जून १९९१ ते मे २०१४ हा २३ वर्षांचा कालखंड डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आयुष्यातील उत्कर्षपर्व तर होताच, पण देशाच्या संदर्भातही हा कालखंड विशेष महत्त्वाचा होता. भारताच्या संदर्भात गेल्या पाव शतकाचा मानकरी डॉ. मनमोहन सिंग हेच ठरतात. दोन दशके राजकारणात वावरलेले डॉ. सिंग आचार-विचाराने माणूस म्हणून कसे होते, याचा अंदाज त्यांच्याच विधानांतून बांधता येतो-
भाषणात ते म्हणतात ‘अर्थमंत्री हार्ड हेडेड असला पाहिजे तसा मी असेन. पण जनतेशी वागताना मात्र सॉफ्ट हार्टेड असेन.’ २००८च्या अणुकराराच्या वेळी केलेल्या भाषणाचा समारोप करताना ते म्हणतात ‘रस्ते, पाणी, वीज नसलेल्या आता पाकिस्तानात असलेल्या एका दुष्काळी प्रदेशातील लहान गावातून मी आलो. पंतप्रधान म्हणून काम करताना तो छोटा मुलगा सतत माझ्या नजरेसमोर असतो.’ एफडीआयच्या निर्णयावेळी म्हणाले होते ‘काही निर्णय केवळ योग्य आहे म्हणून घेता येत नाहीत, बहुमत आहे म्हणूनही घेता येत नाहीत. सहमती घडवून किंवा विरोधाची धार बोथट करूनच ते निर्णय घ्यावे लागतात.’ पंतप्रधान म्हणून घेतलेल्या अखेरच्या पत्रकार परिषदेत, ते म्हणाले, ‘वर्तमानातील माध्यमे माझ्यावर कितीही टीका करोत, इतिहास माझे मूल्यमापन अधिक सहानुभूतीने करेल.’
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार १९९१ सालच्या जानेवारीत अवघा १.१ बिलियन ( ट्रिलियन नव्हे तर बिलियन) अमेरिकन डॉलर इतका होता. खासगी सरकारी सहकार्य वैगेरे शब्ददेखील कोणाला माहीत नव्हते. तसेच याच साली देशातील सोने गहाण ठेवायची नामुष्की सरकारवर आली होती. असा आर्थिक पेचप्रसंग असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी देशाचे अर्थमंत्रीपद स्वीकारले आणि अर्थव्यवस्था केवळ रुळावरच आणली नाही तर ती वाढवली आणि खरेदीदारांचा देश अशी भारताची ख्याती व्हावी इतपत पैसा भारतीयांच्या हाती खेळू लागला. ही आर्थिक उत्क्रांती घडविण्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांचा वाटा देश कधीही विसरू शकणार नाही.
● बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘शिक्षण यंत्रणा’च नापास!
आर्थिक सामर्थ्याचे श्रेय सिंग यांनाच
आज जेव्हा भारत ही जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे, असे दावे केले जातात, तेव्हा त्या प्रगतीचे श्रेय डॉ. मनमोहन सिंग यांनाच जाते. त्यांनी अर्थमंत्रीपदी असताना जे क्रांतिकारक निर्णय घेतले, त्यांचीची फळे आज आपण चाखत आहोत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण त्यांनी अवलंबले. त्यांच्या याच धोरणामुळे भारतात परदेशी गुंतवणूक वाढली आणि देशाची रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था सुदृढ झाली. पंतप्रधान असताना त्यांनी देशातील एकही व्यक्ती उपाशी झोपू नये म्हणून अन्न सुरक्षा योजना आणली. त्यांनी आणलेल्या मनरेगामुळे तरुणांना रोजगार मिळाला. पंतप्रधानपदी असताना त्यांनी परराष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित केले. त्यांच्याच कारकीर्दीत भारताचे अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले. दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधानपद भूषवूनही डॉ. सिंग अत्यंत नम्र आणि विनयशील राहिले. अहंकाराचा लवलेशही त्यांना शिवला नाही.
● श्याम ठाणेदार, दौंड (पुणे)
दूरदृष्टी लाभलेला उत्तम मुत्सद्दी
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९०-९१ च्या जागतिक मंदीच्या काळात आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात भारताला सावरले. खासगीकरण ही काळाची गरज आहे हे ओळखून त्यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेतले. २००८ साली अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीचा फटका जागतिक स्तरावर बसला मात्र डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या संकटातून देशाला बाहेर काढले. संयुक्त राष्ट्र संघातदेखील त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर, राजीव गांधी यांचे आर्थिक सल्लागार, नियोजन आयोगाचे सदस्य अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले होते. तब्बल ३३ वर्षे ते खासदार होते.अमेरिकेशी केलेला अणु करार त्यांची परराष्ट्र धोरणावरील पकड आणि मुत्सद्देगिरी अधोरेखित करतो. आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणातही त्यांचा मृदू स्वभाव कायम राहिला.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी भविष्याचेच दार बंद
‘नापास कोण?’ अग्रलेख वाचला (लोकसत्ता २६ डिसें.). ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन’ अध्यापकांनी प्रामाणिकपणे राबविले तर विद्यार्थी सतत अभ्यासमुख राहील. प्रत्येक अध्यापकाने वर्गात आपल्या विषयाच्या चाचण्या घेऊन आपल्या विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेण्याची आग्रहाची भूमिका घेतली तर विद्यार्थी नापासच होणार नाहीत, अशा समजामुळे अभ्यासाबाबत येणारी बेफिकिरी राहणार नाही. त्यामुळे परीक्षा नसण्याबाबतची ओरड वृथा वाटते! खरे तर शिक्षणापासून कुणी वंचित राहू नये आणि साधारण गुणवत्तेच्या वा बौद्धिक क्षमतेच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची कवाडे खुली राहावीत या उदात्त हेतूने पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करण्याचे शैक्षणिक धोरण विद्यार्थी गळती रोखण्यासाठीचे चांगले धोरण होते! परंतु ते रद्द करून केंद्राच्या नव्या प्राथमिक शिक्षण धोरणामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांच्या जणू भविष्याचेच दार बंद केले जाणार आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते.
● श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)
विषय भरकटवण्यावरच भर
‘बबड्या रुपया, कारटा डॉलर’ हा अग्रलेख वाचला. रुपयाची किंमत कमी होत आहे याची चिंता सध्याच्या काळात ना सरकारला आहे, ना अर्थमंत्र्यांना, ना रिझर्व्ह बँकेला. अनेक प्रसारमाध्यमेही देशापुढील अडचणींकडे आणि संकटात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला असलेल्या संभाव्य धोक्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. सरकारही महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या संकटाची जाणीव होऊ नये म्हणून जनतेसमोर हेतूपुरस्सर अन्य दुय्यम गोष्टींची चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे वाटते. सद्या परिस्थितीबाबत परखड मत मांडणारे अर्थतज्ज्ञ अथवा सरकारमधील सल्लागार त्यांची मते कोणी विचारत घेत नाही. अनेक तज्ज्ञ स्पष्टपणे मते मांडणे टाळत असल्याचे दिसते.
● चंद्रशेखर देशपांडे, नाशिक
स्पर्धात्मकता वाढविणे अपरिहार्य
‘बबड्या रुपया, कारटा डॉलर’ हे २७ डिसेंबरचे संपादकीय वाचले. रुपयाने विक्रमी नीचांकी पातळी गाठली आहे. आताचे सत्ताधारी दहा वर्षांपूर्वी रुपयाविषयी अक्षरश: वाट्टेल ते बोलत. आता मात्र रुपयाच्या घसरणीबद्दल बोलताना निरर्थक तर्क दिले जात आहेत. देशात स्पर्धात्मकता कशी वाढेल आणि मुक्त वातावरणात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबरोबर देशाची सर्वच क्षेत्रांत प्रगती कशी होईल हे पाहणे हे काम प्राधान्याने करायचे सोडून २०४७ साली आपण विकसित राष्ट्र होणार याची जुमलेबाजी जोरात सुरू आहे.
देशाचे चलन सुदृढ असेल तरच जगात मान असतो. देशाचा सर्वसमावेशक विकासही देशाच्या चलनाची तब्येत किती उत्कृष्ट आहे यावरच अवलंबून आहे. गेल्या दहा वर्षांत रुपयाची तब्येत खालावली. ट्रम्प यांची आर्थिक धोरणे डॉलर मजबुतीकरणाचे काम प्राधान्याने करतील. त्याचा परिणाम रुपयावर होत जाईल आणि भविष्यात रुपयाला आणखीन हुडहुडी भरेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अमेरिकी गुंतवणुकीतून परतावा जास्त मिळण्याच्या आशेने भारतातील विदेशी संस्थांची गुंतवणूक घटत जाईल असा अंदाज वर्तविला जात आहे. अन्य विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे विनिमय मूल्य सातत्याने घटताना दिसते. रिझर्व्ह बँकही हतबल दिसते आहे.
जागतिक बाजारात भारताचा दबदबा नाही. दर महिन्याचा व्यापार तोटा हा ३० बिलियन डॉलरवर पोहचला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपल्या भांडवली बाजारातून गेल्या कांही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक काढून घेतली. ‘वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडेक्स’चा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. कारण आपल्या प्रगतीसाठी जगातील इतर देश काय करत आहेत हे पाहून धोरणे आखणे गरजेचे ठरते. विकास व्हायचा असेल तर पारदर्शीपणा, निर्णयांची जबाबदारी घेणे, कायद्याचे राज्य आणि घटनात्मक संस्थांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असते. विकासाच्या प्रक्रियेत सर्व घटकांना न्याय मिळतो का हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे. एका कंपनीला आणि एका उद्याोगपतीला सारे सरकारी अंगण आंदण देण्याच्या नादात आपण स्पर्धात्मकता संपवली. ● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
