‘सरन्यायाधीशांस; सप्रेम…’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ११ नोव्हेंबर) वाचला. सरन्यायाधीश हे सर्वसत्ताधीश नसतात. न्यायालयीन भाषेत सांगायचे तर ते ‘वन अमंग इक्वल्स’ असतात. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वच न्यायाधीशांचा दर्जा समान असतो सरन्यायाधीश त्यांच्यातीलच एक असतात. चंद्रचूड यांच्या सरत्या कालखंडात ही जाणीव त्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांना करून द्यावी लागली हीच चंद्रचूड यांच्या कारकीर्दीची शोकांतिका. बाकी सरन्यायाधीशांचे अन्य गुणविशेष किंवा शिष्टाचार हे त्यांना त्यांच्या वारशातूनच लाभले यात शंका नाही.
चंद्रचूड यांच्याविषयी अधिक कुतूहल किंवा आशावाद वाटला याला जितकी परिस्थिती कारणीभूत होती त्याहूनही अधिक ते महाराष्ट्राचे होते ही आपलेपणाची भावना तीव्र होती आणि महाराष्ट्रात न्यायाधीशांची तुलना कायम रामशास्त्री प्रभुणे यांच्याशीच केली जाते. राज्यकर्त्यांना ‘देवपूजेत वेळ घालवण्यात अधिक स्वारस्य असेल तर चला आपण दोघेही काशीला जाऊ’ किंवा प्रसंगी ‘देहदंडाची शिक्षाही’ सुनावण्यास न कचरणाऱ्या बाण्याची आताच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. नेमके हेच चंद्रचूड यांच्याबाबतीत घातक ठरले. पंजाब महापौरपद निवडणुकीतला गुन्हेगार त्यांनी पकडला, पण त्या शासकीय कर्मचाऱ्याला नुसतीच झाडाझडती करून सोडून दिले. तीच गत राज्यपालांबाबत. निवडणूक रोख्यांबाबतचा जो निर्णय ‘पारदर्शकतेतील समानता’ या निकषाच्या स्थापित्वाने त्यांच्या कारकीर्दीचा शीर्षबिंदू ठरतो, तोच त्या रोख्यांच्या वसुलीबाबत कोणताच निकाल न दिल्याने, त्यांच्या कारकीर्दीला लागलेला सर्वात मोठा धब्बाही ठरतो. संपादकीयाच्या अखेरीस व्यक्त केलेली ‘सप्रेम इच्छा’ अनेकांची आहे. अन्यथा इतिहासात याही सरन्यायाधीशांना रंजन गोगोईंच्या पंगतीत बसविले जाईल.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त
कृतिशील सरन्यायाधीश
न्या. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली तेव्हाच कृतिशीलतेतून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास राखणार असे सांगितले होते आणि हे तत्त्व त्यांनी पूर्णपणे पाळले. निवडणूक रोखे रद्द करणे, अनुच्छेद ३७० हटवणे वैध ठरवण्याचा निकाल त्यांनी सध्याच्या मोदी सरकारवर विश्वास ठेवून दिला असला तरी आता निवडणुका होऊन जम्मू-काश्मीर विधानसभा गठित झाल्यावर तेथील भाजपच्या आमदारांनी मागील आठवड्यात सभागृहात जो काही गोंधळ घातला ते पाहता निकाल योग्य की अयोग्य हे येणारा काळच ठरवेल. समलिंगी विवाहाविषयी निकाल, तुरुंगातील जातीयतेवर प्रहार करणारा निकाल, खासगी मालमत्तेवरील निकाल, नागरिकत्व कायद्यातील ६ अ हे कलम वैध ठरवणारा निकाल, उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याबाबत निकाल, महिलांना नौदलात कायमस्वरूपी नोकरीबाबतचा निकाल असे अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांनी दिले. असे असले तरी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे ही गोष्ट चंद्रचूड यांच्या कारकीर्दीला न शोभणारी. राज्यात निवडणुका होत आहेत आणि सत्तासंघर्षाचा फैसला करण्याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडली आहे. हा लांबणीवर पडलेला निकाल निवडणुकीच्या निकालानंतर तरी लागेल का? पंतप्रधान मोदी यांनी चंद्रचूड यांच्या घरी जाऊन गणेशाची पूजा केली आणि त्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली, ही गोष्ट प्रोटोकॉलला धरून आहे की नाही याबाबत चर्चा झाली असली तरी २०२२ साली चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली होती त्या वेळी स्वत: मोदी त्या शपथविधीला हजर नव्हते तर त्यांनी ट्वीट करून चंद्रचूड यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या ही गोष्ट खटकणारीच. हिंडेनबर्ग खटला, एक रँक एक पेन्शन या खटल्यांबाबत केंद्र सरकारने जेव्हा बंद लिफाफ्यातून कागदपत्रे सादर केली तेव्हा चंद्रचूड यांनी केंद्राला फटकारले होते; परंतु कुस्तीगीरांनी त्यांची व्यथा जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात बंद लिफाफ्यातून सादर केली तेव्हा मात्र चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ती संवेदनशीलतेने स्वीकारली ही गोष्ट चंद्रचूड यांच्या सहृदयतेचीच जाणीव करून देते.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
सामान्यांचा संशय दूर करण्यात अपयशच!
‘सरन्यायाधीशांस; सप्रेम…’ हा अग्रलेख वाचला. जशी सामान्य माणसे देवभोळी असतात, तशीच न्याय व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर बसलेली कुणीही व्यक्ती असू शकते; हे चंद्रचूड यांनी उघडपणे मान्य केले. गणपती दर्शनाच्या फार्समागील राजकीय व्यावसायिकता एक तर चंद्रचूड ओळखू शकले नाहीत का? किंवा मोदींना हवा असलेला राजकीय लाभ मिळवून देण्यास त्यांनी सहकार्य केले का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. चंद्रचूड यांनी न्यायपालिकेत अनेक सुधारणा घडवून पथदर्शी निकाल दिलेही असतील; परंतु इलेक्टोरल बाँड अवैध ठरवताना पक्षनिधीच्या माध्यमातून चालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्यात ते कमी पडले हे प्रकर्षाने दिसले. लोकशाहीचे सगळे प्रमुख स्तंभ सत्ताधाऱ्यांचे बटीक बनलेले आहेत हा जनसामान्यांच्या मनातील संशय दूर करण्यात सरन्यायाधीश कमी पडले, हे मात्र निश्चित.
● किशोर थोरात, नाशिक
जामीन नाही आणि शिक्षाही नाही…
‘सरन्यायाधीशांस; सप्रेम…’ हा अग्रलेख वाचला. विविध निवाडे करताना सामाजिक व आर्थिक बाबतींत चंद्रचूड यांची नि:स्पृहता जाणवली, मात्र राजकीय व विशेषत: सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित खटल्यांच्या बाबतीत ते अतर्क्य चालढकल करताना दिसले. त्यांनी निवाडे तर केले, पण न्याय व पर्यायाने, शिक्षा किंवा प्रतिबंधात्मक दंड केला असे म्हणणे कठीण. महाराष्ट्रातील पक्षफुटीबाबत प्रतोदांपासून राज्यपालांपर्यंत सारेच चुकले, पण शिक्षा मात्र कोणालाच नाही, हा निवाडा या संदिग्धतेचे प्रतीक होय. ‘जामीन हा नियम’ असे वारंवार बजावणारे चंद्रचूड उमर खालीदपासून भीमा-कोरेगावपर्यंत अनेक आरोपींच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत निष्क्रिय भासले. ते पूर्वसुरींपेक्षा अधिक प्रमाणात समाजात मिसळले व प्रसारमाध्यमांतही दिसत राहिले. त्यामुळे त्यांच्याबाबत सामान्यांतही कुतूहल होते. कदाचित यामुळेच त्यांचे परीक्षणही कठोरपणे झाले.
● अरुण जोगदेव, दापोली
भाजप शिंदे, पवारांना वरचढ होऊ देईल?
‘मोदी-योगींच्या प्रचाराने काय साधणार?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (११ नोव्हेंबर) वाचला. निवडणूक काही दिवसांवर आली असली तरी त्यात लोकसभा निवडणुकीइतका जोर दिसत नाही. कारण मतदारांना आता राजकारण्यांची पळापळ आणि पळवापळवी नकोशी वाटू लागली आहे. मोदी आणि योगी यांची विधाने अतिशयोक्त वाटतात. मुस्लीम समाज पुन्हा एकदा ना वंचित, ना मनसे त्यापेक्षा आघाडी बरी या भावनेतून मतदान करण्याची शक्यता अधिक. भाजपने दोन पक्ष फोडल्याचा राग मतपेटीतून व्यक्त होऊ शकतो. सत्तेसाठी भाजप साम- दाम- दंड- भेद हे सूत्र नेहमीच वापरताना दिसतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार डोईजड होऊ नयेत, याची काळजी भाजप नक्कीच घेईल.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
सत्तासंघर्षाच्या निकालाची अपेक्षा फोल
‘चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ नोव्हेंबर) वाचली. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी व्यक्त केलेली उद्विग्नता समजण्यासारखीच आहे. कायदाप्रेमींची रास्त इच्छा व अपेक्षा हीच असणार की, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सेवानिवृत्तीआधी लागावा. ज्या तडफेने व घटनेशी एकनिष्ठ राहून त्यांनी निवडणूक रोखे, दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकार, निवडणूक आयुक्तांना सेवानिवृत्तीनंतर तीन-तीन वेळा दिलेली मुदतवाढ, गुजरात दंगलीत शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींची सुटका, इत्यादी प्रकरणे हाताळली ते पाहता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचाही निकाल देतील, याची खात्री वाटत होती, मात्र तसे घडले नाही.
● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
कारवाईच्या आड नेमके कोण येते?
‘हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. निवडणूक काळात नेहमीच या बातम्या वाचनात येतात. पण ना सरकार खुलासा करताना दिसत, ना निवडणूक आयोगाला खुलासा करावासा वाटत. निवडणुका पारदर्शकरीत्या पार पडाव्यात असे कोणालाच वाटत नाही का? ज्यांच्यावर ही जबाबदारी आहे ते कुचराई करतात, असे वाटते. आयोग वेळीच खुलासा का करत नाही? कारवाई करण्यात प्रतिष्ठित राजकीय पक्ष अथवा नेत्यांचा दबाव आड येतो का?
● चंद्रशेखर देशपांडे, नाशिक
चंद्रचूड यांच्याविषयी अधिक कुतूहल किंवा आशावाद वाटला याला जितकी परिस्थिती कारणीभूत होती त्याहूनही अधिक ते महाराष्ट्राचे होते ही आपलेपणाची भावना तीव्र होती आणि महाराष्ट्रात न्यायाधीशांची तुलना कायम रामशास्त्री प्रभुणे यांच्याशीच केली जाते. राज्यकर्त्यांना ‘देवपूजेत वेळ घालवण्यात अधिक स्वारस्य असेल तर चला आपण दोघेही काशीला जाऊ’ किंवा प्रसंगी ‘देहदंडाची शिक्षाही’ सुनावण्यास न कचरणाऱ्या बाण्याची आताच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. नेमके हेच चंद्रचूड यांच्याबाबतीत घातक ठरले. पंजाब महापौरपद निवडणुकीतला गुन्हेगार त्यांनी पकडला, पण त्या शासकीय कर्मचाऱ्याला नुसतीच झाडाझडती करून सोडून दिले. तीच गत राज्यपालांबाबत. निवडणूक रोख्यांबाबतचा जो निर्णय ‘पारदर्शकतेतील समानता’ या निकषाच्या स्थापित्वाने त्यांच्या कारकीर्दीचा शीर्षबिंदू ठरतो, तोच त्या रोख्यांच्या वसुलीबाबत कोणताच निकाल न दिल्याने, त्यांच्या कारकीर्दीला लागलेला सर्वात मोठा धब्बाही ठरतो. संपादकीयाच्या अखेरीस व्यक्त केलेली ‘सप्रेम इच्छा’ अनेकांची आहे. अन्यथा इतिहासात याही सरन्यायाधीशांना रंजन गोगोईंच्या पंगतीत बसविले जाईल.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त
कृतिशील सरन्यायाधीश
न्या. चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली तेव्हाच कृतिशीलतेतून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास राखणार असे सांगितले होते आणि हे तत्त्व त्यांनी पूर्णपणे पाळले. निवडणूक रोखे रद्द करणे, अनुच्छेद ३७० हटवणे वैध ठरवण्याचा निकाल त्यांनी सध्याच्या मोदी सरकारवर विश्वास ठेवून दिला असला तरी आता निवडणुका होऊन जम्मू-काश्मीर विधानसभा गठित झाल्यावर तेथील भाजपच्या आमदारांनी मागील आठवड्यात सभागृहात जो काही गोंधळ घातला ते पाहता निकाल योग्य की अयोग्य हे येणारा काळच ठरवेल. समलिंगी विवाहाविषयी निकाल, तुरुंगातील जातीयतेवर प्रहार करणारा निकाल, खासगी मालमत्तेवरील निकाल, नागरिकत्व कायद्यातील ६ अ हे कलम वैध ठरवणारा निकाल, उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याबाबत निकाल, महिलांना नौदलात कायमस्वरूपी नोकरीबाबतचा निकाल असे अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांनी दिले. असे असले तरी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे ही गोष्ट चंद्रचूड यांच्या कारकीर्दीला न शोभणारी. राज्यात निवडणुका होत आहेत आणि सत्तासंघर्षाचा फैसला करण्याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडली आहे. हा लांबणीवर पडलेला निकाल निवडणुकीच्या निकालानंतर तरी लागेल का? पंतप्रधान मोदी यांनी चंद्रचूड यांच्या घरी जाऊन गणेशाची पूजा केली आणि त्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली, ही गोष्ट प्रोटोकॉलला धरून आहे की नाही याबाबत चर्चा झाली असली तरी २०२२ साली चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली होती त्या वेळी स्वत: मोदी त्या शपथविधीला हजर नव्हते तर त्यांनी ट्वीट करून चंद्रचूड यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या ही गोष्ट खटकणारीच. हिंडेनबर्ग खटला, एक रँक एक पेन्शन या खटल्यांबाबत केंद्र सरकारने जेव्हा बंद लिफाफ्यातून कागदपत्रे सादर केली तेव्हा चंद्रचूड यांनी केंद्राला फटकारले होते; परंतु कुस्तीगीरांनी त्यांची व्यथा जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात बंद लिफाफ्यातून सादर केली तेव्हा मात्र चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ती संवेदनशीलतेने स्वीकारली ही गोष्ट चंद्रचूड यांच्या सहृदयतेचीच जाणीव करून देते.
● शुभदा गोवर्धन, ठाणे
सामान्यांचा संशय दूर करण्यात अपयशच!
‘सरन्यायाधीशांस; सप्रेम…’ हा अग्रलेख वाचला. जशी सामान्य माणसे देवभोळी असतात, तशीच न्याय व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर बसलेली कुणीही व्यक्ती असू शकते; हे चंद्रचूड यांनी उघडपणे मान्य केले. गणपती दर्शनाच्या फार्समागील राजकीय व्यावसायिकता एक तर चंद्रचूड ओळखू शकले नाहीत का? किंवा मोदींना हवा असलेला राजकीय लाभ मिळवून देण्यास त्यांनी सहकार्य केले का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. चंद्रचूड यांनी न्यायपालिकेत अनेक सुधारणा घडवून पथदर्शी निकाल दिलेही असतील; परंतु इलेक्टोरल बाँड अवैध ठरवताना पक्षनिधीच्या माध्यमातून चालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्यात ते कमी पडले हे प्रकर्षाने दिसले. लोकशाहीचे सगळे प्रमुख स्तंभ सत्ताधाऱ्यांचे बटीक बनलेले आहेत हा जनसामान्यांच्या मनातील संशय दूर करण्यात सरन्यायाधीश कमी पडले, हे मात्र निश्चित.
● किशोर थोरात, नाशिक
जामीन नाही आणि शिक्षाही नाही…
‘सरन्यायाधीशांस; सप्रेम…’ हा अग्रलेख वाचला. विविध निवाडे करताना सामाजिक व आर्थिक बाबतींत चंद्रचूड यांची नि:स्पृहता जाणवली, मात्र राजकीय व विशेषत: सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित खटल्यांच्या बाबतीत ते अतर्क्य चालढकल करताना दिसले. त्यांनी निवाडे तर केले, पण न्याय व पर्यायाने, शिक्षा किंवा प्रतिबंधात्मक दंड केला असे म्हणणे कठीण. महाराष्ट्रातील पक्षफुटीबाबत प्रतोदांपासून राज्यपालांपर्यंत सारेच चुकले, पण शिक्षा मात्र कोणालाच नाही, हा निवाडा या संदिग्धतेचे प्रतीक होय. ‘जामीन हा नियम’ असे वारंवार बजावणारे चंद्रचूड उमर खालीदपासून भीमा-कोरेगावपर्यंत अनेक आरोपींच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत निष्क्रिय भासले. ते पूर्वसुरींपेक्षा अधिक प्रमाणात समाजात मिसळले व प्रसारमाध्यमांतही दिसत राहिले. त्यामुळे त्यांच्याबाबत सामान्यांतही कुतूहल होते. कदाचित यामुळेच त्यांचे परीक्षणही कठोरपणे झाले.
● अरुण जोगदेव, दापोली
भाजप शिंदे, पवारांना वरचढ होऊ देईल?
‘मोदी-योगींच्या प्रचाराने काय साधणार?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (११ नोव्हेंबर) वाचला. निवडणूक काही दिवसांवर आली असली तरी त्यात लोकसभा निवडणुकीइतका जोर दिसत नाही. कारण मतदारांना आता राजकारण्यांची पळापळ आणि पळवापळवी नकोशी वाटू लागली आहे. मोदी आणि योगी यांची विधाने अतिशयोक्त वाटतात. मुस्लीम समाज पुन्हा एकदा ना वंचित, ना मनसे त्यापेक्षा आघाडी बरी या भावनेतून मतदान करण्याची शक्यता अधिक. भाजपने दोन पक्ष फोडल्याचा राग मतपेटीतून व्यक्त होऊ शकतो. सत्तेसाठी भाजप साम- दाम- दंड- भेद हे सूत्र नेहमीच वापरताना दिसतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार डोईजड होऊ नयेत, याची काळजी भाजप नक्कीच घेईल.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
सत्तासंघर्षाच्या निकालाची अपेक्षा फोल
‘चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ नोव्हेंबर) वाचली. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी व्यक्त केलेली उद्विग्नता समजण्यासारखीच आहे. कायदाप्रेमींची रास्त इच्छा व अपेक्षा हीच असणार की, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सेवानिवृत्तीआधी लागावा. ज्या तडफेने व घटनेशी एकनिष्ठ राहून त्यांनी निवडणूक रोखे, दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकार, निवडणूक आयुक्तांना सेवानिवृत्तीनंतर तीन-तीन वेळा दिलेली मुदतवाढ, गुजरात दंगलीत शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींची सुटका, इत्यादी प्रकरणे हाताळली ते पाहता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचाही निकाल देतील, याची खात्री वाटत होती, मात्र तसे घडले नाही.
● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक
कारवाईच्या आड नेमके कोण येते?
‘हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. निवडणूक काळात नेहमीच या बातम्या वाचनात येतात. पण ना सरकार खुलासा करताना दिसत, ना निवडणूक आयोगाला खुलासा करावासा वाटत. निवडणुका पारदर्शकरीत्या पार पडाव्यात असे कोणालाच वाटत नाही का? ज्यांच्यावर ही जबाबदारी आहे ते कुचराई करतात, असे वाटते. आयोग वेळीच खुलासा का करत नाही? कारवाई करण्यात प्रतिष्ठित राजकीय पक्ष अथवा नेत्यांचा दबाव आड येतो का?
● चंद्रशेखर देशपांडे, नाशिक
