‘बुणग्यांचा बाजार!’ हा संपादकीय लेख (२५ आक्टोबर) वाचला. सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी कोमेजलेल्या कमळाला फुलविण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारण आणि समाजकारणाचा मागील तीन वर्षांत चिखल केला गेला. त्याविरोधात जनतेतील असंतोष लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाला. तरीही बोध घेण्याऐवजी अधिक चिखल करण्यात धन्यता मानणाऱ्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीत तर बुणग्यांनाही लाजवेल असा किळसवाणा बाजार मांडला आहे. राजकीय पक्षांच्या जणू काही टोळ्या झाल्या असून निवडणूक नव्हे तर टोळीयुद्ध वाटावे, असे सध्याचे वातावरण आहे. औद्याोगिक अधोगती आणि पुरोगामी, प्रबोधन आणि सामाजिक सौहार्दाच्या संपन्न पंरपरेला फासलेला हरताळ यांचे कोणत्याही अगदी बहुजनांचे म्हणून मिरवणाऱ्या पक्षांनाही सोयरसुतक नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कधीकाळी हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून गेला असे म्हटले गेले पण सध्या मात्र महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते दिल्लीश्वरांचे मांडलिक असल्याप्रमाणे वागत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जमीनदोस्त झाला, खरिपाची बहुतांश पिके वाया गेली, महिला व अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार वाढले, राज्यातील असलेले व येऊ घातलेले उद्याोग बाहेर गेले, माजी मंत्र्यांची हत्या झाली, लोकशाही मार्गाने प्रबोधन करणाऱ्यांवर हल्ले झाले, याची ना राज्यकर्त्यांना जाणीव आहे ना विरोधकांना गांभीर्य. लोकानुनयी योजनांच्या घोषणा, पैशांतून सत्ता अणि सत्तेतून पैसा या पद्धतीचे राजकारण महाराष्ट्राने यापूर्वी अनुभवले नाही. आपले राजकारण उत्तर – दक्षिण यांचा सुवर्णमध्य होते ते आता वेगाने उत्तरेकडे सरकत आहे. प्र. के. अत्रे असते तर नक्की म्हणाले असते ‘असले दळभद्री राजकारण दहा हजार वर्षांत झाले नाही व होणार नाही’.
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
हेही वाचा >>> लोकमानस : अतिशयोक्त असले तरी, अनाठायी नाही
सरदारांची परंपरा लोकशाहीतही कायम
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हे संपादकीय वाचले. आज निवडणूक म्हणजे पैसा कमावण्यासाठी केलेली गुंतवणूक ठरते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. खुर्चीसाठी कुठल्याही टोकाला जाणारे नेते दिसतात. स्वार्थापोटी पक्षाचे नियम व परंपरा पायदळी तुडविल्या जातात. पक्षनिष्ठा इतिहासजमा झाल्या आहेत. आज एका पक्षात असलेले नेते उद्या त्याच पक्षात असतील, याची शाश्वती राहिलेली नाही. पूर्वी पक्षांतर करणारे नेते जनतेला घाबरत, परंतु आता सर्वकाही उघडपणे होत आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे ज्यांनी लोकशाहीची काळजी घ्यावयाची असते, तेच खुर्ची व सत्तेसाठी फोडाफोडीचे राजकारण करताना दिसतात. त्यासाठी कोटींची उड्डाणे होताना दिसतात. सत्तेच्या खुर्चीवर आपल्याबरोबरच आपले नातेवाईकही बसावेत, यासाठी धडपड सुरू असल्याचे दिसते. अशा रीतीने आज राजकारण सामाजिक कार्य कमी व आर्थिक फायदा जास्त या तत्त्वानुसार चाललेले दिसते. थोडक्यात राजेशाहीतील सरदार व सुभेदारांची परंपरा लोकशाहीतही कायम राहिलेली दिसते. राजकारण्यांना शिस्त लावण्याचे काम निवडणूक आयोगाने करणे अपेक्षित असते. घटनाकारांनी निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था ठरवून तिला अनेक अधिकार बहाल केले आहेत, ते त्यामुळेच! त्यामुळे निवडणूक आयोगावरील जबाबदारी मोठी आहे. आयोगाने आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे.
● चार्ली रोझारिओ, वसई
धनदांडग्यांसमोर उभे राहणे कठीण
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हा अग्रलेख वाचला. कोणत्याही विचारधारेचा विधिनिषेध न ठेवता केवळ तिकीट मिळावे या हेतूने होणारे निर्लज्ज पक्षांतर पाहताना चीड येते. सत्तेत असताना मिळवलेला पैसा परत सत्ता मिळवण्यासाठी वापरायचा आणि निवडून यायचे एवढे एकच ध्येय ठेवून पक्षांतर केलेल्या सर्व उमेदवारांना येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी ठरवून हरविले पाहिजे. तेथे पक्ष पाहता कामा नये. तरच नवीन नेतृत्व उदयास येईल आणि भ्रष्टाचारी कायमचे घरी बसतील. पण या धनदांडग्यांसमोर उभे राहणारे कोणी नाही हे पाहून मन खिन्न होते. त्यामुळे आता नाही तरी पुढील निवडणुकीपर्यंत नवीन उमेदवारांनी जनमत आपल्याकडे वळविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
● चंद्रकांत जोशी, बोरीवली (मुंबई)
सर्वसामान्य फक्त करांसाठी हवेत…
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हे संपादकीय (२५ ऑक्टो.) वाचले. आजकालच्या राजकारण्यांना सरकारी रुग्णालयांत भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे पाहण्यास वेळ नाही. पण निवडणुका आल्या की कुठे रक्तदान शिबीर वा आरोग्य शिबीर भरवायचे व त्यात उपस्थित राहून मिरवायचे यात मात्र हेच पुढे! आता राजकारण हा एक धंदा झाला असून येनकेनप्रकारेण सत्ता आपल्याच घरात राहण्यासाठी आपले कुटुंबीय व नातेवाईक यांनाच कसे तिकीट वा पद मिळेल (सामान्य कार्यकर्त्यांनी फक्त सतरंजी उचलावी) हाच सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा एककलमी कार्यक्रम झाला आहे. वाहनात कोटींची रक्कम सापडूनही त्याचे गांभीर्य कुणालाच वाटत नाही. कारवाई होते तीही पक्ष पाहून होते. सर्वसामान्य माणसाला दिवसेंदिवस जगणे अवघड झाले असून याच करदात्यांच्या घामाच्या पैशांतून वेगवेगळ्या फुकटच्या योजना राबवून उधळपट्टी चालू आहे.
● मनोज राणे, वरळी (मुंबई)
लोकशाहीला अर्थकारणाचा विळखा
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हा अग्रलेख वाचला. लोकशाहीची मृत्युघंटाच वाजत असल्याचा भास व्हावा, अशी परिस्थिती आहे. राजकीय पक्ष म्हणजे हमखास नफा मिळवून देणारा बिनभांडवली उद्याोग झाला आहे. केवळ या पक्षनिधीवरच जगणारे असंख्य राजकीय नेते असतील. खर्चावर कसलेही नियंत्रण नसलेला बेहिशेबी आणि अनिर्बंध पक्षनिधी; हेही वारसाहक्काच्या आग्रहामागचे कारण ठरत असावे. उमेदवार त्यांच्या उमेदवारी अर्जात सर्रासपणे व्यवसाय-राजकारण असे लिहितात. लोकशाहीला पैशाने विळखा घातला आहे. राजकारणामागील समाजकारण हा मुख्य हेतू कित्येक मैल दूर राहिला आहे. अशा वेळी राजकारण भांडवलदारांच्या हातातले ठरले तर आश्चर्य वाटत नाही. बुणग्यांच्या बाजारपेठेत तत्त्वनिष्ठांना किंमत नसते. तत्त्वभ्रष्ट लोकांची चलती असते. भविष्याची चिंता निर्माण करणारे विदारक राजकीय चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे.
● किशोर थोरात, नाशिक
कार्यकर्त्यांच्या पदरी निव्वळ निराशा
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हा अग्रलेख वाचला. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष ज्या उमेदवारांची घोषणा करत आहेत त्या सर्व पक्षांत घराणेशाही दिसून येते. राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांपासून सर्वत्र ही लागण झाली आहे. प्रादेशिक राजकीय पक्ष मात्र राज्य आपली कौटुंबिक जहागिरी असल्याप्रमाणेच वागताना दिसतात. मुलगा, मुलगी, बायको यापलीकडे उमेदवारी जात नाही ही लोकशाही प्रक्रियेची एकप्रकारे थट्टाच आहे. या व्यवस्थेत कार्यकर्ता केवळ सांगकाम्या ठरतो. दरबारी राजकारणाचा भाग बनलेला कार्यकर्ता केवळ आशेवर निष्ठेने काम करतो. त्याच्या पदरी निराशाच पडते. मुळात या घराणेशाहीबाबत मतदारांना काहीच वाटत नाही हे अधिक खेदजनक आहे. जात हा घटक या काळात अधिक सक्रिय होतो. लोकशाहीचे केवळ गोडवे गाऊन ती परिपक्व होणार नाही. ती निर्णयप्रक्रियेत प्रतिबिंबित झाली पाहिजे. घराणेशाहीची झुल किती काळ वाहायची हा विचार अधिक महत्त्वाचा मानला जावा. नवे विचार, कार्यक्रम देणारे उमेदवार आपले प्रतिनिधी असावेत, असे मतदारांना वाटेल तो खरा लोकशाहीसाठी सुदिन.
● अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)
त्यापेक्षा राज्यातील समस्यांकडे लक्ष द्या
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हे संपादकीय (२४ ऑक्टोबर) वाचले. भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनसंख्या नियंत्रण धोरणाचा अवलंब केला जात होता. मात्र, सध्या देशात वाढत जाणाऱ्या वृद्धांची संख्या आणि कमी होत चाललेल्या युवकांच्या संख्येमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. मुळात नायडू आणि स्टालिन यांच्या पक्षाची विचारधारा वेगळी आहे. नायडू यांच्याकडे कोणतीही विचारधारा नाही. तर स्टालिन हे तमिळनाडूतील समाजसुधारक पेरियार स्वामी यांनी सुरू केलेल्या एका चळवळीतून निर्माण झालेल्या एका पक्षाचे नेते आहेत. पेरियार स्वामी यांची स्त्री आणि समाजविषयक विचार आणि भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि पुरोगामी होत्या. त्यांच्याच पक्षातील एक नेता अशी भूमिका घेतो, हे आश्चर्यजनक. लोकसंख्या वाढीपेक्षा आपापल्या राज्यातील विकास, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण यावर लक्ष केंद्रित करावे.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
कधीकाळी हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावून गेला असे म्हटले गेले पण सध्या मात्र महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते दिल्लीश्वरांचे मांडलिक असल्याप्रमाणे वागत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जमीनदोस्त झाला, खरिपाची बहुतांश पिके वाया गेली, महिला व अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार वाढले, राज्यातील असलेले व येऊ घातलेले उद्याोग बाहेर गेले, माजी मंत्र्यांची हत्या झाली, लोकशाही मार्गाने प्रबोधन करणाऱ्यांवर हल्ले झाले, याची ना राज्यकर्त्यांना जाणीव आहे ना विरोधकांना गांभीर्य. लोकानुनयी योजनांच्या घोषणा, पैशांतून सत्ता अणि सत्तेतून पैसा या पद्धतीचे राजकारण महाराष्ट्राने यापूर्वी अनुभवले नाही. आपले राजकारण उत्तर – दक्षिण यांचा सुवर्णमध्य होते ते आता वेगाने उत्तरेकडे सरकत आहे. प्र. के. अत्रे असते तर नक्की म्हणाले असते ‘असले दळभद्री राजकारण दहा हजार वर्षांत झाले नाही व होणार नाही’.
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
हेही वाचा >>> लोकमानस : अतिशयोक्त असले तरी, अनाठायी नाही
सरदारांची परंपरा लोकशाहीतही कायम
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हे संपादकीय वाचले. आज निवडणूक म्हणजे पैसा कमावण्यासाठी केलेली गुंतवणूक ठरते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. खुर्चीसाठी कुठल्याही टोकाला जाणारे नेते दिसतात. स्वार्थापोटी पक्षाचे नियम व परंपरा पायदळी तुडविल्या जातात. पक्षनिष्ठा इतिहासजमा झाल्या आहेत. आज एका पक्षात असलेले नेते उद्या त्याच पक्षात असतील, याची शाश्वती राहिलेली नाही. पूर्वी पक्षांतर करणारे नेते जनतेला घाबरत, परंतु आता सर्वकाही उघडपणे होत आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे ज्यांनी लोकशाहीची काळजी घ्यावयाची असते, तेच खुर्ची व सत्तेसाठी फोडाफोडीचे राजकारण करताना दिसतात. त्यासाठी कोटींची उड्डाणे होताना दिसतात. सत्तेच्या खुर्चीवर आपल्याबरोबरच आपले नातेवाईकही बसावेत, यासाठी धडपड सुरू असल्याचे दिसते. अशा रीतीने आज राजकारण सामाजिक कार्य कमी व आर्थिक फायदा जास्त या तत्त्वानुसार चाललेले दिसते. थोडक्यात राजेशाहीतील सरदार व सुभेदारांची परंपरा लोकशाहीतही कायम राहिलेली दिसते. राजकारण्यांना शिस्त लावण्याचे काम निवडणूक आयोगाने करणे अपेक्षित असते. घटनाकारांनी निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था ठरवून तिला अनेक अधिकार बहाल केले आहेत, ते त्यामुळेच! त्यामुळे निवडणूक आयोगावरील जबाबदारी मोठी आहे. आयोगाने आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे.
● चार्ली रोझारिओ, वसई
धनदांडग्यांसमोर उभे राहणे कठीण
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हा अग्रलेख वाचला. कोणत्याही विचारधारेचा विधिनिषेध न ठेवता केवळ तिकीट मिळावे या हेतूने होणारे निर्लज्ज पक्षांतर पाहताना चीड येते. सत्तेत असताना मिळवलेला पैसा परत सत्ता मिळवण्यासाठी वापरायचा आणि निवडून यायचे एवढे एकच ध्येय ठेवून पक्षांतर केलेल्या सर्व उमेदवारांना येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी ठरवून हरविले पाहिजे. तेथे पक्ष पाहता कामा नये. तरच नवीन नेतृत्व उदयास येईल आणि भ्रष्टाचारी कायमचे घरी बसतील. पण या धनदांडग्यांसमोर उभे राहणारे कोणी नाही हे पाहून मन खिन्न होते. त्यामुळे आता नाही तरी पुढील निवडणुकीपर्यंत नवीन उमेदवारांनी जनमत आपल्याकडे वळविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
● चंद्रकांत जोशी, बोरीवली (मुंबई)
सर्वसामान्य फक्त करांसाठी हवेत…
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हे संपादकीय (२५ ऑक्टो.) वाचले. आजकालच्या राजकारण्यांना सरकारी रुग्णालयांत भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे पाहण्यास वेळ नाही. पण निवडणुका आल्या की कुठे रक्तदान शिबीर वा आरोग्य शिबीर भरवायचे व त्यात उपस्थित राहून मिरवायचे यात मात्र हेच पुढे! आता राजकारण हा एक धंदा झाला असून येनकेनप्रकारेण सत्ता आपल्याच घरात राहण्यासाठी आपले कुटुंबीय व नातेवाईक यांनाच कसे तिकीट वा पद मिळेल (सामान्य कार्यकर्त्यांनी फक्त सतरंजी उचलावी) हाच सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा एककलमी कार्यक्रम झाला आहे. वाहनात कोटींची रक्कम सापडूनही त्याचे गांभीर्य कुणालाच वाटत नाही. कारवाई होते तीही पक्ष पाहून होते. सर्वसामान्य माणसाला दिवसेंदिवस जगणे अवघड झाले असून याच करदात्यांच्या घामाच्या पैशांतून वेगवेगळ्या फुकटच्या योजना राबवून उधळपट्टी चालू आहे.
● मनोज राणे, वरळी (मुंबई)
लोकशाहीला अर्थकारणाचा विळखा
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हा अग्रलेख वाचला. लोकशाहीची मृत्युघंटाच वाजत असल्याचा भास व्हावा, अशी परिस्थिती आहे. राजकीय पक्ष म्हणजे हमखास नफा मिळवून देणारा बिनभांडवली उद्याोग झाला आहे. केवळ या पक्षनिधीवरच जगणारे असंख्य राजकीय नेते असतील. खर्चावर कसलेही नियंत्रण नसलेला बेहिशेबी आणि अनिर्बंध पक्षनिधी; हेही वारसाहक्काच्या आग्रहामागचे कारण ठरत असावे. उमेदवार त्यांच्या उमेदवारी अर्जात सर्रासपणे व्यवसाय-राजकारण असे लिहितात. लोकशाहीला पैशाने विळखा घातला आहे. राजकारणामागील समाजकारण हा मुख्य हेतू कित्येक मैल दूर राहिला आहे. अशा वेळी राजकारण भांडवलदारांच्या हातातले ठरले तर आश्चर्य वाटत नाही. बुणग्यांच्या बाजारपेठेत तत्त्वनिष्ठांना किंमत नसते. तत्त्वभ्रष्ट लोकांची चलती असते. भविष्याची चिंता निर्माण करणारे विदारक राजकीय चित्र सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे.
● किशोर थोरात, नाशिक
कार्यकर्त्यांच्या पदरी निव्वळ निराशा
‘बुणग्यांचा बाजार!’ हा अग्रलेख वाचला. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष ज्या उमेदवारांची घोषणा करत आहेत त्या सर्व पक्षांत घराणेशाही दिसून येते. राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांपासून सर्वत्र ही लागण झाली आहे. प्रादेशिक राजकीय पक्ष मात्र राज्य आपली कौटुंबिक जहागिरी असल्याप्रमाणेच वागताना दिसतात. मुलगा, मुलगी, बायको यापलीकडे उमेदवारी जात नाही ही लोकशाही प्रक्रियेची एकप्रकारे थट्टाच आहे. या व्यवस्थेत कार्यकर्ता केवळ सांगकाम्या ठरतो. दरबारी राजकारणाचा भाग बनलेला कार्यकर्ता केवळ आशेवर निष्ठेने काम करतो. त्याच्या पदरी निराशाच पडते. मुळात या घराणेशाहीबाबत मतदारांना काहीच वाटत नाही हे अधिक खेदजनक आहे. जात हा घटक या काळात अधिक सक्रिय होतो. लोकशाहीचे केवळ गोडवे गाऊन ती परिपक्व होणार नाही. ती निर्णयप्रक्रियेत प्रतिबिंबित झाली पाहिजे. घराणेशाहीची झुल किती काळ वाहायची हा विचार अधिक महत्त्वाचा मानला जावा. नवे विचार, कार्यक्रम देणारे उमेदवार आपले प्रतिनिधी असावेत, असे मतदारांना वाटेल तो खरा लोकशाहीसाठी सुदिन.
● अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)
त्यापेक्षा राज्यातील समस्यांकडे लक्ष द्या
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हे संपादकीय (२४ ऑक्टोबर) वाचले. भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनसंख्या नियंत्रण धोरणाचा अवलंब केला जात होता. मात्र, सध्या देशात वाढत जाणाऱ्या वृद्धांची संख्या आणि कमी होत चाललेल्या युवकांच्या संख्येमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. मुळात नायडू आणि स्टालिन यांच्या पक्षाची विचारधारा वेगळी आहे. नायडू यांच्याकडे कोणतीही विचारधारा नाही. तर स्टालिन हे तमिळनाडूतील समाजसुधारक पेरियार स्वामी यांनी सुरू केलेल्या एका चळवळीतून निर्माण झालेल्या एका पक्षाचे नेते आहेत. पेरियार स्वामी यांची स्त्री आणि समाजविषयक विचार आणि भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि पुरोगामी होत्या. त्यांच्याच पक्षातील एक नेता अशी भूमिका घेतो, हे आश्चर्यजनक. लोकसंख्या वाढीपेक्षा आपापल्या राज्यातील विकास, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण यावर लक्ष केंद्रित करावे.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
