‘तिसरी मुंबई वसविण्याचा मार्ग मोकळा’ हे वृत्त (२२ ऑक्टोबर) वाचले. एमएमआरडीएकडून पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील १२४ गावांतील तब्बल ३२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात नवनगर अर्थात तिसरी मुंबई वसवण्यात येणार, आणि त्यातून या गावांचा ‘विकास’ केला जाणार, याबाबतची ती बातमी आहे. परंतु, या १२४ गावांतील सर्व जमीन सुपीक आहे. कधीकाळी भाताचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील जमिनीपैकीच ही शेतजमीन आहे. सुमारे १८ वर्षांपूर्वी हीच जमीन रिलायन्सच्या ‘महामुंबई एसईझेड’साठी संपादित होणार होती. शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधामुळे तो कुटिल प्रयत्न सफल होऊ शकला नाही. मार्च २०२४च्या शासन निर्णयाविरोधात १२४ गावांतील २५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या आहेत. त्याबाबत शेतकऱ्यांच्या सुनावण्या घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु सरकारने ही लोकशाही प्रक्रिया धुडकावून १५ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांवर हा प्रकल्प जबरदस्तीने लादला आहे. तोही कधी? तर विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधी.
विकासासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांशी सरकार आणि शासकीय यंत्रणा किती निष्ठुरतेने वागते हे नवी मुंबईसाठी (दुसरी मुंबई) सुपीक जमिनी देणारे ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्त अनुभवत आहेत. त्या प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेले एकही घर आजपर्यंत नियमित झाले नाही. राज्य सरकारने आचारसंहितेच्या पूर्वसंध्येलाच, ‘नवी मुंबईतील वसाहतींच्या जागा मालकी हक्काने देण्याचा’ शासन निर्णयही काढला; परंतु त्याच जमिनी (वसाहतींसाठी) सरकारला देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले आहे. ही ९५ गावे क्लस्टरमध्ये टाकून, तेथील हजारो घरांवर बुलडोझर फिरवून त्यातून निर्माण होणारी उर्वरित अत्यंत मूल्यवान जमीन विकासकांसाठी मोकळी करायचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे.
● सुधाकर पाटील, उरण
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : धोका, अफवा आणि उड्डाण!
गावांनी वेळीच खबरदारी घ्यावी…
‘अटल सेतू’च्या आजूबाजूच्या १२४ गावांमध्ये सरकार तिसरी महामुंबई वसवणार असल्याची बातमी वाचून पोटात गोळाच आला. मुंबईची अशी अक्राळविक्राळ वाढ, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तुंबणारे पावसाळी पाणी, उद्ध्वस्त झालेला हिरवा पट्टा, वाहतुकीच्या पर्यायांची वानवा, किती लोकसंख्या या शहरांमध्ये राहील याची कसलीही गणिती आकडेमोड नाही, फक्त आणि फक्त नवनवीन रहिवासी प्रकल्प उभे करायचे, हा प्रकार आता फ्लेमिंगोसारख्या वेगवेगळ्या स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या परिसरातही होणार. नवीन येणाऱ्या वस्तीमुळे या गावांचे राहणीमान पूर्णपणे बिघडून जाणार.
पर्यावरणाकडे बघण्याचा प्रशासनाचा आणि सरकारचा दृष्टिकोन बघता या गावांमध्ये पर्यावरणाची प्रचंड हानी होणार आहे आणि त्याचा भार स्थानिक गावातील रहिवाशांवर पडणार आहे. तेव्हा या गावांनी वेळीच खबरदारी घेऊन आपल्या गावांचे सीमांकन करून या गावांमध्ये मोठे प्रकल्प उभे राहणार नाहीत, ग्रामीण पर्यावरणाचे रक्षण होईल याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
● अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे
या ‘डिजिटल सावकारी’ला शिस्त लावा
‘मायक्रो’चे मृगजळ!’ हे संपादकीय (२२ ऑक्टो.) वाचले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चार मायक्रोफायनान्स संस्थांना कर्जे देण्यास मनाई केली, हे आवश्यक होतेच. पण या मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात अभूतपूर्व असा सध्या गोंधळ चालला आहे. देशातील खूप मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्या या क्षेत्राच्या मनमानी कारभाराखाली भरडली जात आहे. या कंपन्यांची कार्यपद्धती अतिशय मारक ठरू लागली आहे. कर्मचाऱ्यांना कर्जाचे टार्गेट दिले जाते आणि यासाठी त्यांच्यावर सतत दबाव टाकला जातो. यामुळे कर्मचारी येनकेनप्रकारेण कर्ज वाटण्याच्या मागे लागतात आणि कर्ज घेणारा एकदा का या सापळ्यात अडकला की त्याची पिळवणूक सुरू होते. पूर्वी ग्रामीण भागात या फायनान्सचे वाटप जास्त होते पण आता शहरी भागांतही हे कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मायक्रोफायनान्स म्हणजे डिजिटल सावकारी असाच प्रकार आहे. या क्षेत्राला योग्य शिस्तीची आणि नियमनाची तातडीची गरज आहे.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
मोठ्या बँकांनीच हे काम का करू नये?
मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील अनियमितता उघड करणारा ‘ ‘मायक्रो’चे मृगजळ!’ हा अग्रलेख वाचला. त्या चारच नव्हे, अनेक मायक्रोफायनान्स संस्था सध्या जे व्यवहार करत आहेत, त्यातून सामाजिक भल्यापेक्षा आर्थिक शोषण अधिक होत आहे. अशा स्थितीत, मोठ्या बँकांनी मायक्रोफायनान्सिंग का करू नये? या बँकांची आर्थिक ताकद आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षम असल्याने, गरिबांना अधिक अनुकूल व्याज दरावर कर्ज मिळू शकते. तसेच, मोठ्या बँकांकडून दिली जाणारी कर्जे नियंत्रित असतील, जेणेकरून गरिबांचे शोषण होणार नाही.
● फ्रान्सिस अल्मेडा, निर्मळ (वसई)
‘सर्व काही खासगी’ नको!
‘मायक्रो’चे मृगजळ!’ हा अग्रलेख वाचला. चार मायक्रो फायनान्स संस्थांना नवीन कर्ज देण्यास मनाई करण्याचा निर्णय हा खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमांमधील संघर्ष दर्शवितो.
याआधी, खासगी सावकारी बंद करून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. पण, आता सर्व काही खासगी क्षेत्राने करावे, आम्ही उरलो फक्त करवसुलीपुरते हे शासनाचे धोरण बनल्याने अनेक धोरणात्मक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. मुळात, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांच्या प्राधान्यक्रमांत मूलभूत फरक आहे. सामाजिक भल्याच्या उद्देशाने, पण खासगी क्षेत्रात सुरू झालेल्या मायक्रो फायनान्स संस्थानामक वित्तसंस्थानी २४ ते ३० टक्क्यांपर्यंत व्याजवसुली करून ते नवे सावकार असल्याचे सिद्ध केले. यातून मायक्रो फायनान्स चळवळीचे मूळ उद्दिष्ट हरवले. खरे तर, स्थिर आर्थिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी नवी धोरणे आखताना व नवे नियमन करताना ‘सर्व काही खासगी क्षेत्रावर सोपविण्या’च्या मूळ धोरणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा.
● हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा (पश्चिम)
आर्थिकदृष्ट्या मराठी कलाकार कमकुवत!
‘विंगेतील गलबल्यामुळे कलाकारांची राजकीय रंगमंचाकडे पाठ’ हे वृत्त (२२ ऑक्टो.) वाचले. आपल्याकडची राजकीय परिस्थिती कशीही असो, मराठी चित्रपट आणि कलाकार हा आर्थिकदृष्ट्या कधीच मोठा नव्हता व नाही. पूर्वी दादा कोंडके हे शिवसेना समर्थक होते पण त्यांनी कधी निवडणूक लढवली नाही वा स्वत:चा राजकीय पक्षही काढला नाही, कारण दादांना मराठी मतदाराचा दृष्टिकोन बहुधा माहीत असावा! याउलट परिस्थिती दक्षिणेतील कलाकारांची. त्यांनी आपल्या अभिनयावर आणि प्रेक्षकांच्या बळावर राजकीय बळ प्राप्त केले. एन. टी. रामाराव, एमजीआर, जयललिता किंवा इतर अनेक. पण मराठी कलाकार यापासून अलिप्त राहण्यामागे आर्थिक कारणही आहेच! अलीकडील काळात निवडणूक लढवणारे उर्मला मातोंडकर, सयाजी शिंदे, आदेश बांदेकर हे कलाकार आर्थिकदृष्ट्या नक्कीच सक्षम आहेत पण इतर अनेक मराठी कलाकार मराठी चित्रपट, नाटके कसे चालतील याची काळजीदेखील करत असावेत.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
येत्या निवडणुकीतून ‘पक्षनिष्ठा’ गायब?
‘सत्ताबाजार’ ही विशेष पाने वा निवडणुकीसंबंधीच्या बातम्या वाचताना सध्याचे राजकीय चित्र अत्यंत विचित्र होत असल्याचे दिसते. सत्तेची नशा इतकी जबरदस्त चढली आहे की, मुलगा – बाप, भाऊ- बहीण, पती – पत्नी, गुरू – शिष्य आदी नात्यांवरील विश्वास उडेल अशा प्रकारची दलबदलू वृत्ती अंगीकारली जात आहे. हे पाहून मन खिन्न होते. निवडणुकीत ‘मतदारराजा’ला तर गृहीत धरले जात आहे, जनतेच्या संयमाचा अंत पाहिला जातो आहे! येत्या निवडणुकीत बहुतांश मतदारसंघांत बंडाचे वारे वाहू लागले असताना आणि सकाळी एका तर संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत मुद्देसूद भाषणांचा अभाव निश्चितपणे दिसून येईल! ‘पक्षनिष्ठा’ हा भागच येत्या निवडणुकीतून गायब होईल की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. कुठेतरी हे बेताल वागणे थांबले पाहिजे आणि राजकारणातील पवित्रता पुन्हा एकदा साकारली गेली पाहिजे.
● चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
विकासासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांशी सरकार आणि शासकीय यंत्रणा किती निष्ठुरतेने वागते हे नवी मुंबईसाठी (दुसरी मुंबई) सुपीक जमिनी देणारे ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्त अनुभवत आहेत. त्या प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेले एकही घर आजपर्यंत नियमित झाले नाही. राज्य सरकारने आचारसंहितेच्या पूर्वसंध्येलाच, ‘नवी मुंबईतील वसाहतींच्या जागा मालकी हक्काने देण्याचा’ शासन निर्णयही काढला; परंतु त्याच जमिनी (वसाहतींसाठी) सरकारला देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडले आहे. ही ९५ गावे क्लस्टरमध्ये टाकून, तेथील हजारो घरांवर बुलडोझर फिरवून त्यातून निर्माण होणारी उर्वरित अत्यंत मूल्यवान जमीन विकासकांसाठी मोकळी करायचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे.
● सुधाकर पाटील, उरण
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : धोका, अफवा आणि उड्डाण!
गावांनी वेळीच खबरदारी घ्यावी…
‘अटल सेतू’च्या आजूबाजूच्या १२४ गावांमध्ये सरकार तिसरी महामुंबई वसवणार असल्याची बातमी वाचून पोटात गोळाच आला. मुंबईची अशी अक्राळविक्राळ वाढ, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तुंबणारे पावसाळी पाणी, उद्ध्वस्त झालेला हिरवा पट्टा, वाहतुकीच्या पर्यायांची वानवा, किती लोकसंख्या या शहरांमध्ये राहील याची कसलीही गणिती आकडेमोड नाही, फक्त आणि फक्त नवनवीन रहिवासी प्रकल्प उभे करायचे, हा प्रकार आता फ्लेमिंगोसारख्या वेगवेगळ्या स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या परिसरातही होणार. नवीन येणाऱ्या वस्तीमुळे या गावांचे राहणीमान पूर्णपणे बिघडून जाणार.
पर्यावरणाकडे बघण्याचा प्रशासनाचा आणि सरकारचा दृष्टिकोन बघता या गावांमध्ये पर्यावरणाची प्रचंड हानी होणार आहे आणि त्याचा भार स्थानिक गावातील रहिवाशांवर पडणार आहे. तेव्हा या गावांनी वेळीच खबरदारी घेऊन आपल्या गावांचे सीमांकन करून या गावांमध्ये मोठे प्रकल्प उभे राहणार नाहीत, ग्रामीण पर्यावरणाचे रक्षण होईल याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
● अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे
या ‘डिजिटल सावकारी’ला शिस्त लावा
‘मायक्रो’चे मृगजळ!’ हे संपादकीय (२२ ऑक्टो.) वाचले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चार मायक्रोफायनान्स संस्थांना कर्जे देण्यास मनाई केली, हे आवश्यक होतेच. पण या मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात अभूतपूर्व असा सध्या गोंधळ चालला आहे. देशातील खूप मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्या या क्षेत्राच्या मनमानी कारभाराखाली भरडली जात आहे. या कंपन्यांची कार्यपद्धती अतिशय मारक ठरू लागली आहे. कर्मचाऱ्यांना कर्जाचे टार्गेट दिले जाते आणि यासाठी त्यांच्यावर सतत दबाव टाकला जातो. यामुळे कर्मचारी येनकेनप्रकारेण कर्ज वाटण्याच्या मागे लागतात आणि कर्ज घेणारा एकदा का या सापळ्यात अडकला की त्याची पिळवणूक सुरू होते. पूर्वी ग्रामीण भागात या फायनान्सचे वाटप जास्त होते पण आता शहरी भागांतही हे कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मायक्रोफायनान्स म्हणजे डिजिटल सावकारी असाच प्रकार आहे. या क्षेत्राला योग्य शिस्तीची आणि नियमनाची तातडीची गरज आहे.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
मोठ्या बँकांनीच हे काम का करू नये?
मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील अनियमितता उघड करणारा ‘ ‘मायक्रो’चे मृगजळ!’ हा अग्रलेख वाचला. त्या चारच नव्हे, अनेक मायक्रोफायनान्स संस्था सध्या जे व्यवहार करत आहेत, त्यातून सामाजिक भल्यापेक्षा आर्थिक शोषण अधिक होत आहे. अशा स्थितीत, मोठ्या बँकांनी मायक्रोफायनान्सिंग का करू नये? या बँकांची आर्थिक ताकद आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षम असल्याने, गरिबांना अधिक अनुकूल व्याज दरावर कर्ज मिळू शकते. तसेच, मोठ्या बँकांकडून दिली जाणारी कर्जे नियंत्रित असतील, जेणेकरून गरिबांचे शोषण होणार नाही.
● फ्रान्सिस अल्मेडा, निर्मळ (वसई)
‘सर्व काही खासगी’ नको!
‘मायक्रो’चे मृगजळ!’ हा अग्रलेख वाचला. चार मायक्रो फायनान्स संस्थांना नवीन कर्ज देण्यास मनाई करण्याचा निर्णय हा खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमांमधील संघर्ष दर्शवितो.
याआधी, खासगी सावकारी बंद करून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. पण, आता सर्व काही खासगी क्षेत्राने करावे, आम्ही उरलो फक्त करवसुलीपुरते हे शासनाचे धोरण बनल्याने अनेक धोरणात्मक विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. मुळात, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांच्या प्राधान्यक्रमांत मूलभूत फरक आहे. सामाजिक भल्याच्या उद्देशाने, पण खासगी क्षेत्रात सुरू झालेल्या मायक्रो फायनान्स संस्थानामक वित्तसंस्थानी २४ ते ३० टक्क्यांपर्यंत व्याजवसुली करून ते नवे सावकार असल्याचे सिद्ध केले. यातून मायक्रो फायनान्स चळवळीचे मूळ उद्दिष्ट हरवले. खरे तर, स्थिर आर्थिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी नवी धोरणे आखताना व नवे नियमन करताना ‘सर्व काही खासगी क्षेत्रावर सोपविण्या’च्या मूळ धोरणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा.
● हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा (पश्चिम)
आर्थिकदृष्ट्या मराठी कलाकार कमकुवत!
‘विंगेतील गलबल्यामुळे कलाकारांची राजकीय रंगमंचाकडे पाठ’ हे वृत्त (२२ ऑक्टो.) वाचले. आपल्याकडची राजकीय परिस्थिती कशीही असो, मराठी चित्रपट आणि कलाकार हा आर्थिकदृष्ट्या कधीच मोठा नव्हता व नाही. पूर्वी दादा कोंडके हे शिवसेना समर्थक होते पण त्यांनी कधी निवडणूक लढवली नाही वा स्वत:चा राजकीय पक्षही काढला नाही, कारण दादांना मराठी मतदाराचा दृष्टिकोन बहुधा माहीत असावा! याउलट परिस्थिती दक्षिणेतील कलाकारांची. त्यांनी आपल्या अभिनयावर आणि प्रेक्षकांच्या बळावर राजकीय बळ प्राप्त केले. एन. टी. रामाराव, एमजीआर, जयललिता किंवा इतर अनेक. पण मराठी कलाकार यापासून अलिप्त राहण्यामागे आर्थिक कारणही आहेच! अलीकडील काळात निवडणूक लढवणारे उर्मला मातोंडकर, सयाजी शिंदे, आदेश बांदेकर हे कलाकार आर्थिकदृष्ट्या नक्कीच सक्षम आहेत पण इतर अनेक मराठी कलाकार मराठी चित्रपट, नाटके कसे चालतील याची काळजीदेखील करत असावेत.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
येत्या निवडणुकीतून ‘पक्षनिष्ठा’ गायब?
‘सत्ताबाजार’ ही विशेष पाने वा निवडणुकीसंबंधीच्या बातम्या वाचताना सध्याचे राजकीय चित्र अत्यंत विचित्र होत असल्याचे दिसते. सत्तेची नशा इतकी जबरदस्त चढली आहे की, मुलगा – बाप, भाऊ- बहीण, पती – पत्नी, गुरू – शिष्य आदी नात्यांवरील विश्वास उडेल अशा प्रकारची दलबदलू वृत्ती अंगीकारली जात आहे. हे पाहून मन खिन्न होते. निवडणुकीत ‘मतदारराजा’ला तर गृहीत धरले जात आहे, जनतेच्या संयमाचा अंत पाहिला जातो आहे! येत्या निवडणुकीत बहुतांश मतदारसंघांत बंडाचे वारे वाहू लागले असताना आणि सकाळी एका तर संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रचार सभेत मुद्देसूद भाषणांचा अभाव निश्चितपणे दिसून येईल! ‘पक्षनिष्ठा’ हा भागच येत्या निवडणुकीतून गायब होईल की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. कुठेतरी हे बेताल वागणे थांबले पाहिजे आणि राजकारणातील पवित्रता पुन्हा एकदा साकारली गेली पाहिजे.
● चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
