लोकमानस : खेळ मोठा ही जाणीव तेवत ठेवली…

● हेमंत पाटील, नाळे, नालासोपारा (प.)

हेही वाचा >>> लोकमानस : दिल्लीवरील भाराच्या विकेंद्रीकरणाची गरज

असा खेळाडू होणे नाही…

‘मातीतला माणूस’ हे संपादकीय वाचले. दोन दशकांहून अधिक काळ टेनिसविश्वावर राज्य करणाऱ्या राफेल नदालने वयाच्या ३८व्या वर्षी नुकतीच निवृत्तीची घोषणा केली. जिद्द, चिकाटी या बळावर स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या स्पेनच्या नदालने ‘लाल मातीचा अनभिषिक्त सम्राट’ म्हणजेच ‘किंग ऑफ क्ले’ अशी ओळख मिळवली. लाल मातीवर खेळवण्यात येणाऱ्या फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम स्पर्धेतील पुरुष एकेरीचे विजेतेपद आपल्या कारकीर्दीत विक्रमी १४ वेळा मिळवणारा नदाल एकमेव खेळाडू आहे. नदालने फेडररसमोर त्याच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठे आव्हान उभे केले. त्याला पराभूत करणारा नदाल त्याच्यासाठी नेहमीच कौतुकाचा विषय होता व ती बाब त्याने खिलाडूवृत्तीने अनेकदा स्वीकारलीही होती. त्यामुळेच निवृत्तीच्या वेळी फेडररने नदालचे जगभरातील मुलांसाठी रोल मॉडेल म्हणून कौतुक केले आहे. हिरवळीवर खेळताना फेडरर अपराजित होता तर लाल मातीवर नदाल. खेळामध्ये प्रमुख प्रतिस्पर्ध्याशी कसे वागावे याचे जिवंत उदाहरण या दोन्ही खेळाडूंनी क्रीडा जगतात उभे केले आहे. तो आणखी काही काळ खेळला असता तर त्याची उंची कदाचित दुसरा खेळाडू भविष्यात गाठू शकला नसता.

● वैभव पाटील, घणसोली, नवी मुंबई</p>

खेळाचे सौंदर्य जपणारे खरे नायक…!

‘मातीतला माणूस’ या अग्रलेखातून नदाल अन् फेडरर या द्वयीमधील खिलाडूवृत्तीच्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला. फुटबॉल की टेनिस या द्वंदामध्ये फसलेल्या नदालने टेनिसची निवड करून त्यात आपली ओळख सिद्ध केली. खरे तर नदाल आणि फेडरर यांचे टेनिस कोर्टवरील एकमेकांना नमवण्याचा संघर्ष अनेकांच्या आठवणीत असेल. पण त्याहून अधिक त्यांची खिलाडूवृत्ती अन् कोर्टबाहेरील मैत्री आश्वासक होती. या दोघांनी आजचे हे अढळ स्थान निर्माण केले ते फक्त स्पर्धा जिंकून नव्हे तर खेळ या शब्दाची खरी व्याख्या अंगीकारून, त्यातील खिलाडूवृत्ती स्वीकारून. आपला प्रतिस्पर्धी असेल तरी त्याच्याकडून प्रेरणा घेत संघर्ष करत राहणे हेच खेळाचे खरे सौंदर्य अन् तेच त्यांनी शेवटपर्यंत जपले. आता टेनिसप्रेमींना टेनिस कोर्टमधील या दोघांचा वावर पाहायला मिळणार नाही, ही खंत मात्र कायम असेल.

● कुमार जपकर, अहिल्यानगर

‘संविधान बचाव’ कालबाह्य नाही…

‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य? हा मधु कांबळे यांचा लेख (२२ नोव्हेंबर) वाचला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीकडे कोणतेही ठोस मुद्दे नव्हते. या आघाडीला महायुतीला नीट विरोधही करता आला नाही हे लेखात व्यक्त करण्यात आलेले मत अर्धसत्य आहे! कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणापुरते बोलायचे झाले तर ‘गद्दारी’चे राजकारण सामान्य जनतेला मुळीच रुचलेले नाही. आजही तो तितकाच मुद्दा ताजा आहे!

संविधान बदलण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा भाजपचा छुपा अजेंडा आहे. तो मुद्दाही कालबाह्य ठरूच शकत नाही. दुर्दैवाने लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीमध्ये हे दोन्ही मुद्दे मविआला प्रभावीपणे जनतेसमोर मांडता आले नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला यश मिळाले तर श्रेय जनमानसाच्या परिपक्वतेलाच द्यावे लागेल! मात्र अपयश आले तर त्याचे उत्तरदायित्व मविआच्या नेत्यांच्या निष्क्रियतेकडे आणि नेभळट प्रचाराकडेच जाते.

● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

नको, नको, असे होऊ देऊ नका…

‘अदानींवर अमेरिकेचा ठपका’ ही बातमी (२२ नोव्हेंबर) वाचून ऊर अभिमानाने भरून आला. आजपर्यंत इथले व्यावसायिक देशाला लुटून विदेशात पळून गेले. प्रथमच एक महासत्ता भारतातील एका उद्याोगपतीविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करत आहे. खरे तर हा उद्याोगपती इथला, त्याने म्हणे लाच दिली इथल्या अधिकाऱ्यांना आणि त्याच्या विरुद्ध दावा दाखल होत आहे न्यू यॉर्क न्यायालयात. तेथील न्यायालयही राजकीय संबंधांचा वगैरे मुलाहिजा न ठेवता थेट अटक वॉरंट जारी करते हे बुवा जरा अतीच झाले, नाही का? आणि गुंतवणूकदारांची इतकी काळजी कोण घेतो? म्हणे संबंधित कंपनीने ही कंत्राटे कशी मिळवत आहोत याची कल्पना गुंतवणूकदारांना दिली नाही. पण ‘आपण यांना लाच दिली’ असे बॅनर लावून कोणी सांगते का? ‘यातील गुंतवणूक बाजारातील उलाढालीशी निगडित आहे’ एवढा एक ‘डिस्क्लेमर’ टाकला की गुंतवणूकदारांच्या नुकसानीची जबाबदारी संपूर्णपणे झटकता येते की. उद्या अटक करण्यासाठी एफबीआय भारतात येऊन, इथून त्या उद्याोगपतीला अटक करून घेऊन गेली तर, आपल्या देशाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील. त्याआधी आपणच त्या उद्याोगपतीला अटक करून, त्याच्या विरुद्ध इथेच दीर्घकाळ चालणाऱ्या दाव्यांचा घोळ घालत, त्याला ऐषोआरामात तुरुंगात ठेवणे हेच अधिक उत्तम होय.

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (पूर्व) मुंबई</p>

निकालानंतरचे अपेक्षित निकाल

आजचा निवडणुकीचा निकाल हा फक्त कोणत्या आघाडीचे सरकार येणार एव्हढ्या पुरता मर्यादित नसून पुढील महत्त्वाचे निकाल त्या अनुषंगाने लागतील.

१) कोणत्या नेत्यांचे जामीन रद्द होणार अथवा चालू राहाणार २) खरी शिवसेना व खरा राष्ट्रवादी कोणता हे ठरणार ३) कोणाला शांत झोप लागणार की कोणाची झोप उडणार ४) कोकणातील वाढवण बंदर होणार की नाही ५) धारावीचा पुनर्विकास होणार की रखडणार ६) मराठा आरक्षण दबणार की पुन्हा उफाळणार ७) राजकीय नेत्यांच्या घोट्याळ्यांची चौकशी पुन्हा सुरू की रद्दच होणार ८) घराणेशाहीचा प्रभाव वाढणार की कमी होणार ९) अदानींचा ‘सहारा’ होणार की त्यांना सहारा मिळणार १०) महाराष्ट्रात उद्याोगधंदे येणार की जाणार

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर, मुंबई

फक्त दखल नाही, पुढील प्रक्रिया व्हावी…

‘राज्यभरात निवडणुकीशी संबंधित १५९ गुन्हे’ (२२ नोव्हेंबर) हे वृत्त वाचले. पण कळीचा मुद्दा हा की गुन्हा नोंद झाल्यावर पुढे काय? आयोगाने नुसती गुन्ह्यांची गंभीर दखल घेणे नाही, तर उकल, दोषसिद्धी किंवा दोषमुक्ती अपेक्षित आहे. निवडणूककालीन प्रकरणाचा निकाल पाच वर्षाच्या आत निर्णय लागावा. सदर प्रकरणे ही ग्रामपंचायत ते लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान घडलेल्या घटनांच्या संदर्भात संबंधित गुन्हेगार दोषी किंवा दोषमुक्त ठरावा या दृष्टीने केवळ निवडणुकीच्या अनुषंगाने गुन्ह्यांची सुनावणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन प्राधान्याने केली जावीत. चंदीगड महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन निवडणूक अधिकाऱ्याची केलेली कानउघाडणी आठवा. म्हणून अशा न्यायालयांमध्ये नियुक्त्या निष्पक्षपणे केल्या जाव्यात व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारवर अवलंबित्व नसावे. सारांश, पद्धतशीर नियोजन, राष्ट्रीय स्तरावर कार्यान्वित करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न झाले पाहिजे, जेणेकरून निवडणूक कालावधीतील गुन्ह्यांना आळा बसेल. अन्यथा निवडणूक आयोगाची गंभीर दखल ही निष्फळ ठरेल.

● अॅड. किशोर सामंत, भाईंदर पूर्व