लोकमानस : विम्यावरील जीएसटीचा विचार किती काळ?

याला कारण एकच विमा पॉलिसीतून सरकारला घसघशीत उत्पन्न मिळत आहे ते जोपर्यंत मिळवता येईल तोपर्यंत ‘कमवू या’ अशीच सरकारची व्यापारी वृत्ती दिसते. पाच लाख रुपयापर्यंतच्या पॉलिसीवरील जीएसटी कमी करावयाची शिफारस करण्यात आली होती, परंतु सरकार मात्र त्यावर विचारविनिमयच करत आहे. विशेष म्हणजे आरोग्य विमा विकणाऱ्या सर्वच सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी डिसेंबरपासून सरसकट १० ते १५ टक्के विमा दरवाढ केली आहे त्यामुळे आता विमाधारकांना दुप्पट भुर्दंड बसणार आहे.

आता तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ, तसेच एअरेटेड ड्रिंक्स यावर ३५ टक्के करआकारणी करण्याचा जीएसटी परिषदेचा विचार आहे, म्हणजे आणखी एक नवीन करभार वाढण्याची चिन्हे आहेत. या प्रणालीत बोकाळलेला भ्रष्टाचार पाहता, पंतप्रधान मोदींच्या ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ या घोषवाक्याचे काय होणार, असा प्रश्न पडतो. अर्थात पंतप्रधान स्वत:देखील हे घोषवाक्य विसरले असावेत, असे वाटते. एकंदरीत गेल्या सात वर्षांतील जीएसटी कौन्सिलचा अनुभव पाहता वार्षिक अर्थसंकल्प, त्यातील कर आकारणी बरी होती, असेच म्हणावे लागेल.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे

हेही वाचा >>> लोकमानस : इंदिरा-राजीव प्रेमात गुरफटल्याचा परिणाम

हे खाबूगिरीला प्रोत्साहनच नव्हे का?

‘अब तक ५६!’ हे संपादकीय (२४ डिसेंबर) वाचले. कर प्रणालीतील क्लिष्टता ही बाबूंना खाबूगिरी करण्यास आणि विक्रेत्याला भ्रष्टाचारी करण्यास ‘प्रोत्साहन’ देते. व्यार्पा़यांची जीएसटी परताव्याची कित्येक प्रकरणे आजही जीएसटी अपील ट्रिब्युनल्ससमोर प्रलंबित आहेत. परताव्याची रक्कम जेवढी मोठी तेवढा तो मिळण्यातला विलंब मोठा. परिणामी ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर!’ अशी परिस्थिती आहे. चकरा मारून, वकिलाची फी आणि अपील अधिर्का़याची भूक भागवून व्यावसायिकांच्या हाती पडणारा परतावा अत्यंत नगण्य असतो. खरेतर हा जनतेने व्यावसायिकाकडे सरकारला देण्यासाठी भरलेला कर असतो. त्याला परताव्याचे मधाचे बोट लावून अधिकाधिक व्यार्पा़यांनी तो इमानदारीने आकारावा आणि जनतेला पिळून वसूल करावा हा यामागचा हेतू. व्यापारी त्याच्याकडे वरकमाई म्हणूनच पाहतात. महाराष्ट्र सरकारच्या रेवडी धोरणामुळे वाढलेला कर्जभार कमी करण्यासाठी अधिकाधिक जीएसटी वसुलीचा मार्ग अवलंबिला जाण्याची चिन्हे आहेत, पण परताव्याची बोंबच असण्याची शक्यता अधिक. पॉपकॉर्नचे वर्गीकरण आणि त्यावरची जीएसटी आकारणी ही हास्यास्पद खरीच पण य:कश्चित ‘मक्याच्या लाह्या’ अलीकडे ‘स्टेटस सिम्बॉल’ झाल्या आहेत. सिनेमाला नेलेल्या मैत्रीणीला त्यांचा काठोकाठ भरलेला भरगच्च कोन विकत घेऊन देणे, हे प्रेमापेक्षाही मित्राच्या आर्थिक क्षमतेचे प्रतीक झाले आहे, परिणामी या कोनातील लाह्या सिनेमागृहात ठायी ठायी सांडलेल्याच अधिक दिसतात. उच्चभ्रूंवरील ही करआकारणी उदरभरणासाठी लाह्या खाणाऱ्या गरिबांसाठी पाच टक्के तरी का असावी, हा खरा प्रश्न. जीएसटी बैठक हा महाराष्ट्रासाठी तरी शून्य महत्त्वाचा प्रश्न झालेला दिसतो. कोणे एके काळी यात महाराष्ट्राच्या परव्याबाबतचा प्रश्न दादागिरीने मांडला गेला होता. या वेळी एक सोडून दोन उपमुख्यमंत्री असताना या बैठकीला एका बिनखात्याच्या नवख्या मंत्र्याला का पाठवले गेले? पूर्वी या बैठकांना विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री हजेरी लावत. हळूहळू सर्वच राज्य सरकारे मंत्र्यांना पाठवू लागली. त्यातलीच ही ‘छप्पन्नावी’ बैठक!

● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)

दीर्घकालीन परिणाम नकारात्मकच!

‘अब तक ५६!’ हा अग्रलेख (२४ डिसेंबर) वाचला. वस्तू व सेवा कराच्या मूलभूत तत्त्वात ‘एक देश, एक कर प्रणाली’च्या माध्यमातून एकात्मिक कर संरचना निर्माण करण्याचा विचार प्रमुख आहे. जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये जीएसटी प्रणालीत केवळ एकच कर दर आहे. पण भारतात मात्र या कर संरचनेत अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. वस्तू व सेवा कराच्या मूलभूत तत्त्वाविरोधात असलेल्या या धोरणात्मक लबाडीमुळे जीएसटी प्रणाली अधिक जटिल आणि अप्रामाणिक ठरते. महसूल वाढवण्यासाठी नवनवे पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. परंतु हे पर्याय निवडताना आर्थिक विवेक आणि तारतम्य पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर प्रणालीचे मुख्य उद्दिष्ट अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला गती देण्यासाठी सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करणे हे आहे, मात्र वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील गुंतागुंत व्यावसायिकांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या अडचणींत भर घालत आहे. तरीही, त्यात सुधारणा करण्याची सरकारची तयारी नाही. खरे तर, केवळ घेत राहण्याच्या उद्देशाने काम करणारी कोणतीही व्यवस्था विकासाभिमुख व गतिशील असू शकत नाही. यामुळे काही तात्कालिक फायदे मिळू शकतात, परंतु याचे दीर्घकालिक परिणाम नकारात्मक असू शकतात. त्यामुळे जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे.

● हेमंत पाटील, नालासोपारा

हवा तो बंगला मिळाल्याने कामे होतील?

‘दालन, बंगले वाटपावरून धुसफुस’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ डिसेंबर) वाचली. तक्रार काय तर वास्तुदिशा योग्य नाही. मंत्र्यांनी सरकारी दालनांत बसून वा बंगल्यांत राहून जनतेची कामे करणे महत्त्वाचे असते. आधीच खातेवाटपावरूनही नाराजी होतीच. जनतेची कामे महिनोनमहिने तुंबलेली असतात. ज्यांना वास्तुदिशेप्रमाणे दालने, बंगले मिळतात, त्यांच्या विभागाचीही कामे का होत नाहीत? मनासारखा बंगला मिळाल्याने कामे होणार आहेत का?

● सुधीर देशपांडे, ठाणे

आता साखर, दुधाचीही कोंडी

‘कापूसकोंडीतील काँग्रेस!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (२४ डिसेंबर) वाचला. कापूस हे एकेकाळी मुख्य पीक होते पण साखर आणि दुधाची गोडी राजकीय नेत्यांनी लावली त्यातून कुणाचे साखर कारखाने तर कुणाचे दूधसंघ स्थापन झाले. अनेक नेत्यांनी अक्षरश: हात धुऊन घेतले. यात कापूस मात्र परका झाला. खरेतर हमीभाव हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे पण तिकडे दुर्लक्ष केले जाते. भाजपने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी या मुद्द्यावरून काँग्रेसला अडचणीत आणले. भविष्यात या मुद्द्यावरून भाजपलाही ‘बॅकफूटवर’ जावे लागू शकते.

● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

माहिती मिळूच न देण्याचा प्रयत्न

‘आयोगाच्या घटनात्मक स्वायत्ततेला काळिमा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ डिसेंबर) वाचला. मतदानाच्या रेकॉर्डिंगचा कृत्रिम बु़द्धिमत्तेद्वारे दुरुपयोग होण्याची शक्यता असेल, तर प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याऐवजी रेकॉर्डिंगच द्यायचे नाही या कुठला प्रकार? या धर्तीवर माहिती अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग खंडणीखोरीसाठी केला जातो व त्यातून खून होतात म्हणून माहितीच द्यायची नाही, असेही म्हटले जाऊ शकते.

आधीच्या नियमात इतर सर्व कागदपत्रे असा उल्लेख होता त्यात ‘नियमात नमूद केलेली’ इतर सर्व कागदपत्रे असा बदल करण्यात आला. याचा अर्थ सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंगच्या पलीकडेही असू शकतो. नियमात उल्लेख नसलेली अनेक कागदपत्रे निवडणूक माहितीपुस्तिका व कोशात नमूद केली आहेत. यात निवडणूक निरीक्षकांचे अहवाल, निर्वाचन अधिकाऱ्यांचे छाननी अहवाल, निकालानंतरचे सूचीपत्र ज्यात विस्तृत सांख्यिकी असते अशा कागदपत्रांचा समावेश असतो ज्याचा उल्लेख या नियमांत नाही. या विधानसभा निवडणुकीत अमुक वाजेपर्यंत किती मतदान झाले किंवा सहा वाजता रांगेत उभ्या असलेल्या किती मतदारांना टोकन देण्यात आली यावरून वाद रंगले होते. अशा विस्तृत नोंदी केंद्राध्यक्षांच्या डायरीत असतात. या नोंदी खुल्या रीतीने उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे, मात्र नियमांमध्ये यांचा उल्लेख नाही म्हणजे ही माहिती नाकारली जाईल. निवडणूक आयोगाने याचिकाकर्त्यांच्या वैध स्थानाचा प्रश्न उपस्थित करत ही माहिती नाकारली होती. उच्च न्यायालयाने तो मुद्दा ग्राह्य न धरता माहिती पुरविण्याचे निर्देश दिल्यामुळे घाईघाईने नियमांतच पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल केला गेला. सामान्य माणसाला माहितीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो.

● राजेश नाईक, बोळिंज (विरार)