लोकमानस : कणा आणखी किती भार सोसणार?

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे

धर्माभिमानाने पोट भरू शकत नाही

‘म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…’ हे संपादकीय वाचले. नियमित उत्पन्न आणि खर्च करणारा मध्यम वर्ग हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक तर आहेच पण त्यापेक्षाही अधिक तो जनमत ठरवू शकणारा लोकशाहीचा कणा आहे. नेमका हाच वर्ग गोबेल्स प्रचारनीतीचा बळी ठरल्याने त्याची संघर्ष करण्याची कुवत गमावून बसला आहे. त्याला महागाई, प्रचंड बेरोजगारी आणि लोप पावणारे सामाजिक सौहार्द यांच्याशी काही देणेघेणे राहिलेले नाही. सरकार समर्थनात किंवा विरोधात समाजमाध्यमांत व्यक्त होण्यातच तो धन्यता मानतो. संघर्ष, प्रबोधन, संघटन यापासून दुरावलेला हा वर्ग प्रत्यक्ष आणि समाजमाध्यमांवरील जल्पकांच्या झुंडीत गुंग आहे. यापैकी मोठ्या वर्गाला धर्माच्या प्रभावाने ग्रासले आहे. मागील दहा वर्षांत आयकरात कसलीही सवलत मध्यमवर्गाला मिळाली नाही. विमा, पोस्टातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आयकरात सवलत देणे कमी केले, परंतु त्याबाबत ही मंडळी मौन धारण करून आहेत. त्यांना पेट्रोल, गॅस सिलिंडर, आरोग्य सेवा, शिक्षण हे किती महागले यांचे भान नाही. महागाई आणि बेरोजगारी याविरोधात आवाज न उठवणारा, व्यक्तिमत्त्व दुभंगलेला आणि संवेदना हरवलेल्या या वर्गाला लवकरच आरशात पाहावे लागेल. सैन्य पोटावर चालते तसेच मध्यमवर्गाच्या लक्षात येईल की राष्ट्र आणि धर्माचा अभिमान छाती फुगवू शकतो, पण पोट भरू शकत नाही.

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

हेही वाचा >>> लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?

देशातील चित्र विरोधाभासी

‘म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…’ हे संपादकीय वाचले. राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांत जवळपास तीनशे कोटी रुपये पकडले गेले, ही रक्कम पकडली गेली म्हणून तुमच्या-आमच्या समोर आली, न पकडली गेलेली रक्कम तर किती तरी पटीने अधिक असू शकते. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिकडेतिकडे पाकिटे वाटप मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याची चर्चा आहे शिवाय आदल्या रात्रीचे लक्ष्मीदर्शन तर होणे बाकीच आहे. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा किती तरी अधिक पैशांचा खेळ सुरू असून तो सर्व काळा पैसा आहे. नोटाबंदीने काळा पैसा, भ्रष्टाचार नष्ट होईल असे दावे केले जात होते, मात्र यातले काहीच झाल्याचे दिसत नाही. एवढा पैसा राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते यांच्याकडे येतो तरी कुठून? जनता महागाईच्या आगडोंबात होरपळत आहे. शिक्षण आवाक्याबाहेर गेले आहे. डाळी, तेल, तूप, औषधे सारे काही महागले आहे. आरबीआय असो वा इतर स्वायत्त संस्था त्या सरकारचीच भाषा बोलतात आणि आभासी चित्र रंगवतात. एकीकडे कोट्यवधींचा चुराडा तर दुसरीकडे महागाई असे विरोधाभासी चित्र देशात निर्माण झाले आहे.

● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

करदात्यांच्या धनाचा विसर्ग किती काळ?

‘म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…’ हा अग्रलेख वाचला. मध्यमवर्गीयांना कांदे शंभर रुपये किलोने विकत घ्यावे लागत आहेत, खाद्यातेलासाठी हजारो रुपये मोजावे लागत आहेत. भांडवली बाजाराची घसरण होत आहे. कर्जाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे, अशा कसोटीच्या मध्यमवर्गीयांना आधार देण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधक निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनी आमच्या बॅगा तपासल्या, तुमच्या का तपासल्या नाहीत, असे निरर्थक वाद घालत बसलेले दिसतात. महागाईचेवरून मध्यमवर्गीयांचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक असे प्रकार हेतुपुरस्सर करत आहेत का?

कोणत्याही निवडणुकीत आर्थिक स्थिती बळकट असलेल्या इच्छुकांना प्राधान्य देण्यात येते. आर्थिक सुबत्ता, न्यायालयात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असतील तर ते गुणांमध्ये भर टाकणारे ठरतात. उमेदवारांच्या मालमत्तेचा आलेख वर्षानुवर्षे वाढत जातो. सतत कामाच्या, कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या, विवंचनांतून मार्ग काढण्यासाठी तडफडणाऱ्या मध्यमवर्गीयांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढण्यास उभे राहूच नये असे राज्यकर्त्यांना नेहमीच वाटते. त्याने नोकरी करावी, कर भरावा आणि निमूटपणे मतदान करावे एवढीच अपेक्षा या वर्गाकडून असते. या वर्गालाही न्याय्य हक्कांसाठी सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारावा, असे वाटतच नाही. त्यामुळे त्यांच्या करांनी भरलेल्या तिजोरीतून लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजनांवर सरकार हात सैल सोडून पैसे उधळते. करदात्यांच्या धनाचा हा विसर्ग अजून किती काळ सुरू राहणार?

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

खोलात जाण्यात स्वारस्यच नाही?

‘धारावीविषयी नवीन दृष्टिकोन हवा’ हा सुलक्षणा महाजन यांचा लेख (१४ नोव्हेंबर) वाचला. पुनर्विकासाच्या चुकीच्या धोरणामुळे मुंबईकरांचा जीव गुदमरलेला आहे हे सत्य आहे. लोकांच्या गरजांचा विचार करण्याची सत्ताधाऱ्यांना गरजच भासत नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे. सर्वत्र महाकाय प्रकल्प येत आहेत, त्यांना विरोध करणाऱ्यांना पूर्वी विकासविरोधी म्हटले जात असे, आता तर राष्ट्रद्रोही म्हणण्यापर्यंत मजल गेली आहे. आम्ही सांगू तेच सत्य आणि आम्ही सांगू तोच मार्ग हा आजच्या सत्ताधाऱ्यांचा महामंत्र आहे. त्यासाठी त्यांना निरंकुश सत्ता हवी असते. हाती पाशवी बहुमत असते तेव्हा प्रत्येक ठिकाणी आपण हस्तक्षेप केलाच पाहिजे, अशी सत्ताधाऱ्यांची धारणा होते. महाकाय प्रकल्प राबविण्यात त्यांना जास्त रस असतो. कारण त्यातूनच महाप्रचंड माया जमवता येते. शहर माणसांना जगण्यायोग्य करण्यात त्यांना काडीचाही रस नसतो. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत प्रकल्प असे काही त्यांच्या गळी उतरवले जातात, जसे त्यातच त्यांचे भले आहे. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा खुबीने वापर केला जातो. लोकांना सज्ञान केले तरी परिस्थितीत विशेष फरक पडेल, अशी शक्यता नसते. सत्ताधाऱ्यांना विषयाच्या खोलात जाण्यात स्वारस्य नसले की प्रकल्प हमखास फसतात.

● सायमन मार्टिन, वसई

शिक्षकांना शिकवू द्या

निवडणूक कामाच्या निमित्ताने, जवळजवळ एक आठवडा, प्रत्येक शाळेतील, ७० ते ८० टक्के शिक्षक, सध्या ‘शाळाबाह्य’ झाले आहेत. दिवाळीनंतर शाळा जेमतेम सुरू झाल्या आहेत. १० वीला शिकवणाऱ्या शिक्षकांची परिस्थिती तर अधिकच वाईट आहे, कारण शालांत परीक्षा फेब्रुवारीत आहेत. निवडणुकीच्या कामांसाठी शासन स्वतंत्र कर्मचारी का नेमत नाही? अनेक बेरोजगार मंडळींना त्यातून रोजगार मिळेल. मतदार याद्यांमध्ये सर्वांची नावे येण्यासाठीही या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविता येईल. निवडणूक, जनगणना, पोषण आहार, आधार कार्ड, लसीकरण अशा प्रत्येक कामाला शिक्षकांना जुंपू नये. त्यांना विनासायास शिकवू द्यावे. ● विवेक पंडित, डोंबिवली