‘घर में घुसके…’ हे संपादकीय (१६ ऑगस्ट) वाचले. विस्तारवादी सत्तांध राज्यकर्त्यांना जेव्हा लहान कमकुवत देशांत आपल्या अस्तित्वाची ध्वजा फडकवण्यासाठी प्रबळ इच्छा होते, तेव्हा बचावात्मक धोरणातून प्रतिहल्ला झाल्याचा इतिहास असताना, युक्रेनने घरात घुसून जो दणका दिला, तो नक्कीच कौतुकास्पद आहे. रशियन साम्राज्याच्या हद्दीत घुसून जे आक्रमण केले ते समर्थनीय आहे.
क्रायमिया प्रांतासहित १८ टक्के भूगाग रशियाच्या ताब्यात गेल्याने युक्रेनच्या कृतीचे समस्त युरोपीय देशांनी समर्थन केले पाहिजे. सहयोगाची भूमिकाही वठविली पाहिजे. रक्तरंजित लष्करी मार्गाने, शांतता आणि सौहार्द साधता येत नाही, त्यामुळे भारतानेही, युक्रेनच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. अहंकाराने मदांध झाल्यावर, वैचारिकतेला पंगुत्व येते आणि अहमभोवती स्वार्थाचे मनोरे उभे राहू लागतात. रशियाचे नेमके हेच होत आहे. आज जगात सर्वत्र संघर्षाची मशाल पेटली आहे. इराण-इराक असो अथवा आपल्या शेजारील देश असोत. चार वर्षांपूर्वी चीननेही भारताच्या भूभागावर आक्रमण करून, युद्धसदृश्य तणाव निर्माण केला होता. सीमा भागातील जनजीवन विस्कळीत केले आहे. भारताचे राजकारण हे नेहमीच सत्तेभोवती पिंगा घालण्यात मश्गूल असल्याने, म्यानमारसारखा छोटेखानी देशसुद्धा चिनी राज्यकर्त्यांच्या वळचणीत जाऊन बसला. हे चित्र भयावह आहे. पाक पुरस्कृत दहशदवाद्यांनी, काश्मीरमध्ये अजूनही चितेची आग धगधगत ठेवली आहे. आता तर बांगलादेशाचे नवे दुखणे समोर आले आहे.
रशियाचे पंख छाटण्यासाठी, ‘जी सेव्हन’ मधून रशियाला बाहेरचा रस्ता दाखवल्याने, त्याची पत काही अंशी नक्कीच घसरली आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’ परिषदेत युक्रेनला आमंत्रित करून, विश्वसनीय पाऊल टाकण्यात आल्याने जागतिक पातळीवर युक्रेनला बळ मिळाले आहे. जपान आणि अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांनी, युक्रेनला संरक्षण आदी सुविधा, सढळ हस्ते दिल्याने रशियाची काही प्रमाणात तरी कोंडी झाली आहे. युक्रेनने रशियाच्या घरात घुसून केलेले आक्रमण कौतुकास्पद आहे. युद्ध थांबले पाहिजे. संघर्ष थांबल्यास जनजीवन सुरळीत होण्यास मदत होईल.
● डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)
हेही वाचा >>> लोकमानस: निरंकुशतेची किंमत भारतालाही चुकवावी लागू शकते
लहान देशांचा प्याद्यांसारखा वापर
‘घर में घुसके…’ हा अग्रलेख वाचला. हे रशिया आणि युक्रेन या दोन युरोपीय देशांमधील युद्ध असले तरी त्यात युक्रेनच्या पाठीशी नाटो समर्पित भांडवलशाही देश उभे राहिल्याने साम्यवादी रशियाच्या संभाव्य कोंडीची पार्श्वभूमी तयार झाली. शीतयुद्ध काळातील या दोन विचारसरणी आजही अस्तित्व टिकवून आहेत. अफगाणिस्तानसारख्या देशात धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा साम्यवादी विचारसरणीच्या पराभवासाठी केलेला वापर अमेरिकेवर उलटला असला तरी त्यातून त्या देशाने कोणीही धडा घेतलेला नाही. जगभरातील तुलनेने लहान देशांचा प्याद्यासारखा वापर करून आपल्या विरोधकांस काटशह देण्याचा हा महासत्तांचा प्रकार महायुद्धोत्तर काळातही सुरूच आहे. भारतासारख्या देशाने तटस्थ राहून रशियाला फक्त शांततेचा सल्ला देणे भांडवलशाही महाशक्तींना आवडले नसावे. म्हणूनच आपल्या शेजारी बांग्लादेशात अचानक झालेल्या बंडामागे असलेला छुपा हात हा खरेतर महासत्तेने चीन आणि भारतालाही दिलेला शह आहे. इस्त्रायलने इराणमध्ये केलेली हमासच्या राजकीय प्रमुखांची हत्या किंवा युक्रेनचे रशियावरील प्रतिआक्रमण हेसुद्धा अशाच व्यापक खेळीचा भाग आहे. एकंदरीत तुलनेने कमी बलवान असलेल्या युक्रेनचा ‘घर में घुसके…’ पवित्रा हा अगतिकतेसोबत आपल्या विचारसरणीला चिकटून प्रतिहल्ला करण्याच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीचा प्रकार असला तरी त्याला जागतिक सत्ताकारणाचे कंगोरे आहेतच.
● नकुल संजय चुरी, विरार
हेही वाचा >>> लोकमानस: आरोपांवर उत्तरे देणेच श्रेयस्कर
तरच पाण्याच्या बचतीची सवय लागेल!
‘मुंबईला पाण्याची चिंता हवी; पण कशी?’ हा लेख (१६ ऑगस्ट) वाचला. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे ९८ टक्क्यांहून अधिक भरली याचे समाधान सहा महिनेसुद्धा टिकत नाही हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. याचे कारण धरणांमध्ये साचणारा गाळ नियमितपणे उपसला जात नाही. गाळ न उपसल्यामुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता बरीच कमी होते व धरण लवकर भरल्यासारखे जाणवते. त्यामुळे धरण ९८ टक्के भरल्याची आकडेवारी फसवी असू शकते. मुंबईत पाणीपुरवठ्याच्या नेमक्या प्रश्नाविषयी विविध मते असू शकतात. प्रश्न जितका गंभीर आहे हे दर्शवले जाईल त्यानुसार त्यावरच्या उपाययोजना सुचवल्या जातील. मग तो नदीजोड प्रकल्प असो वा नि:क्षारीकरण प्रकल्प असो. जितका प्रकल्प खर्चीक तितका आर्थिक लाभ अधिक. असा सगळा मामला आहे. प्रति व्यक्ती किती लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे हे प्रथम निश्चित झाले पाहिजे. हे निश्चित करताना झोपडपट्टीत राहणारे व वसाहतीत राहणारे असा भेदभाव नको. सर्वसाधारणपणे प्रतिव्यक्ती १३५ ते १४० लिटर पाणी पुरेसे आहे. मुंबईत प्रतिव्यक्ती १०० लिटर जादा पाणी पुरवले जाते. हे कमी केले पाहिजे. आज वास्तवात असे आढळते की एकूणच मुंबईकर पाण्याचा वापर सढळहस्ते करताना दिसतात. तो काटकसरीने व्हावा यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ते देऊनही यश येत नसेल, तर पाण्याचा पुरवठा मर्यादित केला पाहिजे. नळाला पाणी येते म्हणून लोक वापरतात. पुरवठा कमी झाला तर आपसूकच वापरही कमी होईल. पाण्याची गरज व पाण्याची आवश्यकता या दोन भिन्न बाबी आहेत. महापालिकेने रहिवाशांना त्यांच्या गरजेनुसार पाणी पुरवायचे की पुरेसे पाणी पुरवायचे हे प्रथम ठरवावे व त्यानुसार पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे.
● रवींद्र भागवत, खडकपाडा (कल्याण)
टक्केवारीचे खड्डे कधी बुजणार?
‘महाराष्ट्र जाऊद्या खड्ड्यात…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ ऑगस्ट) वाचला. दरवर्षीच्या पावसाबरोबरच हा विषयही पुढे येतो. रस्त्यांवरील खड्ड्यांवर कायमचा तोडगा म्हणून काँक्रीटचे रस्ते हा पर्याय उत्तम आहे. परंतु टक्केवारीचे काय? टक्केवारी सांभाळण्यातच आमचे ‘प्रॉफिट’ जाते; ते वाचवायचे असेल तर मग नाईलाजाने साहित्यात तडजोड करावीच लागते. सरळ व्यवहार कधीच होत नाहीत, असे रस्त्यांची कामे करणारे ठेकेदार सांगतात. टक्केवारी नसेल, तर ४० वर्षांपूर्वी बांधलेला पुण्यातील जंगलीमहाराज रस्ता डांबरी असताना आजही खड्डेमुक्त राहू शकतो आणि टक्केवारी असेल, तर काँक्रीटचे रस्ते बांधले, तरी त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्यात तडजोड करावी लागणार असल्याने या रस्त्यांची काहीच शाश्वती देता येणार नाही. टक्केवारीचे खड्डे बुजत नाहीत तोवर रस्त्यांवरील खड्डे बुजणार नाहीत; मग रस्ते काँक्रीटचे असले तरी.
● किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक
उत्तरदायित्व निश्चित करावेच लागेल
‘राज्य जाऊद्या खड्ड्यात!’ हा अन्वयार्थ (१६ ऑगस्ट) वाचला. केवळ सण-वार आले की तात्पुरती मलमपट्टी करण्याला काहीही अर्थ नाही. हा सार्वजनिक पैशाचा निव्वळ अपव्यय नाही काय?
बऱ्याच वेळा असेही दिसून येते की रस्त्याचे काम करताना किंवा दुरुस्ती करताना संबंधित अधिकारी किंवा अभियंता जागेवर नसतोच. मुकादम त्याच्या मनाप्रमाणे काम करताना दिसतो. यावेळी पाण्याचा निचरा, गटारे इत्यादी महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष दिले जात नाही. याचबरोबर रस्ता दुरुस्ती ही पावसाळ्यात करण्याऐवजी पावसाळ्यापूर्वी करणे महत्त्वाचे आहे. परंतु त्याकडे लक्ष न देता सणासुदीच्या मुहूर्तावर लोकांचा असंतोष टाळण्यासाठी आणि नेत्यांकडून दबाव येऊ नये म्हणून डांबर टाकून मलमपट्टी केली जाते. कामाच्या गुणवत्तेचा विचार न करता फक्त बिले बनवून लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली जाते. त्याची टेंडर निघण्यापासून प्रत्येक टप्प्यावर टक्केवारीची साखळी असल्याची टीका होते. रस्त्यांची स्थिती पाहता, त्यात तथ्य असावे, असे वाटते. नेत्यांपासून वरिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी ते कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपर्यत कोणावरही कारवाई होताना दिसत नाही. तसेच प्रत्येक रस्त्याविषयी संबंधित अधिकाऱ्याने मास्टर प्लॅन तयार करून, त्याविषयी महत्त्वाच्या कारवाईच्या नोंदी करणे महत्त्वाचे आहे. परंतु बऱ्याच वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याच्या अखत्यारीत कुठले रस्ते आहेत किंवा कोणत्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे, हेच माहीत नसते. प्रत्येक रस्त्याच्या टिकाऊपणासाठी संबंधित ठेकेदाराला उत्तरदायी ठरविले जात नाही, तोवर टक्केवारीची साखळी तुटणार नाही आणि रस्त्यांची दुरवस्था कायम राहील. ● चार्ली रोझारिओ, नाळा (वसई)
