‘भेसळ भक्ती!’ हे संपादकीय (३० सप्टेंबर) वाचले. औषधांचे किती नमुने दर्जाहीन निघाले, हे दर महिन्याला संबंधित सरकारी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होत असते. जुलै व ऑगस्ट २०२४ मध्ये अनुक्रमे ७० व ३५ नमुने दर्जाहीन निघाले. एकूण किती नमुने तपासले होते, हे मात्र दिलेले नाही. पण उदा. २०१७ मध्ये तपासलेल्या ३३ हजार ६५५ नमुन्यांपैकी १,०११ (३ टक्के) नमुने दर्जाहीन, तर ८ (०.०२ टक्के) बनावट होते. (बनावट म्हणजे आत वेगळेच औषध होते किंवा लेबलवर वेगळ्याच कंपनीचे नाव होते.) दर्जाहीन नमुने असणाऱ्यांमध्ये नावाजलेल्या काही कंपन्यांची नावे अग्रक्रमाने होती. २०१४-१६ मधील ‘नॅशनल ड्रग सर्व्हे’मध्ये ४८ हजार नमुन्यांपैकी ३.१६ टक्के दर्जाहीन होते. हे प्रमाण शून्य असणे गरजेचे आहे.
उत्पादन-प्रक्रिया दर्जेदार असूनही एखाद्या वेळी मालात खोट निघू शकते. म्हणून औषधांचा दर्जा राखण्यासाठी औषध कंपन्यांची उत्पादन-प्रक्रिया दर्जेदार हवी. त्यासाठी ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक अॅक्ट’च्या ‘शेड्युल-एम’मध्ये जे दिले आहे ते कसोशीने पाळले पाहिजे. पण बहुतांश औषध कंपन्यांनी ‘शेड्युल-एम’ खुंटीला टांगून ठेवले आहे; सरकारे त्याकडे दुर्लक्ष करतात. हे अक्षम्य आहे. कारखान्याला ड्रग इन्स्पेक्टरने दरवर्षी भेट देऊन ‘शेड्युल-एम’ची अंमलबजावणी होत आहे ना, हे तपासले पाहिजे. पण राज्य सरकारांच्या एफडीए यंत्रणा अतिशय तोकड्या, भ्रष्ट, अपारदर्शी आहेत. माशेलकर समितीने २००६ मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार एफडीए आमूलाग्र सुधारली तर दर्जाहीन औषधांचे प्रमाण शून्यावर येईल. पण निरनिराळ्या औषध कंपन्यांकडून इलेक्टोरल बाँड मधून ३९४ कोटी रुपये मिळवलेले भाजप सरकार हा राजकीय निर्णय घेत नाही. एकट्या ‘टोरंट फार्मा’कडून भाजपला ७७ कोटी ५० लाख रुपये मिळाल्यावर दर्जाहीन औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवरील गुजरात सरकारची कारवाई बारगळली.
● डॉ. अनंत फडके
हेही वाचा >>> लोकमानस : असले कसले शिक्षक आणि शाळाचालक?
कुचकामी यंत्रणांचा परिणाम!
‘भेसळ भक्ती!’ हे संपादकीय वाचले. बनावट अथवा भेसळ करणाऱ्यावर औषध कंपन्यांवर वेळीच कठोर कारवाई केली जात नाही, भेसळ करणाऱ्या कंपनीचे सत्ताधाऱ्यांशी साटेलोटे असल्यास कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जाते. काही वेळा संबधित यंत्रणा आणि पोलीसही आर्थिक लाभांसाठी मोकळे रान देताना दिसतात. त्यामुळे भेसळ करणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. हे टाळण्यासाठी औषधांविषयीच सर्व व्यवहार पारदर्शीपणे झाले पाहिजेत. जीवनोपयोगी औषधे व इतर वस्तूची विक्री करणाऱ्या औषधांच्या व अन्य दुकानांचीही नियमितपणे तपासणी करून भेसळ आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून जबर शिक्षा करावी. किमतींवरही नियंत्रण असणे गरजेचे आहे.
● चार्ली रोझारिओ, वसई (नाळा)
सत्ताधारी अद्याप सज्ज नाहीत म्हणून?
‘हरियाणामुळे महाराष्ट्रात नुकसान?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (लोकसत्ता ३० सप्टेंबर) वाचला. एक देश, एक निवडणूक विधेयक मांडणाऱ्या मोदी सरकारने ऑक्टोबर- नोव्हेंबरपर्यंत हरियाणा, जम्मू काश्मीर, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेणे अपेक्षित होते. पण काही ना काही कारणे देत महाराष्ट्रातील निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. आता आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मतदारांना लुभावण्यासाठी, एकगठ्ठा मते पारड्यात पडावीत म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी उद्घाटनाचा धडाका लावला आहे. विविध योजना जाहीर केल्या जात आहेत. आश्वासनांचा वर्षाव केला जात आहे.
मतदारांना गेल्या काही वर्षांत नेत्यांच्या धरसोडीचा कहर पाहावा लागला. मध्यंतरी विलेपार्लेची पोटनिवडणूक महाविकास आघाडीतर्फे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने मशाल चिन्हावर जिंकली. त्यानंतर विधान परिषदेत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात आणि नुकत्याच सिनेट निवडणुकीतही सत्ताधाऱ्यांना म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. लोकसभेत महायुतीचे काय झाले, हे तर सर्वांनी पाहिलेच. या पार्श्वभूमीवर जनतेला सामोरे जाण्यास सत्ताधारी सज्ज आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.
● विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई)
भाजपला अनुकूल वातावरणाची प्रतीक्षा?
‘हरियाणामुळे महाराष्ट्रात नुकसान?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ (३० सप्टेंबर) वाचला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात येऊन निवडणूक कुणाला अनुकूल राहील याची पाहणी केली की त्या केव्हा घोषित करायच्या याची चाचपणी केली हे कळण्यास मार्ग नाही.
कारण सध्या तरी भाजप आपल्याकडील सत्तेचा वापर पुरेपूर करून घेताना, दररोज नवनव्या घोषणा करताना दिसतो. जम्मू काश्मीर, हरियाणा इथे वेगळा नियम आणि झारखंड व महाराष्ट्र यांच्या निवडणुकीसाठी वेगळा नियम यामुळे निवडणूक आयोग सत्ताधारी भजपच्या कह्यात जात असल्याचे दिसते.
एक देश आणि एक निवडणूक हे बोलण्यात ठीक असेल पण ते अशक्य आहे कारण एक देश एक निवडणूक घ्यायची म्हटले तरी पुरेसे प्रशासकीय सामर्थ्य हवे. सध्या तरी आगामी विधानसभा निवडणूक सोपी जावी यासाठी खिरापत वाटली जात आहे. भाजपला अनुकूल वातावरणनिर्मिती झाल्यानंतरच निवडणुका जाहीर केल्या जाणार की काय, अशी शंका मनात येते. झारखंड आणि महाराष्ट्राचीही निवडणूक जम्मू काश्मीर, हरियाणाबरोबर घेतली असती तर निदान एक देश एक निवडणुकीची रंगीत तालीम तरी करता आली असती.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
विवेकाला सोडचिठ्ठी दिल्याचा परिणाम
‘कुठे चाललो आहोत आपण?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३० सप्टेंबर) वाचला. ज्या देशात गुप्तधनाच्या लालसेपोटी लहान बालकांचा बळी देणे धर्मकार्य मानण्यात येते, ज्या देशात शाळेच्या भरभराटीसाठी विद्यार्थ्यांचा नरबळी देण्यात शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकही गुंतलेले असतात, ज्या देशात मासिक पाळीविषयी शास्त्रीय माहिती दिली म्हणून शिक्षिकेवर कारवाई केली जाते, ज्या देशात गणेशोत्सव, नवरात्र साजरे केलेले चालतात; पण ईद साजरी केलेली चालत नाही, प्रसादाच्या लाडवात भेसळ केली म्हणून जाहीर चर्चा होते, पण जीवनावश्यक औषधांच्या निर्मितीतील भेसळ दुर्लक्षित राहते, ज्या देशात परदेशातील चकचकीत महामार्गांसारखे महामार्ग उभारणे हे विकासाचे लक्षण समजले जाते, पण आदिवासी स्त्रीला बाळंतपणासाठी झोळीत घालून मैलोनमैल न्यावे लागते, ज्या देशात लाखो लिटर दूध आणि तेल देवावर ओतून वाया घालवले जाते, पण लाखो कुपोषित बालकांकडे दुर्लक्ष केले जाते, ज्या देशात शाकाहार-मांसाहारावरून हिरिरीने वादविवाद घडतात, ज्या देशात शाळेत चिमुरड्या मुलींवर बलात्कार होतो, पण शाळेची बदनामी होऊ नये म्हणून बलात्कार दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो,साधनशूचितेला तिलांजली देऊन पक्षांची फोडाफोडी केली जाते, परधर्म द्वेष म्हणजे स्वधर्माचे रक्षण मानले जाते, त्या देशातील माणसे ही खरोखरच सुशिक्षित झाली आहेत काय, हा प्रश्न पडतो. सत्तांधता आणि धर्मांधता विवेकाला कशी सोडचिठ्ठी देते याची ही सगळी उत्तम उदाहरणे आहेत. विकसित भारताचे दावे करणाऱ्यांना हे शोभते का?
● जगदीश काबरे, सांगली
चांगल्या पायंड्याला साथ का नाही?
‘कुठे चाललो आहोत आपण?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ३० सप्टेंबर) वाचला. जळगाव येथील एका शाळेत शिक्षकेने विद्यार्थिनींना मासिक पाळीबाबत माहिती दिल्याने तिला कारवाईला सामोरे जावे लागले. ‘अशा’ विषयांची माहिती दिल्याने शाळेची बदनामी होऊ शकते अशी धास्ती काही गटांना वाटली. ग्रामीण भागात आजही मासिक पाळीबाबत सामाजिक संकोच आहे. अनेक गैरसमज शिक्षित घराघरांतूनही रुजलेले दिसतात. असे असताना विद्यार्थिनी दिवसांतील सर्वाधिक काळ जेथे व्यतीत करतात त्या शाळेतून या विषयांची शास्त्रीय माहिती विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचण्यात वावगे वाटावे असे खरे तर काहीच नाही. असे चांगले पाऊल अधिक सक्षमपणे कसे पडेल यासाठी संस्था, सहकारी शिक्षक, पालक यांनीच खंबीर पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. या पुरोगामी राज्यात समाजस्वास्थ्यासाठी लैंगिक शिक्षणाची गरज हा विचार र. धों. कर्वे यांनी सुमारे १०० वर्षांपूर्वी मांडला होता. त्याच राज्यातील शाळांमधील ही सद्या:स्थिती आहे. खासगी शाळा असोत किंवा सरकारी, दोन्ही शाळांतील शिक्षक वेगवेगळ्या पातळीवर नेहमीच टीकेचे धनी ठरतात. मात्र, शिक्षण संस्थेने पाडलेल्या चांगल्या पायंड्याला साथही मिळायला हवी.
● प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
