लोकमानस : ‘शिक्षण यंत्रणा’च नापास!

एकीकडे जग ‘हायटेक’ झाले असताना विद्यार्थ्यांना संगणक, अवकाशविज्ञान, कोडिंग यासारखी आधुनिक कौशल्ये शाळेत शिकवण्याऐवजी पारंपरिक कौशल्ये अभ्यासक्रमात आणण्याचे प्रयोजनच काय? अशी धोरणे निश्चित करताना विद्यार्थ्यांशी थेट संबंध असलेल्या शिक्षकांना विश्वासात घेतले जातच नाही का? ‘आले सरकारच्या मना, तिथे कोणाचे चालेना!’ हा नेहमीचाच खाक्या आहे. एकीकडे प्राथमिक स्तरावरील अभ्यासक्रम व मूल्यमापन अतिशय सोपे तर त्या तुलनेत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील अभ्यासक्रम व मूल्यमापन आव्हानात्मक अशी अवस्था आहे. हे ‘नॅस’ ( नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे) तसेच ‘प्रथम’सारख्या विविध संस्थाच्या अहवालांतून वेळोवेळी समोर आलेले आहेच, पण या अहवालांत व्यक्त निष्कर्ष बासनात गुंडाळून ठेवण्याची सरकारी वृत्ती दरवेळी दिसते. निम्म्यापेक्षा अधिक मुले लेखन, वाचन, मूलभूत संकल्पनांत कच्ची असल्याचे आढळते. ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’कडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. सातत्यपूर्ण व सर्वंकष या शब्दांचा गर्भितार्थ समजून घेण्यातच संबंधित कमी पडले की काय अशी शंका येते. दैनंदिन निरीक्षण, तोंडी प्रश्नोत्तरे, कृती, उपक्रम, प्रात्यक्षिके, प्रकल्प, स्वाध्याय यांसारखी अभिनव तंत्रे मूल्यमापनासाठी प्रामाणिकपणे अवलंबली असती व त्यांच्या खऱ्या नोंदी शिक्षकांनी ठेवल्या असत्या तर कदाचित वेगळा व सकारात्मक परिणाम १०-१५ वर्षांत दिसला असता. मात्र वास्तवात या नोंदी ठोकळेबाज पद्धतीने केल्या गेल्या. ‘विशेष नोंदीं’मध्ये गाणे म्हणतो, छान चित्र काढतो, खेळात भाग घेतो, वाचन करतो इत्यादी ‘सुधारणा आवश्यक’मध्ये शुद्धलेखन करावे, पाढे पाठ करावेत इत्यादी. निरीक्षणे यापलीकडे जात नाहीत. ओपन बुक टेस्ट या ‘अभिनव’ (?) मूल्यमापन तंत्राचाही वापर केला गेला. ‘एससीईआरटी’तर्फे अधूनमधून घेतल्या जाणाऱ्या पायाभूत चाचण्यांचे निरर्थक ऑनलाइन अहवाल भरतानाच शिक्षकांची दमछाक होते. फेरपरीक्षेची कटकट नको म्हणून सररकट पास करण्याचे तंत्र शाळांनी अवलंबले आहे.

गेल्या काही वर्षांत सरकारी पातळीवरून शालेय उपक्रमांचा पाऊस पाडला जात आहे. ‘आम्हाला शिकवू द्या’ व ‘आम्हाला शिकू द्या’ असा टाहो शिक्षक व विद्यार्थी फोडत आहेत. ऊसतोड कामगार , वीटभट्टी कामगार अशा स्थलांतरितांच्या मुलांच्या समस्या वेगळ्याच आहेत. त्याकडे लक्ष देण्यात कोणालाही स्वारस्य नाही. अनेक (अ)शैक्षणिक प्रयोगांमुळे विद्यार्थ्यांचा मात्र ‘गिनिपिग’ झाला आहे. आमच्या रायगड जिल्ह्यातील गजानन जाधव या उपक्रमशील शिक्षकाने आदिवासी समाजातील मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावी म्हणून पहिली- दुसरीची पाठ्यपुस्तके कातकरी बोलीत अनुवादित केली, पण त्यांच्या या उपक्रमाला शिक्षण विभागाकडून म्हणावा तसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. असे प्रयोग सर्वत्र व्हावेत.

● टिळक खाडे, रायगड

हेही वाचा >>> लोकमानस : विम्यावरील जीएसटीचा विचार किती काळ?

नापास होण्याचे परिणाम आर्थिक गटावर अवलंबून

‘नापास कोण?’ हा अग्रलेख (२६ डिसेंबर) वाचला. विद्यार्थी कोणत्या आर्थिक वर्गातील आहे, यावर त्याच्या नापास होण्याचे परिणाम अवलंबून असतात. ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक पार्श्वभूमी बरी असते, त्यांचे पालक नापास होण्याच्या भीतीने अधिकाधिक पैसे मोजून तथाकथित चांगल्या ‘कोचिंग क्लास’ला पाठवतात. मात्र आर्थिक ओढगस्ती असलेल्या कुटुंबातील नापास होऊन शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर पडणारी मुले अनेकदा बालगुन्हेगारीकडे वळलेली दिसतात. या वर्गातील नापास मुलींचे शक्यतो लवकर लग्न लावले जाते. त्यापैकी अनेक मुली बालवयातच आई होतात. अनेक नापास मुलींना घरोघरी धुणीभांडी करून कुटुंबाला हातभार लावावा लागतो.

ग्रामीण भागातील अनेक शिक्षक विद्यार्थ्यांना व्यक्तिगत किंवा शाळेतीलच शिक्षणाव्यतिरिक्तची कामे सांगतात. उदाहणार्थ गवत काढ, दगड उचल, टेबल-खुर्ची आण, शालेय भोजनगृहातून भात आण, दुकानातून तंबाखू आण इत्यादी. विद्यार्थ्याने ऐकले नाही, अथवा उलट उत्तर दिले, तर त्याला नापास करणारेही शिक्षक आहेत. हे टाळण्यासाठी अशा निर्णायक परीक्षांचे पेपरही नजीकच्या अन्य एखाद्या शाळेत किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी तपासण्यासाठी पाठविले जावेत. जेणेकरून विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही. पेपर तपासणी करणाऱ्या शाळाही वरचेवर बदलाव्यात. पाचवी, आठवी, नववीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पालकांना दाखवाव्यात. त्यातून तो खरोखरच अभ्यासात कच्चा आहे का, हे पालकांना कळेल.

● किरण गायकवाड, शिर्डी

कल जाणून घेणारी व्यवस्था अपरिहार्य

‘नापास कोण?’ हा अग्रलेख वाचला. कायदे कितीही चांगले असले तरी राबविणारी यंत्रणा सोयीनुसार अर्थ काढणारी असेल तर यश प्राप्त होत नाही. ‘शिक्षण हक्क कायदा’ही याला अपवाद ठरला नाही. शिक्षक वेतनाचा विचार करून कर्तव्य पार पाडत असतील तर सर्जनशीलता कुठून येणार? शिक्षक भरती हा तर अनुदानित शाळांमध्ये व्यवस्थापन कमिटीसाठी महत्त्वाचा आर्थिक स्राोत आहे. शिक्षणबाह्य कामांतून शिक्षकांची सुटका नाही. त्यामुळेही त्यांना अवांतर काही करून घेण्यात रुची नाही. शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन बदलण्याची भूमिका योग्य रीतीने पार पाडली न गेल्याने शिक्षण धोरण यशस्वी झाले नाही. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता अभ्यासणाऱ्या अशासकीय संस्था मुलांच्या शैक्षणिक क्षमतांवर अहवाल प्रकाशित करतात, मात्र त्या अहवालांना गांभीर्याने घेतले जात नाही. कधी शिक्षक मुलांनी शिकवणी वर्गात यावे असा आग्रह धरतात. शहरांत शिकवण्यांचे फुटलेले पेव हे त्याचेच निदर्शक आहे. चाकोरीत शिक्षण सुरू असल्याने विद्यार्थी आनंदाने सहभागी होत नाही. विद्यार्थ्याचा कल जाणून घेणारी यंत्रणा शिक्षण क्षेत्रात विकसित होत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्याला शिक्षणात स्वारस्य निर्माण होणार नाही.

● अनिरुद्ध कांबळे, नागपूर

शाळेच्या प्रतिष्ठेसाठी आठवीतच नापासचे स्तोम

‘नापास कोण?’ हे संपादकीय (२६ डिसेंबर) वाचले. एखाद्या चांगल्या संकल्पनेचा बट्ट्याबोळ करायचाच, हे खास भारतीय धोरण. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘सर्व शिक्षा अभियान’ या कार्यक्रमाची सुरुवात करून ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत दर्जेदार शिक्षण सक्तीने देण्याची योजना आखली. त्यासाठी जागतिक बँक, युनिसेफ व इतर बिगर सरकारी संस्था मदतीला आल्या. प्रत्येक मुलाची क्षमता ओळखून त्यानुसार त्याच्या क्षमतांचा विकास करणे हा या योजनेचा उद्देश होता, म्हणून परीक्षेत गुणांऐवजी श्रेणी देण्याची व्यवस्था केली गेली. साहजिकच नापासाचा शिक्का आठवीपर्यंत पुसला गेला, मात्र त्याबरोबरच विद्यार्थ्याच्या अंगभूत कौशल्यांचे आणि ते विकसित करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत.

मुळात शिक्षकांना त्यांच्या नोकरीची शाश्वती देण्याऐवजी शिक्षण सेवकांची भरती केली गेली. ‘सर्वंकष’ आणि ‘सातत्यपूर्ण’ मूल्यमापन करण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक आणि समुपदेशक शाळांमध्ये असले पाहिजेत, याचा पूर्णपणे विसर पडला आणि पूर्व प्राथमिकमध्ये तर ही जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांना दिली गेली. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विशेष मुलांना दिलेले प्रवेश नाकारण्यात येत असतील तर सरकारचा खासगी शिक्षण संस्थांवर खरोखरच वचक आहे की खासगी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती वेळेवर केली जात नसल्याने सरकारची अगतिकता आहे याचा बोध होत नाही. अनुत्तीर्ण मुले शाळेचे क्रमवारीतील स्थान खाली नेऊ शकतात म्हणून दहावीचा बागुलबुवा दाखवून त्यांना आठवीतच नापास करायचे मग ती शाळेबाहेर पडली तरी त्याचे कोणालाच सोयरसुतक नाही, अशी स्थिती आहे. मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय मुलांप्रमाणे स्पेशल ट्युशन अथवा इतर मदत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील मुलांना मिळणे अशक्य असते. अशी मुले शिक्षणापासून कायमचीच वंचित राहतात.

● गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर

कापूस पट्ट्यात राजकीय बांधणीची गरज

‘कापूसकोंडी’तील काँग्रेस!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (२४ डिसेंबर) वाचला. हातमाग व्यवसायाच्या अधोगतीचा परिणाम कापूस उत्पादकांवर झाला आहे. विदर्भातील अकोला, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती या जिल्ह्यांत हातमागावर नऊवारी साडी, करवती धोतर विणण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात होता. आदिवासी हलबा जमातीच्या लोकांमध्ये उत्कृष्ट कलाकुसरीची जाण होती. म्हणून आदिवासी हलबा जमातीचे विणकर हातमागावर ८०, ६०, ४० नंबरच्या धाग्याच्या नऊवारी साड्या आणि पैठणी तयार करीत. हातमागावर साडी तयार करण्यासाठी पुरुषांच्या मदतीला घरातील मुले, महिला चरख्यावर सूत उकलून कांडी भरण्याचे काम करत. रोजगार वाढला सुताची मागणी वाढली, बाजारपेठ तयार झाली असल्याने साहजिकच येथील शेतकरी कापूस पिकाकडे वळला. रोखीचे पीक असल्याने कापसाचे क्षेत्र वाढले. अगदी गावस्तरावर कापसाच्या बियांपासून तंतू वेगळे करण्याचे जिनिंग केंद्र स्थापन झाले. कापसाला योग्य भाव मिळत होता म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण नगण्य होते. महात्मा गांधींचा चरखा आपला समजून शेतकरी, विणकर काँग्रेसच्या जवळ होते. काँग्रेसने याचा फायदा करून घेतला नाही. कापसाच्या प्रक्रियेपासून ते कापड तयार करण्यासाठीचे कारखाने उभारण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न झाले नाहीत. सहकारी सूत गिरण्यांना जीवनदान मिळेल अशी कापूस ते कापड संस्था तयार झाली नाही. टेरिकॉट टेलरीन कापड स्वस्त होते, सूती कापड महाग वाटू लागले म्हणून हातमाग व्यवसाय डबघाईस आला. हातमाग बंद पडले उदरनिर्वाहासाठी आदिवासी हलबा बांधवांनी शिक्षणाचा मार्ग निवडला. हलबा जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळत होते. आदिवासींचे क्षेत्रबंधन हटले व सरकारी नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला. सरकारी नोकरीत आदिवासी हलबांची संख्या वाढत होती म्हणून तथाकथित इतर आदिवासी जमातींकडून विणकरी करणारा हलबा नाही म्हणून ओरड झाली आणि हलबा काँग्रेसपासून दुरावला. कापसाला भाव मिळेनासा झाला म्हणून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले व शेतकरी शेतमजुरांनी काँग्रेसला नाकारले. उसासारखीच कापसाची राजकीय बांधणी गरजेची आहे. कापूस उत्पादक विणकरी करणाऱ्या हलबा जमातीसाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, तर कापूस पिकविणारा शेतकरी व विणकर समाज सत्ताधाऱ्यांपासून दुरावेल.

● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

‘एक निवडणूक’चा फायदा केवळ राष्ट्रीय पक्षांना

‘एक देश एक निवडणूक नको, कारण…’ हा लेख (२६ डिसेंबर) वाचला. एकत्र निवडणुका झाल्यास देशातील संघराज्यीय व्यवस्था धोक्यात येईल. लोकसभेबरोबरच इतर निवडणुका घेतल्या तर स्थानिक विषय बाजूला पडतील. गेल्या ३० वर्षांत ज्या राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या तिथे लोकसभेत जिंकणाऱ्या पक्षाला राज्यांमध्येसुद्धा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे. घटनेत अनुच्छेद ८३ (२) आणि १७२ (१) नुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षे निश्चित केलेला आहे. एकत्र निवडणुकांसाठी घटनादुरुस्ती करून बदल करावे लागतील. रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अॅक्टमध्येसुद्धा दुरुस्ती करावी लागेल. केंद्र सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही आणि मुदतपूर्व कोसळले तर ज्या राज्यांतील सरकारे सत्ताकाळ पूर्ण करू शकतात त्या विधानसभांचेही विसर्जन करावे लागेल. एक देश एक निवडणूकचा फायदा फक्त राष्ट्रीय पक्षाला होईल असे वाटते.

● स्वप्निल थोरवे, पुणे

आता लंबक बहुसंख्याकवादाच्या टोकाला

‘लोकशाहीच्या समृद्धीसाठी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व गरजेचे : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे प्रतिपादन’ वृत्त वाचले ( दैनिक लोकसत्ता, २६/१२/२०२४) धर्मावर आधारलेली राष्ट्रे लयाला जातात. इस्लामी पाकिस्तान अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभा असून बांगलादेशने अलीकडेच कडवे इस्लामी वळण घेतले आहे, ही बाब चिंताजानक आहे. पूर्वीचा हिंदू नेपाळ गेले दशकभर धर्मनिरपेक्षता अवलंबत आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अल्पसंख्याकवाद फोफावला होता. आता लंबक दुसऱ्या टोकाला गेला असून गेले दशकभर भाजप सत्तेवर असून आता बहुसंख्याकवादाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. निवडणुकीत धर्म, वंश, जात, प्रांत, भाषा यांचा वापर करून राजकारणी मतांचे पीक काढतात ही बाब निषेधार्ह आहे. ‘विविधतेत एकता’ हे तत्त्व प्रत्यक्ष आचरणात आणणे गरजेचे आहे. भारतीय नागरिक मध्यममार्गी असून ते कडव्या डाव्या किंवा जहाल उजव्या विचारांच्या आहारी जात नाहीत, ही बाब आश्वासक असून गेल्या पाऊणशे वर्षांत लोकशाही व्यवस्था टिकविण्याचे श्रेय सामान्य नागरिकांचे आहे. कायदा, सुव्यवस्था, शांतता, सलोखा राखल्यास देशात खासगी व परकीय गुंतवणूक येऊन प्रगतशील भारत २०४७ पर्यंत प्रगत राष्ट्र होईल, असा विश्वास वाटतो.

● डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे

डॉ. आंबेडकरांना कोणाचा, का विरोध होता?

 ‘विधायक मतभिन्नता हवी!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील राम माधव यांचा लेख (२४ डिसेंबर) वाचला. काही मुद्दे निसटले, की राम माधव यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले हे कळावयास मार्ग नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, संसदेच्या राज्यसभा या सभागृहात भारतीय संविधानावरील चर्चेला उत्तर देताना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा ज्या ‘शैली‘त अन् ‘देहबोली’त उल्लेख केला त्यावरून वादंग होणे साहजिकच होते. राम माधव यांनी लेखाच्या सुरुवातीला, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नव्वद मिनिटांच्या भाषणाचा गोषवारा सांगितला आहे. त्यात डॉ. आंबेडकर यांचे नाव तीन वेळा छापले आहे. मुळात अमित शहा यांनी ‘आंबेडकर’ हे नाव सलग ‘सहा’ वेळा एका लयीत आणि सुरात घेतले. हे सर्व देशाने पाहिले आणि ऐकले.

शहा यांनी, राज्यसभेतील संपूर्ण नव्वद मिनिटांच्या भाषणात कुठेही आडवळणानेसुद्धा हिंदू कोड बिल नामंजूर होण्याचा उल्लेख केला नाही. डॉ. आंबेडकर यांना संसदेत आणि संसदेबाहेर कुणाचा विरोध होत होता? कोण विरोध करत होते? आणि कशासाठी विरोध करत होते? याचा उल्लेख केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेतील आपल्या भाषणात केला असता तर ते परिपूर्ण ठरले असते. पं. नेहरू ‘हिंदू कोड बिला’च्या बाजूने होते. या बिलावरून राष्ट्रपती विरुद्ध सरकार आणि संसद असा संघर्ष सुरू होईल असे चित्र होते. तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांचेही या मुद्द्यावर नेहरूंशी तीव्र मतभेद असल्याची कुणकुण लागताच विरोधकांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले!

१७ सप्टेंबर १९५१ रोजी रोजी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी, संसदेत ‘हिंदू कोड बिल’विरोधात तोफ डागली. त्यांनी सुरुवातीलाच कबुली दिली, ‘ज्यांनी विधेयकात कोणतीही दुरुस्ती सुचवली नाही अशा सदस्यांपैकी मी एक आहे. हे विधेयक प्रथम मांडले गेले तेव्हापासून आजतागायत मी या विधेयकासंबंधी एकदाही भाषण केले नाही.’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: रायटिंग्ज अॅण्ड स्पीचेस, खंड १४, भाग २, पृ.९८६) सुमारे साडेचार वर्षे ‘हिंदू कोड बिला’संदर्भात मौन बाळगणाऱ्या मुखर्जींना अचानक मत मांडावेसे वाटले, कारण ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सदस्य म्हणून चार वर्षे सत्ता भोगल्यावर राजीनामा देऊन बाहेर पडले होते. ‘विरोधी पक्षाचे सदस्य म्हणून श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी विरोधासाठी विरोध चालवला आहे,’ असे डॉ. आंबेडकर संसदेत मुखर्जींच्या समोरच म्हणाले. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग्ज अॅण्ड स्पीचेस, खंड १४, भाग २, पृ. ११५७-११५८) मुखर्जींनी या आरोपांचे खंडन केल्याचे आढळत नाही.

‘हिंदू कोड बिला’विरुद्ध संसदेबाहेर काहूर माजवणाऱ्यांमध्ये संकेश्वर पीठाचे शंकराचार्य जेरे शास्त्री, स्वामी करपात्रीजी महाराज, रामराज्य परिषदेचे प्रवक्ते प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आणि प्रभावती राजे आघाडीवर होते. मुखर्जी करपात्रीजी महाराजांशी चर्चा करत असत. डॉ. आंबेडकरांनीही करपात्रीजी महाराज यांना चर्चा करण्याचे निमंत्रण दिले होते, परंतु त्यांनी निमंत्रणास प्रतिसाद दिला नाही.

अमित शहा यांनी डॉ. आंबेडकर मंत्रिमंडळाबाहेर पडण्याबाबत नेहरू कसे बेफिकीर होते, हे सांगितले. डॉ. आंबेडकरांनी राजीनाम्याचे पत्र पंतप्रधान नेहरूंना पाठवले. त्याच दिवशी उत्तरादाखल पाठवलेल्या पत्रात नेहरूंनी लिहिले, ‘तुमचे प्रकृतिअस्वास्थ्य आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तुमची इच्छा लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळात राहण्याचा मी आग्रह करू शकत नाही. संसदेच्या या सत्रात हिंदू कोड बिल मंजूर झाले नाही त्यामुळे तुमची फार निराशा झाली ती मी समजू शकतो. दैव, तसेच संसदेचे कामकाजविषयक नियम प्रतिकूल होते. व्यक्तिश: मी ही लढाई सोडून देणार नाही. कारण तिचा आपल्याला हव्या असलेल्या सर्वांगीण प्रगतीशी निकटचा संबंध आहे.’

● पद्माकर कांबळे, मुंबई