‘तिसरी मुंबई वसविण्याचा मार्ग मोकळा’ हे वृत्त (२२ ऑक्टोबर) वाचले. एमएमआरडीएकडून पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील १२४ गावांतील तब्बल ३२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात नवनगर अर्थात तिसरी मुंबई वसवण्यात येणार, आणि त्यातून या गावांचा ‘विकास’ केला जाणार, याबाबतची ती बातमी आहे. परंतु, या १२४ गावांतील सर्व जमीन सुपीक आहे. कधीकाळी भाताचे कोठार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील जमिनीपैकीच ही शेतजमीन आहे. सुमारे १८ वर्षांपूर्वी हीच जमीन रिलायन्सच्या ‘महामुंबई एसईझेड’साठी संपादित होणार होती. शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधामुळे तो कुटिल प्रयत्न सफल होऊ शकला नाही. मार्च २०२४च्या शासन निर्णयाविरोधात १२४ गावांतील २५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या आहेत. त्याबाबत शेतकऱ्यांच्या सुनावण्या घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु सरकारने ही लोकशाही प्रक्रिया धुडकावून १५ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांवर हा प्रकल्प जबरदस्तीने लादला आहे. तोही कधी? तर विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधी.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
