‘‘अ’ ते ‘नी’!’ हा अग्रलेख, ‘सेबी’ने अनिल अंबानींवर कारवाई का केली?’ हे ‘विश्लेषण’ आणि ‘हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवे’ हा लेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. ‘सेबी’ने अनिल अंबानींवर केलेली कारवाई अत्यंत अपुरी, केवळ दिखाऊ वाटावी अशी, सौम्य, बोटचेपी आहे, हे उपलब्ध माहितीवरून कोणालाही सहज कळेल. सेबी स्वत:च आपल्या आदेशात म्हणते, की ‘अनिल अंबानी यांनी त्यांच्या पदाचा आणि रिलायन्स होम फायनान्समधील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष भागधारकतेचा वापर फसवणुकीसाठी केला. कमी मालमत्ता, कमकुवत रोख प्रवाह, निव्वळ संपत्ती किंवा महसूल नसलेल्या कंपन्यांना शेकडो कोटींची कर्जे मंजूर करताना कंपनीचे व्यवस्थापन आणि प्रवर्तक ‘निष्काळजीपणा’ होते.’ यामध्ये, फसवणूक हा फौजदारी गुन्हा आहे, याकडे साफ दुर्लक्ष झालेले / केलेले दिसते. आणि मुळात अशी कर्जे देताना जे काही झाले, ते निष्काळजीतून झाले, हे कोणी सांगितले? मुद्दाम, जाणीवपूर्वक केलेली पैशांची अफरातफर, पैसा कंपनीच्या फायद्यासाठी न वापरता, जिथे तो हमखास बुडेल, अशा ठिकाणी वळवणे ही निष्काळजी नसून, हेतुपूर्वक केलेला गुन्हा आहे. अनिल अंबानी यांनी अशा तऱ्हेने रिलायन्स होम फायनान्सचा अन्यत्र वळवलेला निधी आठ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. हे पैसे त्यांनी किंवा त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनी गिळंकृत केले आहेत, ते त्यांच्याकडून वसूल केले गेले पाहिजेत. वसूल होऊ न शकल्यास त्यांना तुरुंगवास व दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले पाहिजे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अनिल अंबानी यांनी जे केले, ते हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवेगिरीचे उदाहरण आहे. आणि हेतुपुरस्सर कर्ज बुडव्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, असे रिझर्व्ह बँक म्हणते. सध्या अनिल अंबानींवर जी काही तथाकथित कारवाई झाल्याचे दिसते, त्यात त्यांनी केलेल्या फसवेगिरीबद्दल फौजदारी कारवाईविषयी नुसते सूचितही केलेले दिसत नाही! हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवेगिरी, निधी ज्या कामासाठी वापरायचा, त्याखेरीज अन्य चुकीच्या मार्गाने वळवणे या खेरीजही त्यांच्यावर सध्या पाच हजार २७६ कोटींहून अधिक कर्ज आहेच. म्हणजे एकूण १४ हजार कोटी. ते त्यांच्याकडून कसे वसूल करणार आणि वसूल न झाल्यास त्यांना फौजदारी गुन्ह्याखाली कोणती व किती शिक्षा होणार, हे खरे प्रश्न आहेत. त्याऐवजी सध्याची कारवाई ही केवळ ‘आम्ही मारल्यासारखे करतो, तुम्ही रडल्यासारखे करा’, अशी नाटकी स्वरूपाची आहे. अनिल अंबानी यांना त्याने साधा ओरखडाही आलेला नाही, येणार नाही.
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
हेही वाचा : लोकमानस : कितीही निलंबने केली गेली तरी…
प्रकरणे खंडपीठाकडेच सोपविणे गरजेचे
‘‘अ’ ते ‘नी’!’ हा अग्रलेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. नियामकांची विश्वासार्हता ही त्यांच्या कृतीत दिसावी लागते व सेबीसारख्या अनेक नियामकांबाबत यामुळेच शंका निर्माण होतात. समोरील आरोपींची पत काय आहे यावरून नियामकांच्या कारवाईची व्याप्ती ठरते. कारण यात असलेला राजकीय हस्तक्षेप! सेबीची कार्यशैली पाहता आपल्याकडे आतली माहिती वापरून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणाऱ्या मोठमोठ्या वलयांकित व्यक्ती नाहीतच असे म्हणता येईल का? महत्त्वाच्या नियामकांचे नेतृत्व कोणा एका व्यक्तीकडे दिले गेले, तरीही कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची चौकशी ही (सर्वोच्च न्यायालया प्रमाणे) खंडपीठापुढेच होणे व निकालही याच खंडपीठाने देणे अनिवार्य असणे आवश्यक आहे. हिंडेनबर्गने थेट सेबी प्रमुखांवर केलेल्या आरोपांमुळे या खंडपीठाची निकड अधिक जाणवू लागली आहे.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
राफेलप्रकरणी प्रश्नच पडले नाहीत?
‘‘अ’ ते ‘नी’!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, २६ ऑगस्ट) वाचला. अनिल अंबानींच्या कंपनीला लढाऊ विमानांच्या बांधणीसंदर्भातील कोणताही अनुभव नसतानाही, या कंपनीला देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाच्या असणाऱ्या अत्याधुनिक राफेल विमानांच्या बांधणीचे कंत्रांट दिले गेले ते नक्की कोणत्या निकषावर? (त्यानंतर काही वर्षांतच ही कंपनी डबघाईला येऊन बंद पडली). इतके महत्त्वाचे कंत्राट देताना एवढी निष्काळजी ही देशाच्या सुरक्षेशी खेळ नव्हे? विरोधी पक्षांनीही या प्रश्नावर म्हणावे तसे रान तेव्हाही उठविले नाही आणि आता नाहीच. लष्कर व वायुदलानेही यावर आक्षेप घेतला नाही की त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष केले गेले?
प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
निकालात ३७०ची परिणती दिसेल
‘‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. जम्मू-काश्मीर खोऱ्यात येत्या सप्टेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका अनेक अर्थांनी महत्त्वाच्या आहेत. येथील ३७० कलम हटवून पाच वर्षांचा काळ उलटून गेला तरीसुद्धा खोऱ्यात म्हणावी तशी शांतता निर्माण होऊ शकलेली नाही. गेल्या महिन्यात लष्करावर झालेले दोन हल्ले, हेच स्पष्ट करतात.
जम्मूचा परिसर दहशतवाद्यांच्या दहशतीने भेदरलेला आहे त्यामुळे तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी निवडणुका होऊन स्थानिक प्रशासनाची स्थापना होणे आणि स्थानिकांचे प्रश्न सोडविले जाणे गरजेचे आहे. निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणात या निवडणुका होतील का आणि खोऱ्यात शांतता नांदेल का हा प्रश्न आहे. ३७० कलम हटविल्यामुळे तेथील जनता नाराज असेल तर केंद्र सरकारला त्याचा फटका बसेल आणि तो बसण्याची चिन्हे आहेत, कारण लोकसभा निवडणुकीत संकेत मिळेल आहेत. शेवटी विद्यामान मोदी सरकारचा अजेंडा ३७० कलम हटवणे हा होता. जम्मू काश्मीर पाच वर्षे केंद्रशासित ठेवले असले तरी काश्मीर पंडितांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही त्यांना अजूनही आपल्या मूळ प्रदेशात जाऊन राहण्याची भीती वाटते! दहशतवादाच्या भीतीमुळे विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांना या निवडणुकीमुळे न्याय मिळाला तरच ही ‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक ठरेल!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
हेही वाचा : लोकमानस: अमेझॉनप्रणीत क्रांतीचे स्वागतच हवे
राजकीय कोलांटउड्या होतच राहतील
‘‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. कलम ३७० हटविल्यावर पहिल्यांदाच होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका काश्मिरींसाठी खूपच महत्त्वाच्या असून आपण मोकळेपणाने विकासाची फळे चाखायची की पुन्हा दहशतवादाच्या सावटाखाली जगायचे हे त्यांना ठरवावे लागेल. लोकसभेच्या निवडणुकीत काश्मिरी जनतेने उत्साह दाखवून अब्दुल्ला व मुफ्ती कुटुंबांना घरचा रस्ता दाखविला, फक्त तुरुंगात असणाऱ्या रशिदला निवडल्याने दाताखाली खडा आला. आता काही काळ तरी शांतता व स्वातंत्र्य अनुभवलेली काश्मिरी जनता काय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल. बाकी राजकीय कोलांटउड्या होतच राहतील.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
केंद्राला शेतकऱ्यांशी देणे-घेणे नाही
‘मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्यांकडे पंतप्रधानांचे दुर्लक्ष’ ही बातमी (२५ ऑगस्ट) वाचली. जळगावमध्ये झालेला ‘लखपती दीदी’ हा कार्यक्रम किती यशस्वी झाला हा वेगळा विषय आहे; परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्यांकडे पंतप्रधानांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, त्याला केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची धोरणेच कारणीभूत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे व कांदा निर्यातविषयक धोरणामुळे महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत फार मोठा तोटा सहन करावा लागला, हे मुख्यमंत्री जाणून आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी काळजी घेतली; परंतु मोदींना आणि केंद्राला शेतकऱ्यांशी काहीही देणे-घेणे नाही. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही चांगली ध्येय-धोरणे आखताना दिसत नाही. आज खतांचे, औषधांचे भाव आणि शेतमालाचे भाव यामध्ये फार मोठी तफावत निर्माण झाली आहे; परंतु यावर कोणी अवाक्षरही काढण्यास तयार नाही. शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हटले जाते, तोच स्वत:च पोट भरण्यासाठी झगडतो आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करून सरकार कोणतीही ध्येय-धोरणे राबवू शकणार नाही.
लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी (सोलापूर)
अनिल अंबानी यांनी जे केले, ते हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवेगिरीचे उदाहरण आहे. आणि हेतुपुरस्सर कर्ज बुडव्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, असे रिझर्व्ह बँक म्हणते. सध्या अनिल अंबानींवर जी काही तथाकथित कारवाई झाल्याचे दिसते, त्यात त्यांनी केलेल्या फसवेगिरीबद्दल फौजदारी कारवाईविषयी नुसते सूचितही केलेले दिसत नाही! हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवेगिरी, निधी ज्या कामासाठी वापरायचा, त्याखेरीज अन्य चुकीच्या मार्गाने वळवणे या खेरीजही त्यांच्यावर सध्या पाच हजार २७६ कोटींहून अधिक कर्ज आहेच. म्हणजे एकूण १४ हजार कोटी. ते त्यांच्याकडून कसे वसूल करणार आणि वसूल न झाल्यास त्यांना फौजदारी गुन्ह्याखाली कोणती व किती शिक्षा होणार, हे खरे प्रश्न आहेत. त्याऐवजी सध्याची कारवाई ही केवळ ‘आम्ही मारल्यासारखे करतो, तुम्ही रडल्यासारखे करा’, अशी नाटकी स्वरूपाची आहे. अनिल अंबानी यांना त्याने साधा ओरखडाही आलेला नाही, येणार नाही.
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
हेही वाचा : लोकमानस : कितीही निलंबने केली गेली तरी…
प्रकरणे खंडपीठाकडेच सोपविणे गरजेचे
‘‘अ’ ते ‘नी’!’ हा अग्रलेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. नियामकांची विश्वासार्हता ही त्यांच्या कृतीत दिसावी लागते व सेबीसारख्या अनेक नियामकांबाबत यामुळेच शंका निर्माण होतात. समोरील आरोपींची पत काय आहे यावरून नियामकांच्या कारवाईची व्याप्ती ठरते. कारण यात असलेला राजकीय हस्तक्षेप! सेबीची कार्यशैली पाहता आपल्याकडे आतली माहिती वापरून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणाऱ्या मोठमोठ्या वलयांकित व्यक्ती नाहीतच असे म्हणता येईल का? महत्त्वाच्या नियामकांचे नेतृत्व कोणा एका व्यक्तीकडे दिले गेले, तरीही कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची चौकशी ही (सर्वोच्च न्यायालया प्रमाणे) खंडपीठापुढेच होणे व निकालही याच खंडपीठाने देणे अनिवार्य असणे आवश्यक आहे. हिंडेनबर्गने थेट सेबी प्रमुखांवर केलेल्या आरोपांमुळे या खंडपीठाची निकड अधिक जाणवू लागली आहे.
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
राफेलप्रकरणी प्रश्नच पडले नाहीत?
‘‘अ’ ते ‘नी’!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, २६ ऑगस्ट) वाचला. अनिल अंबानींच्या कंपनीला लढाऊ विमानांच्या बांधणीसंदर्भातील कोणताही अनुभव नसतानाही, या कंपनीला देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाच्या असणाऱ्या अत्याधुनिक राफेल विमानांच्या बांधणीचे कंत्रांट दिले गेले ते नक्की कोणत्या निकषावर? (त्यानंतर काही वर्षांतच ही कंपनी डबघाईला येऊन बंद पडली). इतके महत्त्वाचे कंत्राट देताना एवढी निष्काळजी ही देशाच्या सुरक्षेशी खेळ नव्हे? विरोधी पक्षांनीही या प्रश्नावर म्हणावे तसे रान तेव्हाही उठविले नाही आणि आता नाहीच. लष्कर व वायुदलानेही यावर आक्षेप घेतला नाही की त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष केले गेले?
प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
निकालात ३७०ची परिणती दिसेल
‘‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. जम्मू-काश्मीर खोऱ्यात येत्या सप्टेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका अनेक अर्थांनी महत्त्वाच्या आहेत. येथील ३७० कलम हटवून पाच वर्षांचा काळ उलटून गेला तरीसुद्धा खोऱ्यात म्हणावी तशी शांतता निर्माण होऊ शकलेली नाही. गेल्या महिन्यात लष्करावर झालेले दोन हल्ले, हेच स्पष्ट करतात.
जम्मूचा परिसर दहशतवाद्यांच्या दहशतीने भेदरलेला आहे त्यामुळे तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी निवडणुका होऊन स्थानिक प्रशासनाची स्थापना होणे आणि स्थानिकांचे प्रश्न सोडविले जाणे गरजेचे आहे. निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणात या निवडणुका होतील का आणि खोऱ्यात शांतता नांदेल का हा प्रश्न आहे. ३७० कलम हटविल्यामुळे तेथील जनता नाराज असेल तर केंद्र सरकारला त्याचा फटका बसेल आणि तो बसण्याची चिन्हे आहेत, कारण लोकसभा निवडणुकीत संकेत मिळेल आहेत. शेवटी विद्यामान मोदी सरकारचा अजेंडा ३७० कलम हटवणे हा होता. जम्मू काश्मीर पाच वर्षे केंद्रशासित ठेवले असले तरी काश्मीर पंडितांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही त्यांना अजूनही आपल्या मूळ प्रदेशात जाऊन राहण्याची भीती वाटते! दहशतवादाच्या भीतीमुळे विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांना या निवडणुकीमुळे न्याय मिळाला तरच ही ‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक ठरेल!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
हेही वाचा : लोकमानस: अमेझॉनप्रणीत क्रांतीचे स्वागतच हवे
राजकीय कोलांटउड्या होतच राहतील
‘‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. कलम ३७० हटविल्यावर पहिल्यांदाच होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका काश्मिरींसाठी खूपच महत्त्वाच्या असून आपण मोकळेपणाने विकासाची फळे चाखायची की पुन्हा दहशतवादाच्या सावटाखाली जगायचे हे त्यांना ठरवावे लागेल. लोकसभेच्या निवडणुकीत काश्मिरी जनतेने उत्साह दाखवून अब्दुल्ला व मुफ्ती कुटुंबांना घरचा रस्ता दाखविला, फक्त तुरुंगात असणाऱ्या रशिदला निवडल्याने दाताखाली खडा आला. आता काही काळ तरी शांतता व स्वातंत्र्य अनुभवलेली काश्मिरी जनता काय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल. बाकी राजकीय कोलांटउड्या होतच राहतील.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
केंद्राला शेतकऱ्यांशी देणे-घेणे नाही
‘मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्यांकडे पंतप्रधानांचे दुर्लक्ष’ ही बातमी (२५ ऑगस्ट) वाचली. जळगावमध्ये झालेला ‘लखपती दीदी’ हा कार्यक्रम किती यशस्वी झाला हा वेगळा विषय आहे; परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्यांकडे पंतप्रधानांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, त्याला केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची धोरणेच कारणीभूत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे व कांदा निर्यातविषयक धोरणामुळे महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत फार मोठा तोटा सहन करावा लागला, हे मुख्यमंत्री जाणून आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी काळजी घेतली; परंतु मोदींना आणि केंद्राला शेतकऱ्यांशी काहीही देणे-घेणे नाही. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही चांगली ध्येय-धोरणे आखताना दिसत नाही. आज खतांचे, औषधांचे भाव आणि शेतमालाचे भाव यामध्ये फार मोठी तफावत निर्माण झाली आहे; परंतु यावर कोणी अवाक्षरही काढण्यास तयार नाही. शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हटले जाते, तोच स्वत:च पोट भरण्यासाठी झगडतो आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करून सरकार कोणतीही ध्येय-धोरणे राबवू शकणार नाही.
लक्ष्मण ज्ञानदेव पौळ, बार्शी (सोलापूर)
