‘सहमतीतील अर्थमती’ हा अग्रलेख वाचला. २०२० मधील लडाखमधील घुसखोरी अधिक तीव्र आणि भारताच्या भौगोलिक अखंडतेचा अवमान करणारी होती. किंचित विलंबाने पण भारताने तडाखेबंद उत्तर दिले आणि आजतागायत या साऱ्या परिसरात फार मोठी किंमत मोजून खडा पहारा ठेवला. भारत कोणतीही आगळीक सहन करण्याच्या मन:स्थितीत नाही आणि तेवढी भारताची आर्थिक व लष्करी ताकद आहे; याचा अंदाज चीनला द्विपक्षीय चर्चेतून आला असावा. ताजा समझोता हा भारताचा विजय नसला किंवा भारत-चीन सीमा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग त्यामुळे निघणार नसला तरी भारताने चीनला स्पर्धेत माघार घेण्यास भाग पाडले आहे. भारत व चीन हे दोघे जसे शेजारी आहेत; तसेच ते सर्वाधिक लोकसंख्येचे आणि एकाच वेळी महासत्ता बनून साऱ्या जगावर प्रभाव टाकू शकणारे देश होत आहेत. जगाच्या इतिहासात इतके तुल्यबळ व अवाढव्य देश परस्परांना खेटून प्रगतीच्या रस्त्यावर कधीही धावलेले नाहीत. त्यामुळे, हा संघर्ष राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि थेट लष्करी अशा सर्वच पातळ्यांवर सुरू राहणारच आहे. चीनने त्यातून थोडीशी विश्रांती घेण्याची तयारी सध्या दाखवली आहे, इतकेच. भारताच्या सीमेवर शांतता नांदू देण्याची चीनची ही भूमिका पुढे किती काळ कायम राहते; यावर या समझोत्याचे यशापयश व भवितव्य अवलंबून आहे. पूर्व सीमेवर तुलनेने शांतता निर्माण झाली तर भारताला पश्चिम सीमेकडील नव्या भू-राजकीय समीकरणांकडे अधिक लक्ष देता येईल.
● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
हेही वाचा >>> लोकमानस : प्रक्रिया धुडकावून अधिसूचना
तणाव निवळण्यासाठी सैन्यमाघार आवश्यक
‘सहमतीतील अर्थमती’ हा अग्रलेख वाचला. गस्तक्षेत्र पूर्ववत होणे ही समेट घडविण्याची सुरुवात आहे. मात्र सीमारेषेवर तणाव निवळण्यासाठी सैन्यमाघार आवश्यक आहे. पूर्वानुभव लक्षात घेता चीनशी संवाद सुरू होण्यासाठी बराच अवधी द्यावा लागेल. संवाद सुरू ठेवावा लागेल. चीन सध्या अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांनी त्रस्त आहे. तसेच युक्रेन युद्धात रुतलेला रशिया मदतीसाठी चीनवर अवलंबून आहे. अमेरिका-चीनमधील चढाओढ सुरूच आहे. करोना साथीनंतर चीनची राजकीय विश्वासार्हता खूप कमी झाली आहे. भारत ही चीनसाठी मोठी बाजारपेठ असली तरीही त्याचा अर्थ चिनी कंपन्यांना मुक्त प्रवेशद्वार असा त्याचा अर्थ होत नाही. प्रत्येक औद्याोगिक करार काळजीपूर्वक तपासून पाहावा लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा हा या तपासणीतील महत्त्वाचा पैलू आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे आपले धोरण आहे. विदा सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार क्षेत्रात आपण चिनी संयंत्रे, दळणवळणाची साधने, उपकरणे आयात न करण्याचा निर्णय घेतला ते योग्यच आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा मध्यवर्ती ठेवून आर्थिक, औद्याोगिक, तांत्रिक करार करणे हे भारताच्या दृष्टीने योग्य आणि फायद्याचे ठरेल. चीनवरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे. शेवटी कम्युनिस्ट चीन हा लष्करशाही, दमनशाही, एकाधिकारशाही, विस्तारवाद जोपासणारा देश आहे हे विसरता कामा नये. दुधाने तोंड पोळले की ताकही फुंकून प्यावे लागते हे चीनच्या बाबतीत शतप्रतिशत खरे आहे.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
चीन पूर्वीपासूनच बेभरवशाचा देश
‘सहमतीतील अर्थमती’ हे संपादकीय वाचले. असंख्य वस्तूंची अजस्रा मागणी ‘स्वदेशी वस्तूंचा नारा’ देऊन भागवता येत नाही, तोपर्यंत चीनबरोबर भेटीगाठी, वाटाघाटी व झटापटी करून परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न फोलच ठरणार. ६० टक्के आयात फक्त चीनमधून होत आहे. बारीकसारीक जीवनावश्यक वस्तू ‘आत्मनिर्भर’, ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत बनवू पण अजस्रा पायाभूत यंत्रसामग्रीबाबत आपण अवलंबून आहोत. आपल्या देशात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्या खासगी आहेत, की सरकारी हे चीन कधीच स्पष्ट करत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीन हा हुकूमशाही, विस्तारवादी, बेभरवशाचा व दगाबाज देश आहे, याचा अनुभव आपल्याला अनेकदा आला आहे. चीनशी सीमेवर संघर्ष करायचा असेल तर अमेरिका या दादाचा हात धरूनच ठेवावा लागेल आणि दुसरीकडे ‘क्वाड’सारख्या संघटनेत पुढाकार घेऊन चीनवर दबाव निर्माण करत राहावे लागेल.
● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ
शेतकरीहिताची ‘चित्रफीत; राष्ट्रहित की मित्रहित? हा लेख (लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर) वाचला. नाशिकमध्ये कांद्यावर बोला ही जनतेची मागणी असताना मागणी करणाऱ्याला पोलिसांकरवी उचलून नेऊन तोवर इतरांकडून पंतप्रधानांनी ‘जय श्रीराम’ची घोषणा वदवून घेणे ही उघडउघड समाजकारणाला बायपास करणारी धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ होती. एक प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी हा ‘भाकरी नसेल तर केक खा’ क्षण होता. शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या घामाकडे दुर्लक्ष करून नुसते रामराम करण्याला हिंदू धर्म म्हणत नाहीत हे हिंदू धर्माच्या तथाकथित रक्षणकर्त्यांना वगैरे कळत नाही हा केवढा मोठा विरोधाभास! जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून नेते स्वत:च्याच भ्रमात वावरू लागले की जनता त्यांना कठोर शिक्षा करते, हा भारतीय लोकशाहीचा इतिहास आहे.
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई</p>
शेतकरी आंदोलनाविषयी खेद नाहीच?
राष्ट्रहित, शेतकरीहित सर्वोपरी हा मकरंद कोर्डे पाटील यांचा पहिली बाजू सदरातील लेख (लोकसत्ता- २२ ऑक्टोबर) वाचला. कोर्डे पाटील भाजपच्या किसान मोर्चाचे महामंत्री आहेत, तर त्यांना शेतकरी आंदोलन एक वर्ष का चालले, सातशे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतरही पंतप्रधानांनी एका शब्दानेही खेद व्यक्त का केला नाही, असे प्रश्न पडले नाहीत का? आंदोलन सुरू होते तेव्हा ते कोठे होते? काँग्रेसच्या काळात विविध पंचवार्षिक योजना आणि कृषी, उद्याोग, संरक्षण, विज्ञान, शिक्षण अशा योजना आणून शेतकरीहित, राष्ट्रहित साधण्याचा, रोजगारनिर्मितीचा प्रयत्न कोणी केला? एकेकाळी प्राण्यांना दिला जाणारा लाल गहू अमेरिकेहून आयात करावा लागला होता. त्या स्थितीपासून शरद पवार कृषिमंत्री असताना गहू, तांदळाचा बफर स्टॉक निर्माण करण्यापर्यंतची प्रगती कोणत्या पक्षाचे सरकार असताना झाली, याची माहितीही लेखकाने घेतली असती तर बरे झाले असते. काँग्रेसकाळात तीन युद्धे झाली. पाकिस्तानचे विभाजन झाले, ते कोणाच्या प्रयत्नांमुळे? वास्तव झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही ते चव्हाट्यावर येतेच.
● बी. ए. पाटील, धुळे
तांत्रिक मुद्द्यावरून विनाकारण राजकारण
‘डॉ. अजित रानडे यांच्या हकालपट्टीचे आदेश मागे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ ऑक्टोबर) वाचली. हात दाखवून अवलक्षण, या पारंपरिक म्हणीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरू पदावरून गेले काही दिवस चाललेले राजकारण. एक तांत्रिक मुद्दा विनाकारण पुढे करून डॉ. अजित रानडे यांच्यासारख्या अभ्यासू, अनुभवी आणि पारदर्शी कार्यपद्धती असलेल्या व्यक्तीस कुलगुरू पदावरून पायउतार होण्यास भाग पाडले गेले. चहुबाजूंनी टीकेची झोड उठली. त्याविरोधात डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांच्यासारख्या नामवंत अर्थशास्त्रज्ञांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तरीही डॉ. रानडे यांना न्याय मिळण्यास एवढा विलंब व्हावा, याचे आश्चर्य वाटते. तथापि, उशिरा का होईना एका अभ्यासू, कर्तव्यतत्पर व्यक्तीस न्याय मिळाला हेही नसे थोडके. भविषयात अशा प्रकारचे अपरिपक्व निर्णय घेतले जाणार नाहीत, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
● अशोक आफळे, कोल्हापूर
मनुस्मृतिप्रणीत राष्ट्र हेच उद्दिष्ट!
‘ ‘सेक्युलर’विरोधात स्वामी, उपाध्याय…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ ऑक्टोबर) वाचला. संविधानातील तरतुदींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार याचिका दाखल करून संविधानच वादग्रस्त ठरवायचे असा डाव दिसतो. त्यासाठी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. त्यांचा केवळ प्रास्ताविकेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ या शब्दांनाच विरोध नसून संपूर्ण संविधानालाच विरोध आहे. मागे एका पत्रकाराने स्वामींना प्रश्न केला होता की, ‘तुम्ही चौकीदार आहात का?’ त्यावर त्यांचे उत्तर होते, ‘मी चौकीदार नसून ब्राह्मण आहे’. यावरून स्वामींच्या मनात कोणते संविधान आहे हे कोणीही ओळखू शकेल. संघाला मनुस्मृतिप्रणीत धर्माधिष्ठित राष्ट्र घडवायचे आहे, हे स्पष्टच दिसते. भारतीय संविधान हा त्यांच्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे. म्हणून या याचिका आणि त्यावरील चर्चेचे गुऱ्हाळ सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असते.
● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
हेही वाचा >>> लोकमानस : प्रक्रिया धुडकावून अधिसूचना
तणाव निवळण्यासाठी सैन्यमाघार आवश्यक
‘सहमतीतील अर्थमती’ हा अग्रलेख वाचला. गस्तक्षेत्र पूर्ववत होणे ही समेट घडविण्याची सुरुवात आहे. मात्र सीमारेषेवर तणाव निवळण्यासाठी सैन्यमाघार आवश्यक आहे. पूर्वानुभव लक्षात घेता चीनशी संवाद सुरू होण्यासाठी बराच अवधी द्यावा लागेल. संवाद सुरू ठेवावा लागेल. चीन सध्या अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांनी त्रस्त आहे. तसेच युक्रेन युद्धात रुतलेला रशिया मदतीसाठी चीनवर अवलंबून आहे. अमेरिका-चीनमधील चढाओढ सुरूच आहे. करोना साथीनंतर चीनची राजकीय विश्वासार्हता खूप कमी झाली आहे. भारत ही चीनसाठी मोठी बाजारपेठ असली तरीही त्याचा अर्थ चिनी कंपन्यांना मुक्त प्रवेशद्वार असा त्याचा अर्थ होत नाही. प्रत्येक औद्याोगिक करार काळजीपूर्वक तपासून पाहावा लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा हा या तपासणीतील महत्त्वाचा पैलू आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे आपले धोरण आहे. विदा सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार क्षेत्रात आपण चिनी संयंत्रे, दळणवळणाची साधने, उपकरणे आयात न करण्याचा निर्णय घेतला ते योग्यच आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा मध्यवर्ती ठेवून आर्थिक, औद्याोगिक, तांत्रिक करार करणे हे भारताच्या दृष्टीने योग्य आणि फायद्याचे ठरेल. चीनवरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे. शेवटी कम्युनिस्ट चीन हा लष्करशाही, दमनशाही, एकाधिकारशाही, विस्तारवाद जोपासणारा देश आहे हे विसरता कामा नये. दुधाने तोंड पोळले की ताकही फुंकून प्यावे लागते हे चीनच्या बाबतीत शतप्रतिशत खरे आहे.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
चीन पूर्वीपासूनच बेभरवशाचा देश
‘सहमतीतील अर्थमती’ हे संपादकीय वाचले. असंख्य वस्तूंची अजस्रा मागणी ‘स्वदेशी वस्तूंचा नारा’ देऊन भागवता येत नाही, तोपर्यंत चीनबरोबर भेटीगाठी, वाटाघाटी व झटापटी करून परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न फोलच ठरणार. ६० टक्के आयात फक्त चीनमधून होत आहे. बारीकसारीक जीवनावश्यक वस्तू ‘आत्मनिर्भर’, ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत बनवू पण अजस्रा पायाभूत यंत्रसामग्रीबाबत आपण अवलंबून आहोत. आपल्या देशात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्या खासगी आहेत, की सरकारी हे चीन कधीच स्पष्ट करत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीन हा हुकूमशाही, विस्तारवादी, बेभरवशाचा व दगाबाज देश आहे, याचा अनुभव आपल्याला अनेकदा आला आहे. चीनशी सीमेवर संघर्ष करायचा असेल तर अमेरिका या दादाचा हात धरूनच ठेवावा लागेल आणि दुसरीकडे ‘क्वाड’सारख्या संघटनेत पुढाकार घेऊन चीनवर दबाव निर्माण करत राहावे लागेल.
● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ
शेतकरीहिताची ‘चित्रफीत; राष्ट्रहित की मित्रहित? हा लेख (लोकसत्ता, २३ ऑक्टोबर) वाचला. नाशिकमध्ये कांद्यावर बोला ही जनतेची मागणी असताना मागणी करणाऱ्याला पोलिसांकरवी उचलून नेऊन तोवर इतरांकडून पंतप्रधानांनी ‘जय श्रीराम’ची घोषणा वदवून घेणे ही उघडउघड समाजकारणाला बायपास करणारी धर्म आणि राजकारण यांची सरमिसळ होती. एक प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी हा ‘भाकरी नसेल तर केक खा’ क्षण होता. शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या घामाकडे दुर्लक्ष करून नुसते रामराम करण्याला हिंदू धर्म म्हणत नाहीत हे हिंदू धर्माच्या तथाकथित रक्षणकर्त्यांना वगैरे कळत नाही हा केवढा मोठा विरोधाभास! जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून नेते स्वत:च्याच भ्रमात वावरू लागले की जनता त्यांना कठोर शिक्षा करते, हा भारतीय लोकशाहीचा इतिहास आहे.
● प्रवीण नेरुरकर, माहीम, मुंबई</p>
शेतकरी आंदोलनाविषयी खेद नाहीच?
राष्ट्रहित, शेतकरीहित सर्वोपरी हा मकरंद कोर्डे पाटील यांचा पहिली बाजू सदरातील लेख (लोकसत्ता- २२ ऑक्टोबर) वाचला. कोर्डे पाटील भाजपच्या किसान मोर्चाचे महामंत्री आहेत, तर त्यांना शेतकरी आंदोलन एक वर्ष का चालले, सातशे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतरही पंतप्रधानांनी एका शब्दानेही खेद व्यक्त का केला नाही, असे प्रश्न पडले नाहीत का? आंदोलन सुरू होते तेव्हा ते कोठे होते? काँग्रेसच्या काळात विविध पंचवार्षिक योजना आणि कृषी, उद्याोग, संरक्षण, विज्ञान, शिक्षण अशा योजना आणून शेतकरीहित, राष्ट्रहित साधण्याचा, रोजगारनिर्मितीचा प्रयत्न कोणी केला? एकेकाळी प्राण्यांना दिला जाणारा लाल गहू अमेरिकेहून आयात करावा लागला होता. त्या स्थितीपासून शरद पवार कृषिमंत्री असताना गहू, तांदळाचा बफर स्टॉक निर्माण करण्यापर्यंतची प्रगती कोणत्या पक्षाचे सरकार असताना झाली, याची माहितीही लेखकाने घेतली असती तर बरे झाले असते. काँग्रेसकाळात तीन युद्धे झाली. पाकिस्तानचे विभाजन झाले, ते कोणाच्या प्रयत्नांमुळे? वास्तव झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही ते चव्हाट्यावर येतेच.
● बी. ए. पाटील, धुळे
तांत्रिक मुद्द्यावरून विनाकारण राजकारण
‘डॉ. अजित रानडे यांच्या हकालपट्टीचे आदेश मागे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ ऑक्टोबर) वाचली. हात दाखवून अवलक्षण, या पारंपरिक म्हणीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरू पदावरून गेले काही दिवस चाललेले राजकारण. एक तांत्रिक मुद्दा विनाकारण पुढे करून डॉ. अजित रानडे यांच्यासारख्या अभ्यासू, अनुभवी आणि पारदर्शी कार्यपद्धती असलेल्या व्यक्तीस कुलगुरू पदावरून पायउतार होण्यास भाग पाडले गेले. चहुबाजूंनी टीकेची झोड उठली. त्याविरोधात डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांच्यासारख्या नामवंत अर्थशास्त्रज्ञांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तरीही डॉ. रानडे यांना न्याय मिळण्यास एवढा विलंब व्हावा, याचे आश्चर्य वाटते. तथापि, उशिरा का होईना एका अभ्यासू, कर्तव्यतत्पर व्यक्तीस न्याय मिळाला हेही नसे थोडके. भविषयात अशा प्रकारचे अपरिपक्व निर्णय घेतले जाणार नाहीत, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
● अशोक आफळे, कोल्हापूर
मनुस्मृतिप्रणीत राष्ट्र हेच उद्दिष्ट!
‘ ‘सेक्युलर’विरोधात स्वामी, उपाध्याय…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२३ ऑक्टोबर) वाचला. संविधानातील तरतुदींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार याचिका दाखल करून संविधानच वादग्रस्त ठरवायचे असा डाव दिसतो. त्यासाठी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. त्यांचा केवळ प्रास्ताविकेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ या शब्दांनाच विरोध नसून संपूर्ण संविधानालाच विरोध आहे. मागे एका पत्रकाराने स्वामींना प्रश्न केला होता की, ‘तुम्ही चौकीदार आहात का?’ त्यावर त्यांचे उत्तर होते, ‘मी चौकीदार नसून ब्राह्मण आहे’. यावरून स्वामींच्या मनात कोणते संविधान आहे हे कोणीही ओळखू शकेल. संघाला मनुस्मृतिप्रणीत धर्माधिष्ठित राष्ट्र घडवायचे आहे, हे स्पष्टच दिसते. भारतीय संविधान हा त्यांच्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे. म्हणून या याचिका आणि त्यावरील चर्चेचे गुऱ्हाळ सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असते.
● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
