‘लाळघोटे लटकले!’ हे संपादकीय (३० जानेवारी) वाचले. घरबांधणी क्षेत्रातील संकट हे तात्कालिक असले तरी चीनच्या अर्थव्यवस्थेस दोन प्रकारच्या दीर्घकालीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. तेथील लोकसंख्येत वेगाने घट होत आहे आणि बहुतांश लोकसंख्या वृद्धत्वाकडे झुकली आहे. चीन आपल्या जीडीपीच्या ४० टक्क्यांच्या आसपास गुंतवणूक करत आहे. त्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत असमतोल निर्माण झाला आहे. चीनची गुंतवणूक जागतिक गुंतवणुकीच्या ३२ टक्के आहे, पण देशांतर्गत खर्च (कन्झम्प्शन) जगाच्या फक्त १३ टक्के आहे. या गुंतवणुकीच्या अतिरेकामुळे कर्जाचा डोंगर उभा आहेच, पण यामुळे चीनची आर्थिक वाढ मंदावली आहे. चीनला देशांतर्गत खर्च व मागणी वाढवावी लागेल, मात्र हे सोपे नाही. म्हणजेच घरगुती मागणी नसताना प्रचंड गुंतवणूक करून उत्पादन वाढवण्याच्या प्रारूपाला मर्यादा आहे आणि ही मर्यादा ना धड सरकारी ना बाजारपेठीय. या दोन आव्हानांमुळे चीनच्या आर्थिक गतीला लगाम लागला आहे. चीनचे सर्वाधिकारी क्षी जिनपिंग यांनी चुकीची धोरणे अवलंबल्यामुळे चीनसमोरील आर्थिक संकट गहिरे झाले आहे. सत्ताकांक्षा ही राजकारणासाठी आवश्यक असली तरी अमर्याद व निरंकुश सत्ताकांक्षा ही अंतिमत: विनाशास कारणीभूत ठरते हा धडा सर्वांनीच शिकला पाहिजे.
– प्रमोद पाटील, नाशिक
तरीही गृहनिर्माणाची स्थिती सुधारली नाहीच
‘लाळघोटे लटकले’ हा अग्रलेख वाचला. एव्हरग्रांद हा उद्योग समूह गेल्या अनेक दिवसांपासून दिवाळखोरीच्या मार्गावर होताच. मुळात चिनी साम्यवादाचे प्रारूप असे आहे की, ‘तुम्हीपण श्रीमंत होऊ नका आणि इतरांनाही होऊ देऊ नका’ आणि ‘तुम्ही श्रीमंत झालातच, तर तुमची संपत्ती गरिबांत वाटा, दान करा’ आणि तसे न केल्यास काय होते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे जॅक मा!
हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘त्यातल्या त्यात बहुसंख्ये’चे वैगुण्य दूर करा
गेल्या काही वर्षांत दोन योजना चीनमध्ये प्रामुख्याने राबवल्या गेल्या त्या म्हणजे- ‘गरिबी हटाव’ आणि ‘भ्रष्टाचार हटाव’. त्यामुळे कोट्यवधी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आल्याचे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारल्याचे दावे केले गेले. प्रत्यक्षात हे दावे आणि वास्तव यात तफावत आहे. श्रीमंत व गर्भश्रीमंतांकडून पैसा घ्यायचा आणि तो गरिबांत वाटायचा हे ते प्रारूप होते. (अशाच उठाठेवींतून आफ्रिकन देशांत चलनवाढ झाली आणि त्याचे दुष्परिणाम त्या देशांना भोगावे लागले.) चिनी अर्थव्यवस्था ही उद्योगकेंद्री व निर्यातकेंद्री आहे. आधी उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायचे, ते वाढवायचे, पण प्रचलित व्यवस्थेला आव्हान ठरेल असा एखादा उद्योग समूह तयार झालाच, तर त्याचे दमन, शमन करायचे- याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे एव्हरग्रांद समूह! बरे एवढे सारे करूनही गृहनिर्माण क्षेत्राची स्थिती सुधारली नाही. थोडक्यात सर्वच बाबतींत चिनी प्रारूप अपयशी ठरले आहे.
– संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड)
आपली ती चाणक्यनीती, त्यांचा तो जनादेशाचा अनादर
‘उद्धवरावांचा रडीचा डाव’ ही विश्वास पाठक यांची पहिली बाजू (३० जानेवारी) वाचली. संपूर्ण लेखात लेखकाने एकच सूर लावला आहे तो म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी लोकशाहीतील जनादेशाचा आदर केला नाही, म्हणून त्यांच्यावर ही पाळी आली. एकवेळ हे म्हणणे खरे मानले तरी भाजपचे फोडाफोडीचे राजकारण हा त्यातील कळीचा मुद्दा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनेक राज्यांतील सत्तेत असलेली सरकारे फोडाफोडीचे राजकारण करून उलथवून टाकताना भाजपनेच लोकशाहीतील जनादेश धुडकावला आहे. गोवा, कर्नाटकातील सरकारे ही याची ठळक उदाहरणे. पण त्याचा नामोल्लेखही भाजप प्रवक्ते करणार नाहीत. कारण त्यांच्या दृष्टीने ती चाणक्यनीती असते.
– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी
तेव्हा हा साळसूदपणा कुठे गेला होता?
पहिली बाजू सदरातील ‘उद्धवरावांचा रडीचा डाव’ हा विश्वास पाठक यांचा लेख वाचला. हा साळसूदपणा उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात कुठे हरवला होता, असा प्रश्न पडला. कोविडकाळात परिस्थिती भयंकर असताना भाजपने जनतेच्या जिवाची काळजी करण्याऐवजी राजकारण केले. तत्कालीन राज्यपालांना हाताशी धरून मंदिर उघडण्याच्या प्रश्नावर धार्मिक राजकारण करून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष फोडून सरकार स्थापन केले त्या वेळी संविधान खुंटीवर टांगून ठेवले आणि नुकताच नीती(?)श कुमारांशी बिहारमध्ये घरोबा केला, त्या वेळी संविधान कुठे हरवले होते? त्यामुळे यापुढे तरी भाजपने साळसूदपणाचा आव आणून जनतेला वेड्यात काढू नये.
– अरुण का. बधान, डोंबिवली
बिहार व महाराष्ट्रातील आघाड्यांची स्थिती भिन्न
‘ ‘अ’नीतीश कुमार!’ हा अग्रलेख (२९ जानेवारी) वाचला. बिहार आणि महाराष्ट्रातील आघाड्या आणि बिघाड्या सारख्या वाटू शकतात, पण त्या तशा नाहीत. नितीशकुमार यांचा एकेकाळी पंतप्रधान म्हणूनही विचार केला जात होता. त्या पदासाठी ते योग्यही आहेत हे अनेकांना माहीत नसते. काँग्रेसविरोधी आणि समाजवादी चळवळीस ताकद पुरविणाऱ्या जयप्रकाश नारायण यांचे ते शिष्य आहेत. लालूप्रसाद यादव हे त्यांचे गुरुबंधू, पण दोघांत प्रचंड असमानता आहे. नितीशकुमार यांना भाजपची अतिउजवी विचारसरणी आणि लालूप्रसाद यादव यांची झुंडशाही, घराणेशाही मान्य नाही, त्यामुळे ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी जुळवून घेऊ शकले पण २०१४ नंतर मोदींबरोबर जाणे त्यांना मान्य नव्हते, मात्र प्रभावी शासन या मुद्द्यावर त्यांचे आणि भाजपचे सूर जुळले. लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या मुलांची सरंजामी कार्यशैलीही त्यांना पटणारी नव्हती. परिणामी त्यांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली.
मध्यंतरी त्यांनी जीतन राम मांझी या दलित नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली, मात्र मांझी यांनी पदाचा वापर नितीशकुमार यांच्या विरोधात केला. परिणामी त्यांना दूर करणे नितीश यांना भाग पडले. नितीशकुमार यांच्या जनहिताच्या धोरणांचे आकर्षण त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे अनेक कार्यकर्ते आणि धुरीण लाभाची अपेक्षा न करता नितीशकुमार यांच्याबरोबर कायम राहिले. भारतीय समाज हा मूलतः विचारसरणीपेक्षा घोषणाबाजीच्या अधिक प्रेमात असतो. नितीशकुमार तसे नाहीत. रेल्वे अपघात झाल्यानंतर वाजपेयी यांनी थांबविण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांनी रेल्वेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. भजनलाल नावाचे हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री १९८० साली केंद्रात इंदिरा काँग्रेसचे सरकार आल्यावर स्वतःचे पूर्ण मंत्रिमंडळ आणि पूर्ण विधिमंडळ पक्ष घेऊन इंदिरा काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. नितीशकुमार यांचे बाजू बदलणे, हे अशा स्वरूपाचे भ्रष्ट आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
भारताच्या राजकारणाचे व्यवच्छेदक लक्षण असणारी उद्दामवृत्ती नितीशकुमार यांच्या ठायी नाही. आपले स्थान भारतीय राजकारणात मर्यादितच राहणार, हे त्यांनी स्वीकारले आहे, पण ही त्यांची नव्हे, तर भारतीय राजकीय संस्कृतीची मर्यादा आहे. काँग्रेसने मोठ्या मनाने नितीशकुमार यांना इंडिया आघाडीचे निमंत्रक पद दिले पाहिजे होते. पण विरोधकांना ‘जैसे थे’ स्थिती मान्य असल्याचे दिसते.
आपल्याबरोबरची आघाडी तोडून जाणाऱ्या व्यक्तीला पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारणे हा भाजपचा जसा नाइलाज आहे, तशीच ती नितीशकुमार यांना असलेली मान्यताही आहे. ईडी किंवा सीबीआयसारख्या संस्था नितीशकुमार यांच्या विरोधात वापरणे भाजपला कधीही शक्य झाले नाही, हेदेखील विशेष. दोघांना एकमेकांची गरज आहे, पण म्हणून शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीचे गट भाजपबरोबर जाणे आणि नितीशकुमार यांनी जाणे यात मोठा फरक आहे.
– उमेश जोशी, पुणे
मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षास आमंत्रण
‘आंतरवली आंदोलनाचा आर्थिक अंतर्नाद!’ हा लेख (३० जानेवारी) वाचला. मराठा आरक्षणात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या सग्यासोयऱ्यांची नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे. सगेसोयरे हा शब्द समाविष्ट करून कोणाचाही पुरावा कोणासाठीही ग्राह्य ठरवून गृह चौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागील दाराने ओबीसी समाजात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील तीनतृतीयांश लोकसंख्या मराठा आहे. सग्यासोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र दिल्याने आरक्षणास पात्र मराठा समाजाची लोकसंख्या आणखी वाढणार आहे. ज्या मराठ्यांकडे किंवा त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र नसेल, त्यांच्याबाबत नियमात कोणतीही तरतूद नसल्याने अशा मराठा समाजाने काय करावे? भविष्यात मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय असा तंटा महाराष्ट्रात निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, असे होऊ नये हीच अपेक्षा.
– प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
इराणच्या कुरापती जगासाठी तापदायक
‘अमेरिकेची संयमपरीक्षा’ हा ‘अन्वयार्थ’ सदरातील लेख (३० जानेवारी) वाचला. इराणचे कृत्य आगीशी खेळण्यासारखे असून, सारा आखाती प्रदेश सतत धुमसत ठेवायचा हीच त्या देशाची इच्छा दिसते. त्यातच आता अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांचा या हल्ल्यास प्रत्युत्तर देण्याचा निर्धार पाहता लवकरच हा प्रदेश पेटणार, यात मुळीच शंका नाही; पण अमेरिकेचे संभाव्य प्रत्युत्तर किती व्यापक व तीव्रतेचे असेल यावरच आखातातील परिस्थिती किती प्रमाणात चिघळेल, हे ठरेल. अशा प्रसंगी इराणने जर इस्रायली भूमीवर थेट हल्ला केलाच तर भावी युद्धजन्य आगडोंब किती महाविध्वंसक असेल याची कल्पनाही करता येणार नाही. सध्या तेल आणि मालवाहतुकीचा महत्त्वाचा टापू असलेल्या या प्रदेशात इराण समर्थित हुथी बंडखोर सातत्याने हल्ले करून युरोप- आशियाला जेरीस आणत आहेतच; त्यात नाक दाबले गेल्याने तोंड उघडलेच तर अमेरिका बेबंद हल्ले करून या प्रदेशात प्रचंड जीवितहानी घडवणार. तसे झाले तर तुलनेने शांत असलेल्या पश्चिम आशियातील बहुतांश अरब राष्ट्रांनाही या संघर्षात उतरावे लागेल, त्यामुळे जगाच्या तेलपुरवठ्यात व्यत्यय येऊन, त्याची जबर किंमत जगाला मोजावी लागेल. – बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
