‘सुधारणांची निवृत्ती!’ हा अग्रलेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. आर्थिक शिस्तीचा विचार करता जुनी पेन्शन योजना कोणत्याच सरकारला परवडू शकत नव्हती, त्यामुळे नवी योजना आणली गेली, मात्र त्याला कामगार संघटनांनी केलेल्या विरोधामुळे आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा नवीन पेन्शन योजना जाहीर झाली आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना, नवी पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यातील कोणती योजना हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.
मार्च २०२० मध्ये अजित पवार यांनी असे जाहीर केले होते की सुमारे ४ लाख कोटी रुपये राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार नाही. आज महाराष्ट्र राज्य सरकारचे सुमारे १३ लाख कर्मचारी आहेत, त्यात साडेआठ लाख कर्मचारी नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत येणार होते. या सर्वांना अगदी नव्या युनिफाइड पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येईल. २६ हजार ते नऊ लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांचा निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम होणार नाही किंवा हा निर्णय राजकीय नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
हेही वाचा : लोकमानस: अमेझॉनप्रणीत क्रांतीचे स्वागतच हवे
हिमाचल प्रदेश येथील निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करू आणि एक लाख सरकारी नोकऱ्या निर्माण करू असे जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे नमूद केले होते. एप्रिल २०२४ पासून जुनी पेन्शन योजना काँग्रेस सरकारने पुन्हा लागू केली. सुमारे एक लाख ३६ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळाला, जो २००४ पासून मिळत नव्हता. आज केंद्र सरकारचा पेन्शनवर होणारा खर्च सुमारे दोन लाख कोटी रुपये इतका तर राज्य सरकारांचा सुमारे चार लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड वाढला आहे. हे कुठल्याही वित्तीय शिस्तीत बसत नाही, पण लोकशाही, त्यातल्या निवडणुका, त्यातील यशातून मिळणारी सत्ता यासाठी कोणत्याही पक्षाला अशा निर्णयांची गरज जाणवल्यास नवल ते काय? लोकशाहीमध्ये एकच पक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून आला तर तो पाशवी बहुमताच्या जोरावर हुकूमशाहीकडे नकळत वळू शकतो. पण तेव्हा निर्णय प्रक्रिया सहज सोपी असते, याउलट सरकारजवळ पुरेसे बहुमत नसेल तर त्याला सुदृढ लोकशाही म्हटले जाते. अशा परिस्थितीत लोकानुनयी योजनांना पर्याय नसतो. यालाच सुदृढ लोकशाहीचे सामर्थ्य म्हणा किंवा विकलांगता म्हणा.
–शिशीर सिंदेकर, नाशिक
भावी पिढ्यांसाठी अरिष्टसूचक
‘सुधारणांची निवृत्ती!’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनावर होणारा वार्षिक सव्वापाच लाख कोटी रुपयांचा अवाढव्य खर्च पायाभूत नागरी सुविधा व नव्या सरकारी नोकर भरतीच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. यूपीएस पेन्शन योजनेतील केंद्राचा वाटा १४ वरून १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढणे हा केंद्र सरकारवरील वाढता बोजा असून भावी आर्थिक धोक्याचा इशारा आहे; तरीही कर्मचाऱ्यांचे समाधान या योजनेने होईल असे वाटत नाही कारण जुनी योजना त्यांना अधिक फायदेशीर होती. विरोधी पक्ष या ‘संधी’चा गैरफायदा घेऊन जुन्या पेन्शन योजनेचे आमिष दाखवणार हे निश्चित. अनेक राज्यांनी न परवडणारी जुनी पेन्शन योजना तात्कालिक राजकीय लाभासाठी अमलात आणून स्वत:साठी आर्थिक खड्डा खोदला आहेच. एवढे दिवस निर्धाराने अडून बसलेले केंद्र सरकारही निवडणुकांतील पीछेहाटीनंतर त्या दिशेने जाऊ लागणे निराशाजनक आहे. ‘विकसित भारता’च्या स्वप्नाचे तारू आर्थिक संकटाच्या खडकावर आपटून बुडू नये यासाठी खरे तर सर्वच राजकीय पक्षांना एकजुटीने, दूरदृष्टीने व निर्धाराने आर्थिक सुधारणा राबवाव्या लागतील, ते आज अशक्य वाटते. तात्पुरत्या राजकीय लाभासाठी आर्थिक शहाणपणाला दिलेली तिलांजली भारताच्या भावी पिढ्यांसाठी अरिष्टसूचक ठरेल.
–अरुण जोगदेव, दापोली
हेही वाचा : स्मरण-टिपण: गाजलेल्या सिनेमानंतरची अपरिचित कादंबरी…
सुरुवात संसदेपासून करावी
‘सुधारणांची निवृत्ती!’ हे संपादकीय (२७ ऑगस्ट) वाचले. शासकीय कर्मचारी व मध्यमवर्ग शासनाची ‘लाडकी अपत्ये’ आहेत. सर्व प्रयोग याच वर्गावर केले जातात. त्यामुळे, वाढता आर्थिक भार सोसवत नाही म्हणून आर्थिक सुधारणांच्या नावाने केवळ कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे निवृत्तिवेतन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खरे तर, नव्या निवृत्तिवेतनाची सुरुवात संसदेतून करत ही योजना सर्वप्रथम लोकप्रतिनिधींना लागू केली जाणे गरजेचे आहे. पण, उद्याोगपतींची निर्लेखित केली जाणारी लाखो कोटी रुपयांची कर्जे आणि लोकप्रतिनिधींना सढळ हस्ते दिले जाणारे निवृत्तिवेतन कधीही आर्थिक सुधारणांच्या आड येत नाही. शेतकऱ्यांसह मध्यम वर्गाला काही हक्काचे देण्याची वेळ येते तेव्हा नेमक्या आर्थिक सुधारणांवर घाला येतो. अर्थतज्ज्ञ काळजीत पडतात. आर्थिक सुधारणा मध्यमवर्गीय आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कठोरपणे लागू केल्या जात असताना लोकप्रतिनिधींसाठी किंवा कॉर्पोरेट जगतासाठी मात्र नियम शिथिल केले जातात. ही धोरण विसंगती काही वर्ग ‘अधिक समान’ असल्याचे स्पष्ट करते. सार्वजनिक सेवेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृतीनंतर आर्थिक संरक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. कारण, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन खिरापतीप्रमाणे वाटले जात नाही. यासाठी निर्माण केलेल्या विशेष निधीत कर्मचारी आणि शासन योगदान देते व या निधीतून निवृत्तिवेतन दिले जाते. त्यामुळे, या निधीचे विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन केल्यास आणि अन्य ठिकाणी केला जाणारा आर्थिक बेजबाबदारपणा टाळल्यास या आव्हानांना तोंड देणे शक्य आहे.
–हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
हा सत्तेचा गैरवापरच!
‘अन्वयार्थ’मधील ‘‘मुंबै’चेच लाड का?’ हा लेख वाचला. विरोधकांच्या संस्थांमागे ईडी, सीबीआयच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले जाते. राजकीय द्वेषापोटी कारवाई करणाऱ्या या पक्षाच्या नेत्याच्या बँकेला गोरेगाव ऐवजी शीव येथील भूखंड देऊन, मेहरबानी करून राज्य मंत्रिमंडळाने आपले मातीचे पाय दाखवून दिले. फक्त आता नेत्यांनी शहाणपणाच्या गोष्टी करून जनतेला मूर्ख बनवू नये आणि सहकार भवनाचा उपयोग पाडापाडीच्या राजकारणासाठी न करता चांगल्या विधायक कामांसाठी करावा ही अपेक्षा!
–अरुण का. बधान, डोंबिवली
हेही वाचा : बुकबातमी: निवडणुकीपूर्वीचं प्रचारपुस्तक?
सहकार, बचत गटांचा विसर?
‘आर्थिक सक्षमतेसाठी ‘लखपती दीदी’’ हा लेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. सहकार चळवळीतून सर्वांगीण विकास साधणारे महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण देशासाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरले आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने, दूध महासंघ, फलोत्पादन, फळप्रक्रिया, चर्मोद्याोग, कृषी व्यवसाय, शिक्षण संस्था, बँका, ग्राहक पंचायत अशा विविध संस्थांमध्ये सर्व स्तरांतील लोकांचे हित आजपर्यंत साधले गेले आहे. परंतु महाराष्ट्रातील सहकाराला अनेक युक्त्या वापरून खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सहकारी दुग्ध व्यवसाय, साखर कारखाने दिवसेंदिवस क्षीण कसे होतील, यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जाणूनबुजून प्रयत्न केले गेले. आरे डेअरी, बंद करण्यात आली. महानंद डेअरी केंद्र सरकारच्या नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाला आंदण दिली गेली. साखर कारखान्यांचा पतपुरवठ्यावर, इथेनॉलनिर्मितीवर मर्यादा लादल्या गेल्या, सहकारी बँका, पतपेढ्यांवर रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्तांच्या माध्यमातून पाश आवळले गेले. महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘ लखपती दीदी’ योजनेचा उल्लेख महाजन यांनी कौतुकाने केला आहे, मात्र महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांची दखल घ्यावी असे त्यांना का वाटले नसावे?
बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक लघुउद्याोग उभे राहिले. झोपडपट्टीतील सफाईसाठी दत्तक वस्ती योजना राबविल्या गेल्या, परंतु मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा गवगवा केला जातो. काहीही करून विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपची प्रतिमा उजळण्यासाठी केलेला हा राजकीय प्रयास आहे का? लखपती दीदी योजनेबद्दल महाराष्ट्राचे ग्रामविकासमंत्री भरभरून बोलतात. मात्र १९५९ साली अवघ्या ८० रुपयांत सुरू झालेली जसवंतीबेन पोपट यांनी स्थापन केलेली लिज्जत पापड सहकारी संस्था, मुंबईमधील कुटुंब सखी संस्था, कमल परदेशी यांनी स्थापन केलेली अंबिका मसाले अशा कितीतरी सहकारी तत्त्वावर सुरू झालेल्या संस्थांच्या नियोजनपूर्वक कार्यातून महाराष्ट्रातील असंख्य महिला यापूर्वीच लखपती झाल्या आहेत. दुर्गम भागांत अनुताई वाघ यांच्या प्रयत्नांमुळे हजारो वनवासी महिला स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून स्वयंसिद्धा झाल्या आहेत. या सर्व बचत गट, सहकारी तत्त्वावर कार्यमग्न असलेल्या संस्थांची दखल घ्यावी असे महाराष्ट्राच्या ग्रामविकासमंत्र्यांना वाटू नये, याचे आश्चर्य वाटते.
–प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
मार्च २०२० मध्ये अजित पवार यांनी असे जाहीर केले होते की सुमारे ४ लाख कोटी रुपये राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार नाही. आज महाराष्ट्र राज्य सरकारचे सुमारे १३ लाख कर्मचारी आहेत, त्यात साडेआठ लाख कर्मचारी नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत येणार होते. या सर्वांना अगदी नव्या युनिफाइड पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येईल. २६ हजार ते नऊ लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभांचा निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम होणार नाही किंवा हा निर्णय राजकीय नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
हेही वाचा : लोकमानस: अमेझॉनप्रणीत क्रांतीचे स्वागतच हवे
हिमाचल प्रदेश येथील निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करू आणि एक लाख सरकारी नोकऱ्या निर्माण करू असे जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे नमूद केले होते. एप्रिल २०२४ पासून जुनी पेन्शन योजना काँग्रेस सरकारने पुन्हा लागू केली. सुमारे एक लाख ३६ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळाला, जो २००४ पासून मिळत नव्हता. आज केंद्र सरकारचा पेन्शनवर होणारा खर्च सुमारे दोन लाख कोटी रुपये इतका तर राज्य सरकारांचा सुमारे चार लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड वाढला आहे. हे कुठल्याही वित्तीय शिस्तीत बसत नाही, पण लोकशाही, त्यातल्या निवडणुका, त्यातील यशातून मिळणारी सत्ता यासाठी कोणत्याही पक्षाला अशा निर्णयांची गरज जाणवल्यास नवल ते काय? लोकशाहीमध्ये एकच पक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून आला तर तो पाशवी बहुमताच्या जोरावर हुकूमशाहीकडे नकळत वळू शकतो. पण तेव्हा निर्णय प्रक्रिया सहज सोपी असते, याउलट सरकारजवळ पुरेसे बहुमत नसेल तर त्याला सुदृढ लोकशाही म्हटले जाते. अशा परिस्थितीत लोकानुनयी योजनांना पर्याय नसतो. यालाच सुदृढ लोकशाहीचे सामर्थ्य म्हणा किंवा विकलांगता म्हणा.
–शिशीर सिंदेकर, नाशिक
भावी पिढ्यांसाठी अरिष्टसूचक
‘सुधारणांची निवृत्ती!’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनावर होणारा वार्षिक सव्वापाच लाख कोटी रुपयांचा अवाढव्य खर्च पायाभूत नागरी सुविधा व नव्या सरकारी नोकर भरतीच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. यूपीएस पेन्शन योजनेतील केंद्राचा वाटा १४ वरून १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढणे हा केंद्र सरकारवरील वाढता बोजा असून भावी आर्थिक धोक्याचा इशारा आहे; तरीही कर्मचाऱ्यांचे समाधान या योजनेने होईल असे वाटत नाही कारण जुनी योजना त्यांना अधिक फायदेशीर होती. विरोधी पक्ष या ‘संधी’चा गैरफायदा घेऊन जुन्या पेन्शन योजनेचे आमिष दाखवणार हे निश्चित. अनेक राज्यांनी न परवडणारी जुनी पेन्शन योजना तात्कालिक राजकीय लाभासाठी अमलात आणून स्वत:साठी आर्थिक खड्डा खोदला आहेच. एवढे दिवस निर्धाराने अडून बसलेले केंद्र सरकारही निवडणुकांतील पीछेहाटीनंतर त्या दिशेने जाऊ लागणे निराशाजनक आहे. ‘विकसित भारता’च्या स्वप्नाचे तारू आर्थिक संकटाच्या खडकावर आपटून बुडू नये यासाठी खरे तर सर्वच राजकीय पक्षांना एकजुटीने, दूरदृष्टीने व निर्धाराने आर्थिक सुधारणा राबवाव्या लागतील, ते आज अशक्य वाटते. तात्पुरत्या राजकीय लाभासाठी आर्थिक शहाणपणाला दिलेली तिलांजली भारताच्या भावी पिढ्यांसाठी अरिष्टसूचक ठरेल.
–अरुण जोगदेव, दापोली
हेही वाचा : स्मरण-टिपण: गाजलेल्या सिनेमानंतरची अपरिचित कादंबरी…
सुरुवात संसदेपासून करावी
‘सुधारणांची निवृत्ती!’ हे संपादकीय (२७ ऑगस्ट) वाचले. शासकीय कर्मचारी व मध्यमवर्ग शासनाची ‘लाडकी अपत्ये’ आहेत. सर्व प्रयोग याच वर्गावर केले जातात. त्यामुळे, वाढता आर्थिक भार सोसवत नाही म्हणून आर्थिक सुधारणांच्या नावाने केवळ कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे निवृत्तिवेतन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खरे तर, नव्या निवृत्तिवेतनाची सुरुवात संसदेतून करत ही योजना सर्वप्रथम लोकप्रतिनिधींना लागू केली जाणे गरजेचे आहे. पण, उद्याोगपतींची निर्लेखित केली जाणारी लाखो कोटी रुपयांची कर्जे आणि लोकप्रतिनिधींना सढळ हस्ते दिले जाणारे निवृत्तिवेतन कधीही आर्थिक सुधारणांच्या आड येत नाही. शेतकऱ्यांसह मध्यम वर्गाला काही हक्काचे देण्याची वेळ येते तेव्हा नेमक्या आर्थिक सुधारणांवर घाला येतो. अर्थतज्ज्ञ काळजीत पडतात. आर्थिक सुधारणा मध्यमवर्गीय आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कठोरपणे लागू केल्या जात असताना लोकप्रतिनिधींसाठी किंवा कॉर्पोरेट जगतासाठी मात्र नियम शिथिल केले जातात. ही धोरण विसंगती काही वर्ग ‘अधिक समान’ असल्याचे स्पष्ट करते. सार्वजनिक सेवेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृतीनंतर आर्थिक संरक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. कारण, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन खिरापतीप्रमाणे वाटले जात नाही. यासाठी निर्माण केलेल्या विशेष निधीत कर्मचारी आणि शासन योगदान देते व या निधीतून निवृत्तिवेतन दिले जाते. त्यामुळे, या निधीचे विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन केल्यास आणि अन्य ठिकाणी केला जाणारा आर्थिक बेजबाबदारपणा टाळल्यास या आव्हानांना तोंड देणे शक्य आहे.
–हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
हा सत्तेचा गैरवापरच!
‘अन्वयार्थ’मधील ‘‘मुंबै’चेच लाड का?’ हा लेख वाचला. विरोधकांच्या संस्थांमागे ईडी, सीबीआयच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले जाते. राजकीय द्वेषापोटी कारवाई करणाऱ्या या पक्षाच्या नेत्याच्या बँकेला गोरेगाव ऐवजी शीव येथील भूखंड देऊन, मेहरबानी करून राज्य मंत्रिमंडळाने आपले मातीचे पाय दाखवून दिले. फक्त आता नेत्यांनी शहाणपणाच्या गोष्टी करून जनतेला मूर्ख बनवू नये आणि सहकार भवनाचा उपयोग पाडापाडीच्या राजकारणासाठी न करता चांगल्या विधायक कामांसाठी करावा ही अपेक्षा!
–अरुण का. बधान, डोंबिवली
हेही वाचा : बुकबातमी: निवडणुकीपूर्वीचं प्रचारपुस्तक?
सहकार, बचत गटांचा विसर?
‘आर्थिक सक्षमतेसाठी ‘लखपती दीदी’’ हा लेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. सहकार चळवळीतून सर्वांगीण विकास साधणारे महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण देशासाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरले आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने, दूध महासंघ, फलोत्पादन, फळप्रक्रिया, चर्मोद्याोग, कृषी व्यवसाय, शिक्षण संस्था, बँका, ग्राहक पंचायत अशा विविध संस्थांमध्ये सर्व स्तरांतील लोकांचे हित आजपर्यंत साधले गेले आहे. परंतु महाराष्ट्रातील सहकाराला अनेक युक्त्या वापरून खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सहकारी दुग्ध व्यवसाय, साखर कारखाने दिवसेंदिवस क्षीण कसे होतील, यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जाणूनबुजून प्रयत्न केले गेले. आरे डेअरी, बंद करण्यात आली. महानंद डेअरी केंद्र सरकारच्या नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाला आंदण दिली गेली. साखर कारखान्यांचा पतपुरवठ्यावर, इथेनॉलनिर्मितीवर मर्यादा लादल्या गेल्या, सहकारी बँका, पतपेढ्यांवर रिझर्व्ह बँक, सहकार आयुक्तांच्या माध्यमातून पाश आवळले गेले. महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘ लखपती दीदी’ योजनेचा उल्लेख महाजन यांनी कौतुकाने केला आहे, मात्र महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांची दखल घ्यावी असे त्यांना का वाटले नसावे?
बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक लघुउद्याोग उभे राहिले. झोपडपट्टीतील सफाईसाठी दत्तक वस्ती योजना राबविल्या गेल्या, परंतु मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा गवगवा केला जातो. काहीही करून विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपची प्रतिमा उजळण्यासाठी केलेला हा राजकीय प्रयास आहे का? लखपती दीदी योजनेबद्दल महाराष्ट्राचे ग्रामविकासमंत्री भरभरून बोलतात. मात्र १९५९ साली अवघ्या ८० रुपयांत सुरू झालेली जसवंतीबेन पोपट यांनी स्थापन केलेली लिज्जत पापड सहकारी संस्था, मुंबईमधील कुटुंब सखी संस्था, कमल परदेशी यांनी स्थापन केलेली अंबिका मसाले अशा कितीतरी सहकारी तत्त्वावर सुरू झालेल्या संस्थांच्या नियोजनपूर्वक कार्यातून महाराष्ट्रातील असंख्य महिला यापूर्वीच लखपती झाल्या आहेत. दुर्गम भागांत अनुताई वाघ यांच्या प्रयत्नांमुळे हजारो वनवासी महिला स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून स्वयंसिद्धा झाल्या आहेत. या सर्व बचत गट, सहकारी तत्त्वावर कार्यमग्न असलेल्या संस्थांची दखल घ्यावी असे महाराष्ट्राच्या ग्रामविकासमंत्र्यांना वाटू नये, याचे आश्चर्य वाटते.
–प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
