‘‘बुलेट’ला ओढ ‘बॅलट’ची?’ हा अग्रलेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. निवडणूक निकालानंतर भाजपला अपेक्षित यश न मिळाल्यास जम्मू- कश्मीरमध्येही नायब राज्यपालांच्या अडून सत्तेची सर्व सूत्रे केंद्र सरकार आपल्या हातात ठेवेल यात शंका नाही. राजकीय विरोधकास नामोहरम करण्याचाही प्रयत्न होईल. कुरघोडीच्या राजकारणास बळ मिळेल. तेथील तरुणांनाही देशातील इतर तरुणांप्रमाणे विकास, रोजगार, नोकऱ्या हव्या आहेत. तिथे निर्माण झालेले प्रश्न विकासाशी नव्हे, तर राजकारणाशी निगडित आहेत. काश्मीर प्रश्न चिघळण्यामागे आजवरच्या अनेक चुकीच्या राजकीय निर्णयांचा मोठा हातभार आहे. आज काश्मिरी जनता विकासाबरोबरच न्यायाच्याही प्रतीक्षेत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील वाढलेल्या मतदानावरून हेच स्पष्ट होते. सरकारकडून कायम अन्याय होत असल्याची भावना आणि त्या भावनेला शेजारी राष्ट्राकडून दिली जात असलेली हवा यातून मोठ्या प्रमाणात असंतोष जन्म घेतो व त्यातून मोठ्या प्रमाणात हिंसा भडकते. निवडणुकीत कोण हरले, कोण जिंकले हा प्रश्न तुलनेने गौण ठरणार आहे. बॉम्ब आणि बंदुकीच्या धाकावर मात करत लोकशाहीचा विजय होणे ही बाब निवडणुकीतील निकालापेक्षा जास्त महत्त्वाची ठरणार आहे. कश्मीरला लोकशाहीच्या मूळ प्रवाहात आणायचे असेल तर केंद्रातील भाजप सरकारने सत्ताकेंद्रित राजकारण न करता सकारात्मक राजकारण केले पाहिजे. भविष्यात कश्मीरमधील अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यातून मिळू शकतात.
● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
काश्मीर मुख्य प्रवाहात आले का?
‘‘बुलेट’ला ओढ ‘बॅलट’ची?’ हा अग्रलेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. जम्मू व काश्मीर विधानसभेची पहिलीच निवडणूक शांततेत पार पडली याबद्दल केंद्र सरकार, सर्व पोलीस दले, लष्कर आणि स्थानिक प्रशासनाचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत. पण दहशतीच्या सावटाखाली जगणारे हे खोरे अनुच्छेद ३७० रद्द करून पाच वर्षे उलटल्यानंतर तरी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले का? बाहेरील नागरिकांना जमीन खरेदीचा अधिकार मिळाला पण प्रत्यक्षात किती जमीन खरेदी झाली? उद्याोगधंदे किती आले? यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर सकारात्मक नाही.
हेही वाचा >>> लोकमानस : लोकशाहीविरोधी मानसिकतेला धडा
विकास ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. आजही तेथील तरुण फळे विकून गुजराण करतात आणि वृद्ध पशुपालन आणि दुग्ध विक्रीवर अवलंबून आहेत. ही परिस्थिती बदलणे अपेक्षित आहे. तेथील समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आधी त्या राज्यात स्थिर सरकार हवे. केंद्र सरकारनेही दरवेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचण्याची वाट पाहू नये. सक्षम राजसत्तेला दरवेळेस न्यायपालिकेच्या इशाऱ्याची गरज पडावी? अस्थिरतेने ग्रासलेल्या या भागात शांतता प्रस्थापित होणे देशाच्या राजकीय स्वास्थ्यासाठी आवश्यक ठरते.
● संकेत रामराव पांडे, नांदेड
साचलेला असंतोष मतपेटीतून व्यक्त होतो
‘‘बुलेट’ला ओढ ‘बॅलट’ची?’ हे संपादकीय वाचले. लोकशाहीत नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आणि लोकनियुक्त सरकारपासून वंचित ठेवले तर सत्ताधाऱ्यांविरोधात असंतोष निर्माण होणे नैसर्गिक आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये तो व्यक्त होऊ शकला नाही कारण प्रचंड सुरक्षा व्यवस्था, इंटरनेटवर बंदी आणि माध्यमांवर दडपण होते. अनुच्छेद ३७० रद्द केला त्यापेक्षा राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे असंतोष अधिक होता असे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सांगितले आहे. विधानसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करताना पक्षपात झाला या भावनेने असंतोषात भर पडली. कोणताही मोठा उद्याोग तिथे स्थापन किंवा स्थलांतरित झाला नाही. एकूणच तेथील नागरिकांच्या मनात साचलेला असंतोष मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयामुळे मिळाली आणि नागरिकांनी अगदी दुर्गम भागातही भरभरून मतदान केले. मागील दहा वर्षांत केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीमुळे राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल या पदांचे एवढे अवमूल्यन झाले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. केवळ जम्मू काश्मीरच नव्हे तर हरियाणा, महाराष्ट्रात आणि झारखंडमध्येही जनतेत धुमसणारा असंतोष मतपेटीतून व्यक्त होईल.
● अॅड. वसंत नलावडे सातारा
…आणि सत्तांधांना ओढ फुटिरांची?
‘‘बुलेट’ला ओढ ‘बॅलट’ची?’ हा अग्रलेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. ‘फोडा आणि राज्य करा’ या भाजपच्या अजेंड्यामुळे काश्मिरातील निकालाची नक्कीच वाट प्रतीक्षा आहे. एका दशकापूर्वी भाजपने मेहबूबा मुफ्ती यांच्याबरोबर सत्तेचा डाव मांडला होता. पण, लवकरच हा घरोबा तुटला. अनुच्छेद ३७० कलम रद्द करून, काश्मिरी जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे दावे हा एक राजकीय खेळ होता. जमात- ए- इस्लामी ने मजबूत इराद्याने निवडणूक गाजविली असली तरी त्यात भाजपचा हात किती, हा प्रश्न सध्या गुलदस्त्यात बंद आहे. रशीद अहमदला बंदिस्त करण्याचा केवळ देखावा केला गेला असे दिसते.
आज भाजपच्या हातून एकेक गड निसटू लागला आहे. हरियाणात निवडणूक जाहीर होण्याआधीच, जवान, किसान व पहिलवान यांनी भाजपशी काडीमोड घेऊन, आपली स्वतंत्र चूल मांडल्याने तिथे काय होणार याचे स्पष्ट चित्र एव्हाना भाजपला दिसू लागले आहे. महाराष्ट्रात तर त्याहीपेक्षा हलाखीची परिस्थिती असल्यामुळे भाजप सध्या हवालदिल झाल्याचे दिसते. काश्मीरमधील सुज्ञ मतदारांचा कौल, राज्यकर्त्यांसाठी दिशादर्शक ठरेल. नायब राज्यपालांच्या आडून, भाजपने सत्तेचा लगाम आपल्याच हाती ठेवला होता. निकालानंतर प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करून हुकमत गाजवण्याचा प्रयत्न झाल्यास,विधानसभेत हुल्लडबाजी झाल्यास, जगात चुकीचा संदेश जाण्याची भीती आहे. काश्मीरमधील स्थिती सुधारल्याचा आत्मविश्वास भाजपला होता, तर निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहावी लागली? आताही आपल्या मनसुब्यांवर पाणी फेरणार नाही, याची दक्षता भाजपने घेतली असेलच. मात्र आता भाजपला जनमताचा आदर करण्याची सवय लावून घ्यावी लागेल.
● डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेतून विकासाला वेग मिळेल
‘विकसित भारताचे स्वप्न आणि व्यवस्थेचे वास्तव’ हा डॉ. मिलिंद सोहोनी यांचा लेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. सत्ता व संपत्ती तसेच राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेचे अतिरिक्त केंद्रीकरण संघराज्य व्यवस्थेला तसेच आर्थिक विकासाला घातक आहे. सत्ता आणि संपत्तीचे सुरुवातीपासून साटेलोटे असल्यामुळे भारतात कुडमुडी भांडवलशाही निर्माण झाली असून कमालीची आर्थिक विषमता आहे. भारत जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असताना सरकारी निकषानुसार ८० कोटी गरिबांना (लोकसंख्येच्या ५७ टक्के) मोफत अन्नधान्य द्यावे लागणे हा विरोधाभास आहे. गेली दोन वर्षे हे वाटप होत असून पुढील पाच वर्षे ही योजना सुरू राहणार आहे. याचाच अर्थ सरकारी तिजोरीतून सात वर्षांत १४ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
‘जम्बो रेवडी’चे वाटप करून निवडणुकीत मतांचे पीक काढणे सुरूच आहे. करदात्यांचा घामाचा पैसा फुकट वाटण्याचा अधिकार राज्यकर्त्यांना कोणी दिला? यातून गरिबीचे उदात्तीकरण होत असून नागरिकांना आपण परावलंबी आणि आळशी बनवत आहोत. नोटाबंदी आणि जीएसटीचा निर्णय केंद्रीभूत पद्धतीने घेतल्यामुळे नुकसानच झाले. जीएसटीसंदर्भात माजी केंद्रीय अर्थसचिव आणि नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अभ्यास करून केलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्राने स्वीकारल्यास जीएसटीतील त्रुटींवर नियंत्रण ठेवता येईल. संपूर्ण देशात १२ टक्के दराने जीएसटी, विकेंद्रित स्वायत्त जीएसटी परिषद व विविध राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटीचा न्याय्य वाटा त्वरेने मिळेल अशी सुटसुटीत संरचना आवश्यक आहे. विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आल्यास विकास वेगाने होईल आणि तळागाळात झिरपत जाईल.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
‘एक गणवेशा’तून नेमके काय साध्य होईल?
‘एका’रलेपणाची शाळा’ हा अन्वयार्थ सदरातील लेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. गणवेशामुळे शाळेत समानतेची भावना जपली जाते. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाला महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गणवेश एकसारखा ठेवला तर ‘एक राज्य एक गणवेश’ असा आकर्षक पायंडा पाडल्याबद्दल कौतुक होईल असे वाटले असावे. पण अशा आग्रहांतून काय साध्य होते? ‘एक गणवेश’मुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांतील पटसंख्या वाढली का? महानगरपालिका शाळांचे नामकरण पब्लिक स्कूल असे केल्याने या शाळांच्या स्थितीत कितीसा बदल झाला? अशा सहजपणे करता येण्यासारख्या गोष्टी सरकार करते, पण साध्य काहीच होत नाही.
शिक्षण विभागाने एक किलोमीटर अंतरावर सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असतील तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गोरगरीब, वंचित विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची गरज नाही, असा निर्णय घेतला. अखेर न्यायालयाने बडगा उगारल्यानंतर सरकार भानावर आले. शाळांचे गणवेश, परीक्षा पद्धती, सुट्ट्या, अभ्यासक्रम अशा सर्वच बाबतींत लुडबुड करणारा शिक्षण विभाग एक राज्य एक शालान्त परीक्षा मंडळ असा निर्णय का घेत नाही?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
ओबीसी नेत्यांचे खच्चीकरण कोणी केले?
‘आरक्षणप्रश्नी केवळ फडणवीसच लक्ष्य का?’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. ओबीसींची सहानभूती मिळविण्यासाठीच आरक्षण आंदोलकांनी देवेंद्र फडणवीसांना लक्ष्य करावे, ही त्यांची स्वत:चीच इच्छा असावी असे दिसते. भाजपच्या ‘माधव पॅटर्न’मधून गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व उदयास आले. परंतु गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती निधनामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज नेतृत्वहीन झाला. हेच देवेंद्र फडणवीस यांनी हेरले आणि महाराष्ट्रातील ओबीसींचे नेतृत्व आपल्याकडे यावे म्हणून ओबीसींची बाजू घेतल्याचे दाखवत मूळ डीएनए ओबीसी असल्याचे बिंबविले. पक्षात ओबीसी नेतृत्व उभे राहूच नये म्हणून एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आदी ओबीसी नेत्यांचे खच्चीकरण केले. फडणवीस यांची ही भूमिका दुटप्पी होती. ओबीसी आरक्षण धोक्यात आल्यामुळे आधीच भांबावलेला ओबीसी समाज भाजपसोबतच राहावा व त्याच्या मतपेढीच्या जोरावर आपले नेतृत्व कायम राहावे, असे फडणवीस यांचे नियोजन आहे.
● महेश निनाळे, छत्रपती संभाजीनगर
सर्वाधिक काळ सत्तास्थानी राहिलेलेच जबाबदार
‘आरक्षणप्रश्नी देवेंद्र फडणवीस लक्ष्य का?’ हा लेख वाचला. महाराष्ट्राच्या सत्तेच्या चाव्या मराठा लोकप्रतिनिधींच्या हाती राहिल्या आहेत व या समाजाचे नेतृत्व विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसने केले. अनेक मुख्यमंत्री याच समाजाचे असूनही समाजाला आरक्षण का दिले नाही?
मराठा समाज सत्तेच्या केंद्रस्थानी असण्याला इतरांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. जेव्हा विकासाची फळे केवळ पश्चिम महाराष्ट्राला मिळतात आणि उर्वरित महाराष्ट्र मात्र मागासलेला राहतो तेव्हा मात्र राज्यकर्त्यांच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित होते आणि याच भावनेतून मराठवाडा आणि विशेषत: विदर्भामध्ये असंतोष आहे. मराठा समाज वगळता इतर मागासवर्ग आणि इतर जाती-जमाती भाजपच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या, त्या यामुळेच. देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कार्यकाळात संपूर्ण प्रशासनावर पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे सत्ता मराठ्यांच्या हातून जाईल या भीतीतून पुढे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न धगधगता ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अनेक बाबींमुळे महाराष्ट्राची ‘एक विकसित आणि उर्वरित मागास’ अशी विभागणी झाली आहे आणि याला सर्वाधिक काळ सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिलेले नेतृत्व जबाबदार आहे.
● अमोल मुसळे, वाशीम
आर्थिक, वैचारिक दिवाळखोरीच्या दिशेने…
‘राज्यमाता आणि गोठ्यातले आपण!’ संपादकीय (२ ऑक्टोबर) वाचले. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने दोन तास चाललेल्या बैठकीत तब्बल ४९ महत्त्वाचे निर्णय घेतले. देशी गायीला ‘राज्यमाता-गोमाता’ असा दर्जा देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय या सरकारने घेतला आहे. मागील आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत ३५ निर्णय घेणयात आले. ही सरकारच्या निर्णयांना लाभलेली बुलेट ट्रेनची गती विश्वासार्हता हरवलेल्या या सरकारला कोणत्याही प्रकारे निवडणुका जिंकायच्या आहेत, हेच दर्शविते.
सरकारच्या तुघलकी निर्णयांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडू शकतो. पण सत्ताप्राप्तीसाठी महाराष्ट्र दिवाळखोर झाले तरी चालेल असा एकंदरीत दृष्टिकोन दिसतो. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २८जूनला विधिमंडळात सादर झाला आणि गंभीर बाब म्हणजे एका आठवड्यातच सरकारने तब्बल ९४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. हे अत्यंत धक्कादायक आणि वित्तीय बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. विधिमंडळाच्या इतिहासातील या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या होत्या. कोणतीही चर्चा न होता त्या मंजूर झाल्या.
राज्यावर सात लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात २० हजार ५१ कोटी रुपयांची तूट आली. या वर्षात ही तूट वाढून २४ हजार कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे. एकूण वित्तीय तूट एकलाख १० हजार ३५५ कोटी वर गेली आहे. त्यात या वर्षात १७ टक्के वाढ होणार आहे. असे असूनही उधळपट्टी सुरू आहे. धर्म आणि द्वेष ही राजकीय पक्षांची आवडती आयुधे झाली आहेत. गायीला राज्यमातेचा दर्जा दिल्याने लोकांना गायीचे माहात्म्य पटेल, असा बालिश विचार या निर्णयामागे असल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेश सरकारने असाच निर्णय घेऊनसुद्धा गायींची परवड तर थांबलेली नाहीच, मात्र अनुदान तेवढे लुटले गेले.
उठताबसता सावरकरांचे नाव घेणाऱ्यांनी गायीच्या बाबतीत त्यांचे काय विचार होते हेही जाणून घेण्यासाठी थोडा वेळ काढणे आवश्यक वाटते. खरे तर सावरकरांची गेल्या दहा वर्षांत अधिक उपेक्षा झाली. लोकसभेच्या निवडणूक काळात एकूण पाच ‘भारतरत्नां’ची खिरापत मतांचे गणित समोर ठेवून वाटली गेली. तेव्हा सावरकरांची आठवण झाली नाही. राज्य आर्थिक आणि त्याहून वेगाने वैचारिक दिवाळखोरीकडे चालले आहे.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
शतप्रतिशत भाजप महाराष्ट्रात तरी कठीणच
प्रत्येक राज्यात स्थानिक पक्षांशी युती करायची, नंतर जम बसवून त्या पक्षाला नेस्तनाबूत करायचे हेच भाजपचे काम आहे. शत प्रतिशतचा नारा देऊन शिंदे, अजित पवार यांना बाजूला सारणार याचेच संकेत दिले आहेत. या दोन्ही पक्षांची हतबलता इतकी आहे की या विधानावर ते भाष्यसुद्धा करू शकत नाहीत. लोकसभेचे निकाल पाहता आणि शरद पवार गटात होणारे इनकमिंग पाहता हे शक्य नाही. प्रलोभने दाखविणाऱ्या योजना आणल्या, फोडाफोडी केली, इतर पक्षातील भ्रष्ट लोकांना आपल्या पक्षात घेऊन महत्त्वाची पदे देणे, हे मुद्दे लोक लवकर विसरत नाहीत. त्यामुळे शतप्रतिशत भाजप हा नारा महाराष्ट्रापुरता स्वप्नवतच राहणार आहे असे दिसते.
● राजेंद्र ठाकूर, बोरिवली (मुंबई)
म्हणजे फोडलेले पक्ष विलीन होणार?
‘यंदा महायुती, २०२९ मध्ये शतप्रतिशत भाजप’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ ऑक्टोबर) वाचली. भाजपची शिंदे गट आणि अजित पवार गटासोबत असलेली युती पुढील निवडणुकीत तुटणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. हे वाचल्यानंतर असे वाटते की २०२४ ची निवडणूक भाजप/ महायुती आणि अमित शहा यांनी ‘अगदी खिशातच’ टाकली आहे.
आतापासून २०२९ च्या निवडणुका जिंकण्याची तयारी करायची आहे, पुन्हा राज्यात शतप्रतिशत भाजपचे कमळ फुलवण्याचा दावा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने केलेला आहे. २०२९ मध्ये पुन्हा शतप्रतिशत भाजपचे सरकार आणायचेच होते तर मागील काही काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष का फोडले? डागाळलेल्या नेत्यांना/ मंत्र्यांना भाजपच्या धुलाई यंत्रातून धुऊन पक्षात सामील का केले? फोडलेले हे दोन्ही पक्ष २०२९ पर्यंत भाजपमध्ये विलीन होणार आहेत काय? अजित पवार यांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्याने भाजप नेते व कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे त्याचाच तर हा परिपाक नाही ना? २०२९ मध्ये पुन्हा भाजप शतप्रतिशतच्या नाऱ्यामुळे अमित शहा आदी भाजप नेत्यांची मग्रुरी कमी झालेली आहे असे वाटत नाही. मागील आठवड्यातील महाराष्ट्राच्या भेटीत अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात ‘इनकमिंगची चिंता नको’, ‘फोडा, जोडा आणि जिंका’ असा संदेश कार्यकर्त्यांच्या सभेत दिलेला आहे. एकीकडे २०२९ ला शत प्रतिशत भाजपचे सरकार येणार असेल तर मग दुसरीकडे फोडा, जोडा हे ब्रिटिश पद्धतीचे, पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण कशासाठी?
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
पुराच्या गर्तेत अडकण्याची भीती
कांजूर, भांडुप, मुलुंडमधील मिठागरांच्या २५६ एकर जमिनीवर धारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्विकासास सरकारची मान्यता मिळणे हे दुर्दैवी आहे. भांडुप, मुलुंडमध्ये आधीच पायाभूत सोयीसुविधांची कमतरता आहे. धारावीकारांची भर पडली की अधिकच ताण येईल.
जनभावनेला पायदळी तुडविले आहेच, शिवाय ईशान्य मुंबईला पुराच्या गर्तेतही ढकलले आहे. मुलुंड, भांडुप आणि कांजूर पश्चिमेचे डोंगर आधीच अतिक्रमण करून संपवले जात आहेत, आता पूर्वेकडचा खाडीचा भागदेखील बुजवून टाकण्यात येणार आहे. हा कसला आणि कुणाचा विकास? ● राजेंद्र राणे, भांडुप (मुंबई)
