‘रविवार विशेष’’मधील ‘महाराष्ट्रातील निकालानंतरचे प्रश्न!’ हा लेख (१ डिसेंबर) वाचला. या संदर्भातील आणखी एक धक्कादायक वास्तव म्हणजे आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकांनी ठिकठिकाणी पकडलेल्या कित्येक कोटी रुपयांच्या ‘बेवारस’ रकमा. वृत्तपत्रे आणि दृकश्राव्य प्रसारमाध्यमातून अनेक ठिकाणी अशा रकमा जप्त केल्याच्या बातम्या वाचायला आणि ऐकायला मिळत होत्या. परंतु त्यानंतर अनेक प्रश्न उरले आहेत. या रकमांचा स्राोत काय होता? कोणत्या कारणासाठी ही प्रचंड रोकड वाहून नेली जात होती? डिजिटल इंडियाच्या जमान्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोकड कशी उपलब्ध होऊ शकते? एरवी पाच पन्नास हजाराच्या अनियमिततेसाठी सामान्य नागरिकांना तत्परतेने नोटिसा पाठवणारे आयकर खाते किंवा आर्थिक गुन्ह्यांचा अतिशय ‘तत्पर’ तपास करणारी ‘ईडी’यांची याबाबतची भूमिका काय? अशा सर्व जटिल प्रश्नांची उत्तरे सामान्य करदात्या मतदारांना मिळणे निकोप लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.
● दिलीप देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)
मतसंख्येत तफावत हे षडयंत्रच?
‘महाराष्ट्रातील निकालानंतरचे प्रश्न!’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख तसेच काँग्रेसच्या तक्रारींची दखल निवडणूक आयोगाने घेतल्याची बातमी (दोन्ही लोकसत्ता- १ डिसेंबर) वाचले. महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल हा अविश्वसनीय अनाकलनीय आश्चर्यकारक आहे यात दुमत नाही. महायुतीला मिळालेला हा अभूतपूर्व निकाल अनेकांना पटलेला नाही. पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनीही हा निकाल आश्चर्यकारक आहे असेच विधान केले. महाराष्ट्रातील दिग्गज राजकीय विश्लेषकांच्या मते ही तुल्यबळ लढत होऊन सत्ता स्थापनेसाठी युती आघाडीला अपक्ष यांची मदत घ्यावी लागेल हे दृश्य होते. मात्र महायुतीने निवडून न येणाऱ्या उमेदवारांना निवडून आणून त्यांना कायमचे आपले होयबा करून टाकले. लाडकी बहिणीसारख्या आर्थिक फायद्याच्या व मतांची बेगमी करताना त्याची तातडीने पूर्तता करून बाजू भक्कम केली.संघ परिवाराची ताकद होतीच, सोबत प्रचंड धनशक्तीचा वापर करून महायुतीने बाजी मारली.असे असले तरी ईव्हीएमद्वारे मिळालेली मते व मोजली जाणारी मते यात तफावत असणे म्हणजे ठरवून केलेली फसवणूकच आहे. या षडयंत्रामागे कोणाकोणाचा सहभाग आहे त्यांनाही शिक्षा झाली पाहिजे तरच महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठतेवरचे मळभ दूर होईल.
● यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: शिंदेंना आता भाजपचे ऐकावेच लागेल
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्क
‘महायुतीचा प्रचार… युक्त्या आणि क्प्त्या’ हा समोरच्या बाकावरून या सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. त्यांनी राज्यघटनेतील १५,१६,२५,२६,२८(२),२८(३),२९आणि ३० अनुच्छेदांचा उल्लेख केलेला आहे. त्याचबरोबर अल्पसंख्याकांसाठी अनेक देशांत नागरी हक्क कायदा असल्याचाही अप्रत्यक्ष उल्लेख आलेला आहे. भारतात अल्पसंख्याक लोकांवर धार्मिक गुलामगिरी आणि नागरी गुलामगिरी लादली जाण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. एका माणसावर गुन्ह्याचा संशय असताना त्याचे घर पाडून घरातील सर्वांनाच निर्वासित केले जाते, हेदेखील अंतिमत: नागरी गुलामगिरी लादली जाण्याचे उदाहरण ठरते, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकीमध्ये जर गैरप्रकार झालेले असतील, तर महाराष्ट्रातील लोकांचा नागरी हक्काचा संकोच झाला, असेच म्हणावे लागेल
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
महायुतीच्या युक्त्या की यांचा ढिसाळपणा?
‘महायुतीचा प्रचार…युक्त्या आणि क्प्त्या’ या पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेखात (१ डिसेंबर) म्हटल्या प्रमाणे महायुतीने ‘फोडा आणि जिंका’ ही युक्ती वापरून महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक जिंकली. हे म्हणणे त्यांच्यासारख्या काँग्रेसनेत्याकडून अपेक्षित होते! पण लोकसभा निवडणुकीत भाजपची हीच नीती अपयशी झाली होती; मग फक्त सहा महिन्यांनी पुन्हा जुनीच क्प्ती कशी यशस्वी होऊ शकते? महाआघाडीचा अति आत्मविश्वास या निवडणुकीत त्यांना नडला हे नक्कीच. महायुतीच्या लाडकी बहीण योजनेच्या नियमीततेसाठी सरकारकडे पैसा येणार कुठून म्हणून सत्ताधाऱ्यांना हिणवणाऱ्या महाआघाडीने, त्याच योजनेतून वाढीव रक्कम (रु. ३०००/-) देणार म्हणून त्याच योजनेचा जाहीरनाम्यात समावेश का केला? राजकारणात सर्वच पक्ष दांभिक असतात; फक्त सत्ताधाऱ्यांचा दांभिकपणा विरोधात आल्यावर ठळकपणे जाणवतो! महाराष्ट्रातील महाआघाडीत मतदारांना कधीही एकजूट दिसली नाही. सर्वांचा किमान समान कार्यक्रम दिसला नाही. सतत महायुतीने घेतलेले निर्णय आम्ही सत्तेवर येताच कसे रद्द करणार आहोत हे सांगण्यात त्यांनी धन्यता मानली अशा सर्व वैचारिक गोंधळामुळे समोर एकसंध दिसणाऱ्या महायुतीला प्राधान्य मतदारांनी दिले असावे. याला महायुतीच्या ’युक्त्या आणि क्प्त्या’ म्हणावे काी विरोधकांचा ढिसाळपणा?
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
५० टक्के आरक्षण हवे!
‘लाडकीपेक्षा दोडकी व्हा…’ हा संपादकीय लेख (३० नोव्हेंबर) वाचला. स्त्रीवादाच्या उद्गात्या सिमोन द बूव्हा यांच्यापासून ते आज लिंगभावाविषयी सैद्धान्तिक मांडणी करणाऱ्या ज्युडिथ बटलर यांच्यापर्यंत सारे स्त्रीवादी म्हणतात की, स्त्री जन्म घेत नाही तर घडवली जाते. हे खरे की निसर्गाने सृष्टीची निर्मिती करताना अन्य सर्व प्रजातींप्रमाणेच मानवांमध्येही नर आणि मादी अशी दोन जाती बनवल्या. पण निसर्गावर- पर्यायाने समाजावरही- या जातीचे समान अधिकार असताना विधिमंडळात असो की सामाजिक कामात असो पुरुषाने स्रिायांना समान अधिकार मिळू दिलाच नाही – अगदी १० टक्के सुद्धा अधिकार दिलेला नाही. वास्तविक एक स्त्री जर परिपक्वतेने घर चालवू शकते तर ती राज्य व देशाचा कारभार सांभाळू व चालवू का शकणार नाही, एवढा तरी विचार करून महिलांना ५० टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे . एखादी स्त्री जनप्रतिनिधी असेल व तिचे पती जर त्या पदाचा वापर स्वत:च्या नावासाठी करत असेल तर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. या सर्वांपलीकडे स्रिायांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. त्यांना त्यांचा योग्य तो अधिकार दिला तर सरकारला १५०० रुपये देण्याची गरज भासणार नाही.
● कार्तिक संगीता प्रकाश चव्हाण, पुणे
‘संधी’ मागणे हेही मुजोरी मान्य करणेच
आभासी अपेक्षापूर्तीचे जळजळीत वास्तव म्हणजे सरकारची लाडकी बहीण योजना! लांगूलचालनाची इतकी भ्रष्ट संकल्पना भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच अंगिकारली गेली असावी.
राजकारण्यांच्या लेखी बुद्धिवादाला महत्त्व किती हे दिसते आहेच! उमेदवारीच्या पात्रतेचे निकष व बुद्धिवाद यांची फारकत आता भरून येईल याची अपेक्षा नाही. पात्रता नसलेल्या ‘राजकीय मानसिकते’ कडून अशी अपेक्षा ठेवणे ही आत्मवंचनाच ठरण्याची शक्यता असताना महिला उमेदवारांना ‘संधी’ देण्याची या राजकारण्यांकडून आजिबात अपेक्षा नाही. हीच मानसिकता ‘उपभोग्य’ मानल्या गेलेल्या स्त्रीवर्गाला संधी न देण्यात दडली असण्याचे ‘उघड गुपित’ समजावून घ्यायला कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही!
दुसरीकडे, ‘महिला आरक्षण’ नावाची योजना राबविणाऱ्या राजकारण्यांना महिलांना ‘सक्रिय लाभार्थी’ करण्यात स्वारस्य नसून त्यांना मोफत गॅस सिलिंडरच्या टाक्या किंवा एस टी तल्या राखीव आसनांपुरते ‘पॅसिव्ह लाभार्थी’ ठेवण्यातच जास्त स्वारस्य आहे. सबब समस्त महिला आरक्षणाच्या ‘कुबड्या’धारी महिलांनी आरक्षणाच्या कुबड्या फेकून देऊन नारीशक्तीचा जागर करण्याची वेळ आली आहे. या वेळेचे महत्त्व ओळखून ‘भावां’ना वठणीवर आणल्याशिवाय ही मुजोरी व बेमुर्वतखोरी संपणार नाही.
● डॉ.संजय साळुंखे, सांगली
प्रवाशांचे नाहक बळी टाळण्यासाठी…
गोंदियानजीक नुकताच एसटीच्या ‘शिवशाही’ बसगाडीला अपघात होऊन ११ बळी नाहक गेले, हे काळीज हेलावणारे आहे. असे अपघात यापुढे टाळण्यासाठी एसटीने भाडोत्री (अंशकालीन कंत्राटी) चालकांची प्रथा पूर्णत: बंद केली पाहिजे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. एसटी बसगाड्यांना वेगमर्यादेचे बंधन असते, ते अनेकदा पाळले जात नाही. या प्रकारांचाही डिजिटल तंत्रज्ञानाने बंदोबस्त करणे शक्य आहे. ● नंदकिशोर गौड, नाशिक
● दिलीप देसाई, प्रभादेवी (मुंबई)
मतसंख्येत तफावत हे षडयंत्रच?
‘महाराष्ट्रातील निकालानंतरचे प्रश्न!’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख तसेच काँग्रेसच्या तक्रारींची दखल निवडणूक आयोगाने घेतल्याची बातमी (दोन्ही लोकसत्ता- १ डिसेंबर) वाचले. महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल हा अविश्वसनीय अनाकलनीय आश्चर्यकारक आहे यात दुमत नाही. महायुतीला मिळालेला हा अभूतपूर्व निकाल अनेकांना पटलेला नाही. पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनीही हा निकाल आश्चर्यकारक आहे असेच विधान केले. महाराष्ट्रातील दिग्गज राजकीय विश्लेषकांच्या मते ही तुल्यबळ लढत होऊन सत्ता स्थापनेसाठी युती आघाडीला अपक्ष यांची मदत घ्यावी लागेल हे दृश्य होते. मात्र महायुतीने निवडून न येणाऱ्या उमेदवारांना निवडून आणून त्यांना कायमचे आपले होयबा करून टाकले. लाडकी बहिणीसारख्या आर्थिक फायद्याच्या व मतांची बेगमी करताना त्याची तातडीने पूर्तता करून बाजू भक्कम केली.संघ परिवाराची ताकद होतीच, सोबत प्रचंड धनशक्तीचा वापर करून महायुतीने बाजी मारली.असे असले तरी ईव्हीएमद्वारे मिळालेली मते व मोजली जाणारी मते यात तफावत असणे म्हणजे ठरवून केलेली फसवणूकच आहे. या षडयंत्रामागे कोणाकोणाचा सहभाग आहे त्यांनाही शिक्षा झाली पाहिजे तरच महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठतेवरचे मळभ दूर होईल.
● यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: शिंदेंना आता भाजपचे ऐकावेच लागेल
धार्मिक स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्क
‘महायुतीचा प्रचार… युक्त्या आणि क्प्त्या’ हा समोरच्या बाकावरून या सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. त्यांनी राज्यघटनेतील १५,१६,२५,२६,२८(२),२८(३),२९आणि ३० अनुच्छेदांचा उल्लेख केलेला आहे. त्याचबरोबर अल्पसंख्याकांसाठी अनेक देशांत नागरी हक्क कायदा असल्याचाही अप्रत्यक्ष उल्लेख आलेला आहे. भारतात अल्पसंख्याक लोकांवर धार्मिक गुलामगिरी आणि नागरी गुलामगिरी लादली जाण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. एका माणसावर गुन्ह्याचा संशय असताना त्याचे घर पाडून घरातील सर्वांनाच निर्वासित केले जाते, हेदेखील अंतिमत: नागरी गुलामगिरी लादली जाण्याचे उदाहरण ठरते, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकीमध्ये जर गैरप्रकार झालेले असतील, तर महाराष्ट्रातील लोकांचा नागरी हक्काचा संकोच झाला, असेच म्हणावे लागेल
● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
महायुतीच्या युक्त्या की यांचा ढिसाळपणा?
‘महायुतीचा प्रचार…युक्त्या आणि क्प्त्या’ या पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील लेखात (१ डिसेंबर) म्हटल्या प्रमाणे महायुतीने ‘फोडा आणि जिंका’ ही युक्ती वापरून महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक जिंकली. हे म्हणणे त्यांच्यासारख्या काँग्रेसनेत्याकडून अपेक्षित होते! पण लोकसभा निवडणुकीत भाजपची हीच नीती अपयशी झाली होती; मग फक्त सहा महिन्यांनी पुन्हा जुनीच क्प्ती कशी यशस्वी होऊ शकते? महाआघाडीचा अति आत्मविश्वास या निवडणुकीत त्यांना नडला हे नक्कीच. महायुतीच्या लाडकी बहीण योजनेच्या नियमीततेसाठी सरकारकडे पैसा येणार कुठून म्हणून सत्ताधाऱ्यांना हिणवणाऱ्या महाआघाडीने, त्याच योजनेतून वाढीव रक्कम (रु. ३०००/-) देणार म्हणून त्याच योजनेचा जाहीरनाम्यात समावेश का केला? राजकारणात सर्वच पक्ष दांभिक असतात; फक्त सत्ताधाऱ्यांचा दांभिकपणा विरोधात आल्यावर ठळकपणे जाणवतो! महाराष्ट्रातील महाआघाडीत मतदारांना कधीही एकजूट दिसली नाही. सर्वांचा किमान समान कार्यक्रम दिसला नाही. सतत महायुतीने घेतलेले निर्णय आम्ही सत्तेवर येताच कसे रद्द करणार आहोत हे सांगण्यात त्यांनी धन्यता मानली अशा सर्व वैचारिक गोंधळामुळे समोर एकसंध दिसणाऱ्या महायुतीला प्राधान्य मतदारांनी दिले असावे. याला महायुतीच्या ’युक्त्या आणि क्प्त्या’ म्हणावे काी विरोधकांचा ढिसाळपणा?
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
५० टक्के आरक्षण हवे!
‘लाडकीपेक्षा दोडकी व्हा…’ हा संपादकीय लेख (३० नोव्हेंबर) वाचला. स्त्रीवादाच्या उद्गात्या सिमोन द बूव्हा यांच्यापासून ते आज लिंगभावाविषयी सैद्धान्तिक मांडणी करणाऱ्या ज्युडिथ बटलर यांच्यापर्यंत सारे स्त्रीवादी म्हणतात की, स्त्री जन्म घेत नाही तर घडवली जाते. हे खरे की निसर्गाने सृष्टीची निर्मिती करताना अन्य सर्व प्रजातींप्रमाणेच मानवांमध्येही नर आणि मादी अशी दोन जाती बनवल्या. पण निसर्गावर- पर्यायाने समाजावरही- या जातीचे समान अधिकार असताना विधिमंडळात असो की सामाजिक कामात असो पुरुषाने स्रिायांना समान अधिकार मिळू दिलाच नाही – अगदी १० टक्के सुद्धा अधिकार दिलेला नाही. वास्तविक एक स्त्री जर परिपक्वतेने घर चालवू शकते तर ती राज्य व देशाचा कारभार सांभाळू व चालवू का शकणार नाही, एवढा तरी विचार करून महिलांना ५० टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे . एखादी स्त्री जनप्रतिनिधी असेल व तिचे पती जर त्या पदाचा वापर स्वत:च्या नावासाठी करत असेल तर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. या सर्वांपलीकडे स्रिायांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. त्यांना त्यांचा योग्य तो अधिकार दिला तर सरकारला १५०० रुपये देण्याची गरज भासणार नाही.
● कार्तिक संगीता प्रकाश चव्हाण, पुणे
‘संधी’ मागणे हेही मुजोरी मान्य करणेच
आभासी अपेक्षापूर्तीचे जळजळीत वास्तव म्हणजे सरकारची लाडकी बहीण योजना! लांगूलचालनाची इतकी भ्रष्ट संकल्पना भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच अंगिकारली गेली असावी.
राजकारण्यांच्या लेखी बुद्धिवादाला महत्त्व किती हे दिसते आहेच! उमेदवारीच्या पात्रतेचे निकष व बुद्धिवाद यांची फारकत आता भरून येईल याची अपेक्षा नाही. पात्रता नसलेल्या ‘राजकीय मानसिकते’ कडून अशी अपेक्षा ठेवणे ही आत्मवंचनाच ठरण्याची शक्यता असताना महिला उमेदवारांना ‘संधी’ देण्याची या राजकारण्यांकडून आजिबात अपेक्षा नाही. हीच मानसिकता ‘उपभोग्य’ मानल्या गेलेल्या स्त्रीवर्गाला संधी न देण्यात दडली असण्याचे ‘उघड गुपित’ समजावून घ्यायला कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही!
दुसरीकडे, ‘महिला आरक्षण’ नावाची योजना राबविणाऱ्या राजकारण्यांना महिलांना ‘सक्रिय लाभार्थी’ करण्यात स्वारस्य नसून त्यांना मोफत गॅस सिलिंडरच्या टाक्या किंवा एस टी तल्या राखीव आसनांपुरते ‘पॅसिव्ह लाभार्थी’ ठेवण्यातच जास्त स्वारस्य आहे. सबब समस्त महिला आरक्षणाच्या ‘कुबड्या’धारी महिलांनी आरक्षणाच्या कुबड्या फेकून देऊन नारीशक्तीचा जागर करण्याची वेळ आली आहे. या वेळेचे महत्त्व ओळखून ‘भावां’ना वठणीवर आणल्याशिवाय ही मुजोरी व बेमुर्वतखोरी संपणार नाही.
● डॉ.संजय साळुंखे, सांगली
प्रवाशांचे नाहक बळी टाळण्यासाठी…
गोंदियानजीक नुकताच एसटीच्या ‘शिवशाही’ बसगाडीला अपघात होऊन ११ बळी नाहक गेले, हे काळीज हेलावणारे आहे. असे अपघात यापुढे टाळण्यासाठी एसटीने भाडोत्री (अंशकालीन कंत्राटी) चालकांची प्रथा पूर्णत: बंद केली पाहिजे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. एसटी बसगाड्यांना वेगमर्यादेचे बंधन असते, ते अनेकदा पाळले जात नाही. या प्रकारांचाही डिजिटल तंत्रज्ञानाने बंदोबस्त करणे शक्य आहे. ● नंदकिशोर गौड, नाशिक
