‘काका… मला वाचवा!’ हे संपादकीय (१३ नोव्हेंबर) वाचले. २०१४ मध्ये भारतीय चलन ‘रुपया’वर बरेच शरसंधान झाले, मात्र गेल्या १० वर्षांत रुपयाची तब्येत खूपच खालावली असूनही, त्यावर बोलणेच टाळले जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्याचा खूप मोठा धसका भारतीय रुपयाने घेतल्याचे दिसते. ६ नोव्हेंबरला एका दिवसात रुपया १७ पैशांनी गडगडला. गेल्या चार महिन्यांतील ही सर्वांत मोठी घसरण आहे. आता रुपया एक डॉलरला ८४.२६२ या नीचांकी पातळीवर आहे. रुपयाची तब्येत दिवसेंदिवस खालावतच चालली आहे. ट्रम्प यांची आर्थिक धोरणे डॉलर मजबुतीकरणाचे काम प्राधान्याने करतील, त्यामुळे डॉलर मजबूत होत जाईल आणि याचा परिणाम रुपयावर होत जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे विनिमय मूल्य सातत्याने घटताना दिसते. जागतिक बाजारात भारताचा दबदबा नाही. १४० कोटी लोकांचे भव्य मार्केट असाच दृष्टिकोन दिसतो. महिन्याचा व्यापार तोटा ३० अब्ज डॉलरवर पोहचला आहे. डॉलर मजबूत होत गेल्याने रुपयाचे गेल्या आठ महिन्यांत ८ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक काढून घेतली आहे. रशियाने रुपयाच्या बदल्यात स्वस्त तेल बंद केले आणि तेल हवे तर डॉलर मोजून घ्या असे सांगितल्यापासून रुपयाला हुडहुडी भरली. २०१४ मध्ये दहाव्या क्रमांकावर असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था २०२३ मध्ये पाचव्या क्रमांकावर पोहचल्याचा प्रचार केला जातो, असे असताना रुपया एकदम एवढा अशक्त कसा झाला? रुपयाला मजबूत करून त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मानाचे स्थान मिळवून देण्याची दूरदृष्टी कोणत्याही पक्षाकडे नाही. नेते निवडणुकीत मग्न आहेत पण रुपया मात्र दिवसेंदिवस खंगत चालला आहे.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
हेही वाचा >>> लोकमानस : खंक तिजोरी ओरबाडण्याचा कार्यक्रम
राज्यकर्ते मोफत योजनांच्या खैरातीत मग्न
‘काका… मला वाचवा!’ हा अग्रलेख वाचला. डॉलरच्या मूल्यात वाढ आणि रुपयाचे अवमूल्यन ही चांगली बाब नाही. डॉलर-पौंड-युरो ही जागतिक व्यापाराची प्रमुख चलने सध्या आपल्या मूल्यात वाढ करण्यावर भर देत होती. आता चिनी युआन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत आहे. अमेरिकेतील नव्या राजवटीचे ‘अमेरिका प्रथम’ धोरण आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांवर परिणाम होत आहे. म्हणूनच यापुढील काळात इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था ऊर्जितावस्थेकडे कशी जाईल याकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. भारतातील प्रचंड लोकसंख्येसाठी उत्पादन व सेवा यात वाढ करावी लागेल. भारतीय बाजारपेठेवर चिनी उत्पादनाचा प्रभाव पडणार नाही यासाठी भरीव कामगिरी करावी लागेल. आर्थिक आघाडीवर अशी ओढगस्तीची परिस्थिती असताना सत्तासंघर्षात मग्न असलेले राज्यकर्ते मात्र उद्याोग- व्यवसायांना चालना देण्याऐवजी मोफत योजनांची खैरात करून आळशी नागरिक घडवत आहेत. १९९० च्या दशकातील परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी तात्कालिक अर्थमंत्र्यांनी विचारपूर्वक निर्णय घेत अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. आताही रुपयाचे अवमूल्यन थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने योग्य तो निर्णय घेणे देशाच्या हिताचे ठरेल.
● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
बेरोजगारीत महागाईची भर
‘काका… मला वाचवा!’ हे संपादकीय वाचले. माना किंवा नका मानू, पण भारताची अर्थव्यवस्था आता पूर्णपणे डबघाईस आली आहे, हेच खरे. भारतीय वित्तीय तूट दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढतच चालली आहे. आयातीत प्रचंड वाढ व निर्यातीत लक्षणीय घट होत आहे. परकीय चलनाची गंगाजळीच झपाट्याने आटणे, ही देशासाठी धोक्याची घंटा नव्हे का? आधीच देशांतर्गत बेरोजगारी पाचवीला पुजलेली असता त्यात पुन्हा आता चलनवाढीने उसळी घेत कहरच केला आहे. व्यापारी तूट रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेपुढे युद्धपातळीवर कठोरपणे व तातडीने उपाययोजना करण्याशिवाय पर्यायच नाही, एवढे मात्र खरे!
● बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
मतदारांनीच विरोधी पक्षाला बळ दिले
‘लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील सुरेश सावंत यांचा लेख (१३ नोव्हेंबर) वाचला. इंग्लंड, अमेरिका या प्रगत, प्रगल्भ आणि जुन्या लोकशाही देशांत दोनच राष्ट्रव्यापी प्रबळ पक्ष आहेत. इंग्लंडमध्ये ‘कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी’ आणि ‘लेबर पार्टी’ तर अमेरिकेत ‘रिपब्लिकन पार्टी’ आणि ‘डेमोक्रॅटिक पार्टी’. प्रगतिशील आणि तुलनेने नवी लोकशाही असलेल्या भारतातही भाजप आणि काँग्रेस हेच दोन प्रमुख पक्ष आहेत. १० वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा नारा दिला, मात्र ते शक्य न होता ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’ मात्र झाला! हा राजकीय क्षेत्रातील मोठा विनोदच म्हटला पाहिजे. काँग्रेसच्या सत्ताकारणात अल्पसंख्याकांची मतपेढी मजबूत करण्याचा प्रयत्न झाला तर भाजपच्या सत्ताकारणात बहुसंख्याकांची मतपेढी मजबूत करण्यावर भर आहे, मात्र भारतीय नागरिक मध्यममार्गी असून तो कडव्या डाव्या किंवा जहाल उजव्या विचारांच्या आहारी जात नाही हीच काँग्रेस तसेच भाजपची मुख्य पंचाईत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ही लोकशाहीच्या गाडीची दोन चाके आहेत. त्यामुळे ही गाडी रुळावरून व्यवस्थित धावते. विरोधी पक्ष कमकुवत असल्यास राज्यकर्ते सत्तेवर स्वार होतात आणि हुकूमशाहीसदृश परिस्थिती निर्माण होते. भारतीय नागरिकांनी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षाला बळ देऊन आपण जागरूक असल्याचे दाखवून दिले. विरोधी पक्षाबरोबरच लोकशाहीचे चारही स्तंभ बळकट होणे आणि त्यांची स्वायत्तता जपली जाणे गरजेचे आहे.
● डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे
या अधिकाऱ्यांचा बोलविता धनी कोण?
‘कर्त्यां’चा बेभानपणा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ नोव्हेंबर) वाचला. केरळमध्ये दोन आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच करण्यात आलेल्या निलंबनानंतर नोकरशाहीचे राजकियीकरण हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. प्रशासन कसे चालवावे, याचे प्रशिक्षण घेऊन भारतीय प्रशासकीय सेवेत शिरणारे अधिकारी समाजाकडे हिंदू किंवा मुस्लीम या नजरेने बघत असतील तर त्यांच्याकडून निष्पक्ष कामाची अपेक्षा कशी करता येईल? आज एक अधिकारी असा भेदभाव करत असेल तर उद्या दुसरा सवर्ण- दलित असा भेदभाव करू शकतो, तिसरा एखादा अधिकारी त्याच्या हातात असलेल्या प्रकल्पाचा फायदा विशिष्ट जातीला किंवा धर्मालाच व्हावा असा आग्रह धरू शकतो. प्रशासनातील सत्तापदांचा वापर करत राजकारण करण्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या प्रतापाचा बोलविता धनी कोण आहे? धर्माच्या आधारावर व्हॉट्सअॅप ग्रुप करून प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये विभाजन करण्याचा हा प्रयत्न चालणार नाही, तसेच अधिकाऱ्यांना हेवेदाव्यांचे जाहीर प्रदर्शन घडवत बेशिस्तीने वागता येणार नाही, अशी तंबीही केरळ सरकारने निलंबनाच्या आदेशात दिली आहे. हे पाहता कशाचेच आश्चर्य वाटायचे दिवस उरलेले नाहीत.
● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
उथळ नेत्यांमुळेच मतदार उदासीन
‘मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!’ हा किरण कुलकर्णी यांचा लेख (१३ नोव्हेंबर) वाचला. घटत्या मतदानाचे कारण मतदानाबाबतची अनास्था नसून, नेते आणि राजकीय पक्षांबाबत मतदारांना आलेले नैराश्य हे आहे. कोणत्याही विचारसरणीशी प्रामाणिक नसलेले, निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष बदलणारे, समस्यांचे आकलनच नसलेले, उथळ, कर्कश, दमदाटी करणारे, लोकानुनयी घोषणा करणारे, करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करणारे, अधिवेशने फुकट घालवणारे नेते हे मतदारांच्या उदासीनतेमागचे कारण आहे. निवडणूक प्रक्रिया अशा प्रकारे वाइटांमधील कमी वाईट निवडण्याची चाळणी ठरत आहे.
मतदान टक्का वाढविण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. निवडणुका उमेदवाराभिमुख होत असून त्या मतदाराभिमुख होण्याची गरज आहे. निवडणुका या लोकशाहीतील उत्सव नसून शस्त्रक्रिया करण्यासाठीचे उपकरण आहे हे बिंबवणे आवश्यक आहे. निवडून दिलेला उमेदवार परत बोलविण्याचा अधिकार, एका व्यक्तीने किती वेळा निवडणूक लढवावी यावर निर्बंध, पक्षांतरबंदी, घराणेशाहीसंदर्भात अधिक काटेकोर नियमावली, नेत्यांना मिळणाऱ्या अवाजवी सुविधांचा पुनर्विचार, उमेदवारांच्या संपत्तीचे योग्य लेखापरीक्षण, धरबंध सुटलेली प्रसार आणि समाजमाध्यमे इ. अशा अनेक विषयांवर साधकबाधक चर्चा घडणे आवश्यक आहे. जुन्या काळातील राजांची जागा आता राजकीय पक्षाधिष्ठित राजेशाहीने घेतली आहे. मतदार केवळ ‘बटण’ दाबण्यापुरता औटघटकेचा राजा बनला आहे. ● आनंद पिंपळवाडकर, ठाणे
