‘शाळेच्या भरभराठीसाठी विद्यार्थ्याचा नरबळी’ (२८ सप्टेंबर) ही घटना क्रूरतेचा कळस गाठणारी, मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. नरबळीच्या या घटनेत शाळाचालक, शाळासंचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक ही मंडळी गुंतलेली असल्याने हे प्रकरण आणखीनच गंभीर आहे. एका निष्पाप बालकाचा बळी शाळेच्या भरभराठीसाठी, भारताला ‘परं वैभवं’कडे नेण्यासाठी असतील या तर्कदुष्ट विचारामागे कोणती धार्मिक नैतिकता अथवा वैज्ञानिक विवेक आहे? शिक्षणाची विवेकाशी, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी व नैतिकतेशीच फारकत करीत आपण विश्वगुरू म्हणून कशी वाटचाल करीत आहोत? असे विदारक समाजवास्तव असताना आपण कोणत्या भारताचे स्वप्न पाहणार आहोत, याचा विचार होईल की नाही? त्यामुळे अशा गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध उच्चाटन अधिनियम -२०१३’ हा कायदा जसा लागू झाला तसाच कायदा संपूर्ण देशभर लागू व्हावा ही विवेकवादी चळवळींची मागणी अधिकच कालसुसंगत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
● राजेंद्र फेगडे, नाशिक
मुले कशी जगणार निर्भय व चिंतामुक्त?
‘शाळेच्या भरभराटीसाठी विद्यार्थ्याचा बळी’ हे वृत्त संतापजनक आहे. आपण नक्की एकविसाव्या पुढारलेल्या तंत्रज्ञान तसेच विज्ञान युगात वावरत आहोत की बुरसटलेल्या व मागासलेल्या अंधश्रद्धेच्या युगात वावरत आहोत? आर्थिक भरभराटीसाठी मुलांचा बळी द्यायचा? शाळेच्या आर्थिक भरभराटीसाठी इतर अनेक मार्ग त्यांना माहीत नाहीत? उदा: सरकारकडे आर्थिक अनुदान मागणे. एखाद्या व्यावसायिक अथवा खेळाडूकडे किंवा धर्मादाय संस्थेकडे पैशाची मदत मागणे इत्यादी. आधीच राज्यात अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार, खंडणीसाठी लहान मुलांचे अपहरण, हत्या हे गुन्हे घडत आहेत. त्यात गुप्तधन मिळेल या आशेने, अनेक कोवळ्या मुलांचे जीव घेणे ही क्रूर आणि हिडीस घटना… ही सर्व वैचारिक दिवाळखोरीची लक्षणे आहेत. असल्या वातावरणात मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी निर्भय व चिंतामुक्त जीवन जगायचे कसे?
● गुरुनाथ वसंत मराठे, मुंबई
हेही वाचा >>> लोकमानस: दशकभरात चीनबाबत धोरणलकवा
‘२४०’ च्या झटक्यापाठोपाठ मोठा झटका
‘विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीत अभाविपचा ‘‘दारुण’ पराभव’ ही बातमी (२८ सप्टेंबर) वाचली. ‘२४०’ च्या झटक्यापाठोपाठ हा आणखी एक मोठा झटका म्हटला पाहिजे. आता भाजप व अभाविप, रा. स्व. संघ यांचे काय संबंध आहेत, यावर नव्याने प्रकाश टाकण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. अभाविपचा नुसताच पराभव नाही तर दारुण पराभव ही दिल्लीश्वरांवरील, त्यांची धोरणे, कार्यशैलीवरील अप्रत्यक्ष नाराजी असू शकते. त्याअगोदरील ‘दीन दयाळजींच्या उंचीचा नेता आज नाही’ हे विधान कोणाला झोंबणारे असेल हा विषय सद्या:स्थितीत तर्काचा राहिलेला नाही. इकडे महाराष्ट्रात जनतेच्या पैशाची चाललेली मुक्त उधळण फारशी फलदायी ठरेल असे वाटत नाही. या साऱ्यातून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काय होईल याचे मिळायचे ते संकेत मिळू लागले आहेत.
● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
जनमत पुरोगामी हिंदुत्वाकडेच…
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीत दहाच्या दहा जागा जिंकून उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या युवासेनेने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेत फुट पडून भाजपपुरस्कृत स्थापन झालेल्या नवीन सरकारने दोन वर्षे या निवडणुका या ना त्या कारणाने लांबवल्या. परंतु लोकसभा, शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीतील भाजपच्या हिंदुत्ववादी धोरणाला युवकांचे वर्चस्व असलेल्या सिनेटच्या निवडणुकीत जास्त ठळकपणे नापसंती दिसून आली. या निकालामुळे आजही महाराष्ट्रातील जनमताचा कौल पुरोगामी सहिष्णुतावादी हिंदुत्वाकडेच असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
● किशोर बाजीराव थोरात
कायदे आहेत, कायद्याचे राज्य हवे आहे!
‘ठोस कायद्याअभावी पोलीस चकमकी सुरूच राहतात’ हे रविवार विशेष (२९ सप्टेंबर)मधील प्राजक्ता कदम यांचे आकलन समर्पक वाटत नाही. चकमकीसंबंधी सुप्रीम कोर्टाची निरीक्षणे आणि संबंधित मार्गदर्शक सूचना याची जी चर्चा त्यांनी केली आहे तो या देशातील कायद्याचाच भाग आहे. भारत हा सर्वाधिक कायदे बनविणारा देश असल्याचे नानी पालखीवाला यांचे सुप्रसिद्ध वाक्य येथे आठवते. खरी अडचण ही कायद्याचा अभाव ही नसून कायद्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी न होणे ही आहे. यासाठी प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था दोन्ही तेवढेच जबाबदार आहेत.
दुसरी महत्त्वाची आणि अधिक गंभीर बाब म्हणजे कधी काळी केवळ लाठीकाठी फिरविण्यात समाधान मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हाती नकळत तलवारी सोपविण्याचे कार्यक्रम आता सवयीचे झाले आहेत. अगदी सर्वसामान्य विवाहविधीमध्येसुद्धा वधूवराच्या मामाच्या हाती एकेकाळी लिंबू खोचलेला विळा असे. आता तलवारीशिवाय काम भागत नाही. असे बदल सहजासहजी घडत नसतात. आता तर चक्क पिस्तूल रोखणारी आपली छबी झळकावण्यात कुणाला गैर वाटत नसेल तर आपला प्रवास वाईटातून अधिक वाईटाकडे सुरू असल्याची खात्री पटते.
चकमक खरी असो वा खोटी, कुठल्याही अंगाने तिचे समर्थन होऊ शकत नाही. चकमकीचा शॉर्टकट तात्पुरते भावनिक समाधान देऊ शकतो. पण तोच अराजकाला आमंत्रण देण्याचीच शक्यता असते. आपणास अधिक कायद्यांची नव्हे तर कायद्याच्या राज्याची गरज आहे. निवड अगदी सोपी आहे. आपणास कायद्याचे राज्य हवे की जंगलचा कायदा हवा?
● वसंत शंकर देशमाने, मु. पो. परखंदी. ता. वाई
आधी स्वपक्षातील भ्रष्टाचार तर पाहा…
भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाल्याने भाजपने ‘सिद्धरामय्यांच्या पाठीशी राहणार का?’ (२९ सप्टेंबर) असा सवाल राहुल गांधी यांना विचारला आहे आणि तो रास्तच आहे. परंतु भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याबाबत भाजपचा इतिहास आणि वर्तमान बघता भाजप पक्ष इतर पक्ष याबाबत आपल्या पासंगालाही पुरणार नाहीत इतका बेरकी आणि स्वार्थी आहे हे दिसून येईल. स्वपक्षातीलच भ्रष्ट नेत्यांना भाजपने अभय तर दिले आहे असे नाही, तर इतर पक्षांतील भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले असंख्य नेते भाजपने गोमूत्र शिंपडून आणि भगवे उपरणे घालून पावन करून घेतले आहेत. भ्रष्टाचाराबाबत भाजपची एकूणच कृती ‘इतरांचे बघावे वाकून स्वत:चे मात्र ठेवावे झाकून !’ अशी राहिली आहे. याच न्यायाने भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असलेले तसेच नुकतेच एका लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, कोळसा खाण भ्रष्टाचार शिरोमणी रेड्डी बंधू यांचा भाजपमध्ये उजळ माथ्याने वावर कसा? निवडणूक रोखे योजनेप्रकरणी बेंगळूरुमधील विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच भाजपचे राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील पदाधिकारी यांच्याविरोधात बेंगळूरु पोलिसांनी नुकताच गुन्हा दाखल केला आहे. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती परकला प्रभाकर यांनी निवडणूक रोखे हा जगातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे.
राहुल गांधी यांनी भ्रष्ट नेत्यांना निवडणूक लढवता येणार नसल्याच्या आपल्याच ‘यूपीए’ सरकारच्या काळातील अध्यादेश भर पत्रकार परिषदेत फाडला. म्हणून भाजप राहुल गांधी यांच्यावर आजही ‘अपरिपक्व नेता’ अशी टीका करतो आणि दुसरीकडे सिद्धरामय्या भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणावरून अशा नेत्यांच्या राहुल गांधी पाठीशी राहणार का, असा सवालही उपस्थित करतो. भाजपची ही वैचारिक दिवाळखोरी नव्हे का? नुकतेच झारखंड येथील एका सभेत मोदींसमवेत भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असलेल्या माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांनी उपस्थिती नोंदवली. काँग्रेसमध्ये असताना हेमंता बिस्वा शर्मा यांच्यावर भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले तथापि ते आज भाजपचे आसामचे मुख्यमंत्री आहेत. देशपातळीवर अशी असंख्य उदाहरणे भ्रष्टाचारी – गुन्हेगारी नेत्यांबाबत उदार अंत:करण बाळगणाऱ्या भाजपबाबत देता येतील. ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’च्या अहवालातून ताज्या लोकसभेत भ्रष्टाचार तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सर्वाधिक सदस्य भाजपचे आहेत. त्यामुळे इतर पक्षांवर भ्रष्टाचारावरून टीका करण्याचा नैतिक अधिकार भाजप पक्षास नाही. भ्रष्टाचाराबाबत आपली एकूणच राजकीय व्यवस्था ‘सब घोडे बारा टक्के!’अशी आहे. राजकीय पटलावर भ्रष्टाचार हा आता शिष्टाचार झाला आहे.
● बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे</p>
● राजेंद्र फेगडे, नाशिक
मुले कशी जगणार निर्भय व चिंतामुक्त?
‘शाळेच्या भरभराटीसाठी विद्यार्थ्याचा बळी’ हे वृत्त संतापजनक आहे. आपण नक्की एकविसाव्या पुढारलेल्या तंत्रज्ञान तसेच विज्ञान युगात वावरत आहोत की बुरसटलेल्या व मागासलेल्या अंधश्रद्धेच्या युगात वावरत आहोत? आर्थिक भरभराटीसाठी मुलांचा बळी द्यायचा? शाळेच्या आर्थिक भरभराटीसाठी इतर अनेक मार्ग त्यांना माहीत नाहीत? उदा: सरकारकडे आर्थिक अनुदान मागणे. एखाद्या व्यावसायिक अथवा खेळाडूकडे किंवा धर्मादाय संस्थेकडे पैशाची मदत मागणे इत्यादी. आधीच राज्यात अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार, खंडणीसाठी लहान मुलांचे अपहरण, हत्या हे गुन्हे घडत आहेत. त्यात गुप्तधन मिळेल या आशेने, अनेक कोवळ्या मुलांचे जीव घेणे ही क्रूर आणि हिडीस घटना… ही सर्व वैचारिक दिवाळखोरीची लक्षणे आहेत. असल्या वातावरणात मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी निर्भय व चिंतामुक्त जीवन जगायचे कसे?
● गुरुनाथ वसंत मराठे, मुंबई
हेही वाचा >>> लोकमानस: दशकभरात चीनबाबत धोरणलकवा
‘२४०’ च्या झटक्यापाठोपाठ मोठा झटका
‘विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीत अभाविपचा ‘‘दारुण’ पराभव’ ही बातमी (२८ सप्टेंबर) वाचली. ‘२४०’ च्या झटक्यापाठोपाठ हा आणखी एक मोठा झटका म्हटला पाहिजे. आता भाजप व अभाविप, रा. स्व. संघ यांचे काय संबंध आहेत, यावर नव्याने प्रकाश टाकण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. अभाविपचा नुसताच पराभव नाही तर दारुण पराभव ही दिल्लीश्वरांवरील, त्यांची धोरणे, कार्यशैलीवरील अप्रत्यक्ष नाराजी असू शकते. त्याअगोदरील ‘दीन दयाळजींच्या उंचीचा नेता आज नाही’ हे विधान कोणाला झोंबणारे असेल हा विषय सद्या:स्थितीत तर्काचा राहिलेला नाही. इकडे महाराष्ट्रात जनतेच्या पैशाची चाललेली मुक्त उधळण फारशी फलदायी ठरेल असे वाटत नाही. या साऱ्यातून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काय होईल याचे मिळायचे ते संकेत मिळू लागले आहेत.
● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
जनमत पुरोगामी हिंदुत्वाकडेच…
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीत दहाच्या दहा जागा जिंकून उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या युवासेनेने निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेत फुट पडून भाजपपुरस्कृत स्थापन झालेल्या नवीन सरकारने दोन वर्षे या निवडणुका या ना त्या कारणाने लांबवल्या. परंतु लोकसभा, शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीतील भाजपच्या हिंदुत्ववादी धोरणाला युवकांचे वर्चस्व असलेल्या सिनेटच्या निवडणुकीत जास्त ठळकपणे नापसंती दिसून आली. या निकालामुळे आजही महाराष्ट्रातील जनमताचा कौल पुरोगामी सहिष्णुतावादी हिंदुत्वाकडेच असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
● किशोर बाजीराव थोरात
कायदे आहेत, कायद्याचे राज्य हवे आहे!
‘ठोस कायद्याअभावी पोलीस चकमकी सुरूच राहतात’ हे रविवार विशेष (२९ सप्टेंबर)मधील प्राजक्ता कदम यांचे आकलन समर्पक वाटत नाही. चकमकीसंबंधी सुप्रीम कोर्टाची निरीक्षणे आणि संबंधित मार्गदर्शक सूचना याची जी चर्चा त्यांनी केली आहे तो या देशातील कायद्याचाच भाग आहे. भारत हा सर्वाधिक कायदे बनविणारा देश असल्याचे नानी पालखीवाला यांचे सुप्रसिद्ध वाक्य येथे आठवते. खरी अडचण ही कायद्याचा अभाव ही नसून कायद्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी न होणे ही आहे. यासाठी प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था दोन्ही तेवढेच जबाबदार आहेत.
दुसरी महत्त्वाची आणि अधिक गंभीर बाब म्हणजे कधी काळी केवळ लाठीकाठी फिरविण्यात समाधान मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हाती नकळत तलवारी सोपविण्याचे कार्यक्रम आता सवयीचे झाले आहेत. अगदी सर्वसामान्य विवाहविधीमध्येसुद्धा वधूवराच्या मामाच्या हाती एकेकाळी लिंबू खोचलेला विळा असे. आता तलवारीशिवाय काम भागत नाही. असे बदल सहजासहजी घडत नसतात. आता तर चक्क पिस्तूल रोखणारी आपली छबी झळकावण्यात कुणाला गैर वाटत नसेल तर आपला प्रवास वाईटातून अधिक वाईटाकडे सुरू असल्याची खात्री पटते.
चकमक खरी असो वा खोटी, कुठल्याही अंगाने तिचे समर्थन होऊ शकत नाही. चकमकीचा शॉर्टकट तात्पुरते भावनिक समाधान देऊ शकतो. पण तोच अराजकाला आमंत्रण देण्याचीच शक्यता असते. आपणास अधिक कायद्यांची नव्हे तर कायद्याच्या राज्याची गरज आहे. निवड अगदी सोपी आहे. आपणास कायद्याचे राज्य हवे की जंगलचा कायदा हवा?
● वसंत शंकर देशमाने, मु. पो. परखंदी. ता. वाई
आधी स्वपक्षातील भ्रष्टाचार तर पाहा…
भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाल्याने भाजपने ‘सिद्धरामय्यांच्या पाठीशी राहणार का?’ (२९ सप्टेंबर) असा सवाल राहुल गांधी यांना विचारला आहे आणि तो रास्तच आहे. परंतु भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याबाबत भाजपचा इतिहास आणि वर्तमान बघता भाजप पक्ष इतर पक्ष याबाबत आपल्या पासंगालाही पुरणार नाहीत इतका बेरकी आणि स्वार्थी आहे हे दिसून येईल. स्वपक्षातीलच भ्रष्ट नेत्यांना भाजपने अभय तर दिले आहे असे नाही, तर इतर पक्षांतील भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले असंख्य नेते भाजपने गोमूत्र शिंपडून आणि भगवे उपरणे घालून पावन करून घेतले आहेत. भ्रष्टाचाराबाबत भाजपची एकूणच कृती ‘इतरांचे बघावे वाकून स्वत:चे मात्र ठेवावे झाकून !’ अशी राहिली आहे. याच न्यायाने भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असलेले तसेच नुकतेच एका लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, कोळसा खाण भ्रष्टाचार शिरोमणी रेड्डी बंधू यांचा भाजपमध्ये उजळ माथ्याने वावर कसा? निवडणूक रोखे योजनेप्रकरणी बेंगळूरुमधील विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच भाजपचे राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील पदाधिकारी यांच्याविरोधात बेंगळूरु पोलिसांनी नुकताच गुन्हा दाखल केला आहे. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती परकला प्रभाकर यांनी निवडणूक रोखे हा जगातील सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे.
राहुल गांधी यांनी भ्रष्ट नेत्यांना निवडणूक लढवता येणार नसल्याच्या आपल्याच ‘यूपीए’ सरकारच्या काळातील अध्यादेश भर पत्रकार परिषदेत फाडला. म्हणून भाजप राहुल गांधी यांच्यावर आजही ‘अपरिपक्व नेता’ अशी टीका करतो आणि दुसरीकडे सिद्धरामय्या भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणावरून अशा नेत्यांच्या राहुल गांधी पाठीशी राहणार का, असा सवालही उपस्थित करतो. भाजपची ही वैचारिक दिवाळखोरी नव्हे का? नुकतेच झारखंड येथील एका सभेत मोदींसमवेत भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप असलेल्या माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांनी उपस्थिती नोंदवली. काँग्रेसमध्ये असताना हेमंता बिस्वा शर्मा यांच्यावर भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले तथापि ते आज भाजपचे आसामचे मुख्यमंत्री आहेत. देशपातळीवर अशी असंख्य उदाहरणे भ्रष्टाचारी – गुन्हेगारी नेत्यांबाबत उदार अंत:करण बाळगणाऱ्या भाजपबाबत देता येतील. ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’च्या अहवालातून ताज्या लोकसभेत भ्रष्टाचार तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले सर्वाधिक सदस्य भाजपचे आहेत. त्यामुळे इतर पक्षांवर भ्रष्टाचारावरून टीका करण्याचा नैतिक अधिकार भाजप पक्षास नाही. भ्रष्टाचाराबाबत आपली एकूणच राजकीय व्यवस्था ‘सब घोडे बारा टक्के!’अशी आहे. राजकीय पटलावर भ्रष्टाचार हा आता शिष्टाचार झाला आहे.
● बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे</p>
