‘आंदोलक आत, बलात्कारी बाहेर’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ ऑक्टोबर) वाचला. केंद्रीय सत्तेचा स्थायीभाव झालेल्या दडपशाहीच्या धोरणाला अनुसरून लडाखमधील आंदोलकांनाही दिल्लीच्या वेशीवरच अडवून स्थानबद्ध करण्यात आले होते. मुळात या आंदोलकांच्या मागण्या नव्या नाहीत. केंद्रात सत्तास्थानी असलेल्या भारतीय जनता पक्षानेच निवडणूक प्रचारात व पक्षाच्या जाहीरनाम्यात लडाखचा सहाव्या परिशिष्टात समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनांना प्रचंड घाबरणाऱ्या केंद्रीय सत्तेकडून दुसरी अपेक्षा करणेही गैर आहे. हाच भित्रेपणा शेतकरी, शाहीन बाग आणि महिला पहिलवानांच्या आंदोलनावेळीही दिसला होता.
सत्ता हस्तगत करण्यासाठी नैतिकतेचे मानदंड पायदळी तुडवण्यात नरेंद्र मोदी सरकार पटाईत आहेे. याचेच टोक म्हणजे दोन हत्या व दोन बलात्कारप्रकरणी २० वर्षांची शिक्षा भोगत असलेल्या ‘डेरा सच्चा सौदा’ पंथाचा प्रमुख गुरुमीत राम रहीम सिंग याला लगबगीने पॅरोल मंजूर करणे होय. शांतता आणि अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांची अडवणूक करणे, आयटी सेल व ट्रोल आर्मीमार्फत त्यांची समाजमाध्यमांवर बदनामी करणे, त्यांना देशद्रोही ठरवणे या नरेंद्र मोदी सरकारच्या अमृतकाळाचे व्यवच्छेदक लक्षण झाल्या आहेत. सत्तेच्या गणितासाठी गुरमीत राम रहीम तसेच भोलेबाबासारख्या सराईत गुन्हेगारांना अभय देणे हे कुठल्याही परिस्थितीत सशक्त लोकशाहीच्या संकल्पनेला अभिप्रेत नाही. परंतु उघडपणे दांभिक वृत्ती जोपासणाऱ्या सरकारकडून अशा प्रकारे लोकशाही मूल्यांची बूज राखली जाण्याची अपेक्षा ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल.
● अॅड. गणेश एस. शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर
हेही वाचा >>> लोकमानस : काश्मीरला गरज सकारात्मक राजकारणाची
हीच नियमावली ‘बाहेर’ही अमलात आणा!
‘जातीचा तुरुंग आणि तुरुंगातील जात!’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टोबर) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्वागतार्ह आहे. कैद्यांची ओळख ‘गुन्हेगार’ अशीच असावी त्यात जातिभेद नसावा. गुन्हेगार उच्चवर्णीय असला तरी त्याने केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निदान तुरुंगातील जातीचे तुरुंग तरी संपतील. तुरुंगातील जातिभेद संपविण्यासाठी केलेला हा बदल तुरुंगाबाहेरील समाजातील जातिभेद संपविण्यासाठीही तितकाच आवश्यक आहे असे वाटते! शैक्षणिक क्षेत्रात काही काळ उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी होती पण आता त्या क्षेत्रातही मागासवर्गीय शिक्षकांचे प्रमाण वाढले आहे आणि ते उत्तम अध्यापन करत आहेत. परिणामी तथाकथित उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी मोडीत निघाली आहे. सार्वजनिक स्वच्छतेच्या क्षेत्रात आजही ‘स्वच्छता दूत’ किंवा सफाई कामगार हे केवळ विशिष्ट वर्गांतीलच असतात. तिथेही असाच प्रयोग करता येईल. अशा लहान-मोठ्या पण सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे केवळ जातीच्या आधारे कामाचे वाटप करण्याची रूढ कुप्रथा मोडीत निघेल. तसे होणे अत्यावश्यक आहे, कारण जातिव्यवस्थेचे मूळ हे पूर्वापार ‘नेमून दिलेल्या कामात’ आहे. ते उखडून टाकणे गरजेचे आहे.
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
समाजव्यवस्थेतील गडद सत्य अधोरेखित
‘जातीचा तुरुंग आणि तुरुंगातील जात!’ हे संपादकीय (४ ऑक्टोबर) वाचले. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेला आदेश क्रांतिकारक आहे. देशभरातील तुरुंगांत कैद्यांच्या जातीची नोंद करण्याची प्रथा बेकायदा ठरवून न्यायालयाने जातीय भेदभावाविरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे तुरुंगात सर्व कैद्यांना समान वागणूक मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. तसेच, जातीय भेदभाव दूर करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले जाईल. मात्र, हा निर्णय फक्त तुरुंगातल्या भेदभावापुरता मर्यादित नाही. हा निर्णय आपल्या समाजव्यवस्थेतील गडद सत्य उघड करतो. आजही आपल्या समाजात जातिभेद खोलवर रुजलेला आहे. शिक्षण, रोजगार, राजकारण अशा प्रत्येक क्षेत्रात जातिभेद दिसतो. हे चित्र बदलण्यासाठी शिक्षण, राजकारण आणि समाजसेवा या प्रत्येक क्षेत्रातील जातिभेद मिटवावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आपल्याला संदेश देतो की, जातीय भेदभाव हा मानवी मूल्यांचा भंग करणारा गुन्हा आहे. आपल्याला एक समान समाज घडवायचा असेल तर जातिभेदभावाविरुद्धचा लढा जिंकणे गरजेचे आहे.
● अजित लक्ष्मणराव तरवटे, वाडीदमई (परभणी)
निवडणुकांत जात आहे, तोवर हेच होणार
‘जातीचा तुरुंग आणि तुरुंगातील जात’ हा अग्रलेख वाचला. स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे होऊनही संविधानाला अपेक्षित असलेली धर्मनिरपेक्षता आपणच निवडून दिलेल्या लोकनियुक्त सरकारमार्फत स्वत:च्या सत्ताउपभोगासाठी सर्रास पायदळी तुडवत आहेत. एकीकडे भारताला विश्वगुरू बनवण्याच्या वल्गना करत असताना जात या अवास्तव विषयास वास्तव विषयांपेक्षा कैक पट महत्त्व देऊन असंख्य भारतीयांचे सामाजिक जीवन सरकार जाणीवपूर्वक अधिक मागास करत आहे. जातीय संघर्षाची ज्योत अधिकाधिक तेवत राहावी, यासाठी सर्वच सरकारे पुरेपूर काळजी घेतात. जोपर्यंत निवडणुकांतून जात हा मुद्दा हद्दपार होत नाही, तोपर्यंत समाजातील जातीचा तुरुंग तुडुंब भरलेलाच दिसेल.
● गजानन सुरेश लोखंडे, बारामती
प्रशासकीय रचनेत समाजाचे प्रतिबिंब
‘जातीचा तुरुंग आणि तुरुंगातील जात!’ हा अग्रलेख वाचला. देशात, समाजात आजही जाती हा अतिशय प्रभावी घटक आहेच, मात्र तुरुंगातही तो पाठ सोडत नसेल, तर हे वास्तव दुर्दैवी आहे. तुरुंगात दोनच प्रकार असतात कच्चे कैदी व पक्के कैदी. पक्क्या कैद्यांमध्ये शिक्षेच्या व गुन्ह्यांच्या प्रकारानुसार गट पडतात. वस्तुत: तुरुंगातील कामे ही जातपात न बघता लॉटरी पद्धतीने वा यादीतील क्रमानुसार वाटली गेली पाहिजेत, म्हणजे सर्वांना आळीपाळीने सर्व कामे करावी लागतील. पण जर तिथेही जातीनुसार कामे दिली जात असतील, तर ते अयोग्यच आहे. न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे तरी आता ते थांबेल अशी अपेक्षा आहे. एकूणच प्रशासकीय रचनेत सामाजिक रचना बेमालूम मिसळली आहे.
● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
आकर्षक घोषणांपेक्षा, आवश्यक सुधारणा करा
एस. टी. महामंडळाने प्रवाशांना विमानात जशा सेवा-सुविधा मिळतात तशा सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता हवाईसुंदरीप्रमाणे शिवनेरीसुंदरी प्रवाशांच्या दिमतीला असणार आहेत. अशा उपक्रमांतून प्रसिद्धी मिळवता येते, पण दर्जाचे काय? एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर वेतन मिळावे, जुन्या बसगाड्या बंद करून नवीन गाड्यांची खरेदी करण्यात यावी, आगारातील उपाहारगृहांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यात यावी, शौचालये चांगल्या स्थितीत- प्रवाशांना वापरता येतील अशा स्थितीत असावीत, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. आगारातील बैठक व्यवस्थेत सुधारणा करा, वाहक, चालकांना उत्तम सोयी द्या, गाड्या दररोज स्वच्छ करा, प्रत्येक एस.टी. आगारात प्रवाशांसाठी विश्रांती कक्ष निर्माण करा आणि तो वापरायोग्य स्थितीत राहील याची काळजी घ्या. एवढ्या सुधारणा केल्या तरच प्रवास सुसह्य होईल. केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासासाठी नवनवीन घोषणा नकोत कृती हवी.
● महादेव गोळवसकर, कुर्ला (मुंबई)
स्थानिक गरजांनुसार संशोधन करावे लागेल
‘विकसित भारताचे स्वप्न आणि व्यवस्थेचे वास्तव’ हा प्रा. मिलिंद सोहोनी यांचा लेख (३ ऑक्टोबर) वाचला. नैसर्गिक व मानवी संसाधने, भौगोलिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थिती यातील विविधता लक्षात घेऊन प्रादेशिक उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था या विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिक व प्रादेशिक प्रश्नांचा अभ्यास, नावीन्यपूर्ण संशोधन व नवोद्यामीकरण यातून मोलाची भूमिका बजावू शकतात. किंबहुना ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’चा तोच उद्देश होता. पण त्यासाठी सध्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये बदल करावे लागतील. प्रशासनातील विविध खात्यांची कप्पेबंद कार्यप्रणाली बदलून समन्वयप्रधान कार्यप्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. स्थानिक व प्रादेशिक प्रश्नांमध्ये प्रादेशिक तंत्रज्ञान संस्था व उच्चशिक्षण संस्थांना सामावून घेतल्यास नवसंशोधनाला व नवउद्यामींना प्रोत्साहन मिळू शकेल. एखादी वरून आलेली योजना धोपटमार्गाने राबवण्यापूर्वी स्थानिक तंत्रज्ञान संस्था व स्थानिकांचा अनुभव लक्षात घेतला तर ती जास्त उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या प्रस्तावित खर्चाच्या एक ते दोन टक्के रक्कम संशोधन व संनियंत्रणासाठी राखून ठेवली जावी. मात्र त्यासाठी आंतरशाखीय अभ्यासाला व संशोधनाला तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये मान्यता व तशा प्रकारची प्रशासकीय तरतूद आवश्यक आहे. ● राजाराम देसाई, आयआयटी, मुंबई</p>
