‘अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी…’ हा अग्रलेख (३० ऑगस्ट) वाचला. संसदेतील अभिभाषणासहित राष्ट्रपतींची सगळी भाषणे मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली असतात, तरीदेखील द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘आता पुरे झाले…’ असे सांगून कोलकात्याच्या महिला अत्याचारावर चक्क लेख लिहून भाष्य केले ही गोष्ट अभूतपूर्वच म्हणावी लागेल. अर्थात तसे मंत्रिमंडळातील ‘जोडगोळी’कडून ‘सुचवले’ तर गेले नाही ना असा संशय वाटतो. दिल्लीतील कुस्तीगीर महिला खेळाडूंचे आंदोलन, मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचार आणि नंतरचा हिंसाचार यांबाबत कधी राष्ट्रपतींनी भाष्य केल्याचे दिसून येत नाही, परंतु प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारबाबत भाष्य करणे मात्र राष्ट्रपतींनी मनावर घेतले ही गोष्ट लक्षणीय आहे.
दुजाभावाची शंका यावी, असे अनेक प्रसंग यानिमित्ताने आठवतात. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या आंदोलनाला परवानगी नाही, परंतु कोलकात्यात मात्र भाजपच्या बंदला न्यायालयाची परवानगी असे कसे? संसद गळती, राम मंदिर गळती, दिल्लीत विमानतळाच्या कॅनॉपीचे बांधकाम कोसळणे, बिहारमध्ये पडणारे पूल, मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळणे या गोष्टींबाबत राष्ट्रपती कधी भाष्य करणार? गेल्या दहा वर्षांत आपल्या सरकारने किती विकास केला हे पंतप्रधान सतत सांगत असतात, परंतु गेल्या दहा/अकरा वर्षांतच मुंबई-गोवा महामार्ग अजूनही पूर्ण झालेला नाही याची कोण आणि कधी दखल घेणार? मोदींच्या कार्यकाळात स्मार्ट शहरे योजना राबवली गेली, देशातील विविध शहरांना बक्षिसे वाटण्यात आली, परंतु प्रत्येक पावसाळ्यात हीच सगळी शहरे पाण्याने भरभरून वाहताना दिसतात, जनजीवन जलमय होऊन जाते आणि एनडीआरएफच्या जवानांना शहरांतील लोकांना वाचवण्यासाठी महत्प्रयास करावे लागतात, याबाबत राष्ट्रपती वा पंतप्रधान कधीच कसे बोलत नाहीत?
-शुभदा गोवर्धन, ठाणे
प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेनेच पुढे यावे?
‘अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी…’ (३० ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. महिलांच्या समस्या समजून घेतल्यानंतर अशा जबाबदारीच्या व उच्च पदावरील महिलांनी त्यास उशिरा दिलेला प्रतिसाद अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी असोत किंवा महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू असोत, त्यांचा हा आलेला प्रतिसाद म्हणजे एकप्रकारे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे असे वाटते. ममता बॅनर्जी यांची कोलकाता बलात्कारप्रकरणी दुटप्पी भूमिका, आंदोलन दडपण्यासाठी केलेले प्रयत्न, त्याचप्रमाणे प्रदीर्घ काळानंतर महामहीम राष्ट्रपती यांनी केलेले भाष्य पाहता असे वाटते की, महिलांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ते कायदे व्हावेत आणि असलेल्या कायद्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी, राजकारण न करता व्हावी यासाठी प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेनेच पुढे येऊन आवाज उठवायचा का?
-सेजल दिनेश नागवेकर, सांताक्रुझ पूर्व, (मुंबई)
निष्पक्षतेची जाणीव आता झाली असावी…
‘अब द्रौपदी…’ हे संपादकीय वाचले. महिला, शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना राष्ट्रपती गप्प होत्या, हे सर्वज्ञात आहेच. पण नव्या लोकसभेत अभिभाषणावेळी ५० वर्षांपूर्वी लादलेल्या आणीबाणीवरून काँग्रेससह विरोधकांवर टीकाटिप्पणी करून शिळ्या कढीला ऊत आणू पाहणाऱ्या राष्ट्रपती महोदयांना त्यांच्या अतिविशेष पदाचे घटनात्मक महत्त्व, निष्पक्षता यांची जाणीव झाली असावी! आता तरी महिला, मुली, चिमुरड्या संकटमुक्त, अत्याचारमुक्त व्हाव्यात हीच भाबडी अपेक्षा!
-श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
प्राचीनतम ‘एस-आय’चे आव्हान!
‘अब द्रौपदी…’ हे संपादकीय ‘तेव्हा गेला होता कुठे राधासुता तुझा धर्म’ हाच आशय संयत, विनयशील शब्दांत मांडणारे वाटले. सध्या सर्वच क्षेत्रांत ‘एआय’पेक्षा या प्राचीनतम ‘निवडक’ बुद्धिमत्ते (‘एस-आय’ अर्थात सिलेक्टिव्ह इंटेलिजन्स)ने धुमाकूळ घातलेला आहे किंवा कोविडपेक्षा याच व्याधीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. प्रश्न विचारण्याची शक्ती दूरच, पण प्रश्न पडण्याच्या शक्तीचे याने निर्मूलन केले जाते. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती याला अपवाद ठरतील ही अपेक्षा यापुढील काळात ठेवता येणार नाही हे लक्षात ठेवलेले बरे!
-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
शिंक्याचे तुटले अन् बोक्याचे फावले
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोट किल्ल्यावर उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उद्घाटनानंतर आठच महिन्यांत कोसळला. या दुर्दैवी घटनेमुळे राज्यातील महाविकास आघाडीसह शिवप्रेमींनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ठिकठिकाणी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलनं केली जात आहेत. अशातच याविषयी सत्ताधारी महायुतीमधील अजित पवार गट आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाने आंदोलन करणे रास्तच आहे, तसे विरोधी पक्षाचे आद्याकर्तव्यच ठरते. परंतु सत्तेतील एका घटक पक्षाने आंदोलनाचा राजकीय पवित्रा घेणे ही बाब शंकेला वाव देते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत जागावाटपावरून तेढ निर्माण झाली आहे. अशा वेळी महायुतीमधील अजित पवार गटाच्या आंदोलनातून ‘शिंक्याचे तुटले अन् बोक्याचे फावले’ असा स्पष्ट भावार्थ घ्यावा काय?
–सुधीर कनगुटकर, वांगणी
हवेत कशाला पुतळे?
महान व्यक्तींचे विचार, कर्तृत्व अंगीकारण्यापेक्षा भारतात पुतळे आणि स्मारके उभारणे म्हणजे निव्वळ ‘बेगडी प्रतिष्ठा’ ठरते आहे. स्मारक असावे तर ‘टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल’सारख्या लोकोपयोगी प्रकल्पांच्या स्वरूपाचे. नुसते टाटा नाव घेतले तरी त्यांचे योगदान लक्षात येते. पुतळे – त्यांच्याबद्दलची अनास्था, धूळ/ कचरा/ पक्ष्यांची घाण… यांतून जयंती/ पुण्यतिथीलाच येणारी पुतळ्याची आठवण, हे सारे सवयीचे होणे हे समाज म्हणून आपले अपयश आहे. पुतळे उभारण्यावर बंदी घातली पाहिजे, कारण आपली ना ते बनवायची लायकी आहे, ना सांभाळायची..
-राजेश मोरे, ठाणे
स्थानिकांच्या विरोधाला घाबरले का?
वाढवण बंदराच्या पालघरमधील उद्घाटनाची बातमी वाचली. पहिला प्रश्न हा की, फक्त ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बंदराचे उद्घाटन पालघरमधून, ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे कशासाठी? स्थानिक लोकांच्या विरोधाला घाबरत असतील तर बंदर बांधायचेच कशाला? ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारेच उद्घाटन करायचे होते तर ते दिल्लीतूनसुद्धा करता आले असते! त्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन दोन उपमुख्यमंत्री, स्थानिक जनता या सगळ्यांचा वेळ का वाया घालवावा? उद्घाटनासाठी बांधलेला शामियाना, आसपासच्या परिसरात टाकलेली काही कोटी रुपयांची खडी, हा खर्च कशासाठी? २०१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी असाच खर्च करून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे ‘जलपूजन’ पंतप्रधानांनी केले होते. त्याचे पुढे काय झाले ते आपण पाहतो आहोत.
-राजेंद्र ठाकूर, मुंबई
प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करा
मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. रस्त्यास पडलेले खड्डे (की भगदाडे) यांची छायाचित्रे संतापजनक आहेत. अखेर हे खड्डेमय काम करणाऱ्या ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा माणगाव पोलीस ठाण्यात दाखल झाला खरा; पण फक्त ठेकेदारास यासाठी जबाबदार धरून चालणार नाही. केलेल्या कामाची तपासणी कुणी केली, इथपासून ते निविदेतील अटींप्रमाणे काम पूर्ण केले आहे हे प्रमाणित कुणी केले त्यांचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण या गोष्टी काळजीपूर्वक पाहून मगच कामाचे देयक अदा केले जाते. म्हणूनच प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करूनच चौकशी व्हायला हवी, तरच ती परिपूर्ण असेल. निकृष्ट कामामुळे ९७ निरपराध जीवांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या ठेकेदार आणि अन्य संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे.
-अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>
एवढी संपत्ती असूनही कर्जफेड नाही?
‘अदानी अंबानींची जागा घेत सर्वात श्रीमंत भारतीय!’ ही बातमी वाचली. अदानी यांची मालमत्ता ११.६ लाख कोटींवर गेल्याचे समजते. हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळेही अदानी यांच्या संपत्तीत फार काही फरक पडला नाही, असे यातून दिसत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार अदानी यांच्यावर विविध बँकांचे जवळपास २.४१ लाख कोटी एवढे ऋण आहे. प्रश्न हा आहे की, ११.६ लाख कोटींची संपत्ती असणारा धनाढ्य माणूस २.४१ लाख कोटी ऋण एकरकमी फेडू शकत नाही का?
-संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)
दुजाभावाची शंका यावी, असे अनेक प्रसंग यानिमित्ताने आठवतात. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या आंदोलनाला परवानगी नाही, परंतु कोलकात्यात मात्र भाजपच्या बंदला न्यायालयाची परवानगी असे कसे? संसद गळती, राम मंदिर गळती, दिल्लीत विमानतळाच्या कॅनॉपीचे बांधकाम कोसळणे, बिहारमध्ये पडणारे पूल, मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळणे या गोष्टींबाबत राष्ट्रपती कधी भाष्य करणार? गेल्या दहा वर्षांत आपल्या सरकारने किती विकास केला हे पंतप्रधान सतत सांगत असतात, परंतु गेल्या दहा/अकरा वर्षांतच मुंबई-गोवा महामार्ग अजूनही पूर्ण झालेला नाही याची कोण आणि कधी दखल घेणार? मोदींच्या कार्यकाळात स्मार्ट शहरे योजना राबवली गेली, देशातील विविध शहरांना बक्षिसे वाटण्यात आली, परंतु प्रत्येक पावसाळ्यात हीच सगळी शहरे पाण्याने भरभरून वाहताना दिसतात, जनजीवन जलमय होऊन जाते आणि एनडीआरएफच्या जवानांना शहरांतील लोकांना वाचवण्यासाठी महत्प्रयास करावे लागतात, याबाबत राष्ट्रपती वा पंतप्रधान कधीच कसे बोलत नाहीत?
-शुभदा गोवर्धन, ठाणे
प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेनेच पुढे यावे?
‘अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी…’ (३० ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. महिलांच्या समस्या समजून घेतल्यानंतर अशा जबाबदारीच्या व उच्च पदावरील महिलांनी त्यास उशिरा दिलेला प्रतिसाद अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी असोत किंवा महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू असोत, त्यांचा हा आलेला प्रतिसाद म्हणजे एकप्रकारे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे असे वाटते. ममता बॅनर्जी यांची कोलकाता बलात्कारप्रकरणी दुटप्पी भूमिका, आंदोलन दडपण्यासाठी केलेले प्रयत्न, त्याचप्रमाणे प्रदीर्घ काळानंतर महामहीम राष्ट्रपती यांनी केलेले भाष्य पाहता असे वाटते की, महिलांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ते कायदे व्हावेत आणि असलेल्या कायद्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी, राजकारण न करता व्हावी यासाठी प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेनेच पुढे येऊन आवाज उठवायचा का?
-सेजल दिनेश नागवेकर, सांताक्रुझ पूर्व, (मुंबई)
निष्पक्षतेची जाणीव आता झाली असावी…
‘अब द्रौपदी…’ हे संपादकीय वाचले. महिला, शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना राष्ट्रपती गप्प होत्या, हे सर्वज्ञात आहेच. पण नव्या लोकसभेत अभिभाषणावेळी ५० वर्षांपूर्वी लादलेल्या आणीबाणीवरून काँग्रेससह विरोधकांवर टीकाटिप्पणी करून शिळ्या कढीला ऊत आणू पाहणाऱ्या राष्ट्रपती महोदयांना त्यांच्या अतिविशेष पदाचे घटनात्मक महत्त्व, निष्पक्षता यांची जाणीव झाली असावी! आता तरी महिला, मुली, चिमुरड्या संकटमुक्त, अत्याचारमुक्त व्हाव्यात हीच भाबडी अपेक्षा!
-श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)
प्राचीनतम ‘एस-आय’चे आव्हान!
‘अब द्रौपदी…’ हे संपादकीय ‘तेव्हा गेला होता कुठे राधासुता तुझा धर्म’ हाच आशय संयत, विनयशील शब्दांत मांडणारे वाटले. सध्या सर्वच क्षेत्रांत ‘एआय’पेक्षा या प्राचीनतम ‘निवडक’ बुद्धिमत्ते (‘एस-आय’ अर्थात सिलेक्टिव्ह इंटेलिजन्स)ने धुमाकूळ घातलेला आहे किंवा कोविडपेक्षा याच व्याधीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. प्रश्न विचारण्याची शक्ती दूरच, पण प्रश्न पडण्याच्या शक्तीचे याने निर्मूलन केले जाते. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती याला अपवाद ठरतील ही अपेक्षा यापुढील काळात ठेवता येणार नाही हे लक्षात ठेवलेले बरे!
-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
शिंक्याचे तुटले अन् बोक्याचे फावले
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोट किल्ल्यावर उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उद्घाटनानंतर आठच महिन्यांत कोसळला. या दुर्दैवी घटनेमुळे राज्यातील महाविकास आघाडीसह शिवप्रेमींनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ठिकठिकाणी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलनं केली जात आहेत. अशातच याविषयी सत्ताधारी महायुतीमधील अजित पवार गट आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाने आंदोलन करणे रास्तच आहे, तसे विरोधी पक्षाचे आद्याकर्तव्यच ठरते. परंतु सत्तेतील एका घटक पक्षाने आंदोलनाचा राजकीय पवित्रा घेणे ही बाब शंकेला वाव देते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत जागावाटपावरून तेढ निर्माण झाली आहे. अशा वेळी महायुतीमधील अजित पवार गटाच्या आंदोलनातून ‘शिंक्याचे तुटले अन् बोक्याचे फावले’ असा स्पष्ट भावार्थ घ्यावा काय?
–सुधीर कनगुटकर, वांगणी
हवेत कशाला पुतळे?
महान व्यक्तींचे विचार, कर्तृत्व अंगीकारण्यापेक्षा भारतात पुतळे आणि स्मारके उभारणे म्हणजे निव्वळ ‘बेगडी प्रतिष्ठा’ ठरते आहे. स्मारक असावे तर ‘टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल’सारख्या लोकोपयोगी प्रकल्पांच्या स्वरूपाचे. नुसते टाटा नाव घेतले तरी त्यांचे योगदान लक्षात येते. पुतळे – त्यांच्याबद्दलची अनास्था, धूळ/ कचरा/ पक्ष्यांची घाण… यांतून जयंती/ पुण्यतिथीलाच येणारी पुतळ्याची आठवण, हे सारे सवयीचे होणे हे समाज म्हणून आपले अपयश आहे. पुतळे उभारण्यावर बंदी घातली पाहिजे, कारण आपली ना ते बनवायची लायकी आहे, ना सांभाळायची..
-राजेश मोरे, ठाणे
स्थानिकांच्या विरोधाला घाबरले का?
वाढवण बंदराच्या पालघरमधील उद्घाटनाची बातमी वाचली. पहिला प्रश्न हा की, फक्त ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बंदराचे उद्घाटन पालघरमधून, ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे कशासाठी? स्थानिक लोकांच्या विरोधाला घाबरत असतील तर बंदर बांधायचेच कशाला? ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारेच उद्घाटन करायचे होते तर ते दिल्लीतूनसुद्धा करता आले असते! त्यासाठी मुख्यमंत्री, दोन दोन उपमुख्यमंत्री, स्थानिक जनता या सगळ्यांचा वेळ का वाया घालवावा? उद्घाटनासाठी बांधलेला शामियाना, आसपासच्या परिसरात टाकलेली काही कोटी रुपयांची खडी, हा खर्च कशासाठी? २०१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी असाच खर्च करून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे ‘जलपूजन’ पंतप्रधानांनी केले होते. त्याचे पुढे काय झाले ते आपण पाहतो आहोत.
-राजेंद्र ठाकूर, मुंबई
प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करा
मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. रस्त्यास पडलेले खड्डे (की भगदाडे) यांची छायाचित्रे संतापजनक आहेत. अखेर हे खड्डेमय काम करणाऱ्या ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा माणगाव पोलीस ठाण्यात दाखल झाला खरा; पण फक्त ठेकेदारास यासाठी जबाबदार धरून चालणार नाही. केलेल्या कामाची तपासणी कुणी केली, इथपासून ते निविदेतील अटींप्रमाणे काम पूर्ण केले आहे हे प्रमाणित कुणी केले त्यांचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण या गोष्टी काळजीपूर्वक पाहून मगच कामाचे देयक अदा केले जाते. म्हणूनच प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करूनच चौकशी व्हायला हवी, तरच ती परिपूर्ण असेल. निकृष्ट कामामुळे ९७ निरपराध जीवांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्या ठेकेदार आणि अन्य संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे.
-अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>
एवढी संपत्ती असूनही कर्जफेड नाही?
‘अदानी अंबानींची जागा घेत सर्वात श्रीमंत भारतीय!’ ही बातमी वाचली. अदानी यांची मालमत्ता ११.६ लाख कोटींवर गेल्याचे समजते. हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळेही अदानी यांच्या संपत्तीत फार काही फरक पडला नाही, असे यातून दिसत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार अदानी यांच्यावर विविध बँकांचे जवळपास २.४१ लाख कोटी एवढे ऋण आहे. प्रश्न हा आहे की, ११.६ लाख कोटींची संपत्ती असणारा धनाढ्य माणूस २.४१ लाख कोटी ऋण एकरकमी फेडू शकत नाही का?
-संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)
