‘अधर्मयुद्धाचा अंत?’ हा अग्रलेख (१ ऑक्टोबर) वाचला. जगाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा दहशतवादी हल्ला अमेरिकेत झाला, जेव्हा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन इमारती ओसामा बिन लादेनच्या विमानांनी पाडल्या, ज्यात तीन हजारांहून अधिक लोक मारले गेले. तेव्हापासून आजतागायत अमेरिकेने अफगाणिस्तान आणि इराकसह अनेक ठिकाणी दहशतवाद संपवण्याच्या नावाखाली लाखो लोक मारले, पण दहशतवादी हल्ले थांबले नाहीत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जगातील हिंसाचाराची प्रत्येक मोठी घटना दहशतवादाशी संबंधित असेलच असेही नाही आणि ती धार्मिक दहशतवादाशी संबंधित आहे असेही नाही. जेव्हा लोक आवश्यकतेपेक्षा अधिक शक्तिशाली शस्त्रे हाती घेतात तेव्हा त्यांच्या मनात नेहमीच हिंसाचार सुरू होण्याचा धोका असतो. तेव्हा आता प्रश्न असा आहे, की लष्करी प्रयत्नांनी हल्ला थांबवणे शक्य आहे का? बरं, हे हल्ले केवळ विकसनशील किंवा अविकसित देशांमध्येच होत नाहीत तर जगातील सर्वांत सतर्क आणि युद्धसज्ज देशांमध्येही होतात. त्यामुळे बंदुकांनी सगळीकडे सुरक्षितता निर्माण करता येईल, असे या जगात कोणाला वाटत असेल तर तो मूर्खपणा ठरेल. जगातील सर्वांत मोठी यंत्रणा कोणत्याही देशाला आत्मघातकी हल्ल्यांपासून वाचवू शकत नाही. जेव्हा एखादा दहशतवादी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा हल्लेखोर बॉम्बस्फोट करून स्वत:सह इतरांनाही मारायचे आहे असे ठरवतो तेव्हा गर्दीच्या ठिकाणी कुठेही मोठ्या संख्येने लोक मारले जाऊ शकतात.
भारतीयांनीही धार्मिक आणि सामाजिक उन्माद निर्माण करू पाहणाऱ्यांपासून, धार्मिक अधिकार संपवण्याचा विचार करणाऱ्यांपासून, लोकशाही संपवून धार्मिक राजवट आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून सावध राहिले पाहिजे. हिंसा आणि अन्याय वाढतात तेव्हा अनियंत्रित मृत्यू होतात. विषमतेचे निर्मूलन, गरिबांच्या हक्कांचे रक्षण कसे करता येईल, कोणत्याही जाती-धर्माच्या, वंशाच्या, नागरिकांच्या हत्या कशा थांबविता येतील, याचा विचार जगातील सर्व देशांना करावा लागेल. जोपर्यंत जगातील आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आणि वांशिक भेदभाव दूर होत नाहीत, सामाजिक न्यायाचा आदर होत नाही, तोपर्यंत दहशतवाद आणि हिंसाचाराचा नायनाट करणे शक्य होणार नाही. भारत किंवा इतर कोणत्याही देशाला त्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल. ज्यांना गांधींच्या अहिंसेपेक्षा गोडसेच्या गोळीचे जास्त आकर्षण आहे, त्यांनी सीमेपलीकडचे उदाहरण बघून एवढाच बोध घ्यावा की लोकशाही कमकुवत होऊन संपली की देशाचे काय हाल होतात.
हेही वाचा >>> लोकमानस : माशेलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारा
● तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
शांततेत कोणालाही स्वारस्य नाही
‘अधर्मयुद्धाचा अंत?’ हा अग्रेलख (१ ऑक्टोबर) वाचला. युद्धाला युद्धाने उत्तर दिल्याने प्रश्न सुटत नाहीत. शांततेच्या गोष्टी ऐकायला जरी बऱ्या वाटत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी सर्वप्रथम कोण करणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. इस्रायल- पॅलेस्टाइन संघर्षात हकनाक बळी जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एरवी आक्रमक भूमिकेवर ताशेरे ओढणारी संयुक्त राष्ट्रेही बघ्याची भूमिका घेत आहे, हे अतिशय निराशाजनक आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा कल ठोस निर्णय घेऊन मार्ग काढण्याकडे असणे अपेक्षित आहे. मात्र कोणाचीही शांततेच्या मार्गावर वाटचाल करण्याची मानसिकता नाही.
● श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
इस्रायलमुळे जग धोक्यात
‘अधर्मयुद्धाचा अंत?’ हे संपादकीय (१ ऑक्टोबर) वाचले. ज्या वेळी इस्रायलच्या अस्तित्वास मुस्लीम जगताकडून नख लावले जात होते, त्यावेळी इस्रायल तर चवताळून उठलाच, पण समस्त पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी इस्रायलचे खंबीरपणे समर्थन करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि लष्करी साहाय्यदेखील केले; मात्र आता पॅलेस्टाइनच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित होताच खुद्द इस्रायलकडून त्यास प्रखरतेने व कडाडून विरोध होत असून त्याबाबत सारी पाश्चिमात्य राष्ट्रे मूग गिळून बसली आहेत. हमास- इस्रायल संघर्ष वरवर धर्मयुद्ध भासत असले, तरी आतून ते खरोखरीच अधर्मयुद्ध आहे. इस्रायलची सद्या:स्थितीतील भूमिका म्हणजे माझे ते माझे पण तुझे तेही माझेच अशी ओरबाडून घेण्याची आहे. काही प्रश्न वाटाघाटी, सामंजस्याने व शांततेच्या मार्गाने सुटतात त्याऐवजी इस्रायलने लष्करी मार्ग चोखाळून स्वत:बरोबर साऱ्या जगाला धोक्यात आणले आहे. लवकरच इस्रायल विरुद्ध पॅलेस्टाइन, लेबनॉनपाठोपाठ येमेन, सीरिया, इराण असे एकेक राष्ट्र प्रत्यक्ष संघर्षात उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
कुटुंबातील व्यक्ती असणे पुरेसे
तमिळनाडूमध्ये पिता मुख्यमंत्री व मुलगा उपमुख्यमंत्री झाला यात नवल ते काय? भारतातील कुठल्याही राजकीय नेत्याला घराणेशाहीचा मोह सुटलेला नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाला घराणेशाही वर्ज्य नाही. याच संदर्भात ‘घराणेशाही कालबाह्य!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ ऑक्टोबर) वाचला. घराणेशाही ही भारतातील राजकारण आणि सत्ताकारणाची अपरिहार्यता आहे आणि ती कधीही न संपणारी आहे. पिढ्यानपिढ्या सत्तापदे आपल्याच घराण्यात राहावीत असा अट्टहास सर्वांचाच असतो. राजकारण, सत्ताकारण करताना कुठलीही शैक्षणिक पात्रता अथवा इतर पात्रतेची गरज नसते. केवळ आपल्या कुटुंबातील व्यक्ती ही एकच पात्रता पुरेशी ठरते. त्यामुळे राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्यांना संधी मिळण्यात अडचण येते. ज्यांना अशी पार्श्वभूमी असते त्यातील काही कर्तृत्व सिद्ध करतात तर काही कुटुंबाच्या नावावर सत्तापदे उपभोगतात. एक दिवस आमदार, खासदार, मंत्री झालेल्यांना आयुष्यभर निवृत्तिवेतन, भत्ते मिळतात. राजकारणातच नव्हे, तर इतरही अनेक क्षेत्रांत घराणेशाहीचे कोणालाच वावडे राहिलेले नाही.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
केवळ राजकीय निकषावर पुरस्कार?
मिथुन चक्रवर्ती यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाल्याचे वाचले (लोकसत्ता- १ ऑक्टोबर). गेल्या दहा वर्षांत हा पुरस्कार योग्य व्यक्तींना मिळणे अपवादात्मकच झाले आहे. मिथुन चक्रवर्ती यांच्याबद्दल योग्य तो आदर ठेवूनही यांची निवड कलेपेक्षा राजकीय निकष डोळ्यांसमोर ठेवून झाली असावी असे दिसते. भारतीय जनता पक्षाकडून राज्यसभेचे खासदारपद हाच बहुधा त्यांच्या निवडीचा निकष ठरला असावा. चित्रपटक्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेले अनेक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पुरस्कारापासून अद्याप वंचित असताना अशी अतार्किक निवड करण्यात आल्यामुळे जाणकार रसिकांना निश्चितच खेद वाटतो आहे. हा पुरस्कार अद्याप न मिळालेली काही नावे बघितली तरी ही गोष्ट स्पष्ट होईल. कलेच्या व पुरस्काराच्या क्षेत्रात राजकारण आणल्यामुळे पुरस्काराचे अवमूल्यन होते आहे आणि खरे गुणवंत उपेक्षित राहत आहेत याची जाणीव संबंधितांना नाही ही फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
● राजश्री बिराजदार, सोलापूर
उत्तरेतील लोण दक्षिणेकडे
‘देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ ऑक्टोबर) वाचली. तिरुपती बालाजी मंदिराच्या प्रसादाच्या लाडूत भेसळयुक्त पदार्थ असल्याचा संदिग्ध अहवाल जुलै महिन्यात आला होता. त्यावर चंद्राबाबू नायडू यांनी चौकशी समिती नेमली होती. असे असताना दोन महिन्यांनी त्याची वाच्यता प्रसारमाध्यमांमध्ये करण्याची गरज नव्हती. त्यावर ‘देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने नायडू यांना फटकारले.
खरे म्हणजे देवाला राजकारणात आणूनच आज भारतीय जनता पक्ष सत्तेत बसला आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या मुद्द्यावर रथयात्रा काढून देशभर वातावरण तापविले गेले. रामाचा जन्म अयोध्येतच झाला अशी कोट्यवधी हिंदूंची श्रद्धा आहे, या मुद्द्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने रामाचे मंदिर बांधण्याची परवानगी दिली. म्हणजे देवाच्या नावावर राजकारण आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करून सत्तेचे पीक घेण्यात आले. आजही तेच सुरू आहे. त्यानंतर हनुमानालाही याकामी उपयोगात आणण्यात आले. आता स्थळ आणि व्यक्ती बदलली पण प्रवृत्ती तीच आहे. तेव्हा उत्तर भारतात संघ आणि भाजपने हे घडविले आणि आता दक्षिण भारतात चंद्राबाबू तेच करीत आहेत.
● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
जगातील हिंसाचाराची प्रत्येक मोठी घटना दहशतवादाशी संबंधित असेलच असेही नाही आणि ती धार्मिक दहशतवादाशी संबंधित आहे असेही नाही. जेव्हा लोक आवश्यकतेपेक्षा अधिक शक्तिशाली शस्त्रे हाती घेतात तेव्हा त्यांच्या मनात नेहमीच हिंसाचार सुरू होण्याचा धोका असतो. तेव्हा आता प्रश्न असा आहे, की लष्करी प्रयत्नांनी हल्ला थांबवणे शक्य आहे का? बरं, हे हल्ले केवळ विकसनशील किंवा अविकसित देशांमध्येच होत नाहीत तर जगातील सर्वांत सतर्क आणि युद्धसज्ज देशांमध्येही होतात. त्यामुळे बंदुकांनी सगळीकडे सुरक्षितता निर्माण करता येईल, असे या जगात कोणाला वाटत असेल तर तो मूर्खपणा ठरेल. जगातील सर्वांत मोठी यंत्रणा कोणत्याही देशाला आत्मघातकी हल्ल्यांपासून वाचवू शकत नाही. जेव्हा एखादा दहशतवादी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा हल्लेखोर बॉम्बस्फोट करून स्वत:सह इतरांनाही मारायचे आहे असे ठरवतो तेव्हा गर्दीच्या ठिकाणी कुठेही मोठ्या संख्येने लोक मारले जाऊ शकतात.
भारतीयांनीही धार्मिक आणि सामाजिक उन्माद निर्माण करू पाहणाऱ्यांपासून, धार्मिक अधिकार संपवण्याचा विचार करणाऱ्यांपासून, लोकशाही संपवून धार्मिक राजवट आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपासून सावध राहिले पाहिजे. हिंसा आणि अन्याय वाढतात तेव्हा अनियंत्रित मृत्यू होतात. विषमतेचे निर्मूलन, गरिबांच्या हक्कांचे रक्षण कसे करता येईल, कोणत्याही जाती-धर्माच्या, वंशाच्या, नागरिकांच्या हत्या कशा थांबविता येतील, याचा विचार जगातील सर्व देशांना करावा लागेल. जोपर्यंत जगातील आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आणि वांशिक भेदभाव दूर होत नाहीत, सामाजिक न्यायाचा आदर होत नाही, तोपर्यंत दहशतवाद आणि हिंसाचाराचा नायनाट करणे शक्य होणार नाही. भारत किंवा इतर कोणत्याही देशाला त्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल. ज्यांना गांधींच्या अहिंसेपेक्षा गोडसेच्या गोळीचे जास्त आकर्षण आहे, त्यांनी सीमेपलीकडचे उदाहरण बघून एवढाच बोध घ्यावा की लोकशाही कमकुवत होऊन संपली की देशाचे काय हाल होतात.
हेही वाचा >>> लोकमानस : माशेलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारा
● तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
शांततेत कोणालाही स्वारस्य नाही
‘अधर्मयुद्धाचा अंत?’ हा अग्रेलख (१ ऑक्टोबर) वाचला. युद्धाला युद्धाने उत्तर दिल्याने प्रश्न सुटत नाहीत. शांततेच्या गोष्टी ऐकायला जरी बऱ्या वाटत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी सर्वप्रथम कोण करणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. इस्रायल- पॅलेस्टाइन संघर्षात हकनाक बळी जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एरवी आक्रमक भूमिकेवर ताशेरे ओढणारी संयुक्त राष्ट्रेही बघ्याची भूमिका घेत आहे, हे अतिशय निराशाजनक आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा कल ठोस निर्णय घेऊन मार्ग काढण्याकडे असणे अपेक्षित आहे. मात्र कोणाचीही शांततेच्या मार्गावर वाटचाल करण्याची मानसिकता नाही.
● श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
इस्रायलमुळे जग धोक्यात
‘अधर्मयुद्धाचा अंत?’ हे संपादकीय (१ ऑक्टोबर) वाचले. ज्या वेळी इस्रायलच्या अस्तित्वास मुस्लीम जगताकडून नख लावले जात होते, त्यावेळी इस्रायल तर चवताळून उठलाच, पण समस्त पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी इस्रायलचे खंबीरपणे समर्थन करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि लष्करी साहाय्यदेखील केले; मात्र आता पॅलेस्टाइनच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित होताच खुद्द इस्रायलकडून त्यास प्रखरतेने व कडाडून विरोध होत असून त्याबाबत सारी पाश्चिमात्य राष्ट्रे मूग गिळून बसली आहेत. हमास- इस्रायल संघर्ष वरवर धर्मयुद्ध भासत असले, तरी आतून ते खरोखरीच अधर्मयुद्ध आहे. इस्रायलची सद्या:स्थितीतील भूमिका म्हणजे माझे ते माझे पण तुझे तेही माझेच अशी ओरबाडून घेण्याची आहे. काही प्रश्न वाटाघाटी, सामंजस्याने व शांततेच्या मार्गाने सुटतात त्याऐवजी इस्रायलने लष्करी मार्ग चोखाळून स्वत:बरोबर साऱ्या जगाला धोक्यात आणले आहे. लवकरच इस्रायल विरुद्ध पॅलेस्टाइन, लेबनॉनपाठोपाठ येमेन, सीरिया, इराण असे एकेक राष्ट्र प्रत्यक्ष संघर्षात उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
कुटुंबातील व्यक्ती असणे पुरेसे
तमिळनाडूमध्ये पिता मुख्यमंत्री व मुलगा उपमुख्यमंत्री झाला यात नवल ते काय? भारतातील कुठल्याही राजकीय नेत्याला घराणेशाहीचा मोह सुटलेला नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाला घराणेशाही वर्ज्य नाही. याच संदर्भात ‘घराणेशाही कालबाह्य!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ ऑक्टोबर) वाचला. घराणेशाही ही भारतातील राजकारण आणि सत्ताकारणाची अपरिहार्यता आहे आणि ती कधीही न संपणारी आहे. पिढ्यानपिढ्या सत्तापदे आपल्याच घराण्यात राहावीत असा अट्टहास सर्वांचाच असतो. राजकारण, सत्ताकारण करताना कुठलीही शैक्षणिक पात्रता अथवा इतर पात्रतेची गरज नसते. केवळ आपल्या कुटुंबातील व्यक्ती ही एकच पात्रता पुरेशी ठरते. त्यामुळे राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्यांना संधी मिळण्यात अडचण येते. ज्यांना अशी पार्श्वभूमी असते त्यातील काही कर्तृत्व सिद्ध करतात तर काही कुटुंबाच्या नावावर सत्तापदे उपभोगतात. एक दिवस आमदार, खासदार, मंत्री झालेल्यांना आयुष्यभर निवृत्तिवेतन, भत्ते मिळतात. राजकारणातच नव्हे, तर इतरही अनेक क्षेत्रांत घराणेशाहीचे कोणालाच वावडे राहिलेले नाही.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
केवळ राजकीय निकषावर पुरस्कार?
मिथुन चक्रवर्ती यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाल्याचे वाचले (लोकसत्ता- १ ऑक्टोबर). गेल्या दहा वर्षांत हा पुरस्कार योग्य व्यक्तींना मिळणे अपवादात्मकच झाले आहे. मिथुन चक्रवर्ती यांच्याबद्दल योग्य तो आदर ठेवूनही यांची निवड कलेपेक्षा राजकीय निकष डोळ्यांसमोर ठेवून झाली असावी असे दिसते. भारतीय जनता पक्षाकडून राज्यसभेचे खासदारपद हाच बहुधा त्यांच्या निवडीचा निकष ठरला असावा. चित्रपटक्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेले अनेक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पुरस्कारापासून अद्याप वंचित असताना अशी अतार्किक निवड करण्यात आल्यामुळे जाणकार रसिकांना निश्चितच खेद वाटतो आहे. हा पुरस्कार अद्याप न मिळालेली काही नावे बघितली तरी ही गोष्ट स्पष्ट होईल. कलेच्या व पुरस्काराच्या क्षेत्रात राजकारण आणल्यामुळे पुरस्काराचे अवमूल्यन होते आहे आणि खरे गुणवंत उपेक्षित राहत आहेत याची जाणीव संबंधितांना नाही ही फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
● राजश्री बिराजदार, सोलापूर
उत्तरेतील लोण दक्षिणेकडे
‘देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ ऑक्टोबर) वाचली. तिरुपती बालाजी मंदिराच्या प्रसादाच्या लाडूत भेसळयुक्त पदार्थ असल्याचा संदिग्ध अहवाल जुलै महिन्यात आला होता. त्यावर चंद्राबाबू नायडू यांनी चौकशी समिती नेमली होती. असे असताना दोन महिन्यांनी त्याची वाच्यता प्रसारमाध्यमांमध्ये करण्याची गरज नव्हती. त्यावर ‘देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने नायडू यांना फटकारले.
खरे म्हणजे देवाला राजकारणात आणूनच आज भारतीय जनता पक्ष सत्तेत बसला आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या मुद्द्यावर रथयात्रा काढून देशभर वातावरण तापविले गेले. रामाचा जन्म अयोध्येतच झाला अशी कोट्यवधी हिंदूंची श्रद्धा आहे, या मुद्द्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने रामाचे मंदिर बांधण्याची परवानगी दिली. म्हणजे देवाच्या नावावर राजकारण आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करून सत्तेचे पीक घेण्यात आले. आजही तेच सुरू आहे. त्यानंतर हनुमानालाही याकामी उपयोगात आणण्यात आले. आता स्थळ आणि व्यक्ती बदलली पण प्रवृत्ती तीच आहे. तेव्हा उत्तर भारतात संघ आणि भाजपने हे घडविले आणि आता दक्षिण भारतात चंद्राबाबू तेच करीत आहेत.
● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
