‘नक्की काय बुलडोझ झाले?’ हा अग्रलेख (१५ नोव्हेंबर) वाचला. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने सुरू केलेली बुलडोझर संस्कृती देशातील अनेक राज्यांनी झपाट्याने स्वीकारली होती, ज्यात प्रामुख्याने भाजपशासित राज्यांचा समावेश होता, परंतु मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारनेही काही प्रकरणांमध्ये त्यांची नक्कल केली होती. ही खेदाची बाब आहे की वर्षानुवर्षे चालत आलेली ही अनोखी बुलडोझर संस्कृती योगी यांच्याशी निगडित लोकांना अभिमानास्पद वाटू लागली होती, पण ती एकामागून एक अनेक राज्यांमध्ये पसरल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात कोणताही दोष दिसला नाही. या अलोकतांत्रिक कारवाईत हस्तक्षेप अपेक्षित होता, पण तो इतका उशिराने झाला की तोपर्यंत देशातील एक समुदाय प्रचंड भीतीच्या वातावरणात जगत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दिरंगाईने त्यांचा लोकशाहीवरील विश्वास ढासळत होता यांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा हातभार लावला.
आता परिस्थिती अशी झाली आहे की, बुलडोझर हे अभिमानाचे प्रतीक मानले जाऊ लागले असून, अलीकडच्या काळात देशातील अनेक राज्यांमध्ये नेत्यांचे स्वागत करण्यासाठी लोक बुलडोझरवर चढून फुलांचा वर्षाव करतात. गेल्या पाऊण दशकात विकसित झालेली लोकशाही समज आणि सहिष्णुता एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत धोक्यात आली. लोकशाहीत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासारख्या मोठ्या घटनात्मक संस्थांना एवढी सामान्य समज असायला हवी होती की, सरकारे जर हेतूहीन असतील, धर्मवादी/जातीवादी झाली असतील, लोकशाहीवर दबाव आणत असतील, तर त्यांना संशयाचा बिनदिक्कत फायदा देण्याऐवजी सर्वसामान्यांना संरक्षण दिले पाहिजे, जेणेकरून त्यांनी आयुष्यभर कष्ट करून बांधलेली घरे आणि दुकाने काही तासांत उद्ध्वस्त होणार नाहीत. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष जडणघडणीला जेव्हा जेव्हा कोणताही धोका निर्माण होतो तेव्हा त्याला रोखण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयावर असते, जे निर्णय देण्यापूर्वीच कारवाई थांबवून गरजूंना दिलासा देऊ शकतात. प्रदीर्घ काळ फोफावलेल्या या संस्कृतीमुळे केवळ अल्पसंख्याकांची घरे आणि दुकानेच नव्हेत, तर भारताची धर्मनिरपेक्ष संस्कृतीही नष्ट होत होती.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
हेही वाचा >>> लोकमानस : कणा आणखी किती भार सोसणार?
विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्यांस दणका
‘नक्की काय बुलडोझ झाले?’ हे संपादकीय (१५ नोव्हेंबर) वाचले. देशाच्या विविध राज्यांतील बुलडोझर संस्कृतीला न्यायालयाने दिलेला दणका केवळ तांत्रिकदृष्ट्या अवैध बांधकाम पाडण्यालाच नाही, तर विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यालाही आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारच्या उत्तर प्रदेशात गेली अनेक वर्षे बुलडोझर संस्कृतीने थैमान घातले होते. गुंडगिरीचा बीमोड करताना योगी सरकारने एखाद्याने गुन्हा केला तर त्याचा बीमोड करण्यासाठी त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरवण्याचे सत्रच आरंभले होते. त्यांचे अनुकरण इतर राज्यांनीही करण्यास सुरुवात केली होती. आपल्या महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा बुलडोझरचा वापर केला होता. परंतु गुन्हेगाराची शिक्षा कुटुंबातील इतरांनाही भोगावी लागत होती. एखाद्याने गुन्हा केला म्हणून त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या डोक्यावरील छत हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, पण अलीकडे हम करे सो कायदा असे सुरू आहे. हा सरळ सरळ समांतर न्यायव्यस्थेचा प्रकार होता. आता भरपाई द्यावी लागणार असल्यामुळे यापुढे अशा कारवाया करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना विचार करावा लागेल.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?
‘जलद न्याया’ला वेसण
‘नक्की काय बुलडोझ झाले?’ हा अग्रलेख वाचला. राजसत्ता मदमस्त हत्तीप्रमाणे अनिर्बंध वागू लागते तेव्हा न्यायपालिकेने तिला नियंत्रणात आणणे क्रमप्राप्त ठरते. तेच या ठिकाणी घडले. यानिमित्ताने एक प्रश्न हाही विचारावा लागेल की, खरंच गुन्हेगारांची घरे पाडून गुन्हेगारी मानसिकता बदलली आहे का? किंवा गुन्हेगारीचे प्रमाण घटले आहे का? तर दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नकारात्मक येते. बुलडोझर संस्कृतीचे समर्थन करताना हा युक्तिवाद केला जातो की, यातून गुन्हा करणाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण होईल आणि ते गुन्हा करणार नाहीत. पण गुन्ह्यांची आकडेवारी हा युक्तिवाद खोडून काढण्यास मदत करते, हा यातील विरोधाभास! अनेकदा सत्ताधाऱ्यांकडे काही केलेले काम दाखवण्यासाठी नसते तेव्हा प्रसिद्धीसाठी हा दिखावा केला जातो, असा आरोप होतो. गुन्हेगाराने केलेल्या कृत्याची शिक्षा फक्त त्यालाच झाली पाहिजे. घरावर बुलडोझर फिरवून त्याच्या कुटुंबीयांना रस्त्यावर आणण्याचा अधिकार शासनाला कोणी दिला? जलद न्याय, कार्यक्षम प्रशासन यांसारख्या गोंडस नावाखाली सुरू असलेल्या झुंडशाहीला कोणीतरी आवर घालणे आवश्यकच होते, सर्वोच्च न्यायालयाने ते काम केले.
● संकेत पांडे, नांदेड
खऱ्या मुद्द्यांकडे सर्वांचीच डोळेझाक
‘‘सेफ’ राहण्यासाठी, एक होण्यापेक्षा…’ हा मीरां चड्डा बोरवणकर यांचा लेख (लोकसत्ता, १५ नोव्हेंबर) वाचला. उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेली महाराष्ट्र विधानसभेची रणधुमाळी, ढवळून निघालेले महाराष्ट्राचे राजकारण आणि निडणुकांपूर्वी जाहीर होणारे दोन्ही आघाड्यांचे जाहीरनामे वाचून आणि हे सर्व पाहून मनात एकच प्रश्न येतो की हे जाहीरनामे म्हणावेत (?) की निवडणुकीच्या तोंडावर दाखविलेले पैशांचे आमिष. सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या दोन्ही आघाड्यांचे जाहीरनामे एकाच वेळी समोर ठेवून पाहिल्यास बेरोजगारी, सुप्रशासन, पर्यावरण, युवकांचे प्रश्न, महिलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या अडचणी, उद्याोगधंदे, पायाभूत सुविधा या सर्व मुद्द्यांकडे अगदी डोळेझाक करण्यात आलेली आहे. पैशांच्या आमिषाने निवडणुका जिंकता येतीलही मात्र वरील मुद्दे जाणीपूर्वक टाळले जातील हे नक्की. २०१४ च्या विधानसभेवेळी एनडीएच्या ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ या शीर्षकाच्या जाहिरातीने बरेच मनपरिवर्तन करून सत्ता काबीज केली, मात्र १० वर्षांनंतर आता मतदार म्हणून त्यांचे जाहीरनामे पाहून दोन्ही आघड्यांना हाच प्रश्न विचारावा वाटतो की नेमका कुठे घेऊन चालला आहात महाराष्ट्र माझा?
● आकाश सानप, नाशिक
तात्काळ निकाल जाहीर करणे आवश्यक
‘अन्न सुरक्षा अधिकारी पदाचा निकाल रखडला’ ही बातमी (लोकसत्ता- १५ नोव्हेंबर) वाचली. या परीक्षेची जाहिरात २०२३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु संबंधित पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत गोंधळ निर्माण झाल्याने परीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली. मात्र त्यानंतर पार पडलेल्या मुख्य परीक्षेचा निकाल अद्यापही प्रलंबित आहे. आयोगाकडे विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. परीक्षार्थींना बराच काळ ताटकळत राहावे लागून आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून हास्यस्पद उत्तरे दिली जातात. लवकर निकाल जाहीर केला तर परीक्षार्थींना चिंताच करावी लागणार नाही. त्यासाठी आयोगाने पुढाकार घेऊन परीक्षा पद्धतीत सुधारणा केल्या पाहिजेत.
एमपीएससीने मूळ जाहिरात काढताना संदिग्ध मुद्द्यांचे निराकरण करावे, जेणेकरून प्रकरणे न्यायालयात नेण्याची वेळ उमेदवारांवर येणार नाही. बोगस उमेदवारांच्या दाव्याला चाप बसून योग्य उमेदवार निवडले जातील. दुसरी गोष्ट आयोगाने आपली कार्यक्षमता सिद्ध करत वेगवान व्हायला हवे. कारण एका परीक्षेसाठी एवढा अधिक काळ लावणे व नियुक्त्या रखडणे ही गंभीर बाब आहे. ज्या अर्थी रिक्त पदांसाठी ही जाहिरात आली त्याअर्थी ती पदे लवकर भरणे गरजेचे असते. म्हणजे वर्षांभरांपूर्वी रिक्त असणारी ही पदे अजूनही न भरली गेल्याने प्रशासकीय कामास विलंब होतो. सोबतच राज्यसेवेतून भरली जाणारी पदे ही केवळ रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा विषय नव्हे तर उत्तम प्रशासन नागरिकांना प्रदान करणे व त्यासाठी विहित कालावधीत त्या पदांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती करणे गरजेचे असते. बऱ्याच वेळा एमपीएससी यूपीएससीचे अनुकरण करताना दिसते, मात्र परीक्षा घेण्याबाबत व निकाल लावण्याबाबत काही अंशी हलगर्जी होते. राज्यसेवा २०२२ चे प्रकरणही मॅटमध्ये प्रलंबित असल्याने त्यांच्याही नियुक्ती रखडल्या आहेत. अलीकडे आयोगाने पात्र उमेदवारांच्या शिफारसी सामान्य प्रशासन विभागाकडे केल्या आहेत ही सुखद बाब होय! एमपीएससी अजूनही आपली विश्वासार्हता टिकवून आहे. सरकारनेही आयोगातील रिक्त पदे तत्काळ भरून त्याला अधिक स्वायत्त व कार्यक्षम करावे. तेव्हाच अशा प्रकरणांचा निपटारा होईल व उमेदवारांना न्याय मिळेल.
● नवनाथ डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)
