‘वीज म्हणाली.’ हा अग्रलेख (१२ सप्टेंबर) वाचला. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारांचे वादविवाद पाहणे आणि ऐकणे हा एक अद्भुत अनुभव आहे. आज, डीपफेक, खोटे व्हिडीओ वाऱ्याच्या वेगाने पसरत आहेत. या वादविवादांतून आपण खरे काय आहे, याची शहानिशा करू शकतो. व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर भारतात संविधानात वर्णन केले आहे तशी लोकशाही टिकलेली नाही. दैनंदिन राजकीय चर्चा, टीका आणि विरोधी आवाज हा चांगल्या लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. दर काही वर्षांनी एकदा सरकार बदलण्याचा अधिकार हुकूमशाहीविरुद्ध सुरक्षिततेची हमी देऊ शकत नाही. जगात जिथे जिथे चांगल्या गोष्टी घडत आहेत, तिथून प्रत्येक लोकशाहीने शिकले पाहिजे. ● तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली ट्रम्प यांना जमिनीवर आणले ‘वीज म्हणाली.’ हा संपादकीय लेख (१२ सप्टेंबर) वाचताना ट्रम्प यांच्या तोडीसतोड अशा जगातील इतर नेत्यांचेही चेहरे समोर आले. हे पुतिनपंथी उपटसुंभ नेते लोकशाहीवरील मोठे संकट आहेत. जग लोकशाहीचा संकोच अनुभवत असताना अमेरिकतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारांमधील खुल्या संवादात हॅरिस यांनी ट्रम्प यांना जमिनीवर आणणे सुखावणारे आहे. लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी केवळ राजकीय नेतृत्वाची नसून ती नागरिकांची अधिक आहे. त्यासाठी नागरिक राजकीयदृष्ट्या साक्षर असणे आवश्यक असते. जर्मन विचारवंत ब्रेख्त यांचे वचन आहे, ‘राजकीय निरक्षर हा सर्वात वाईट निरक्षर असतो.’ अमेरिका व भारतातील मतदारांत हाच मुख्य फरक आहे. येथे अस्मितेचे राजकारण, एकतर्फी फेकाफेक यातून निवडणूक जिंकता येते पण अमेरिकेत ते सहजी शक्य नाही. विसावे शतक प्रबोधनाचे होते, तर एकविसाव्या शतकात व्हॉट्सअॅप विद्यापीठाच्या प्रभावाखाली नागरिक राष्ट्रवाद, अस्मिता आणि विषारी प्रचार यांच्या अतिरेकाला बळी पडत आहेत. ● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा हेही वाचा >>> लोकमानस : पांगुळगाडा काढून घेणे योग्यच! भारतात हे कधी शक्य होईल? ‘वीज म्हणाली.’ हा अग्रलेख वाचला. जगातील सर्वांत सामर्थ्यशाली लोकशाहीतील सर्वोच्च पदाच्या उमेदवार कमला हॅरिस ट्रम्प यांच्यासारख्या अहंमन्य प्रतिस्पर्ध्याला जगाच्या साक्षीने शहाणिवेचे चार शब्द मोकळेपणे सुनावू शकतात हे आशादायक वाटले. भारतात हे घडू शकेल का? केवळ स्वत:च्याच मनातील विचार देशाला एकतर्फी ऐकवण्याऐवजी खुल्या चर्चांना सामोरे जाणारे नेते, त्यांना ऐकण्यास उत्सुक भक्तिभावविरहित जागरूक नागरिक व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्या चर्चांतील दाव्यांची सत्यासत्यता त्वरित पडताळणे व निर्भीडपणे मांडणे हे कर्तव्य मानणारी निष्पक्ष प्रसारमाध्यमे हे प्रगल्भ लोकशाहीतील घटक भारतात कधीतरी अस्तित्वात येतील का? ● अरुण जोगदेव, दापोली आरक्षणविरोधाचा डाग पुसण्यासाठी! ‘भारतात योग्य परिस्थिती निर्माण झाली तर आरक्षण रद्द करण्याचा विचार काँग्रेस करेल; तथापि तशी परिस्थिती आज नाही,’ असे राहुल गांधी अमेरिकेत म्हणाले आणि भाजपने लगेच त्याचा सोयीस्कर अर्थ काढून काँग्रेसला आरक्षणविरोधी ठरवण्याचा आणि स्वत:वरील आरक्षणविरोधाचा डाग पुसण्याचा प्रयत्न सुरू केला. सत्तेवर आल्यापासून भाजपचा आरक्षणविरोध सातत्याने कृतीतून दिसला. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतरही सातत्याने जातिनिहाय जनगणनेचा पुरस्कार केला आहे. लोकसंख्येनुसार सत्ता आणि संपत्तीचे समान वाटप झाले, तर आरक्षणाची गरज उरणारच नाही. बहुमताअभावी दिल्लीची खुर्ची डळमळीत असताना आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत पराभवाच्या सावल्या भेडसावत असताना भाजपचा आणि संघाचाही युटर्न मात्र जनतेचे चांगले मनोरंजन करत आहे. ● किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक संपूर्ण देशाला किंमत मोजावी लागेल ‘मणिपूरमध्ये तणावपूर्ण शांतता’ही बातमी (लोकसत्ता- १२ सप्टेंबर) वाचली. मोदी सरकारने धगधगत्या मणिपूरकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. हिंसाचाराला खतपाणी घातले. तिथे भाजपचे सरकार आहे. राज्यपाल अनुसया ऊईके यादेखील भाजपच्या तरीही सरकारने नामानिराळे राहण्याची भूमिका का घ्यावी? मातृसंघटनेने कानपिचक्या दिल्यानंतरही काहीही करण्यात आलेले नाही. सीमा भागातील अशी टोकाची अशांतता भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. त्याची किंमत संपूर्ण देशाला मोजावी लागू शकते. ● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
