान्यवरांनी २००६ ते २०१४ या काळात झालेल्या वित्तीय समावेशनाचे काम, बँक कर्मचाऱ्यांनी यासाठी घेतलेली मेहनत याकडे दुर्लक्ष करणे आणि त्यास ‘कृती’ न मानता ‘केवळ खेद व्यक्त करणे’ मानणे पक्षपाती आणि अत्यंत खेदजनक आहे.

-उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>

सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे का?

‘उपवर्गीकरणावरील आक्षेपांना उत्तरे आहेतच!’ हा लेख वाचला. हजारो वर्षांपासून संधी नाकारल्यामुळे वंचित राहिलेल्या समूहांना न्याय्य प्रतिनिधित्व देण्याच्या उदात्त हेतूने, सामाजिक भेदभावाला आधार मानून संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. सामाजिक शोषणाचा व भेदभावाचा समान सामना करावा लागलेल्या मागास जातींचा समूह तयार करून, त्यांना समान पातळीवर आणून या अशा समूहांना म्हणजेच अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण देण्यात आलेले आहे. आता यामधील काही विशिष्ट जातींनाच या आरक्षणाचा फायदा झाला असून काही जाती अद्याप मागेच राहिल्या आहेत असे निरीक्षण नोंदवून, या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाद्वारे राज्यांना बहाल केला आहे. समान परिस्थितीमध्ये व एका समान बिंदूवरून सुरुवात केल्यानंतरही काही जाती किंवा समूह मागे राहिले असतील तर त्यांच्यात शिक्षणासंबंधी जागृती करून त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे गरजेचे तसेच तर्कसंगत आहे.

उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांचा रोख ज्या जातींत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले त्यांच्याकडे आहे. शैक्षणिक प्रगतीचा त्यांना फायदा झाला. ज्या जातींनी अंधश्रद्धांना कवटाळले व शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार स्वीकारला नाही किंवा उशिरा स्वीकारला, त्यांच्यात तुलनेने कमी शैक्षणिक प्रगती घडून आली हे वास्तव आहे. हे बदलण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. आता दुसरा मुद्दा येतो क्रीमीलेयरचा. अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपणावर आधारलेले असून त्याचा आधार आर्थिक कधीच होऊ शकत नाही. क्रीमीलेयर लागू करावे असे जर न्यायालयाला वाटत असेल तर, अनुसूचित जाती जमातींचे प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे का, तसेच ते लागू करण्याइतपत सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे का, याचादेखील विचार करावा लागेल.

-सचिन अ. सदाफुले, छत्रपती संभाजीनगर

संरचनात्मक घटकांची पूर्तता झाली होती का?

शिवाजी महाराजांचा मालवण जवळचा पुतळा पडल्यापासून त्याभोवती जे राजकारण सुरू आहे त्यात मूळ मुद्दा कुठेतरी बाजूला पडला आहे. कोणत्याही संरचनेवर आधारित काम सुरू होण्याआधी संबंधित कामाला संरचना सल्लागारांकडून हिरवा कंदील मिळावा लागतो. त्या संरचनेचा पाया कसा असावा; त्यात कोणती सामग्री वापरली जावी; त्यात असणाऱ्या घटकांमुळे किती गतीच्या वाऱ्यांपासून सुरक्षितता मिळेल; जर इमारत समुद्रकिनारी असेल तर खाऱ्या वाऱ्यांना तोंड देईल अशी सामग्री त्यात आहे की नाही, असे अनेक मुद्दे विचारात घेतले जातात. शिवाय संरचना सल्लागाराने दिलेल्या मंजुरीप्रमाणे काम होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्या कामाच्या कंत्राटदाराची आणि त्याने नेमलेल्या पर्यवेक्षकाची असते.

हेही वाचा : उलटा चष्मा: मिळाले का पैसे?

कंत्राटदाराला संरचना सल्लागाराला वा त्याच्या प्रतिनिधीला बोलावून झालेल्या कामाची मंजुरी घ्यावी लागते. आपल्या मंजुरीप्रमाणे काम सुरू नसल्यास संरचना सल्लागार वा त्याने नेमलेला पात्र प्रतिनिधी हे काम थांबवू शकतात. दर्जाविषयी जागरूक असणारा एखादा प्रवर्तक किंवा कंत्राटदार जेव्हा मोठ्या प्रकल्पाचे काम हातात घेतो त्यावेळी हे सर्व (बहुधा) कसोशीने पाळले जाते. बांधकाम व्यवसायात असणाऱ्यांना हे सर्व माहीत असते. या सर्वांसाठी पुरेसे निकष आहेत. त्याविषयीचे अभियांत्रिकी तंत्र विकसित झालेले आणि सक्षम आहे. अनेकदा पुतळ्यांचा डोलारा अगदी छोट्या क्षेत्रफळावर (उदाहरणार्थ, घोड्याचे पाय, माणसाचे पाय, खुर्चीचे पाय) उभा असतो. त्यामुळे एखाद्या इमारतीपेक्षा कसोशीने संरचनात्मक घटकांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत ही माहिती समाजमाध्यमांवर किरकोळ स्वरूपात कुठेतरी उपलब्ध आहे. या साऱ्याची सखोल चौकशी या कामासाठी पात्र असणाऱ्या संरचना सल्लागारांच्या चमूने करणे आवश्यक आहे. यात कोणी चालढकल करू लागले किंवा माहिती दडवू लागले तर मात्र या प्रकल्पाविषयी जनतेत संशय निर्माण होऊ शकतो. या कामात असलेले वास्तुविशारद आणि संरचना सल्लागार यांच्यावर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. मात्र मराठी अस्मिता, शिवाजी महाराजांबद्दल जनतेत असलेली आदरभावना हे मुद्दे पुढे करून त्यावरून एकमेकांवर चिखलफेक करण्याचे जे अवांतर राजकारण सुरू आहे त्याला कुठेतरी आळा घालण्याची आवश्यकता आहे. हा पुतळा पडल्यावर आपण त्याऐवजी १०० फूट उंचीचा पुतळा उभारू असे दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. ३५ फूट उंचीच्या पुतळ्याची जर ही अवस्था झाली असेल तर १०० फूट उंचीच्या पुतळ्यासाठी बरेच काम करावे लागेल.

-अशोक राजवाडे, मुंबई</strong>

ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांची फसवणूक

‘सुधारणांची निवृत्ती!’ हा अग्रलेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा यामुळे फायदाच होईल, असे दिसते. ‘ईपीएस- ९५’चे पेन्शनधारक गेली दहा वर्षे सातत्याने व शांतपणे निवृत्तिवेतन वाढीसाठी मागणी करत आहेत, आज त्यांना मात्र अत्यंत तुटपुंजे निवृत्तिवेतन देण्यात येत आहे. ही वाढ म्हणजे शासनावर कोणताही अधिक बोजा न टाकता, निवृत्तिवेतनधारक आपल्याच पैशांवर व्याज मागत आहेत. पंतप्रधान, अर्थमंत्री, कामगारमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून परिस्थिती समजावून सांगण्यात आली आहे. तरीही सरकार ईपीएस-९५ सेवानिवृत्तांना निवृत्तिवेतनात वाढ देऊ इच्छित नाही केवळ हमीपत्रांच्या आधारे सेवानिवृत्तांच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहे.

आधी लिखित स्वरूपात अर्ज भरून घेण्यात आले, त्यानंतर ऑनलाइन भरण्यास सांगितले गेले. खरेतर ही सर्व माहिती आधीच भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाकडे होती. सरकारच्या अशा निर्णयांचाच फटका सत्ताधाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत बसला. महागाई व चलनवाढ विचारात घेता एक हजार रुपये निवृत्तिवेतन ही चेष्टाच आहे.

-प्रदीप करमरकर, ठाणे

मर्जीतील अधिकाऱ्यांवरही ईडीची कारवाई व्हावी

‘काळ नव्हे; कायदा!’ हे संपादकीय (२९ ऑगस्ट) वाचले. सरकारे आपला विवेक गहाण ठेवून, सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होऊन, रयतेला वेठीस धरण्यासाठी ईडीचा आश्रय घेतात, तेव्हा दरवेळी न्यायालयांनी आपल्या चौकटीत, निर्णायक भूमिका घेतल्याने आजही देशात लोकशाही मूल्ये टिकून आहेत. संबंधित अधिकारी मात्र इतके कोडगे झाले आहेत की, कुठल्याही प्रकारचे पुरावे नसताना, केवळ भाजपच्या तंबूत जाणे ज्या नेत्यांनी, मंत्र्यांनी टाळले, त्या सर्वांना कोठडीत बंदिस्त केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयामुळे ईडीचे पितळ उघडे पडत आहे. आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग, मनीष सिसोदिया असोत वा शिवसेनेचे संजय राऊत, न्यायालयाने अशा अनेक नेत्यांना जामीन दिला.

हेही वाचा : अन्वयार्थ: रक्तलांछित बलुचिस्तान

अजित पवार यांनी मात्र राजकीय व्यवस्थेतील ‘व्यवहार्य’ सोय करून घेतली. सत्तेचा मध चाखून, चाळीस हजार कोटींच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या फायलींचा निपटारा करून घेतला. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा, दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा, मुंबईतील आदर्श गैरव्यवहा, सिंचन घोटाळा या सर्व गैरप्रकारांतील महारथींना वाचविण्यात आले. घोटाळा घडलाच नसल्याचा साक्षात्कार अनेक वर्षांनंतर झाला. न्यायालयाने के. कविता यांना दिलासा देताना ईडीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले असले तरी यापुढेही अटकसत्र ईडीच्या मर्जीवर अवलंबून असणार आहे. पुरावे नसताना अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई होणे गरजेचे आहे. लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्यासाठी, जामीन देण्याची व्यवस्था हीच मुळात संबंधितांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करत आहे. ही मूल्ये हरवली तर शेजारील देशांसारखी परिस्थिती होण्यास वेळ लागणार नाही.

-डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

तरुण राजकारणात का येतील?

‘विकसित भारतासाठी तरुणांनी राजकारणात प्रवेश करावा’, हे पंतप्रधानांचे आवाहन (लोकसत्ता- २५ ऑगस्ट) ही बातमी वाचली, पण सध्याचे राजकारणी खरेच तरुणांपुढे आदर्श ठेवत आहेत का? आजचे तरुण केवळ स्वार्थी आणि फोडाफोडीचे राजकारण पाहत आहेत. ते पाहून कोणता तरुण राजकारणात उतरण्याचे धाडस करेल? सुशिक्षित तरुण राजकारणात येण्यास इच्छुक नसतात. महाराष्ट्रात सध्या ज्या दर्जाचे राजकारण चालू आहे, त्यावरून कोणताही उच्चशिक्षित तरुण त्यात पडण्याचे धाडस करणार नाही. राजकारणात आता समाजकारण राहिलेले दिसत नाही. यात कोणत्याही एका पक्षाचा दोष नाही. सर्वच पक्ष याला जबाबदार आहेत. ही परिस्थिती सुधारली नाही तर भविष्य कठीण आहे. असे पक्ष फोडणे, मतदानाच्या आधी पैसे वाटणे यालाच राजकारण म्हणतात, असे नवीन पिढीला वाटू लागल्यास आश्चर्य नाही.

-दिनेश केवाळे, कल्याण