लोकमानस : उत्तर निसर्गकेंद्री विकासाचे…

● अॅड. संगीता देसरडा, छत्रपती संभाजीनगर

आणखी वाचा

हास्यतरंग : माझी स्वप्न…

भारतासाठी धोक्याची घंटा? चीनमध्ये सापडला लिथियमचा मोठा साठा,…

मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू

‘त्या’ डॉक्टर्सना ऑनलाइन प्रशिक्षण द्या

‘‘सरकारला पॅथींचा वाद सोडवायचा आहे की नाहीच?’’ या लेखात प्रश्न बरोबर मांडला आहे, पण उत्तर मांडलेले नाही. (मुद्दा पॅथींचा वाद सोडवण्याबाबतचा नसून होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना अॅलोपॅथिक औषधे वापरू देण्याबद्दलचा आहे.) अॅलोपॅथिक महाविद्यालयांप्रमाणेच होमिओपॅथिक महाविद्यालयांमध्ये ‘अॅलोपॅथिक औषधशास्त्र’ सोडून बाकी सर्व विषय शिकवतात. त्यामुळे होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना अॅलोपॅथिक औषधशास्त्र शिकवले तर त्यांचे प्रशिक्षण बरेचसे अॅलोपॅथिक महाविद्यालयांसारखे होईल हे खरे आहे. पण महाराष्ट्रात ६५ हजार होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना असे प्रशिक्षण द्यायचे असताना वर्षाला फक्त हजार डॉक्टर्सच्या अशा प्रशिक्षणाची सोय आहे ही लेखकाची टीका योग्य आहे. पण त्यावर त्यांनी उपाय मांडला नाहीय. उपाय असा – जनरल प्रॅक्टिसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधांबाबत पुरेसे औषधशास्त्राचे प्रशिक्षण देणारे उत्तम दर्जाचे सशुल्क ऑनलाइन कोर्सेस व त्यावरील कसून ऑनलाइन परीक्षा अशी व्यवस्था उभारायची. (उत्तम ऑनलाइन कोर्सेस ही नवीन गोष्ट नाहीय.) त्यात उत्तीर्ण होणाऱ्या होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना ठरावीक अॅलोपॅथिक औषधे वापरायचा परवाना द्यायचा. हे करूनही एक कमतरता राहील. एमबीबीएसनंतरच्या वर्षभरच्या ‘इंटर्नशिप’मध्ये शिकाऊ अॅलोपॅथिक डॉक्टर्सवर अॅलोपॅथिक औषधांचा वापर करून रुग्णांवर उपचार करण्याची जबाबदारी पडते. तेव्हा मिळणारा अनुभव कळीचा असतो. तो या होमिओपॅथिक डॉक्टर्सना मिळणार नाही. पण डॉक्टर्सचा खेड्यांमधील तुटवडा लक्षात घेता ही मर्यादा मान्य करायला हवी. अतिमहागड्या खासगी अॅलोपॅथिक महाविद्यालयातून बाहेर पडणारे डॉक्टर्स जिथे पैसा तिथे जातात. ग्रामीण व निम्नस्तरीय जनतेच्या वाट्याला होमिओपॅथिक डॉक्टर्स येतात. प्रशिक्षण नसतानाही ते सर्रास अॅलोपॅथिक औषधे आज वापरत असल्याने रुग्णांचे नुकसान होते. ते वरील मार्गाने टळेल.

● डॉ. अनंत फडके, पुणे

हेही वाचा >>> लोकमानस: जन पळभर म्हणतील हाय हाय…

पारंपरिक उद्याोग वाचवणे गरजेचे

‘सोलापूरच्या चादर व्यवसायाचे पानिपत…’ हे वृत्त (१२ जानेवारी) राज्यातील रोजगार पुरविणारे उद्याोग कसे मरणपंथाला लागत आहेत यावर प्रकाशझोत टाकणारे आहे. गेल्या काही वर्षात राज्याचा विचार करण्यापेक्षा पक्ष आणि सत्ता याचा एककलमी कार्यक्रम राबविण्याचा हा परिणाम आहे. सत्तेसाठी फोडाफोडी आणि त्यातून कमाई हे प्रमुख सूत्र लोकप्रतिनिधींनी वापरल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील नावारूपास आलेले उद्याोग शेवटच्या घटका मोजत आहेत. एमआयडीसी स्थापित होऊन काळ लोटला त्यातील कंपन्यांची स्थिती विदारक आहे. तेथील कामगारांचा कोणीही वाली नाही. कंत्राटीकरणामुळे होणारे शोषण आणि अस्थिरता कामगारांच्या पाचवीलाच पुजल्या आहेत. कामगार संघटना विभाजित असल्याने सक्षम असे आंदोलन उभ्या करू शकत नाही. काही वर्षापूर्वी राज्यात बाहेरून रोजगारासाठी युवक येत होते. राज्याच्या ज्या जिल्ह्याच्या सीमा दुसऱ्या राज्याला लागून आहेत तिथे असे युवक रसवंती, चाट असे छोटे मोठे व्यवसाय करीत होते. आता चित्र बदलले आहे, राज्यातील युवक प्रामुख्याने लागून असलेल्या तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यात मिळेल त्या कामासाठी स्थलांतर करीत आहेत. स्थानिक छोट्या पारंपरिक व्यावसायिकांना संधी, आर्थिक पाठबळ आणि ग्राहकही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळेही या उद्याोगांवर संकटं घोंघावत आहेत. मुळात वैशिष्ट असलेल्या उद्याोगांना सरकारने विश्वास देण्याचे काम केले पाहिजे. मोठे आकडे चर्चेत ठेवून वास्तविकता बदलत नाही हे विविध पारंपरिक उद्याोगांच्या स्थितीकडे बघून लक्षात घेतले जात नाही. किमान सरकारने अशा पारंपरिक उद्याोगांना आधार देऊन स्थलांतर होणारी राज्यातील युवा श्रमशक्ती थोपवून धरण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे बेकारीवर आळा घालणेही साध्य होईल.

● अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षी नगर, नागपूर.

भ्रष्टाचाराचे चलनच अधिक प्रभावी

‘बीडचे धडे’ हा महेश झगडे यांचा बीड जिल्ह्यातील अलीकडील धक्कादायक घडामोडी संदर्भातील लेख (१२ जानेवारी) वाचला. महेश झगडे हे अतिशय प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांनी केलेल्या सर्व सूचना शासकीय यंत्रणेच्या मर्यादेत राहून केलेल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी शासनाने केलीच पाहिजे. पण असे करण्यात व्यावहारिक अडचणी येतात. बीडसारख्या ठिकाणी बदली ही बहुतेक अधिकाऱ्यांना शिक्षेचे पोस्टिंग वाटत असेल. आणि सध्याच्या तेथील परिस्थितीत अशी बदली ही अधिकाऱ्यांना जोखमीची आणि जीवाला धोकादायक वाटण्याची पण शक्यता आहे. अशा वेळी काही धाडसी तरुण जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना परिस्थितीची जाणीव देऊन गृहमंत्री आणि त्या खात्याचे सचिव यांनी संपूर्ण पाठिंब्याचे आश्वासन देऊन त्यांची बीड जिल्ह्यात नेमणूक केली पाहिजे. निरनिराळ्या वाहिन्यांवर बीड जिल्ह्याच्या सद्या परिस्थितीबद्दल जी माहिती दिली जात आहे त्यावरून तेथे महाराष्ट्र शासनाची सत्ता चालत नसून कोणीतरी वेगळ्या शक्तींची सत्ता चालत असावी असे वाटते. सरपंचांचा खून अगदी क्षुल्लक कारणावरून ज्या निर्घृणपणे करण्यात आला त्यावरून बीडमध्ये कायद्याची भयभीती कोणाला राहिली आहे असे वाटत नाही.

या परिस्थितीची माहिती शासकीय यंत्रणांना माहीत नसेल हे शक्य नाही. मग सगळीकडे भ्रष्टाचाराचे चलन सगळ्यात अधिक शक्तिशाली आहे असे सामान्य नागरिकाला वाटले तर त्यात गैर काय?

● सुधीर आपटे, सातारा.

कॉपी कोण रोखणार?

‘कॉपी रोखण्यासाठी मानसिकतेत बदल गरजेचा’ हे वृत्त ( ११ जानेवारी) वाचण्यात आले आणि प्रश्न पडला – कॉपी कोण रोखणार? शाळा-महाविद्यालयांमधून अंतर्गत मूल्यमापन करताना पैकीच्या पैकी गुण दिले जातात. बोर्डाची परीक्षा सुरू असताना बहुपर्यायी प्रश्नांची उत्तरे लिहून वर्गावर्गामधून फिरविली जातात. जे विद्यार्थी वर्गात उपस्थित नसतात; जेईई-नीटच्या क्लासेसना जातात; त्या विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिक परीक्षाच घेतली जात नाही. त्यांना प्रात्यक्षिक परीक्षेचे पैकीच्यापैकी गुण दिले जातात. अंतर्गत परीक्षेचे पेपर्स घरून लिहून आणून दिले जातात. सीए अथवा सीएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतही अकरावी-बारावीमध्ये हेच घडते. संस्थाचालक मूक गिळून गप्प बसतात. त्यांना ज्ञान अथवा ‘सरस्वती’शी देणे-घेणे नसते. त्यांचा डोळा क्लासबरोबर साटेलोटे करून मिळणाऱ्या ‘लक्ष्मी’वर असतो. पाल्याकडून ठेवलेल्या अवास्तव अपेक्षांमुळे पालकही निमूटपणे या सर्व गोष्टींना पाठिंबा देतात. १०० टक्के निकाल लावून संस्थाचालकांना खूश ठेवण्यासाठी प्राचार्य-उपप्राचार्य कॉपी पुरविण्याच्या ‘पवित्र’ कार्यात हिरिरीने भाग घेतात. विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांमधून आपली नोकरी टिकवायची म्हणून शिक्षक हे कार्य विनातक्रार करत राहतात. सारे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक संस्थाचालक, क्लासवाले (आणि शासनकर्तेसुद्धा) यांची एक अभद्र युती-साखळी तयार झाली असल्याने कॉपी कोण रोखणार? ● डॉ राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव, पुणे</p>