?
‘लोकसंख्या लाभांश वटवण्यासाठी तरी…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ नोव्हेंबर) वाचला. सरसंघचालकांनी लोकसंख्येच्या प्रश्नावर ‘हिंदू’ या शब्दाचा वापर टाळून वरकरणी ‘सेक्युलर’ वाटणारे विधान केले असले तरी ‘समाज’, ‘संस्कृती’ या शब्दांवरून रोख कोणाकडे आहे हे स्पष्ट केले आहे.
लोकसंख्याशास्त्राचा विचार करता सरसंघचालकांचे म्हणणे योग्य वाटत असले आणि महिलांची दोन किंवा तीन अपत्ये जन्माला घालायची तयारी युक्तिवादासाठी गृहीत धरली, तरी हा प्रश्न सोपा नाही. मुले जन्माला घालायची असतील तर आधी तरुण-तरुणींनी लग्न केले पाहिजे. लग्न करण्याआधी हे तरुण-तरुणी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत देशात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. परिणामी विवाहेच्छुक मुला-मुलींचे वय वाढत आहे आणि लग्न मात्र होत नाही. महागाईदेखील आकाशाला गवसणी घालत आहे. आरोग्य, शिक्षणावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या परिस्थितीत पंधराशे रुपये आणि पाच किल्लो धान्य अशा रेवड्या वाटून संघाच्या भाजप या ‘अपत्याला’ लोकप्रियता आणि मते मिळत असली तरी एवढ्या आधारावर लग्न करून, संसार सांभाळून वर दोन-तीन अपत्ये जन्माला घालणे, त्यांना वाढवणे, शिक्षण देणे शक्य आहे का, याचा विचार सरसंघचालकांनी केला असता तर बरे झाले असते. पोकळ सल्ले देण्यापेक्षा, तरुणांमधील बेरोजगारी दूर करून, त्यांचे उत्पन्न भरमसाट वाढवून, महागाई सुसह्य करून, आरोग्य, शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दोन-तीन अपत्ये जन्माला घालण्यास योग्य अशी आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती निर्माण करण्याची योजना आखण्याचा सल्ला आधी सरसंघचालकांनी सत्ताधारी भाजपला दिला असता तर त्यांच्या सल्ल्याला काही अर्थ लाभला असता.
● उत्तम जोगदंड, कल्याण
हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘मनरेगा’ निवडणूकपूर्व रेवडी नव्हती
मतगणना प्रतिनिधी अप्रशिक्षित का?
‘योगायोग आयोग!’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. निवडणूक आयोग धन्याची चाकरी करत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. अनेक सार्वभौम आणि निष्पक्ष यंत्रणेप्रमाणे ही यंत्रणादेखील केंद्र सरकारच्या बगलेत शिरली आहे. घटनेने विविध संस्थांना दिलेल्या स्वतंत्र अधिकारांची सरमिसळ झाली आहे. ईव्हीएमबद्दल जो सरसकट संशयकल्लोळ आहे त्याची शास्त्रीय मीमांसा होणे गरजेचे आहेच. मात्र यापलीकडे राजकीय पक्षांचे मतगणना प्रतिनिधी पुरेसे प्रशिक्षत आणि चणाक्ष नसणे या मुद्द्यावर चर्चाच होत नाही.
मतगणना प्रतिनिधींनी केवळ मतदारयादीवर टीका करण्याचे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत. प्रत्यक्ष मतदान होत असताना मतदान प्रतिनिधींमार्फत घेण्याच्या दक्षतेबद्दल राजकीय पक्ष गंभीर नाहीत. या प्रतिनिधींना हजार-पंधराशे रुपये आणि जेवण-नाश्त्याची पाकिटे दिली जातात, मात्र गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण दिले जात नाही. पहाटे अभिरूप मतदानासाठी किती टक्के प्रतिनिधी वेळेवर हजर असतात? ते दर दोन तासांनी आकडेवारीची नोंद ठेवतात का? यंत्रे आणि लिफाफे सील करण्याचे महत्त्व, मृत, अनुपस्थित, तोतया, अंध, विकलांग, बदली-व्यक्ती या संदर्भातील तरतुदी प्रतिनिधींना ज्ञात असतात का? प्रदत्त मते, आक्षेपित मते हे तांत्रिकदृष्ट्या किचकट विषय आहेत. त्यातच निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत आयोगाला दिल्या जाणाऱ्या महितीचे पडताळणीच्या दृष्टीने असणारे महत्त्व प्रतिनिधींना ज्ञात असते का? किती पक्ष आपल्या प्रतिनिधींना नमुना १७-सी मधील प्रत्येक माहितीबद्दल तपशीलवार प्रशिक्षण देतात?
राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या आक्षेपांत निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात चेंडू टाकण्याचा प्रकार जाणवतो. निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू असताना लक्ष ठेवण्यासाठी प्रसंगी आक्षेप घेण्यासाठी मतदान आणि मतदान-गणना प्रतिनिधी नावाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र त्या आघाडीवर सर्वच राजकीय पक्ष सजग, सक्षम आणि गंभीर नसल्याचे चित्र आहे.
● सत्यवान पाटील, नालासोपारा
स्वायत्त संस्थांचे वर्तन सत्ताधारी पुढाऱ्यांसारखे
‘योगायोग आयोग!’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. स्वायत्त संस्था आणि लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असलेल्या नागरिकांच्या मजबूत खांद्यावर लोकशाही टिकून राहाते. आपल्या देशात दुर्दैवाने स्वायत्त संस्था खिळखिळ्या करण्यात आल्या. २०१४ नंतर त्याचा वेग कमालीचा वाढला. या संस्थांचे वर्तन सत्ताधारी पक्षाच्या पुढाऱ्यांप्रमाणे आहे. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात घेतलेली घटनाविरोधी भूमिका भयावह आहे. निवडणुकांचे आयोजन, मतांची वाढत असलेली टक्केवारी आणि जनभावनेच्या विपरीत येणारे निकाल लोकशाहीचा ‘निकाल’ लावणारे आहे. सोलापूरातील मारकडवाडी गावाने आपण दिलेल्या मताप्रमाणे मतदानयंत्रातील आकडे नसल्याने बॅलेटवर मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. शंकांचे निरसन करण्याची संधी शासन आणि प्रशासनास होती. परंतु गावकऱ्यांना नोटिसा देऊन, गावात संचारबंदी लावून त्यांनी लोकांची मुस्कटदाबी केली. लोकशाही वाचविण्याचा मार्ग मारकडवाडीने राज्याला आणि देशाला दाखवला आहे.
● राजकुमार कदम, बीड
तक्रारींची दखल घेण्याची अपेक्षा अतीच
‘योगायोग आयोग!’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल विरोधकांनाच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांनाही अचंबित करणारे ठरावेत असे होते, तिथे सामान्य जनतेची काय कथा? महायुतीच जिंकणार असे बहुतेकांना वाटत असले तरी सामना अटीतटीचा होईल आणि अगदी थोड्या फरकाने निकाल लागेल, असे वातावरण असताना मविआचा इतका धुव्वा उडावा हे पचवणे कठीण आहे. केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल आणि चौकशी करून सत्य बाहेर येईल, इतपत अपेक्षा कोणत्याही संस्थेकडून करणे दुरापास्त झाले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात निगरगट्टपणा हा स्थायीभाव झाला आहे आणि दुर्दैवाने ‘आहे हे योग्यच आहे’ म्हणून त्याला पाठिंबा देणारा ‘ममीफाईड मध्यमवर्ग’ (लोकसत्ता २ डिसेंबर) तयार झाला आहे. राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले तर दाद कुणाकडे मागायची अशी अवस्था आहे.
● दिलीप कुरळपकर, कराड
घडवून आणलेला योगायोग
‘योगायोग आयोग!’ हा अग्रलेख वाचला. यात आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. निवडणूक आयोगाकडून घटनात्मक अधिकाराला मूठमाती मिळाली आहे. सरकारला मदत कशी होईल याचाच विचार निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला. आयोगाकडून न्यायदानाशी विपरीत वर्तन होत आहे हे लोकांच्या निदर्शनास आल्यानंतरसुद्धा निवडणूक आयोग, वारंवार सरकारला मदत करीत होता, हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील फुटीनंतर दिलेल्या निकालावरून दिसून येते. खरे तर साधर्म्य साधणारी निवडणूक चिन्हे न गोठविता वितरित करणे, सरकारी निधीतून देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींबाबत मूग गिळून गप्प बसणे, निवडणूक काळात जप्त केलेल्या आक्षेपार्ह मुद्देमाल व रोख रकमेची तपासणी न करणे यातच आयोगाने सरकारच्या हितासाठी काम केले आहे हे दिसून येते. कोणतीही लाट नसताना एकतर्फी मतदान झाले असल्याचे दिसून आले याबद्दल सत्ताधारीसुद्धा बुचकळ्यात पडले आहेत. अशी कोणती योजना आयोगाकडून करण्यात आली हे कोडेच आहे. एकंदरीत योगायोग घडवण्यासाठी आयोगाकडून काम करण्यात आले.
● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
इतिहासासाठी भविष्याची हानी का?
‘ज्ञानवापी मशीद ते अजमेर दर्गा…’ हे निमा पाटील यांनी केलेले विश्लेषण (३ नोव्हेंबर) वाचले. गेली १० वर्षे देशात मंदिर-मशीद वाद उकरून काढले जात आहेत. मुस्लीम आक्रमकांनी प्रामुख्याने उत्तर भारतात प्रदीर्घ काळ राज्य करून तेथील हिंदूंचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक खच्चीकरण केले, मात्र भूतकाळातील वाद वर्तमानकाळात उकरून काढून आपण आपले भविष्य अंधकारमय करण्यात काय हशील? मंदिर-मशीद वादाचे न्यायालयीन खटले आपण किती काळ लढवून कालापव्यय करत राहणार आहोत? यातून होणाऱ्या जीवित-वित्तहानीची जी झळ सामान्य नागरिकांना लागते तिची जबाबदारी याचिकाकर्ते घेतात का? धार्मिक, वांशिक, जातीय सलोखा राखणे ही आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे. ‘विकसित भारत- २०४७’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सामाजिक शांतता, सलोखा, बंधुभाव अबाधित राखणे आवश्यक आहे. तरच देशात गुंतवणूक येईल, प्रगतीला गती मिळेल. धार्मिक वाद उकरून काढून एकमेकांची डोकी फोडणे हे सुबुद्ध समाजाचे लक्षण नाही. ● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
‘लोकसंख्या लाभांश वटवण्यासाठी तरी…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ नोव्हेंबर) वाचला. सरसंघचालकांनी लोकसंख्येच्या प्रश्नावर ‘हिंदू’ या शब्दाचा वापर टाळून वरकरणी ‘सेक्युलर’ वाटणारे विधान केले असले तरी ‘समाज’, ‘संस्कृती’ या शब्दांवरून रोख कोणाकडे आहे हे स्पष्ट केले आहे.
लोकसंख्याशास्त्राचा विचार करता सरसंघचालकांचे म्हणणे योग्य वाटत असले आणि महिलांची दोन किंवा तीन अपत्ये जन्माला घालायची तयारी युक्तिवादासाठी गृहीत धरली, तरी हा प्रश्न सोपा नाही. मुले जन्माला घालायची असतील तर आधी तरुण-तरुणींनी लग्न केले पाहिजे. लग्न करण्याआधी हे तरुण-तरुणी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत देशात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. परिणामी विवाहेच्छुक मुला-मुलींचे वय वाढत आहे आणि लग्न मात्र होत नाही. महागाईदेखील आकाशाला गवसणी घालत आहे. आरोग्य, शिक्षणावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या परिस्थितीत पंधराशे रुपये आणि पाच किल्लो धान्य अशा रेवड्या वाटून संघाच्या भाजप या ‘अपत्याला’ लोकप्रियता आणि मते मिळत असली तरी एवढ्या आधारावर लग्न करून, संसार सांभाळून वर दोन-तीन अपत्ये जन्माला घालणे, त्यांना वाढवणे, शिक्षण देणे शक्य आहे का, याचा विचार सरसंघचालकांनी केला असता तर बरे झाले असते. पोकळ सल्ले देण्यापेक्षा, तरुणांमधील बेरोजगारी दूर करून, त्यांचे उत्पन्न भरमसाट वाढवून, महागाई सुसह्य करून, आरोग्य, शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दोन-तीन अपत्ये जन्माला घालण्यास योग्य अशी आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती निर्माण करण्याची योजना आखण्याचा सल्ला आधी सरसंघचालकांनी सत्ताधारी भाजपला दिला असता तर त्यांच्या सल्ल्याला काही अर्थ लाभला असता.
● उत्तम जोगदंड, कल्याण
हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘मनरेगा’ निवडणूकपूर्व रेवडी नव्हती
मतगणना प्रतिनिधी अप्रशिक्षित का?
‘योगायोग आयोग!’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. निवडणूक आयोग धन्याची चाकरी करत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. अनेक सार्वभौम आणि निष्पक्ष यंत्रणेप्रमाणे ही यंत्रणादेखील केंद्र सरकारच्या बगलेत शिरली आहे. घटनेने विविध संस्थांना दिलेल्या स्वतंत्र अधिकारांची सरमिसळ झाली आहे. ईव्हीएमबद्दल जो सरसकट संशयकल्लोळ आहे त्याची शास्त्रीय मीमांसा होणे गरजेचे आहेच. मात्र यापलीकडे राजकीय पक्षांचे मतगणना प्रतिनिधी पुरेसे प्रशिक्षत आणि चणाक्ष नसणे या मुद्द्यावर चर्चाच होत नाही.
मतगणना प्रतिनिधींनी केवळ मतदारयादीवर टीका करण्याचे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत. प्रत्यक्ष मतदान होत असताना मतदान प्रतिनिधींमार्फत घेण्याच्या दक्षतेबद्दल राजकीय पक्ष गंभीर नाहीत. या प्रतिनिधींना हजार-पंधराशे रुपये आणि जेवण-नाश्त्याची पाकिटे दिली जातात, मात्र गुणवत्ता आणि प्रशिक्षण दिले जात नाही. पहाटे अभिरूप मतदानासाठी किती टक्के प्रतिनिधी वेळेवर हजर असतात? ते दर दोन तासांनी आकडेवारीची नोंद ठेवतात का? यंत्रे आणि लिफाफे सील करण्याचे महत्त्व, मृत, अनुपस्थित, तोतया, अंध, विकलांग, बदली-व्यक्ती या संदर्भातील तरतुदी प्रतिनिधींना ज्ञात असतात का? प्रदत्त मते, आक्षेपित मते हे तांत्रिकदृष्ट्या किचकट विषय आहेत. त्यातच निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत आयोगाला दिल्या जाणाऱ्या महितीचे पडताळणीच्या दृष्टीने असणारे महत्त्व प्रतिनिधींना ज्ञात असते का? किती पक्ष आपल्या प्रतिनिधींना नमुना १७-सी मधील प्रत्येक माहितीबद्दल तपशीलवार प्रशिक्षण देतात?
राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या आक्षेपांत निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात चेंडू टाकण्याचा प्रकार जाणवतो. निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू असताना लक्ष ठेवण्यासाठी प्रसंगी आक्षेप घेण्यासाठी मतदान आणि मतदान-गणना प्रतिनिधी नावाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र त्या आघाडीवर सर्वच राजकीय पक्ष सजग, सक्षम आणि गंभीर नसल्याचे चित्र आहे.
● सत्यवान पाटील, नालासोपारा
स्वायत्त संस्थांचे वर्तन सत्ताधारी पुढाऱ्यांसारखे
‘योगायोग आयोग!’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. स्वायत्त संस्था आणि लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असलेल्या नागरिकांच्या मजबूत खांद्यावर लोकशाही टिकून राहाते. आपल्या देशात दुर्दैवाने स्वायत्त संस्था खिळखिळ्या करण्यात आल्या. २०१४ नंतर त्याचा वेग कमालीचा वाढला. या संस्थांचे वर्तन सत्ताधारी पक्षाच्या पुढाऱ्यांप्रमाणे आहे. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात घेतलेली घटनाविरोधी भूमिका भयावह आहे. निवडणुकांचे आयोजन, मतांची वाढत असलेली टक्केवारी आणि जनभावनेच्या विपरीत येणारे निकाल लोकशाहीचा ‘निकाल’ लावणारे आहे. सोलापूरातील मारकडवाडी गावाने आपण दिलेल्या मताप्रमाणे मतदानयंत्रातील आकडे नसल्याने बॅलेटवर मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. शंकांचे निरसन करण्याची संधी शासन आणि प्रशासनास होती. परंतु गावकऱ्यांना नोटिसा देऊन, गावात संचारबंदी लावून त्यांनी लोकांची मुस्कटदाबी केली. लोकशाही वाचविण्याचा मार्ग मारकडवाडीने राज्याला आणि देशाला दाखवला आहे.
● राजकुमार कदम, बीड
तक्रारींची दखल घेण्याची अपेक्षा अतीच
‘योगायोग आयोग!’ हा अग्रलेख (३ डिसेंबर) वाचला. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल विरोधकांनाच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांनाही अचंबित करणारे ठरावेत असे होते, तिथे सामान्य जनतेची काय कथा? महायुतीच जिंकणार असे बहुतेकांना वाटत असले तरी सामना अटीतटीचा होईल आणि अगदी थोड्या फरकाने निकाल लागेल, असे वातावरण असताना मविआचा इतका धुव्वा उडावा हे पचवणे कठीण आहे. केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल आणि चौकशी करून सत्य बाहेर येईल, इतपत अपेक्षा कोणत्याही संस्थेकडून करणे दुरापास्त झाले आहे. प्रत्येक क्षेत्रात निगरगट्टपणा हा स्थायीभाव झाला आहे आणि दुर्दैवाने ‘आहे हे योग्यच आहे’ म्हणून त्याला पाठिंबा देणारा ‘ममीफाईड मध्यमवर्ग’ (लोकसत्ता २ डिसेंबर) तयार झाला आहे. राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले तर दाद कुणाकडे मागायची अशी अवस्था आहे.
● दिलीप कुरळपकर, कराड
घडवून आणलेला योगायोग
‘योगायोग आयोग!’ हा अग्रलेख वाचला. यात आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. निवडणूक आयोगाकडून घटनात्मक अधिकाराला मूठमाती मिळाली आहे. सरकारला मदत कशी होईल याचाच विचार निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला. आयोगाकडून न्यायदानाशी विपरीत वर्तन होत आहे हे लोकांच्या निदर्शनास आल्यानंतरसुद्धा निवडणूक आयोग, वारंवार सरकारला मदत करीत होता, हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील फुटीनंतर दिलेल्या निकालावरून दिसून येते. खरे तर साधर्म्य साधणारी निवडणूक चिन्हे न गोठविता वितरित करणे, सरकारी निधीतून देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींबाबत मूग गिळून गप्प बसणे, निवडणूक काळात जप्त केलेल्या आक्षेपार्ह मुद्देमाल व रोख रकमेची तपासणी न करणे यातच आयोगाने सरकारच्या हितासाठी काम केले आहे हे दिसून येते. कोणतीही लाट नसताना एकतर्फी मतदान झाले असल्याचे दिसून आले याबद्दल सत्ताधारीसुद्धा बुचकळ्यात पडले आहेत. अशी कोणती योजना आयोगाकडून करण्यात आली हे कोडेच आहे. एकंदरीत योगायोग घडवण्यासाठी आयोगाकडून काम करण्यात आले.
● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
इतिहासासाठी भविष्याची हानी का?
‘ज्ञानवापी मशीद ते अजमेर दर्गा…’ हे निमा पाटील यांनी केलेले विश्लेषण (३ नोव्हेंबर) वाचले. गेली १० वर्षे देशात मंदिर-मशीद वाद उकरून काढले जात आहेत. मुस्लीम आक्रमकांनी प्रामुख्याने उत्तर भारतात प्रदीर्घ काळ राज्य करून तेथील हिंदूंचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक खच्चीकरण केले, मात्र भूतकाळातील वाद वर्तमानकाळात उकरून काढून आपण आपले भविष्य अंधकारमय करण्यात काय हशील? मंदिर-मशीद वादाचे न्यायालयीन खटले आपण किती काळ लढवून कालापव्यय करत राहणार आहोत? यातून होणाऱ्या जीवित-वित्तहानीची जी झळ सामान्य नागरिकांना लागते तिची जबाबदारी याचिकाकर्ते घेतात का? धार्मिक, वांशिक, जातीय सलोखा राखणे ही आपणा सर्वांची जबाबदारी आहे. ‘विकसित भारत- २०४७’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सामाजिक शांतता, सलोखा, बंधुभाव अबाधित राखणे आवश्यक आहे. तरच देशात गुंतवणूक येईल, प्रगतीला गती मिळेल. धार्मिक वाद उकरून काढून एकमेकांची डोकी फोडणे हे सुबुद्ध समाजाचे लक्षण नाही. ● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
