‘अविद्योचा अंमल’ हा लेख (२६ डिसेंबर) वाचला. यात काही विरोधाभास दिसतात. पहिल्या प्रकरणात कारवाई केली नाही असं म्हणता, विद्यार्थी हित लक्षात घेता किंवा त्यांच्याच भविष्याचा विचार करून त्यांच्यावर कारवाई केली नाही असे वाटते, किंवा तो गांजा होता किंवा गांजासदृश वस्तू होती यात संभ्रम आहे. दुसऱ्या प्रकरणात प्रशासनाने कारवाई केली, गुन्हे दाखल केले तर ‘प्रशासन जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले’, असे म्हटले आहे. मुख्य म्हणजे विद्यार्थी काही ग्रॅम गांजा घेऊन आवारात येत असतील, तर त्यावर प्रशासनाने लक्ष कसे ठेवावे? ललित कला विभागातील प्रकरणामुळे विद्यार्थी भीतीच्या वातावरणात वावरत असतील, तर ही दहशत कोण निर्माण करत आहे? विद्यार्थीच ना? भले ते कोणत्याही विचारसरणीचे असोत, परंतु ते विद्यार्थीच आहेत. प्रसिद्धीसाठी अशा घटना घडवून आणण्यासाठी आवश्यक अभय त्या विद्यार्थी संघटनेला कोणी दिले? प्राध्यापकांची संख्या कमी निश्चितच आहे, त्यामुळे अध्ययनावर परिणाम होतोच. विद्यापीठ प्रशासनाची कितीही तयारी असेल प्राध्यापक भरती करण्याची, परंतु शासन भरतीसाठी परवानगी देत नाही. यात विद्यापीठ प्रशासन काय करणार. ११० पदांसाठी परवानगी दिलीच तर वेळोवेळी तत्सम आरक्षणासाठी जाहिराती बदलण्यास सांगणे, त्यामुळे सदर प्रक्रिया रेंगाळून राहणे, यावर उपाय काय? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले वरिष्ठ अधिकारी आमच्या निदर्शनास अद्याप आलेले नाहीत, काही आरोप असतील तर ते सिद्ध झाले नसावेत.
फेलोशिप किंवा विद्यावेतन यूजीसी किंवा शासनाच्या नियमांप्रमाणे दिली जातात. काही विद्यार्थी एक अभ्यासक्रम संपला की दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात, ८ ते १० वर्षं अनेक विद्यार्थी विद्यापीठात राहतात. मग नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश किंवा होस्टेल सुविधा कशी पुरणार? विद्यापीठ प्रशासन काही गोष्टीत कमी पडत असेलही, परंतु त्याची दुसरी बाजूदेखील तपासली पाहिजे. पुण्यामध्ये इतरही शैक्षणिक संस्था आणि खासगी विद्यापीठे आहेत, तिथे अडचणी नसतील का? त्या उघड्यावर येत नाहीत कारण तिथे शिक्षण कमी व व्यावसायिक धोरण अधिक अवलंबले जाते. विद्यापीठाच्या कामकाजात वाढता राजकीय हस्तक्षेपदेखील विद्यापीठाची प्रतिमा डागाळण्यास कारणीभूत ठरत आहे. या गोष्टीवर विद्यापीठाचे व्यवस्थापन मंडळ, अधिसभा सदस्य, प्राध्यापक, शिक्षकेतर अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी यांनी विचारमंथन करणे गरजेचे आहे.
● संतोष मदने, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
हेही वाचा >>> लोकमानस : विम्यावरील जीएसटीचा विचार किती काळ?
प्रतिष्ठा राखणाऱ्या नियमांची गरज
‘अविद्योचा अंमल’ हा लेख (२५ डिसेंबर) वाचला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पारंपरिक प्रतिष्ठा गलितगात्र झाल्याच्या बातम्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विद्यापीठाचा सामाजिक स्तरावर असलेला नावलौकिक आणि प्रतिष्ठा पाहून अनेक विद्यार्थी तिथे प्रवेश घेतात, परंतु सद्या:स्थिती पाहता विद्यापीठाची ढासळत चाललेली प्रतिष्ठा आणि असुरक्षित वातावरण यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होताना दिसते . वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली होत असलेल्या गैरप्रकारांना विद्यापीठाने केवळ उदार दृष्टीने बघून चालणार नाही. विद्यापीठात विद्यार्थीकेंद्री, मात्र विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचणार नाही अशा नियमांची व योजनांची गरज आहे. ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ अशी ओळख प्राप्त झालेल्या विद्यापीठाला केवळ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ या नावाखाली आपली प्रतिष्ठा कशी राखून ठेवता येईल? इतरांच्या नावावरून आपली ओळख होण्यापेक्षा आपल्या कर्तृत्वाने आपल्या राज्याचे, देशाचे नाव कसे मोठे होईल यावर काम करण्याची गरज आहे.
● जयेश सोनार, विद्यार्थी (राज्यशास्त्र) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
घटनात्मक नैतिकता समाजात झिरपावी लागते
‘संविधानाचे अमृतमंथन’ हा चतु:सूत्र सदरातील लेख (२५ डिसेंबर) वाचला. घटनात्मक नैतिकतेचे काही सूक्ष्म पदर बाबासाहेब उलगडून दाखवतात. त्यातील एक म्हणजे राजघटना आणि प्रत्यक्ष लोकशाही राजकारण यांच्यातील गुंतागुंतीचे परस्पर संबंध. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही राजकारणाचे स्वरूप आणि प्रतवारी नेमकी काय असेल याविषयीची कोणतीच खात्री डॉ. आंबेडकर आणि अन्य घटनाकारांना नव्हती. मात्र या परस्परसंबंधासंदर्भातील प्रगल्भ आशावाद घटनात्मक नैतिकतेविषयीच्या आपल्या विवेचनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडला. लोकशाही राजकारणाला कोंदण पुरवणारी, दिशा देणारी राजघटना ही केवळ एक वैधानिक चौकट आहे आणि या प्रक्रियात्मक चौकटीतून व्यापक घटनात्मक नैतिकतेची वाटचाल सुरू होते. ही वाटचाल आधुनिक सामाजिकतेची; व्यक्ती प्रतिष्ठेची आणि सामाजिक न्यायाविषयीची असेल याविषयी डॉ. आंबेडकरांचा आग्रह होता. मात्र त्याच वेळी घटनात्मक नैतिकता निव्वळ राजघटनेच्या ‘शब्दश:’ वाचनातून किंवा व्यवहारातून व्यक्त होत नाही. तर ती समाजात झिरपावी लागते; लोकशाही समाजाची निर्मिती झाल्यानंतरच घटनात्मक नैतिकतादेखील बहराला येते, याविषयीचा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला आहे.
● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
वादच घालणार की कामेही करणार?
‘दालन, बंगले वाटपावरून धुसफुस’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ डिसेंबर) वाचली. अशी धुसफुस होणार हे नक्कीच होते. तीन पक्ष युतीचे भाराभर मंत्री असल्याने फक्त मानपानातच सर्व वेळ जाणार, हे स्पष्ट होते. मंत्रीपदे केवळ अडीच वर्षांपुरती देण्यात येणार असल्याने अडीच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा हा वाद होईलच. फक्त प्रश्न उरतो हे सर्व मंत्री त्यांच्या वाटेला आलेली कामे करतील की केवळ राजकारणातच मग्न राहतील? त्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात यासाठी किमान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी तरी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
● नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)
जीएसटीची वाटचाल अबकारीच्या दिशेने?
‘अब तक ५६!’ हा अग्रलेख (२४ डिसेंबर) वाचला. अर्थमंत्री, वस्तू-सेवा परिषद यांनी जीएसटीबाबत संदिग्धता ठेवण्याचा आणि अंमलबजवणीत पारदर्शकता न आणण्याचा विडाच उचललेला दिसतो. हा कर अमलात आल्यापासून जशी वर्षे जात आहेत तसतशी या कराची काठीण्य पातळी उंचावत चालली आहे. भविष्यात या जीएसटी स्लॅब्जनी शंभरी गाठली, तरी आश्चर्य वाटणार नाही. उत्पादक या विविध दरांमुळे गोंधळून गेले की याची अंमलबजावणी करणारे सरकारी बाबू यात जास्तीत जास्त मनमानी करण्याची आणि त्यावर आधारित टेबलाखालील कार्यवाही करण्याची शक्यता दाट आहे. सुलभीकरण हा या करामागचा मुख्य हेतू होता, मात्र हळूहळू या हेतूचा विसर पडू लागल्याचे दिसते. याची जबाबदारी नक्की कोण घेणार? कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात चतुर असणारे कर बुडवण्याचा प्रयत्न करत राहणार. अबकारी कर अमलात असताना जो चोर-पोलीस हा खेळ उद्याोजक व शासन यांच्यात वाढला होता तसेच जीएसटीच्या बाबतीत होणार असेल, तर या साऱ्या उठाठेवीचा काय फायदा? अर्थमंत्री व सरकारला असे प्रश्न पडतच नाहीत का?
● प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
कोणालाही न जुमानण्याचे आयोगाला बळ?
‘मतदान प्रक्रिया योग्यच!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ डिसेंबर) वाचले. या वृत्तात, निवडणूक आयोगातर्फे, मतटक्क्यात वाढ ही सामान्य बाब असल्याचा दावा करण्यात आल्याचे नमूद आहे. अर्थात, ही झाली आयोगाची बाजू. आयोगाचा युक्तिवाद योग्य अथवा अयोग्य याची तपासणी एखाद्या त्रयस्थ यंत्रणेकडून होणे आवश्यक वाटते. गेल्या शुक्रवारी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने निवडणूक संचलन नियम १९६१ च्या (९३ – २ – अ) मध्ये केलेल्या बदलानुसार यापुढे आयोगास, निवडणुकीसंदर्भात कोणतीही कागदपत्रे, व्हिडीओ फुटेज, ईव्हीएमसंबंधी कागदपत्रे जनतेस अथवा न्यायालयासदेखील सादर न करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आल्याचे समजते. या बदलांविरोधात काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचे वाचले. इतर पक्षांची या बदलांबाबत भूमिका समजू शकली नाही. केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाला पुरविलेल्या रसदीने, आयोगाला कोणत्याही यंत्रणांना न जुमानण्याचे बळ प्राप्त होऊ शकते. तसे झाल्यास देशाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. निवडणूक काळात समाजमाध्यमांवर ‘बटेंगे…’ किंवा ‘एक है…’च्या घोषणा देणाऱ्यांच्या विचारक्षमतेपलीकडील या समस्या असाव्यात. काहीही असो परंतु त्या संप्रदायाची निद्रितावस्था घातक वाटते. असो. वेळीच न सावरल्यास देशाचा प्रवास कोणत्या दिशेने होणार याचा अंदाज बांधता येतो. ● शैलेश पुरोहित, मुंबई
