‘शंकराचार्यांच्या आदेशानंतर निर्णय’ हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधान (लोकसत्ता, १ ऑक्टोबर) वाचले. हे विधान संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व पायदळी तुडवणारे तसेच मुख्यमंत्र्यांनी ज्या संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ पदग्रहण करताना घेतली होती त्या शपथेचा सर्रास भंग करणारे आहे. शंकराचार्य हे एक धार्मिक पद आहे, सांविधानिक नव्हे, याचे भान तरी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा आदेश पाळण्यापूर्वी ठेवणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्र्यांना ‘गोमातेचे पुत्र’, ‘सनातन धर्मरक्षक’ तथा ‘हिंदूरक्षक’ म्हणवून घेण्याची एवढी हौस असेल तर त्यांनी आपले पद तात्काळ सोडावे आणि खुशाल सनातन धर्माची आणि गोमातेची सेवा करावी, तो त्यांचा सांविधानिक आणि वैयक्तिक अधिकार असेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गोशाळांना प्रति दिन प्रति गाय ५० रुपये म्हणजे वार्षिक १८ हजार २५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील गरिबी रेषेखाली व्यक्तींची थट्टा करणारा आहे. कारण महाराष्ट्रातील गरिबी रेषेखालील लाखो लोकांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न १५ हजार रुपये असते असे म्हणतात. म्हणजे या कुटुंबांपेक्षा आता प्रत्येक गाय श्रीमंत ठरेल. स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे झाल्यावर जो निर्णय देशातील एकाही मुख्यमंत्र्यांनी किंवा पंतप्रधानांनी घेतला नाही तो शिंदे यांनी घेतल्याबद्दल शंकराचार्य यांनी त्यांचे कौतुक करणे हेच दर्शविते की राजकारणावर आणि राज्यव्यवस्थेवर धर्माची पकड राहण्याची निकड त्यांना वाटत आहे. धर्म आणि राजकारण वेगळे केल्यामुळे अनेक पाश्चात्त्य देश विकसित झालेले दिसतात. परंतु आपल्या देशाचा प्रवास मात्र उलट दिशेने होत असलेला दिसतो. हे देशाला सतराव्या शतकात घेऊन जाणारे ठरणार आहे. तरी, देशात संविधानाद्वारे स्थापित व्यवस्था जोपर्यंत अस्तित्वात आहे तोपर्यंत तरी शंकराचार्यांनी सरकाराला आदेश देण्याचा मर्यादाभंग करू नये ही अपेक्षा आहे. त्यांना आदेश द्यावा असे वाटतच असेल तर त्यांनी आपल्याच धर्मातील अस्पृश्य जातीच्या अतिशूद्र लोकांना आणि शूद्रांना गायीएवढा पवित्र नसला तरी, किमान माणसाचा आणि समानतेचा दर्जा देण्याबाबतचा आदेश काढावा. ‘देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा!’ असे ताशेरे चरबीयुक्त लाडू प्रकरणात चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत (लोकसत्ता- १ ऑक्टोबर). मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘धर्माला राजकारणापासून दूर ठेवा!’ असे ताशेरे ओढवून घेण्याची वेळ येऊ देऊ नये ही अपेक्षा आहे.
– उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
हेही वाचा >>> लोकमानस : लोकशाहीविरोधी मानसिकतेला धडा
अतिरेकी केंद्रीकरण हे अखंडतेस आव्हान
‘गांधी, संविधान आणि विकेंद्रीकरणाचे दिवास्वप्न’ हा डॉ. राजेश्वरी देशपांडे यांचा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. आज अतिरेकी केंद्रीकरण आणि राज्यनिहाय पक्षपाती वागणुकीमुळे अखंड हिंदुस्थानचा नारा देणाऱ्या शक्तीच देशाच्या आणखी एका विभाजनास कारणीभूत ठरतील की काय अशी भीती वाटते.
एक देश एक टॅक्स संकल्पनेचा कसा बोजवारा उडाला आहे हे आपण जीएसटीच्या माध्यमातून अनुभवत आहोतच. चारस्तरीय रचना आणि इंधन व मद्य त्यातून वगळणे, यातून प्रथमदर्शनीच हा ‘एक देश एक कर’ नव्हे याची प्रचीती येते. परंपरेने एकत्रित घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकाही स्वतःच्या सोयीसाठी पुढे मागे करणाऱ्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तर चक्क टाळणाऱ्यांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ असा नारा देणे विनोद म्हणावा की दैवदुर्विलास?
अखंडत्वाचा कितीही गाजावाजा केला तरी हा भूभाग कधीही अखंड नव्हता आणि येथे अनेक विचारसरणींचे विभिन्न समूह परस्पर कलहातही मानवधर्मी भावनेने टिकून राहिले ही वस्तुस्थिती आहे. स्वातंत्र्यानंतर शेकडो संस्थाने भारतात विलीन झाली. त्यामुळे ‘एक देश एक अमुक…’ हा भंपकपणा थांबवणेच योग्य ठरेल. गांधीजींच्या प्रतिमेवरही गोळ्या झाडणाऱ्या आणि ‘अहिंसा व सत्याग्रह’ या संकल्पना जरी भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असल्या तरी केवळ गांधीजींनी त्या आदर्श मानल्या म्हणून त्यांची यथेच्छ टिंगलटवाळी करणाऱ्या प्रवृत्तींना हा देश एका रंगात रंगविण्याची घाई झाली आहे. पण हे कदापि शक्य नाही.
– वसंत शंकर देशमाने, वाई (सातारा)
राज्यघराणे पूर्णत्वास न्या!
निवडणुकीच्या तोंडावर देशी गायींचे महत्त्व शंकराचार्यानी राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिल्याबद्दल त्यांचे आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार गायीला राज्यमातेचा दर्जा बहाल करून पुण्यसंचय केल्याबद्दल राज्य सरकारचे मनापासून आभार. ८२८ नोंदणीकृत गोशाळा असून जवळपास दीड लाखापेक्षा जास्त गायींचे संगोपन सदर गोशाळा करतात. राब राब राबून कर भरणाऱ्यांच्या पैशांतून भरल्या जाणाऱ्या राज्य सरकारच्या तिजोरीतून प्रतिदिन प्रतिगाय ५० रुपयेप्रमाणे महिन्याकाठी कोटय़वधी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. नात्यातील (निदान मतांची) उपयुक्तता ओळखून ‘लाडकी बहीण’पासून सुरू झालेला प्रवास ‘राज्यमाता’पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. पोळयाच्या सणाला आटलेली बैलांची संख्या पाहून त्यांचासुद्धा विचार राज्य सरकारने करावा आणि रिक्त असलेली ‘राज्यपित्या’ची उपाधी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तातडीने बहाल करून राज्यघराणेरूपी कुटुंब पूर्ण करण्याची तजवीज करावी.
परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय गरजेचे
‘लहानपणापासून हिंसा रुजते आहे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ ऑक्टोबर) वाचला. गुन्हा घडत असताना मोबाइलवर चित्रीकरणात दंग असलेल्या आणि पुढे येऊन तो थांबविण्याचा प्रयत्नही न करणाऱ्या समाजाकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार? राजकीय नेतेही या घटना गांभीर्याने घेत नाहीत. समाजमाध्यमांतून या घटनांना जो रंग दिला जातो, तो पाहता त्याचा परिणाम अल्पवयीन मुलांवर होणे साहजिकच आहे. त्यांच्या हातून जेव्हा गुन्हा घडत असतो, तेव्हा आपण काही गंभीर आणि बेकायदा करत आहोत, असे त्यांना वाटतच नाही. मुळात गुन्हा घडूच नये म्हणून शाळा, महाविद्यालयांत चर्चासत्रे, परिसंवाद आयोजित केल्यास आणि एखाद्या गैरकृत्यामुळे होणाऱ्या शिक्षेविषयी, संबंधित कायद्यांविषयी जनजागृती केल्यास गुन्ह्यांना काही अंशी तरी आळा बसू शकेल.
– विजय तेजराव नप्ते, चौथा (बुलडाणा)
भेसळ झाली तर काय बिघडले?
‘भेसळ भक्ती’ हे संपादकीय (३० सप्टेंबर) वाचले. ९०० कोटींचे रोखे औषध कंपन्यांकडून खरेदी करून त्याच औषध कंपन्यांना बिनधास्त दर्जाहीन औषधे बनवा आणि कारवाई टाळा, असा भरवसा दिला गेला असे दिसते. असे असताना दर्जाहीन औषधे घेऊन रोगी कायमचाच ‘मुक्त’ होणार, हे सरकारला नक्कीच माहीत असणार, पण बिचारे सरकार तरी काय करणार ना… १४० कोटींची प्रजा जगवणे अशक्य झाल्याने ते हतबल होतील नाही तर काय? कारण रस्त्यातील खड्ड्यांत, नद्यांच्या पुरात, महत्त्व वाढवून ठेवलेल्या तीर्थस्थानी होणाऱ्या चेंगराचेंगरीत लोक मरतात, काही दंगलीत मरतात, काही जमावाकडून ठेचून मारले जातात, काही अंधश्रद्धांचे बळी ठरतात; पण तेवढ्याने काय होणार? देशातील औषधांची गरज पडणारी गरीब रोगी प्रजा पटापट संपली की जगातील निरोगी देश म्हणून भारत गणला जाईल, हे सरकारचे धोरण अभिमानास्पद नाही का? प्रसादात भेसळ झाल्याची नुसती शंका आली तरी नेते बिथरतात. कारण प्रसाद देवाचा असतो, देव कोपण्याची भीती भक्तांप्रमाणे सरकारलाही वाटत असावी. उगाच प्रसाद आणि औषधांची तुलना कशाला? आज देशात भक्त, भावना आणि प्रसाद महत्त्वाचा. माणसे काय औषधे न घेताही मरत आहेतच; भेसळीमधून आणखी मेली तर काय बिघडले? नाही का?
भीमराव बाणखेले, मंचर (पुणे)
गोशाळांना प्रति दिन प्रति गाय ५० रुपये म्हणजे वार्षिक १८ हजार २५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील गरिबी रेषेखाली व्यक्तींची थट्टा करणारा आहे. कारण महाराष्ट्रातील गरिबी रेषेखालील लाखो लोकांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न १५ हजार रुपये असते असे म्हणतात. म्हणजे या कुटुंबांपेक्षा आता प्रत्येक गाय श्रीमंत ठरेल. स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे झाल्यावर जो निर्णय देशातील एकाही मुख्यमंत्र्यांनी किंवा पंतप्रधानांनी घेतला नाही तो शिंदे यांनी घेतल्याबद्दल शंकराचार्य यांनी त्यांचे कौतुक करणे हेच दर्शविते की राजकारणावर आणि राज्यव्यवस्थेवर धर्माची पकड राहण्याची निकड त्यांना वाटत आहे. धर्म आणि राजकारण वेगळे केल्यामुळे अनेक पाश्चात्त्य देश विकसित झालेले दिसतात. परंतु आपल्या देशाचा प्रवास मात्र उलट दिशेने होत असलेला दिसतो. हे देशाला सतराव्या शतकात घेऊन जाणारे ठरणार आहे. तरी, देशात संविधानाद्वारे स्थापित व्यवस्था जोपर्यंत अस्तित्वात आहे तोपर्यंत तरी शंकराचार्यांनी सरकाराला आदेश देण्याचा मर्यादाभंग करू नये ही अपेक्षा आहे. त्यांना आदेश द्यावा असे वाटतच असेल तर त्यांनी आपल्याच धर्मातील अस्पृश्य जातीच्या अतिशूद्र लोकांना आणि शूद्रांना गायीएवढा पवित्र नसला तरी, किमान माणसाचा आणि समानतेचा दर्जा देण्याबाबतचा आदेश काढावा. ‘देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा!’ असे ताशेरे चरबीयुक्त लाडू प्रकरणात चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत (लोकसत्ता- १ ऑक्टोबर). मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘धर्माला राजकारणापासून दूर ठेवा!’ असे ताशेरे ओढवून घेण्याची वेळ येऊ देऊ नये ही अपेक्षा आहे.
– उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
हेही वाचा >>> लोकमानस : लोकशाहीविरोधी मानसिकतेला धडा
अतिरेकी केंद्रीकरण हे अखंडतेस आव्हान
‘गांधी, संविधान आणि विकेंद्रीकरणाचे दिवास्वप्न’ हा डॉ. राजेश्वरी देशपांडे यांचा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. आज अतिरेकी केंद्रीकरण आणि राज्यनिहाय पक्षपाती वागणुकीमुळे अखंड हिंदुस्थानचा नारा देणाऱ्या शक्तीच देशाच्या आणखी एका विभाजनास कारणीभूत ठरतील की काय अशी भीती वाटते.
एक देश एक टॅक्स संकल्पनेचा कसा बोजवारा उडाला आहे हे आपण जीएसटीच्या माध्यमातून अनुभवत आहोतच. चारस्तरीय रचना आणि इंधन व मद्य त्यातून वगळणे, यातून प्रथमदर्शनीच हा ‘एक देश एक कर’ नव्हे याची प्रचीती येते. परंपरेने एकत्रित घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकाही स्वतःच्या सोयीसाठी पुढे मागे करणाऱ्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तर चक्क टाळणाऱ्यांनी ‘एक देश एक निवडणूक’ असा नारा देणे विनोद म्हणावा की दैवदुर्विलास?
अखंडत्वाचा कितीही गाजावाजा केला तरी हा भूभाग कधीही अखंड नव्हता आणि येथे अनेक विचारसरणींचे विभिन्न समूह परस्पर कलहातही मानवधर्मी भावनेने टिकून राहिले ही वस्तुस्थिती आहे. स्वातंत्र्यानंतर शेकडो संस्थाने भारतात विलीन झाली. त्यामुळे ‘एक देश एक अमुक…’ हा भंपकपणा थांबवणेच योग्य ठरेल. गांधीजींच्या प्रतिमेवरही गोळ्या झाडणाऱ्या आणि ‘अहिंसा व सत्याग्रह’ या संकल्पना जरी भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असल्या तरी केवळ गांधीजींनी त्या आदर्श मानल्या म्हणून त्यांची यथेच्छ टिंगलटवाळी करणाऱ्या प्रवृत्तींना हा देश एका रंगात रंगविण्याची घाई झाली आहे. पण हे कदापि शक्य नाही.
– वसंत शंकर देशमाने, वाई (सातारा)
राज्यघराणे पूर्णत्वास न्या!
निवडणुकीच्या तोंडावर देशी गायींचे महत्त्व शंकराचार्यानी राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिल्याबद्दल त्यांचे आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार गायीला राज्यमातेचा दर्जा बहाल करून पुण्यसंचय केल्याबद्दल राज्य सरकारचे मनापासून आभार. ८२८ नोंदणीकृत गोशाळा असून जवळपास दीड लाखापेक्षा जास्त गायींचे संगोपन सदर गोशाळा करतात. राब राब राबून कर भरणाऱ्यांच्या पैशांतून भरल्या जाणाऱ्या राज्य सरकारच्या तिजोरीतून प्रतिदिन प्रतिगाय ५० रुपयेप्रमाणे महिन्याकाठी कोटय़वधी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. नात्यातील (निदान मतांची) उपयुक्तता ओळखून ‘लाडकी बहीण’पासून सुरू झालेला प्रवास ‘राज्यमाता’पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. पोळयाच्या सणाला आटलेली बैलांची संख्या पाहून त्यांचासुद्धा विचार राज्य सरकारने करावा आणि रिक्त असलेली ‘राज्यपित्या’ची उपाधी आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तातडीने बहाल करून राज्यघराणेरूपी कुटुंब पूर्ण करण्याची तजवीज करावी.
परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय गरजेचे
‘लहानपणापासून हिंसा रुजते आहे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ ऑक्टोबर) वाचला. गुन्हा घडत असताना मोबाइलवर चित्रीकरणात दंग असलेल्या आणि पुढे येऊन तो थांबविण्याचा प्रयत्नही न करणाऱ्या समाजाकडून वेगळी काय अपेक्षा करणार? राजकीय नेतेही या घटना गांभीर्याने घेत नाहीत. समाजमाध्यमांतून या घटनांना जो रंग दिला जातो, तो पाहता त्याचा परिणाम अल्पवयीन मुलांवर होणे साहजिकच आहे. त्यांच्या हातून जेव्हा गुन्हा घडत असतो, तेव्हा आपण काही गंभीर आणि बेकायदा करत आहोत, असे त्यांना वाटतच नाही. मुळात गुन्हा घडूच नये म्हणून शाळा, महाविद्यालयांत चर्चासत्रे, परिसंवाद आयोजित केल्यास आणि एखाद्या गैरकृत्यामुळे होणाऱ्या शिक्षेविषयी, संबंधित कायद्यांविषयी जनजागृती केल्यास गुन्ह्यांना काही अंशी तरी आळा बसू शकेल.
– विजय तेजराव नप्ते, चौथा (बुलडाणा)
भेसळ झाली तर काय बिघडले?
‘भेसळ भक्ती’ हे संपादकीय (३० सप्टेंबर) वाचले. ९०० कोटींचे रोखे औषध कंपन्यांकडून खरेदी करून त्याच औषध कंपन्यांना बिनधास्त दर्जाहीन औषधे बनवा आणि कारवाई टाळा, असा भरवसा दिला गेला असे दिसते. असे असताना दर्जाहीन औषधे घेऊन रोगी कायमचाच ‘मुक्त’ होणार, हे सरकारला नक्कीच माहीत असणार, पण बिचारे सरकार तरी काय करणार ना… १४० कोटींची प्रजा जगवणे अशक्य झाल्याने ते हतबल होतील नाही तर काय? कारण रस्त्यातील खड्ड्यांत, नद्यांच्या पुरात, महत्त्व वाढवून ठेवलेल्या तीर्थस्थानी होणाऱ्या चेंगराचेंगरीत लोक मरतात, काही दंगलीत मरतात, काही जमावाकडून ठेचून मारले जातात, काही अंधश्रद्धांचे बळी ठरतात; पण तेवढ्याने काय होणार? देशातील औषधांची गरज पडणारी गरीब रोगी प्रजा पटापट संपली की जगातील निरोगी देश म्हणून भारत गणला जाईल, हे सरकारचे धोरण अभिमानास्पद नाही का? प्रसादात भेसळ झाल्याची नुसती शंका आली तरी नेते बिथरतात. कारण प्रसाद देवाचा असतो, देव कोपण्याची भीती भक्तांप्रमाणे सरकारलाही वाटत असावी. उगाच प्रसाद आणि औषधांची तुलना कशाला? आज देशात भक्त, भावना आणि प्रसाद महत्त्वाचा. माणसे काय औषधे न घेताही मरत आहेतच; भेसळीमधून आणखी मेली तर काय बिघडले? नाही का?
भीमराव बाणखेले, मंचर (पुणे)
